बाह्रखरी

आषाढ २०७९

कार्यकर्ताको काम पैसाले प्रतिस्थापन गर्‍यो, निर्वाचन मिति कानुनमै राखौं

काठमाडौं । निर्वाचन महंगो नै भएर त आवाज उठिरहेको छ । यसलाई कसरी कम गर्ने ? चुनौतीपूर्ण काम छ । निर्वाचन खर्च कम गर्नका लागि निर्वाचन आयोग, मतदाता र राजनीतक दल वा उमेदवार तीन पक्ष प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । केही नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको जरुरी पर्छ । संसारभरकै रिसर्चले के देखाउँछ भने अरुको...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्न प्रस्ताव

काठमाडौं, असार १९ । निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचनको मिति स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गर्दा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको निर्वाचन सो सभाको अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्नुपर्छ : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति कानुनमा तोक्न जरुरी रहेको बताएका छन् । कानुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दा उम्मेदवारहरू बेलैमा चयन गर्न र निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनको मिति कानुनमा नतोक्दा निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरूलाई उमेदवार चयन गर्न जटिल हुनुका साथै तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाब सिर्जना भएको बताए ।

Ratopati आषाढ २०७९

निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्नुपर्छ : पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरल

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति कानुनमा नै तोक्नुपर्ने बताएका छन्। कानुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दा उम्मेदवार बेलैमा चयन गर्न र निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

निर्वाचन मितिलाई दलीय स्वार्थबाट मुक्त गर्नुपर्छ : पोखरेल

काठमाडौँ – पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनको मितिलाई सरकार र दलीय तजबिजीको अधिकार बनाउन नहुने बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्न सत्ता गठबन्धनले आनाकानी गरिरहेका बेला पोखरेलले चुनावको मिति कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले चुनाव ढिलो चाँडो गराउँदा दलीय स्वार्थ पूरा हुने भए पनि त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जिकिर गरेका […]

Desh Sanchar पौष २०७८

निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्न प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचनको मिति स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गर्दा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको निर्वाचन सो सभाको अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसै गरी पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७५

निर्वाचन मिति कानुनमै व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति कानुनमै व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति कानुनमै व्यवस्था गरे निर्वाचनको मिति सर्नेलगायतका ३० वटाभन्दा बढी निर्वाचनसम्बन्धी समस्या स्वतहः समाधान हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘न...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७५