कृषिमा वित्तीय क्षेत्र अनुदार

वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्न निर्देशन

काठमाडौँ : वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।समितिको बैठकबारे आज अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी

थाहा खबर भाद्र २०८०

कृषिमा वित्तीय क्षेत्र अनुदार

७ साउन, काठमाडौं । कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरु अनुदार देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उक्त विषय उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेकामा उनीहरूले १२ दशमलव २८ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । ‘एकतिर […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

गठबन्धन सरकारले मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्तिको हातमा पु-याएः डा रावल

नेकपा एमालेका सांसद डा. भिम रावलले वर्तमान गठबन्धन सरकारले मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्तिको हातमा पु-याएको बताएका छन् ।बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथिको छलफलमा बोल्दै रावलले अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथकिता औपचारिता पूरा गर्ने र परम्परागत किसिमको ल्याएको बताए ।डा. […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

गठबन्धन सरकारले देशकाे वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्तिकाे हातमा पुर्‍यायाे : रावल

काठमाण्डाै – नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशकाे वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्तिको हातमा पुर्‍याएकाे आराेप लगाउनुभएकाे छ । आज बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्ध माथिको छलफलमा बोल्दै रावलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्रीले आउँदाे वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा औपचारिकता पूरा गर्ने र परम्परागत किसिमको ल्याएको बताउनुभयो । रावलले सरकारले नेपाली नागरिक र देशले सा...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंकको १८ अर्ब बराबरको सहयोग सम्झौता

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाका लागि हस्ताक्षर भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ, वित्तीय समाधानको विविधिकरण र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सम्झौतापत्रमा बुधबार हस्ताक्षर भएको हो […]

Image Khabar चैत्र २०७८

कोरोना संकटले च्यापेको नेपाली वित्तीय क्षेत्र

कोरोना महाव्याधि (कोभिड–१९) का कारण विगत अढाइ वर्षदेखि विश्व मानवीय जगत् आतंकित, त्रस्त र भयभीत मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको छ । विश्वभर यसले लाखौंको ज्यान लिइसकेको छ भने नेपालमा हालसम्म ११ हजार ६७० जनाले ज्यान गुमाउन पुगे । अहिले कोरोनाको नयाँ उत्परिवर्तित रूप ओमिक्रनसहितको महाव्याधिको तेस्रो लहरले नेपाललाई गाँज्न थालेको छ । यसपटक कोरोनाको यो नयाँ उत्परिवर्तित रूपको आतंक निकै तीव्र पनि देखिएको छ । त्यसको संकेततर्फ विज्ञहरूले बेलैमा औंल्याएका हुन्, भारतीय क्षेत्रमा केही महीनापहिल्यै देखिइसक्दा समेत नेपालले बेलैमा सतकर्ता अपनाउन सकेन । यसबाट के अनुमान हुन्छ भने पहिलो र दोस्रो लहरको भयावहबाट पनि हामीले कुनै गतिलो पाठ सिकेका रहेनछौं । यतिखेर दक्षिणको सीमा नाकाबाट भित्रिनेहरूको भीड थामी नसक्नुछ । तिनका व्यवस्थापन पनि लथालिङ छन् । पहिलेका एकान्तवासका संरचनाहरू पनि भताभुंग भइसकेका रहेछन् । लागेको के रहेछ भने अब दोस्रो लहरपछि तेस्रो लहर आउँदैन वा नेपालबाट कोरोना नै सकियो । त्यसैले यसको व्यवस्थापनसित जोडिएकाहरूले त्यसको आवश्यकता देखेनन् । नत्र त्यस्ता संरचनाहरू अहिल्यै त्यसरी भताभुंग भइहाल्नु नपर्ने हो । त्यस्ता संरचना त स्थायी खाले हुनुपर्ने हो । जस्तो सीमानाकाबाट प्रवेश हुनेहरूको स्वास्थ्य चेकजाँच, तिनको परीक्षण, क्वारन्टाइन र बसोवासपछि सुरक्षित तवरले आआफ्ना गन्तव्य प्रस्थानको कार्यलाई गएको अढाइ वर्षमा निरन्तरता दिइनुपथ्र्यो । अहिले पनि गर्न नसकिने होइन । किनभने भारतीय क्षेत्रमा ओमिक्रन भेटिएको केही साताभित्रै नेपालमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र हुन थालेकाले हामीले यसको व्यवस्थापनमा जहिल्यै सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिक्नैपर्ने भएको छ । तर, यो पाठ सिक्नुपर्ने जिम्मेवार निकायहरूले चाहिँ सिकेनन् वा सिक्नै चाहेनन् । अब यो विपद् हाम्रो जीवनसितै उठबस गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले सरकार, संघीय होस् कि स्थानीय अब सबैको ध्यान सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको कोरोना संक्रमणको अवस्थितिको कडा निगरानी गर्नु नै प्रमुख रहनुपर्छ । त्यहाँ कोरोना परीक्षणका लागि स्थायी र बलियो संरचनाहरूको उपस्थितिको खाँचो देखिएको छ । यतिखेर अरू सबै काम छाडेर भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चनाखो हुने हो भने यसको नियन्त्रण व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र कोरोनाको पैmलावटको चेनलाई धेरै हदमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रा सीमा नाकाहरूमा रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधारका हालको संरचना हेर्दा भने त्यो निकै टिठलाग्दो भेटिएको हुँदा त्यसमा बेलैमा सुधारको खाँचो पनि देखिएको छ । १० दशमलव ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा पनि बैंक निक्षेप आकर्षित नहुनु भनेको बैंकहरूको मौजुदा निक्षेप नीतिमाथि आम नागरिकको भरोसा कम हुँदै जानु हो । यसैले अब सरकारले नै ब्याज आयमा छूट दिने नीति ल्याउनैपर्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा केरोना विपद्ले थलिएको नेपालको वित्तीय क्षेत्र विगत केही समयमा केही लयमा आउँदै गर्दा यसको तेस्रो लहरको चेपुवामा पो पर्ने हो कि भन्ने त्रास थपिएको छ । विगतका दुई लहरपछि केही शान्त अवस्थामा रहेका बेला सरकारले बन्दाबन्दीका नियन्त्रणमा देखाएको खुकुलोपनसितै आर्थिक कार्यकलापहरू पनि चलायमान हुन थालेकै थिए । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरूका लागि ल्याएको कतिपय राहतका व्यवस्थाहरू पनि गएको पुस मसान्तमा सकिएका थिए । बैंकहरूले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगर्दा हुने जोखिमको राहत (जस्तै ः हर्जाना लाग्ने व्यवस्थाको राहत आदि ) भने आगामी असारसम्म कायम छन् । तर, अब तेस्रो लहरको चेपुवामा बैंक वित्तीय क्षेत्र पुनः पर्ने देखिएकाले सम्भवतः केन्द्रीय बैंकले यो क्षेत्रलाई पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको कोरोनाकालीन अवस्थामा एसएमआईएस क्षेत्रमा तोकिएको १५ प्रतिशतको लगानीको सीमासमेत बैंक वित्तीय क्षेत्रले पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था आएकाले त्यसको पनि पुनरवलोकनको खाँचो छ । खासगरेर, आर्थिक कार्यकलापहरू नै रोकिएका अवस्थामा जस्तै : पर्यटन व्यवसाय र त्यससित जोडिएका होटल, रेस्टुराँलगायत क्षेत्रमा केही गतिविधि बढ्दै गर्दा यस लहरले ती क्षेत्र पुनः नराम्ररी प्रभावित हुने भय छ । अहिले सरकारले पूर्ण बन्दाबन्दी नै त गरेको छैन तथापि बजारको भीडभाडमा भने सरकारी सूचना हुँदाहुँदै पनि कमी आएको देखिँदैन । सवारी साधनहरूमा देखिएको भीडभाडमा स्वास्थ्य मापदण्डको अनुपालना भएको देखिँदैन । मास्कको प्रयोग पनि पातलो छ । ओमिक्रनको संक्रमणबाट हुने मृत्युदर पहिलेको कोरोना भेरियन्टका तुलनामा कम भएकाले पनि यसपटक आम मानिसमा पहिलेजस्तो त्रास नदेखिएको हो । तर, त्यो कमीचाहिँ खोपको कारण हो भनेर आम नागरिकमा चेतना पुगेको देखिएन । नागरिकमा यस्तो त्रास कम हुनु राम्रै उपलब्धि भए पनि संक्रमण दर तीव्र भएकाले यसको आगत प्रभाव के हुन्छ अहिल्यै यसै भन्न सकिँदैन । त्यसैले बैंक वित्तीय क्षेत्रले पनि समयमै सचेतता अपनाउनु नै बढिया हो । बैंक वित्तीय क्षेत्र भनेको पनि सेवाग्राहीहरूमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कार्यकलाप गरिने क्षेत्र भएकाले खासगरेर फ्रन्टडेस्कमा काम गर्नेहरूलाई यसको बढी जोखिम हुनेहुन्छ । त्यसैगरी नगद कारोबारमा बढी जोखिम हुने भएकाले फ्रन्टडेस्कमा काम गर्नेहरूका लागि पूर्ण सुरक्षाका व्यवस्था मात्र होइन, तिनले चनाखोसमेत हुनुपर्ने हुन्छ । संस्थाले पनि तिनका स्वास्थ्यका लागि जोखिमको थप सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भीडभाड कम गर्ने उपायहरूको खोजी आवश्यक छ । नगद कारोबारका वैकल्पिक उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो सेवा दिने संस्थाहरूको सेवालगायत तिनले लिने सेवा शुल्कमा पनि निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । तिनले निःशुल्कै सेवा दिऊन् भन्ने आशय होइन । केन्द्रीय बैंक वा सम्बद्ध वित्तीय संस्थाहरूले तिनका प्रशासनिक खर्चहरू बेहोरिदिने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । यो कालमा कर्जा विस्तारमा सम्भावनाहरू निकै न्यून हुने देखिन्छ भने हाल वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावका कारण पनि चाहेजति कर्जा विस्तारको सम्भावना छैन । तर, कर्जा असुली पक्षमा भने केन्द्रीय बैंकले पुनः राहतको व्यवस्था अर्थात् म्याद थपजस्ता उपायहरू (ब्याज छूट होइन) ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ । त्यसो भयो भने बैंकहरूको आयमा असर पक्कै पर्नेछ जसका कारण हालको मुनाफामा थप चाप पर्ने देखिन्छ । विगतमा कोरोनाकालीन समययमा केन्द्रीय बैंकले असल कर्जामा समेत अतिरिक्त जगेडा राख्नुपर्ने नीति लिएको थियो, जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो रकम जोखिम कोषमा गएका कारण मुनाफामा प्रत्यक्ष असर परेकै हो । अब त्यो झनै बढ्नेछ । त्यसैले यो अतिरिक्त जगेडा कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरवलोकनको खाँचो देखिएको छ । यसैगरी हाल बैंकहरूमा निक्षेप परिचालन आकर्षित हुन सकेको छैन । १० दशमलव ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा पनि बैंक निक्षेप आकर्षित नहुनु भनेको बैंकहरूको मौजुदा निक्षेप नीतिमाथि आम नागरिकको भरोसा कम हुँदै जानु हो । यसैले अब सरकारले नै ब्याज आयमा छूट दिने नीति ल्याउनैपर्छ । यसैगरी यो कोरोनाको संक्रमण कालमा बैंकहरूमा गएर निक्षेप राख्नका लागि विगतमा ५० हजारभन्दा कम रकम बैंकले नलिने गलत नीति बैंकहरूले ल्याएका कारण पनि नागरिकको बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी आएको हो । अब त्यस्तो गलत नीति राखिनु हुँदैन भने प्रविधिका माध्यमबाट पनि निक्षेप जम्मा हुने व्यवस्थापट्टि कामहरू हुनुपर्छ । एटीएमबाट पैसा निकाले जसरी मेशिनहरूबाटै निक्षेप जम्मा गर्ने काम विदेशतिर पाइन्छन् । त्यसो गर्दा बैंक कर्मचारीहरूसितको प्रत्यक्ष सम्पर्कविनै निक्षेप जम्मा गर्न सकिन्छ । यसैगरी बैंकको कतिपय काम घरै बसेर पनि गर्न सकिने हुँदा केन्द्रीय बैंकले अब वर्क फ्रम होमको निर्देशिका पनि ल्याउनुपर्छ । त्यस विधिबाट आउनसक्ने सम्भावित साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कामहरू गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, नेपालकै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले विगतको कोरोनाकालीन समयमा ७५ प्रतिशत कर्मचारीहरूले वर्क फ्रम होम प्रणालीबाटै काम गरेका थिए । त्यसको अनुभव पनि केन्द्रीय बैंकले लिन सक्छ । अब यो संक्रमणकालीन समयमा वित्तीय सेवाहरू प्रविधि मैत्री हुनु त जरुरी छ नै तर त्यसैको आडमा सेवाग्राहीका लागि त्यस्तो सेवा महँगोचाहिँ हुनु हुँदैन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सीडी रेसियोका कारण वित्तीय क्षेत्र गलत दिशातर्फ जान रोकियो : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्रका बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सीडी रेसियोका कारण मुलुकको वित्तीय क्षेत्र गलत दिशातर्फ जानबाट बचेको बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा आर्थिक पत्रकार संघ, नाफिजद्धारा आयोजित आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । ‘सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ले वित्तीय संस्थाहरु बचाएका छौं । मुलुकको अर्थतन्त्र सहि दिशामा रहन मद्दत पुगेको छ’ अधिकारीले भने, ‘यसले केही सीमित समूहलाई नकारात्

Ratopati कार्तिक २०७८

वित्तीय क्षेत्र सुधारको अर्को उपाय

नेपालमा वित्तीय पहुँच र समावेशिता अपर्याप्त भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा यसको विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शहर र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा योजनाहरू तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धमा हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययन प्रतिवेदनले भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाका आधारमा फरकफरक खालको कर्जा योजना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी अवस्था बुझ्न योजना आयोगले परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका केही बुँदा महत्त्वपूर्ण देखिएका छन् तर तिनको कार्यान्वयनका लागि विद्यमान संरचना उपयुक्त देखिँदैन । केकस्ता संरचना बनाउने भन्ने स्पष्ट सुझाव भने प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएको पाइँदैन । योजना आयोगले गराएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष बिल्कुलै नयाँ होइनन् तर तिनको सम्बोधन गर्न सके वित्तीय पहुँचमार्फत अर्थतन्त्र उकास्न भने निकै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । प्रभावकारी वित्तीय समावेशीकरणका लागि लघुवित्त तथा वित्तीय सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गरी भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा पनि अध्ययनले प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त कम्पनीहरूको व्यवस्था भएर तिनको संख्या तीव्ररूपले बढ्दै जाँदा त्यतिखेरै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न गाह्रो हुने आवाज उठेको थियो । यही कारण दोस्रो तहको नियमन निकायको व्यवस्था गनुपर्ने सुझाव बैंकविज्ञहरूले दिएका थिए । यसो गरेको भए सहकारी तथा लघुवित्तहरूको नियमन यो तहले गर्न सहज हुन्थ्यो । यस्तो निकाय राष्ट्र बैंकप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था भएमा एकातिर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्थाको संख्या कम हुन्छ र उसले आफ्नो जिम्मेवारी बढी कुशलताका साथ निर्वाह गर्न सक्छ भने अर्कोतिर देशको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि जाँदैन । त्यस्तै वित्तीय मध्यस्थकर्ता बैंकहरूले गाउँको कुनै व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिएर निक्षेप संकलन तथा सामान्य खालको कर्जा प्रवाह गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । गाउँकै कुनै व्यक्तिलाई बैंकले अनुमतिपत्र प्रदान गरेर व्यक्तिगत भुक्तानी तथा ऋण व्यापारको डिलरसिप दिई अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवामा रूपान्तरण गराउन सकिने सुझाव उपयुक्त छ । हाल प्रचलनमा रहेको घुम्ती बैंकिङको अवधारणा पनि करीब यही हो । तर, त्यसको पनि प्रभावकारिता अहिले शंकाको दायरामा छ । फरकफरक आर्थिक क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा रणनीति लागू गर्ने हो भने क्षेत्रगत हिसाबले विशिष्टीकृत बेग्लै बैंकहरूको आवश्यकता पर्छ । अवधारणागत हिसाबले यो सुझाव पनि उपयुक्त नै देखिन्छ । विगतमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि कर्जा दिने नेपाल औद्योगिक विकास निगम थियो । त्यस्तै कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न कृषि विकास बैंक स्थापना भएको थियो । शुरूमा यी संस्थाहरू स्रोतका लागि निक्षेपमा निर्भर थिएनन् । तर, त्यसमा परिवर्तन गरिँदै आएर अहिले निगम विघटन भएको छ भने कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमात्रै बनेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकेर केही प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यस्ता विशिष्ट क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अलग संरचना ती बैंकहरूमा नहुँदा यसको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । अहिले सबै बाणिज्य बैंक छन् माइक्रो फाइनान्स र विकास बैंक पनि छद्म रूपमा वाणिज्य बैंक नै हुन् । प्रस्तावित खालका क्षेत्रगत बैंक खुला अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा पनि सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । यस्ता विशिष्टीकृत बैंक भए भने पनि अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको बजारमा विद्यमान वाणिज्य बैंकहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता नयाँ संरचना बनाउँदा संस्थागत बोझ थप्ने काम मात्र नहोस् भन्नेमा पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । त्यसैले यस्ता संस्थालाई उपलब्धिमूलक बनाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा ती संस्थाले अर्को समस्या थप्न सक्छन् । योजना आयोगले गराएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष बिल्कुलै नयाँ होइनन् । तर, तिनको सम्बोधन गर्न सके वित्तीय पहुँचमार्फत अर्थतन्त्र उकास्न भने निकै मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

खुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र

काठमाडौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकाका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार बैैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र तथा सेयर बजारको कारोबार गर्ने कम्पनीहरु खोल्न मिल्ने भएको हो। यस्तै बीमा, रेमिट, सहकारी, गैर सरकारी संस्थासमेत खुल्ने भएका छन्। तर ती संस्थाहरु खुल्दा सरकारले तोकेको आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

वित्तीय क्षेत्र र समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रबीच आपसी सम्बन्ध

मुलुकका आर्थिक नीति निर्माता, अनुसन्धाता, सरकार, उद्योग व्यवसायी, अर्थशास्त्री, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकारवालालाई समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रहरू र वित्तीय क्षेत्रबीचको आपसी सम्बन्धबारे जानकारी महत्वपूर्ण हुन्छ ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७७

कृषिमा वित्तीय क्षेत्र अनुदार

सम्बन्धित सामग्री