नेपालको निजामती सेवामा आरक्षण लागू भएदेखि पक्ष र विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ । पक्षमा रहेका समुदायहरू (आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, अपागंता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्र) को तर्क हुन्छ, ‘हामीलाई राज्यले लामो समयसम्म विभिन्न विभेदकारी कानुन बनाएर राज्यको संरचनमा पुग्नबाट वञ्चित गरेको थियो ।
