संघीयता कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकामा मधेश प्रदेशमा भने यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेशस्तरमै भइरहेको छ।
अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणका लागि सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता र प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकरण गर्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै...