नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक–राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक समानता र दिगो जीविका अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, सरकार यस्ता अधिकार कार्यान्वयन गर्ने नीति र कार्यक्रम चयनमा चुकेको छ । साथै, प्रशासनिक र कार्यात्मक संयन्त्र स्थापना गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थाहरूको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रीकरणको मार्गमा नवीनतम उपाय र रणनीति निर्माणमा ध्यान पुगेको छैन । सरकारले अनुसरण गरेको नव–उदारवादी आर्थिक नीतिले राजनीतिक र प्रशासनिक प्रक्रियामा जटिलता थपेको छ ।
