स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, फागुन १० । सर्वोच्च अदालतले २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे पदावधि कटौती हुने वा नहुनेबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार साहको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो […]

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चमा दायर रिट खारेज भएसँगै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने

काठमाडौँ- स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानका विषयमा परेको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै हेलम्बु […]

सर्वोच्चको फैसला : उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। अल्पकालीन आदेशले निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको प्रावधान रोकिएको

मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने सर्वोच्चको निर्णय

काठमाडौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष […]

जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आचारसंहिताको दफा ३६ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिने आदेशमा उल्लेख छ। दुवै पक्षलाई यहि १३ गते छलफलको लागि बोलाइएको छ। साथै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न