काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ १५ मा लोकसेवा आयोगले खोलेको ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि देशका नयाँ तरङ्ग देखिएको छ ।
यदि यो पटक स्थानीय तहका लागि यतिका संख्यामा कर्मचारी भर्ना नगरेर कम्तिमा चार वर्ष धकेलिने कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय...