विकास र पूर्वाधार : स्थानीय युवा नेतृत्व त्यसको आधार : नेत्रृ पोखरेल

सम्बन्धित सामग्री

विश्व वित्तीय सप्ताहको सन्दर्भ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत संकलन गर्ने र पूँजीको आवश्यकता हुनेलाई कर्जा प्रवाह गरी मुलुकमा उत्पादनमूलक व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्छन् । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाई मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान बैंक वित्तीय संस्थाको उपस्थितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक (क वर्ग), २० ओटा, विकास बैंक (ख वर्ग) १७ ओटा, वित्त कम्पनी (ग वर्ग) २० ओटा, लघुवित्त वित्तीय संस्था (घ वर्ग) ५४ ओटा र १ नेपाल पूर्वाधार बैंक गरी ११२ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५८७ ओटा शाखा सञ्जाल मुलुकका सतहत्तरै जिल्लाका ७५२ ओटा स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाललाई समेत लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाले २,५१७ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यसैगरी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५.४१ करोड बचत खाता, १८.७२ लाख ऋण खाता, १,२१३ ओटा शाखारहित बैंकिङ, २.३५ करोड मोबाइल बैंकिङ, ५,०७८ ओटा एटीएम, १.२५ करोड डेबिट कार्ड, २.८३ लाख क्रेडिट कार्ड र १.५९ लाख प्रिपेड कार्ड रहेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र्र बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय पहुँचसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७, मा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३.१९ लाख बैंक खाता रहेको उल्लेख छ । २.९९ करोड जनसंख्यामध्ये १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूह (६९ प्रतिशत) सँग ९६.१५ प्रतिशत बैंक खाता र १६ वर्षभन्दा कम उमेरसमूह (३१ प्रतिशत) सँग ३.८५ प्रतिशत बैंक खाता रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ६७.३ प्रतिशत जनसंख्याको कम्तीमा एक खाता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको बैंक खाता खोल्ने अभियान, बैंक खातामार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार, धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन र दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारका लागि अनिवार्य बंैक खाताको व्यवस्थालगायत कारणले वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका ५४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध ६० लाख सदस्यमध्ये २७ लाखभन्दा बढी ऋणी सदस्य रहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा रहेका ३० हजार ८७९ सहकारीमध्ये १४ हजार ४८४ ले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । यसरी माथि उल्लिखित क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेतको तथ्यांकलाई लिने हो भने बैंक खाता नहुने १६ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहको जनसंख्या अत्यन्त न्यून रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँचका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोग सहज हुन सकेको देखिँदैन । गतवर्ष सम्पन्न वित्तीय साक्षरतासम्वन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार ५७.९ प्रतिशत जनसंख्या मात्र वित्तीय रूपले साक्षर छन् । यसरी वित्तीय साक्षरताले उल्लेख्य जनसंख्यालाई समेट्न नसकेकाले क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा ऋणी सदस्यहरूमा बढ्दै गएको ऋणग्रस्तता, न्यून बचत, आम्दानीभन्दा बढी अनावश्यक र फजुल खर्च, अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषणको प्राप्ति र ठूलो अंश अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च, पशुपक्षी तथा कृषि व्यवसायमा बीमाको प्रयोगसम्बन्धी अनभिज्ञता, अनुचित लिनदेन (मीटरब्याजी) को निरन्तरता, नेतृत्व तहले वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध अभिव्यक्ति दिनेलगायत प्रवृत्ति देखिएका छन् । वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोगलाई व्यापक र सहज बनाउन वित्तीय सेवाको माग र आपूर्ति पक्ष दुवै सबल हुनुपर्छ । आपूर्ति पक्ष बलियो हुँदाहुँदै पनि कमजोर वित्तीय साक्षरताका कारण मागपक्ष बलियो हुन नसक्दा वित्तीय कारोबारमा हुने न्यूनताले आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती ल्याउँछ । यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउन वित्तीय सेवा र उत्पादनको आपूर्ति र मागपक्षबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरतालाई सर्वसाधारणको तहसम्म व्यापक रूपले फैलाउनुुपर्छ । यी नै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष यतादेखि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै वित्तीय समावेशिता र ग्राहक संरक्षण महाशाखा नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, वित्तीय साक्षरता पे्रmमवर्क, २०२२, वित्तीय साक्षरता मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसरी पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई मुलुकव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विगतमा बैंकमा खाता खोली बैंकिङ कारोबार गरेको अवस्थालाई नै वित्तीय रूपले साक्षर भएको मानिन्थ्यो तर पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरताको दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ । अहिले वित्तीय सेवा र उत्पादनसम्बन्धी ज्ञान, प्रयोग गर्ने शीप, प्रयोग गर्ने मनोवृत्ति र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यको पूर्ण चक्रलाई वित्तीय साक्षरताभित्र समेटिएको छ । समाजका सबै तह र तप्कामा रहेका जनताको वित्तीय साक्षरताको अवस्था बलियो बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र्र बैंकले वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्कभित्र नै लक्षित वर्गको पहिचान गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअनुसार नियमित आम्दानी प्राप्त गर्ने (रोजगार), निश्चित आम्दानी नभएका (कृषक, साना उद्यमी), विद्यार्थी (माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको विद्यार्थी), महिला, विप्रेषण प्रापक र युवा वर्ग छन् । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता, मापदण्ड, २०७९ बमोजिम वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन नै जारी गरेको छ । हरेक वर्ष मार्च १८ देखि २५ सम्मको सप्ताहलाई विश्व वित्तीय सप्ताहका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्छ । ‘आफ्नो पैसाको रक्षा गरौं, आफ्नो भविष्यको सुरक्षा गरौं’ भन्ने नाराका साथ शुरू गरिएको यस वर्षको विश्व वित्तीय सप्ताहलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस अवसरमा बैंकले ‘शुरुआत युवाबाटै, बलियो आधार बचतबाटै’ भन्ने अभियानबाट वित्तीय सप्ताहको थालानी गरेको छ । यसले युवा अवस्थाबाटै बैंकमा खाता खोली शुरू गरिएको बचतले भविष्यमा पूँजी निर्माण गरी भरपर्दो र बलियो आर्थिक आधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । अर्थात् विद्यालयस्तरबाट नै वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने उनीहरूमा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने शीपको विकास हुन्छ । मानिसले १३ वर्षको उमेरसम्म सिकेको संस्कारले उसको जीवनमा ८० प्रतिशत भूमिका खेल्ने र बाँकी २० प्रतिशत मात्र त्यसपछिको उमेरमा सिक्ने गर्छन् भन्ने मानिन्छ । त्यसैले उल्लिखित उमेरसमूहका बालबालिकालाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी ज्ञान दिन सकेमा जीवनभर पैसाको सही व्यवस्थापन गर्ने बानीको विकास हुने भएकाले यो उमेरसमूहलाई केन्द्रमा राख्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु तुलनात्मक रूपमा बढी फलदायी हुने देखिन्छ । जागीरे, कृषक तथा साना उद्यमी, महिला, विप्रेषण प्रापकसँग माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीको नियमित पारिवारिक आबद्धता हुने भएकाले उनीहरूमार्फत अभिभावकलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउने कार्य सहज र प्रभावकारी हुनसक्छ । वित्तीय समावेशिताले सबै तह र तप्काका मानिसलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्नु भन्ने बुझाउँछ । यसका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण शर्त हुन् । मुलुकभर वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको अवस्थामा पनि कमजोर वित्तीय साक्षरताका कारण लक्षित वर्गले वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोग आशातीत रूपमा गर्न सकेको छैन । त्यसैले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा वित्तीय कारोबारसम्वन्धी जानकारी दिने पाठ्यक्रम समावेश गर्दै विद्यार्थीलाई वित्तीय रूपले साक्षर गर्न सकेमा उनीहरूका अभिभावकसमेत लाभान्वित हुन सक्ने भएकाले तिनलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा केन्द्रित गर्नु थप प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले विश्व वित्तीय सप्ताहमा जस्तै वर्षभरि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन सकेमा वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । लेखक वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै समृद्धिको आधार तयार गर्न सरकार क्रियाशील : प्रधानमन्त्री

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

स्थानीय सरकार : महिला नेतृत्व विकासको आधार

दीगो विकास, समृद्धि र सुशासनको पहिलो जग स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तह भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दैलोको सरकार हो । कुशल नेतृत्व नीति–निर्माण र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताका...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तह

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् मुलुकभर दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमार्फत नेतृत्वको चयन हुने विधि र पद्धति समुन्नत लोकतन्त्रको विकल्पविहीन अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत चुनिएका स्थानीय तहको नेतृत्वपंक्तिको एउटा कार्यकालको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । स्थानीय तहको सामाजिक, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि कार्य गर्न अवसर प्राप्त नेतृत्वहरूको मूल्यांकन जनताले पनि निर्वाचनमार्फत गरेका पनि छन् । निर्वाचित भएपश्चात् प्राप्त अवसर उपयोग गरी समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् भने जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने नेतृत्व पंक्तिको अनुपात पनि धेरै देखिएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट माथि उठेर स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको उपयोग गर्नमा धेरै स्थानीय तहका नेतृत्वहरू असफल पनि रहे । अपेक्षा गरौं, यसपटकको निर्वाचनवाट स्थानीय तहका लागि जनताले सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा चुनेका छन् र समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा नयाँ नेतृत्वहरू सफल रहनेछन् । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटको यो अवस्थाले निर्विवाद विकासका लागि स्रोतहरूको उच्चतम परिचालन र लगानी गर्दै प्रतिफल लिनसक्ने अवसर स्थानीय तहको नेतृत्वलाई प्राप्त हुन्छ । स्थानीय सरकार आफैमा जनताको दैनिकीसँग परोक्ष रूपमा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकताअनुसारको विकासको परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन्छ । साथै, स्थानीय तहमा नै धेरैभन्दा धेरै लगानीको परिचालन आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नत र नमूना समाजको जग बसाउने अवसर पहिलोपटकको नेतृत्वले प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहले टेवा दिनु अपरिहार्य थियो । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न खडा भए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी पनि देखिएको छ । गत निर्वाचनपछिको स्थानीय तहको नेतृत्वको समीक्षा गर्नु पनि अहिलेको परिदृश्यमा सान्दर्भिक देखिन्छ । मुलुकभर पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘स्मार्ट सिटी’ अधिकांश नेतृत्वले नाराका रूपमा स्थापित गरेको थिए । राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुक नगर र गाउँहरूलाई विश्वका विकसित शहरहरूसँग तुलना गर्ने किसिमले परिकल्पना समेत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपटकको निर्वाचनको माहोल नियाल्ने हो भने मुलुकका सबै नगर ‘स्मार्ट सिटी’ र सबै गाउँ ‘स्मार्ट भिलेज’ बन्ने सपना बाँडिएको थियो । तत्कालीन सरकारले समेत शहरी विकास गुरुयोजनाहरूमा मुलुकका केही नगरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने र नयाँ शहरहरू स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने विषयहरू समेटेको थियो । एक किसिमले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर नेतृत्व वर्गले सपना बाँड्नु सही पनि थियो भने राजनीतिक मुद्दाभन्दा पृथक् रहेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा जानु अनिवार्य पनि थियो । तर, आफ्नो मुद्दामा टिक्न नसक्नु वा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडिका परिदृश्य र कारणहरूको समेत विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान गर्न केही आवश्यक पनि हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विकासका लागि बाधक होइन र थिएन । सबै जीवन्त सम्भावनाको पहिचान गर्दै विद्यमान चुनौतीहरू पन्छाउँदै सम्भावनाहरूलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनुपर्ने दायित्व निर्वाचित नेतृत्वको काँधमा थियो । नयाँ व्यवस्थाका कारण कतिपय नेतृत्व अलमलमा थिए भने स्थानीय तहको संरचनाको आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गरी शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । तर, अबको नेतृत्वका लागि भने गएको ५ वर्षको नेतृत्वले विकसित गरिदिएको संरचना उपयोग गरी काम गर्ने अवस्था रहेकाले विगतको भन्दा धेरै अपेक्षा यो नयाँ नेतृत्वसँग गर्न सकिन्छ । जीवन्त सम्भावनाहरूलाई स्रोतका रूपमा पहिचान गरी समुन्नत स्थानीय तहका लागि स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमताको विकास गर्नु यो नेतृत्वको उत्तरदायित्व हो । नेपालका लागि स्रोतहरूको उपयोग सम्बन्धमा धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । तर, तिनको उपयोगितालाई स्वीकार गर्न सकिने स्रोतहरूमात्र हाम्रा लागि मूल्यवान् हुन्छन् । नयाँ स्थानीय तहको संरचना र अधिकारका दृष्टिकोणले अबको दिनमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य स्थानीय तहलाई नै जाने देखिन्छ । स्रोतहरू सम्पत्ति हुन् तर तिनीहरूको उपयोगका लागि ती साधनहरूको प्रयोग र पुनर्प्रयोगद्वारा नयाँ साध्य र साधनको आविष्कार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विडम्बना, नेपालको सवालमा स्रोतहरूको मात्रा प्रचुर रहे पनि त्यो स्रोतको उपयोगमा आवश्यक क्षमतामा उपयोगविहीन छ । पानीको स्रोतलाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालका लागि प्राचीनतम विधि नै हो । तर, त्यही विद्युत् उत्पादनको करीब पुरानो इतिहास र विरासतसँग जोडिएका सम्पदाहरू समेत भत्किसकेको परिस्थिति मुलुकभर देखिन्छ । तसर्थ अबको नेतृत्वले यस्ता विरासतहरूलाई उजागर गर्ने किसिमले पनि काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास र स्रोत परिचालन समृद्ध स्थानीय तहको सम्भावनालाई साकार पार्ने तत्त्वहरू हुन् । आम्दानीको समुचित वितरण पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलता जस्ता तत्त्वहरूले पूर्ति गर्न सक्छ भने र पूर्वाधार विकासले प्रतिफललाई गुणात्मक बनाउँछ । तर, पूर्वाधार विकासका क्रममा निर्माण भएका भ्युटावरलगायतका संरचनाले भने ठूलो गुणात्मक प्रतिफल दिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी जनसांख्यिक लाभका दृष्किोणले समेत स्थानीय जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका लागि सम्भावित नतिजा दिलाउने सही समय स्थानीय नेतृत्वलाई अहिले पनि प्राप्त हुने अवस्था छ । त्यसैगरी, दिगो विकासको रणनीतिअन्तर्गत पर्यावरणीय विविधता र त्यसको उपयोगको तालमेलबाट समृद्धिको हक भविष्यका पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उपयुक्त समय पनि यथोचित रूपमा अबको नेतृत्वलाई उपलब्ध छ । स्थानीय तह विशेषताका आधारमा विभिन्न परम्परागत वा प्रविधि उन्मुख उद्योगहरूको संरक्षण र विकासमा नेतृत्वले जोड दिनु अत्यावश्यक छ । प्रविधि आफैमा उत्पादन र उत्पादनको साधनको समुचित वितरणमा उपयोग हुने शीप, ज्ञान, विधि र विज्ञानको नवीनतम आविष्कार हो । प्रविधिको विकाससँगै सम्पन्नताको परिधि व्यापक बनेको छ । यसको प्रयोग र नवीनतम खोजीले गर्दा सबै सम्भावनाहरूको सफल आविष्कार र सृजना विश्वले पाएको छ । तसर्थ विकासको निम्ति प्रविधिको उपयोग विकल्पविहीन रहन्छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगरतहको विकासले मुलुकलाई समुन्नतितर्फ लैजान सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छ । विद्यमान निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरहरूको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको स्थानीय तहको प्रारूप र क्षेत्राधिकार अहिलेसम्मको अभ्यासको सबैभन्दा परिष्कृत रूप पनि हो । तसर्थ प्राप्त अवसरहरूको पूर्ण उपयोग गरेको परिस्थितिमा स्थानीय तहका केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् । अबको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तहका लागि रूपान्तरित हुन तत्पर छन् भन्ने सन्देश जनताले पाउनुपर्छ । समृद्ध नेपालका लागि स्थानीय तहमा अब आउने नेतृत्वहरू स्थानीय विकासका संवाहक बनून् भन्ने जनताको अपेक्षा निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वीरगञ्ज : सम्भावना र सकस

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वीरगञ्जमा एउटा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको मौका छोपेर केही दिनअघि बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले मागपत्र बुझाए । यसो त वीरगञ्जका उद्यमीले अघि सारेका ती माग कुनै नयाँ र विशिष्ट थिएनन् । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिएर समग्र अर्थतन्त्रको विकासको आधारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने विषय नौलो र अन्यथा पनि होइन । तर, वर्षौं देखि उठाउँदै आएको आवश्यकता र ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता भएको विषय आजसम्म मागकै रूपमा दोहोरिँदै आएको छ । अहिले पनि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोली संघीय राजधानी काठमाडौंमा पुगेर आफ्ना मागमा सरोकारका मन्त्रालयदेखि विभागीय प्रमुखहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । वीरगञ्जका व्यवसायीले उठाएका माग वीरगञ्जको व्यापार व्यवसायसँगमात्र सरोकार राख्दैनन् । देशको मुख्य प्रवेशद्धारमा रहनुका कारण यहाँको उद्योग, व्यापार, पारवहन, यसका पूर्वाधारहरूको सरोकार सिंगो देशको अर्थतन्त्रसित जोडिएका हुन्छ । त्यसैले त आजभन्दा ८ वर्षअघि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नै देशका ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई वीरगञ्जमा भेला पारेर विकासको १० वर्षे मार्गचित्रका १२ ओटा बुँदा सामूहिक प्रतिबद्धता लिने काम गरेको थियो । त्यतिबेला निर्दिष्ट विकास दृष्टिकोणको १० वर्षमा अब करीब २ वर्षमात्र बाँकी छ । तर, प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ । प्रतिबद्धताका १२ बुँदामध्ये वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई मापदण्डअनुसारको औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग वीरगञ्जका उद्योगीले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएका छन् । नेतृत्वले आवश्यकता महसुस गरेको विषय पनि हो । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिएर समग्र अर्थतन्त्रको विकासको आधारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने विषय नौलो र अन्यथा पनि होइन । तर, वर्षौदेखि उठाउँदै आएको आवश्यकता र ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता भएको विषय आजसम्म मागकै रूपमा किन दोहोरिँदै आएको छ । स्पष्ट छ, राजनीतिक नेतृत्व विकास र समृद्धिको सवालमा अपेक्षा गरेजति प्रतिबद्ध छैन । नेताहरूबाट प्रकट हुने औपचारिक अनौपचारिक प्रतिबद्धता केवल राजनीतिक खपत र लोकप्रियतामुखी उपायमात्रै सावित भएका छन् । वीरगञ्जमा भएको १२ बुँदे प्रतिबद्धताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही दिनअघि वीरगञ्जमै आएको मौका छोपेर उद्यमी अशोककुमार वैदले १२ बुँदे प्रतिबद्धताको प्रति दिएर देउवालाई प्रतिबद्धता स्मरण गराए । यो संयोगमात्र होइन, विकास र विकासको चालक मानिएको निजीक्षेत्रले उठाएका मागप्रति नेतृत्वको उदासीनताको प्रमाण पनि हो । प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष नेताले जुन भूमिमा उभिएर विकासको साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो समयसीमाको उत्तरार्धतिर त्यतिबेलाको कार्यक्रम आयोजक संस्थाका तत्कालीन नेतृत्वकर्ताले प्रतिबद्धता स्मरण गराउनु भनेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै लागि लज्जा र ग्लानिको विषय हुनुपर्ने हो । तर, समकालीन राजनीतिमा आपूmले गरेका प्रतिबद्धताप्रति खरो उत्रिने इमानको अभाव छ । त्यसबेला वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष रहेका अशोककुमार वैदले आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित विशेष आर्टिकलमा लेख्छन्– देशको समग्र विकासमा वीरगञ्जको महत्त्व र सम्भाव्यतालाई मनन गरेरै वीरगञ्जलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणामा नेताहरू सहमत हुनुभएको हो । तर, वीरगञ्जमा व्यक्त सामूहिक प्रतिबद्धता त्यसयता सरोकारका कुनै पनि राजनीतिक दलमा एजेन्डाको रूपमा प्रवेश पाएको जानकारीसमेत छैन । त्यसबेलाका हस्ताक्षरकर्ता रहेका नेताहरूमध्ये अन्य पनि पटकपटक देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बसिसकेका छन् । वीरगञ्जका सम्भाव्यताको उपयोगका अवरोधहरूको समाधानमा नेतृत्व निरन्तर गैरजिम्मेवार रूपमा पेश हुँदै आएको छ । तमाम प्रतिबद्धता राजनीतिक लाभहानि र त्यसको पूर्तिको औजारमात्र बढी बनाइएको अवस्था छ । यतिसम्म कि, वीरगञ्जलाई हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनताका कुनै न कुनै आश्वासन दिएर सहयोगको आग्रह गरिन्छ । तर, राजनीतिक उद्देश्य पूरा भएपछि वीरगञ्ज पूरै उपेक्षामा परिआएको छ । विगत मधेश आन्दोलनमा ६ महीनासम्म वीरगञ्जमा भएको प्रदर्शन, त्यसको आडमा मधेश राजनीतिका अगुवाहरूले हात पारेको राजनीतिक लाभ र त्यसयता निरन्तर पाएको उपेक्षा यसको निकट उदाहरणमात्रै हो । अर्को विडम्बना, संघको वर्तमान नेतृत्वले यसैबेला प्रधानमन्त्री देउवालाई वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोर मुलुककै प्रमुख कोरिडोर रहेकोले औद्योगिक कोरिडोरका लागि चाहिने सम्पूर्ण सेवा सुविधासहितको औद्योगिक कोरिडोरको घोषणा गर्न आग्रह गर्‍यो । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा उद्योग विस्तार हुनेक्रमसँगै यहाँका उद्यमीले कोरिडोर घोषणाको माग गर्दै आएका हुन् । पछिल्लो समय कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीय समुदायबीच द्वन्द्व बढ्दो छ । यो समस्याबाट आजित उद्यमीले सरकार र सरकारी अधिकारीहरूसँगको औपचारिक वा अनौपचारिक भेटमा यो माग उठाउन छोडेका छैनन् । तर, आजपर्यन्त यो माग सम्बोधन हुन नसक्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक विकास र यसको आधार निर्माणका कतिसम्म उदासीन रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि पनि हो । देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरू आजसम्म पनि सुरक्षाको सवालमा ढुक्क हुन नसकेको अवस्था छ । प्रकारान्तले यो समग्र सुरक्षा वयवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न पनि हो । यसले औद्योगिक र व्यापारिक लगानीको वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री तथा मातहतका निकायका प्रमुखहरूसँगको भेटमा आज उद्योगीहरू कोरिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बल पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन् । केही वर्षअघि कोरिडोरका उद्योगको सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीको विशेष सुरक्षा दस्ता हटाइएपछि कोरिडोरका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा सुरक्षा चुनौती बढेको गुनासो उद्योगी व्यापारीहरूको छ । वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि वीरगञ्जका यो आग्रह दोहोर्‍याउन छुटाएनन् । विगतमा वीरगञ्जका व्यवसायीको लामो समयको मागपश्चात् स्थापना गरिएको औद्योगिक सुरक्षा बल खारेज गरिएपछि औद्योगिक सुरक्षा पुनः खल्बलिएको बुझाई निजीक्षेत्रको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नाकाहरूको सुधार, एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह, यसको क्षमता विस्तारको आवश्यकता वर्षौंदेखि महसूस भए पनि यसका लागि सरकारले तदारुकताका साथ काम अघि बढाएको छैन । यसबाट आयातनिर्यातमा विलम्बका कारण समय र खर्चमा परेको असरले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर थपिन गएको छ । वीरगञ्ज र यसको आसपासका क्षेत्रको सम्भावनासँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेका तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा बढी समय लागिरहेको छ । यसलाई गति दिन सरकारले आवश्यक स्रोत छुट्ट्याउन सकेको छैन । योजनाको कछुवा गतिका कारण यस्ता आयोजनाको लागत त बढिरहेको छ नै, कुनै पनि योजनाको सान्दर्भिकता कुनै समय सीमाभित्र बढी हुन्छ । त्यो समयसीमापछि त्यस्ता योजनाको व्यावसायिक ओज कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने तथ्यलाई सरकारले आत्मसात् गर्न नचाहेकोजस्तो देखिन्छ । यस्ता बहुआयामिक महत्वका योजनाहरू समयसीमा तोकेरै अघि बढाउनुपर्छ । र, यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । तर, हामीकहाँ यस्ता योजनाहरू व्यावसायिक सम्भाव्यता र आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता खुशी पार्ने आग्रह र नेताको राजनीतिक लाभबाट बढी निर्देशित हुँदा यी राज्यको ढुकुटीका भार बढी बनेका छन् । सीमित विकास बजेट यस्ता आयोजनाका कनिका छरेजस्तो वितरण गर्दा त्यसको उपादेयता कमजोर बन्दै गएको छ । यी आवश्यकतामा सकारका आफै सचेत हुनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रले बारम्बार यसमा ध्यानाकर्षण गराउनु परेको देख्दा हामीकहाँ विकास र यसको पूर्वाधार निर्माणको काम त निजीक्षेत्रको एजेन्डामात्रै हो कि जस्तो भान हुन थालेको छ । वीरगञ्ज अन्तरदेशीय व्यापारको मूल नाका र यो नाकाबाट दिनहुँ हुने हजारौं यात्रु आवागमन हुने भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारको आवश्यक ध्यान जान सकेको छैन । हालैका दिनमा निजीक्षेत्रले ‘ह्यापी बोर्डर’को अवधारणा अघि सारेको छ । कुनै पनि देशको सीमा क्षेत्रमा देखिने सुन्दरता र खुशीको अनुभूतिले बाहिरबाट आउने विदेशीहरूमा त्यस देशप्रतिको दृष्टिकोण तय हुने र यसबाट खासगरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुग्ने भएकाले वीरगञ्जजस्तो सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यसैअनुसारको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारको आवश्यकता सान्दर्भिक छ । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रका सम्भावनाहरूको उचित उपयोगमार्फत देशकै आर्थिक समृद्धिको गति तय हुनेमा सरोकारका सबै पक्ष सहमत हुँदै आए पनि त्यसको उपयोगका लागि पूर्वाधार निर्माणका देखिएको निरन्तर उदासीनता भने बुझिनसक्नु बनेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विशेष आलेख : ‘नेपाल लिडरसीप समिट’ कहाँ चुक्यो कार्यान्वयन ?

वीरगञ्ज यस्तो ठाउँ हो, जसका आर्थिक आयामहरू समग्र अर्थतन्त्रको उन्नतिसँग सरोकार राख्छन् । देशको मुख्य प्रवेशमार्ग हुनुका कारण वीरगञ्जको विकास देशको आर्थिक विकासको आधार बन्नेमा द्विविधा छैन । तर, यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन । आज वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा जति पनि विकास भएको छ, त्यो यहाँको भौगोलिक अवस्थितिका कारण सम्भव भएको हो । सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको विशेष आग्रह र लगावबाट भएको होइन । वीरगञ्ज नाकामा बनाइएका एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन, निर्माणाधीन द्रुतमार्ग, व्यापारिक मार्ग, विमानस्थलजस्ता सबै योजना वीरगञ्जको अवस्थितिका उपज हुन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर पनि मुख्य नाका र मध्य भागमा रहनुका कारण ढुवानीमा तुलनात्मक सहजताका कारण विस्तार भएको हो । वीरगञ्जको यो विशिष्टतालाई समग्र आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न यहाँका सम्भाव्यतालाई अझ बढी उपयोग गरिनु पर्दछ । र, यहाँ यस्ता सरोकारका पूर्वाधारहरूको व्यापक विकास र विस्तार हुनुपर्छ । यसका लागि नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने थियो । निजीक्षेत्रले विकासको दृष्टिकोण दिन सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने काम राजनीतिको हो । यस अर्थमा वीरगञ्जलाई आर्थिक विकासको केन्द्र भागमा राखेर विकासको मोडेल अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच समान र साझा अवधारणाको आवश्यकता थियो, यसको खाँचो आज पनि छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र आर्थिक अभियान दैनिकको सहकार्यमा ८ वर्षअघि २०७० भदौ २० गते वीरगञ्जमा ‘नेपाल लिडरसीप समिट’ आयोजना भएको थियो । त्यसबेला ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले एउटै मञ्चबाट १० वर्षे विकास मार्गचित्रको १२ बुँदामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसको समयसीमा सकिन अब करीब २ वर्षमात्रै बाँकी छ, तर ती प्रतिबद्धता भने अहिलेसम्म पूरा भएका छ्रैनन्, कागजमै सीमित छन् । खासमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अवधारणाको उत्पादकमात्रै हो । विकासको त्यो मार्गचित्र त देशको समग्र उन्नतिसँग सरोकार राख्छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि यो आवश्यकतालाई उठाउँदै आउनुभएको थियो । विकासको सवालमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट किन साझा प्रतिबद्धता नलिने ? राजनीतिक दृष्टिकोण र आग्रह जे भए पनि विकास सबैको आवश्यकता हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई यसमा सहमत तुल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा यो काम सम्पन्न भएको थियो । त्यसैबेला बारा र पर्साबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा चुनिएर गएका जनताका प्रतिनिधिहरूबाट यसबारेमा आवाज उठाउन सांसद क्लब पनि गठन भयो । सीमावर्ती वीरगञ्ज र भारतको रक्सौल क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्वबीच संवादबाट हेप्पी बोर्डरको अवधारणा अगाडि आयो । त्यसबेला हामीले गरेको यो कार्यको प्रशंशामात्र भएन, अन्य ठाउँका लागि पनि यस्तो पहल गरिदिन आग्रहसमेत आएका थिए । यो प्रयासबाट केही उपलब्धि देखिएको पनि हो । विकासका मूल आवश्यकता र पूर्वाधारको प्रबन्धमा भने हाम्रो राजनीति अपेक्षित इमानदार देखिएन । फलतः वीरगञ्ज घोषणाका प्रतिबद्धताको पूर्णतामा आज ८ वर्ष बितिसक्दा पनि उत्साहजनक उपलब्धि देखिएको छैन । ‘नेपाल लीडरसीप समिट–आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र : भिजन २०८०’ यस्तो समयमा भएको थियो, जतिबेला पहिलो संविधानसभा उद्देश्यमा नपुगी अवसान भएर दोस्रो प्रयोजनका लागि गैरदलीय सरकार गठन भएको थियो । त्यो बेला दलहरूलाई एउटै अवधारणामा सहमत गराउनु जति चुनौतीपूर्ण थियो, अहिले त्यसको कार्यान्वयन त्यति नै अन्योलमा परेको छ । देशको समग्र विकासमा वीरगञ्जको महŒव र सम्भाव्यतालाई मनन गरेरै वीरगञ्जलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणामा नेताहरू सहमत हुनुभएको हो । तर, वीरगञ्जमा व्यक्त सामूहिक प्रतिबद्धता त्यसयता सरोकारका कुनै पनि राजनीतिक दलमा एजेण्डाको रूपमा प्रवेश पाएको जानकारी छैन । त्यतिबेला प्रतिबद्धता जनाउने नेतामध्ये कतिजना त पटकपटक सत्तामा पुग्नुभयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पटकपटक त्यो पदमा पुग्नुभयो, अहिले देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई मुख्य राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ । आपैmले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने काममा भने उहाँहरू गम्भीर देखिनुभएको छैन । हामीले देशको समग्र विकासका लागि दिएको दृष्टिकोणलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वको अपेक्षित भूमिका देख्न पाइएन । यस्तो लाग्छ, उहाँहरूले वीरगञ्जमा ८ वर्षअघि विकासको साझा अवधारणामा प्रतिबद्धता जनाएको कुरा नै बिर्सिनुभयो । ती राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र यहाँबाट नीति तथा योजना निर्माणको तहमा प्रतिननिधित्व गर्नेहरूले पनि शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने कामलाई बेवास्ता गरेको भान हुन्छ । हामीले लिखित रूपमा, कतिपय अवस्थामा भेटेरै प्रतिबद्धता स्मरण गराएको पनि हो । तर, कार्यान्वयनमा नेतृत्व उदासीन नै रह्यो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वले अब यसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर घचघच्याउनु पर्छ । आम सञ्चारका माध्यमबाट नेतृत्वलाई यसमा ध्यानाकर्षण गराउने काम हुनुपर्छ । यसबीचमा वीरगञ्जको नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन भएको छ । यद्यपि, यसमा सुधारको आवश्यकता महसूस हुन थालेको छ । नेपाल र भारतका शहरमा शान्ति बस सेवा सञ्चालन हुनु सकारात्मक छ । परवानीपुर–वीरगञ्ज–रक्सौल विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा विमानस्थल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । रक्सौलमा रेलवे पूर्वाधार विस्तार र आकाशेपुललगायतको काम अघि बढेको छ । वीरगञ्ज र रक्सौलको विकासमा एकरूपताबारे बहस शुरू भएको छ । तर, हाम्रो सरकारीस्तरबाट अपेक्षा गरिएका मूलभूत काम र प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिने काममा भने निरन्तर उदासीनता देखिएको छ । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिने, औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नेजस्ता काम पनि अघि बढ्न सकेनन् । आज मुख्य कोरिडोर मानिएको वीरगञ्ज क्षेत्रमा उद्योग र मानव समुदायबीच द्वन्द्व बढ्दो छ । उद्योग खोल्नु चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ । प्रक्रियाका नाममा लगानीकर्तालाई दुःख दिने काम मात्र भइरहेको छ । उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया एउटा वडाध्यक्षको लहडमा अवरुद्ध हुने अवस्था छ । ब्रान्ड दर्ता गराउन २ वर्ष धाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले मुद्दामामिला खेप्नुपर्छ । एकद्वार प्रणालीको कुरामात्रै हुन्छ, प्रत्याभूति छैन । हामी एकातिर उत्पादन र लगानी आकर्षणका कुरा गर्छौं, अर्कातिर मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमै लगानीकर्ता सकसमा रहेको अवस्थामा बाहिरको लगानी किन र कसरी आउँछ ? यस्ता विरोधासको अन्त्यका लागि मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडोरको आवश्यकता महसूस भएको हो । यसबाट लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता भने बुझिनसक्नु विषय बनेको छ । दशवर्षे मार्गचित्रका मूल कामहरू बाँकी छन्, समय भने २ वर्षमात्रै बाँकी छ । यो समयमा कम्तीमा अवधारणाअनुसार कामको शुरुआत मात्रै भयो भने पनि सन्तोष गर्न सकिने आधार बन्नेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

निजि क्षेत्रको भ्रष्ट्राचारलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन र कर छुट नदिन अख्तियारको सुझाव

Bizpati आश्विन २०७८

पोखरा महानगरका चार वर्षः अत्यावश्यक कानुनसँगै पूर्वाधार विकास

पोखरा । स्थानीय तहको निर्वाचन भै चुनिएका पदाधिकारीले चार वर्ष आफ्नो कार्यावधि सम्पन्न गरिसकेका छन् । लामो समयको स्थानीय तहको रिक्तताका अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरू यतिखेर विभिन्न समस्या बाबजुद अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभए पनि विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै आगामी दिनका लागि महत्वपूणर् आधार निर्माण भएको दाबी गर्दछन् ।

Nepali Patra श्रावण २०७८

पोखरा महानगरका चार वर्षः अत्यावश्यक कानुनसँगै पूर्वाधार विकास

लामो समयको स्थानीय तहको रिक्तताका अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरू यतिखेर विभिन्न समस्या बाबजुद अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभए पनि विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै आगामी दिनका लागि महत्वपूर्ण आधार निर्माण भएको दाबी गर्छन्।

सेतोपाटी श्रावण २०७८

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८