नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीबीच ऊर्जा खरीद सम्झौता (पीपीए) भइसकेपछि पनि लगानी नजुट्दा ८७ ओटा आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यी आयोजनाबाट १ हजार ८ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । २४ ओटा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने मिति गुज्रिसकेको छ । यसरी लगानी जुटाउन नसक्दा नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरू डराइरहेको हो कि भन्ने देखाउँछ ।
नेपालको सम्भावनाको एउटा प्रमुख क्षेत्र जलविद्युत् हो । विश्वभरि नै हरित ऊर्जालाई महत्त्व दिइरहेको सन्दर्भमा नेपालले धेरैभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ जसबाट यसको निर्यात पनि सम्भव हुन्छ । सस्तो बिजुलीका कारण देशभित्रै उद्योगधन्दा खुल्ने सम्भावना पनि हुन्छ । तर, बैंकहरूले लगानी नगर्दा आयोजना प्रवर्द्धकहरूले काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । हुन त बैंकहरूमा तरलताको कमीले गर्दा पनि यसो भएको होला तर तरलता सहज भएकै अवस्थामा पनि बैंकहरूले जलविद्युत् आयोजनामा खुशीसँग लगानी गरिरहेको कमै देखिन्छ ।
पीपीए नभएका कारण कतिपय आयोजनाले लगानी जुटाउन नसकेको अवस्था छ । पीपीए नहुँदा विद्युत् विक्रीको सम्भावना नदेखेर बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाएका हुन सक्छन् । तर, केही दिनअघि १५०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाइएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि लगानी जुट्छ कि जुट्दैन भन्न सकिँदैन किनकि यसअघि पीपीए भएको ८७ आयोजनाले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा निर्माण अवरुद्ध भएको खबर आएको छ । जो निराशायोग्य हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा बैंकहरूलाई कुल लगानीको १० प्रतिशत जलविद्युत्मा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको थियो । जलविद्युत् क्षेत्र निकै ठूलो जोखिम भएको क्षेत्र मानिन्न । त्यसो हुँदा बैंकहरू लगानीका लागि तयार हुनुपर्ने हो । तयार हुँदैनन् भने पनि नियामक निकायले बैंकहरूलाई यस्तो क्षेत्रमा लगानी बढाउन अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा धितोमुखी कर्जा लगानी भएकाले बैंकहरू यसमा लगानी गर्न आकर्षित नभएका हुन सक्छन् । अत: प्रोजेक्ट नै धितो राखेर लगानी गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । पीपीए भइसकेका आयोजनामा लगानी जुट्न नसक्ने अवस्थाको जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्नुपर्छ ।
