जाँदाजाँदै फुकोट कर्णाली पनि भारतलाई दिन दबाब तीव्र

फुकोट कर्णाली भारतलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

राष्ट्रिय गौरवको कालीकोटस्थित फुकोट कर्णाली अर्धजलासय जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

Nepal Press मंसिर २०८०

निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाए बजार थप सुनिश्चित हुन्छ - कुमार पाण्डेको अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले दुईवटा नदी सित्तैमा सुम्पिएको ओलीको आरोप

काठमाडौं । भारत भ्रमणमा क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुईवटा नदी सित्तैमा सुम्पिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ । अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण क्रममा देशहितको पक्षमा एक शब्द पनि बोल्न नसकेको समेत अरोप लगाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य भारतलाई सित्तैमा सुम्पेर गल्ती गरेको ओलीको […]

Image Khabar बैशाख २०८०

सरकारले भारतलाई जिम्मा लगाएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना कुन अवस्थामा छ ?

विद्युत उत्पादक कम्पनीले हालसम्म ९२ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको जनाएको छ । दोभान क्षेत्रबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । हालसम्म करिब ८८२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको उत्पादक कम्पनीले जनाएको छ ।

Nepal Press बैशाख २०८०

सम्पादकीय : प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग केही विषयमा सम्झौता र केहीमा सहमति भएको छ । नेपालले अपेक्षा गरेका केही विषयमा भारतले चासो नदिए पनि भ्रमणमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लोमा आयोजना विकास सम्झौता भएको छ । विद्युत् निर्यातका लागि भएको सहमति र सम्झौता सकारात्मक मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताए । त्यसो हुन सके यो सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ । भारतमा विक्रीका लागि बाटो खुल्यो भने लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । भारतको बाटो भएर बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न नेपालले पहल गरेको केही समय भएको छ । बंगलादेश बिजुली किन्न र नेपालमा लगानी गर्नसमेत इच्छुक छ । यसमा भारतीय पक्षको सहयोग आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारत यसका लागि तयार भएको पनि समाचार आएको छ । त्यसैगरी न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास पनि गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महीनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको समाचार पनि छ । २७ वर्षअघि सम्झौता भएर पनि काम अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनाबारे अन्योल हट्नु आवश्यक छ । त्यस्तै भैरहवाबाट हवाई प्रवेश विन्दु दिन पनि भारतसँग सम्झौता हुन सकेन तर गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आईएलएस अवतरणको सुविधा खुला गर्ने घोषणा भएको छ । यसले खराब मौसममा विमान अवतरण गर्न सहज हुनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालको सक्रियता बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि सहमति भएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यसको माग गर्दै आएका थिए । यसबाट भारतमा अध्ययन वा उपचारका लागि जाने नेपालीलाई सहज हुनेछ भने भारतीय पर्यटकका लागि पनि सहज हुनेछ । पारवहन सन्धिको नवीकरण पनि भएको छ । यसबाट भारतले गंगा नदीमा विकास गरेको आन्तरिक जलमार्गको पहुँच नेपालले पनि पाउने बताइन्छ । यस मार्गबाट नेपालले आयात निर्यात गर्न सक्नेछ । सम्झौता नभएका तर छलफलमा सहमति जुटेका वा थप अध्ययन गर्ने भनिएका विषय पनि छन् । यी विषय नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । यिनमा कुन तहको सहमति भएको हो र भारतीय पक्षको आशय के हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन । नेपालको प्रस्ताव पन्छाउनकै लागि यसो भनिएको पनि हुन सक्छ । अथवा यसमा उसको कुनै विशेष आशय पनि हुन सक्छ । तर, एक प्रकारको सहमति भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले सक्दो पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विभिन्न बहाना खोज्ने भारतीय प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन । कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्ष उत्तिकै इमानदार र सक्रिय हुनुपर्छ । भारतसँग एकीकृत भन्सार चौकी निर्माणलगायतमा भएका सहमतिमा नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा विलम्ब भएको तथ्य पनि छ । त्यसैले नेपाल सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ र भारतलाई पनि झकझक्याइरहनुपर्छ । सम्झौता भएपछि विरोध गर्नेको जमातले पनि कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसैले भावनात्मक कुरा गर्नुभन्दा व्यावहारिक बनेर सम्झौता कार्यान्वयनमा मुलुकमा समान धारणा बन्न आवश्यक छ । अहिलेका सम्झौता त्यतिबेला उपयोगी भएको मानिन्छ, जतिबेला कार्यान्वयन हुन्छन् र जनताले त्यसको लाभ लिन थाल्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

फुकोट कर्णाली हाइड्रोको जिम्मा पनी भारतलाई

कालिकोट जिल्लाको एक मात्र गौरवको आयोजना ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

फुकोट कर्णाली हाइड्रोको जिम्मा पनी भारतलाई

कालिकोट जिल्लाको एक मात्र गौरवको आयोजना ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

जाँदाजाँदै फुकोट कर्णाली पनि भारतलाई दिन दबाब तीव्र

काठमाडौं । सीमामा नेपालीलाई पेल्दै आएको र नेपालको बिजुली पूर्ण रुपमा लिन अस्वीकार गर्दै आएको भारतलाई देउवा सरकारले जाँदाजाँदै फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) हतार हतारमा ‘अर्पण गर्न’ ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएको छ । एकपछि अर्काे गर्दै देशका रणनीतिक महत्वका जलस्रोत परियोजना भारतलाई ‘समर्पित’ ग...

ekagaj कार्तिक २०७९

जाँदाजाँदै फुकोट कर्णाली पनि भारतलाई दिन दबाब तीव्र

सम्बन्धित सामग्री