सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विपक्षमा किन उभिए १३ पूर्वआईजीपी ?

नेपाल प्रहरीका १३ पूर्वआईजीपीहरुले सरकारले रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिनेगरी ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । मंगलबार बसेको पूर्वआईजीपीहरुको बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मप्रतिकुल हुने गरी असान्दर्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुनको अनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि मंसिर २६ गते पेश भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पू

सम्बन्धित सामग्री

पौडेल ‘हत्या’ अनुसन्धानमा आनाकानी

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले ‘फेक इन्काउन्टर’ गरेको घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउन प्रहरीले आलटाल गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालसमेत जोडिएको उक्त घटनामा प्रहरीले पौडेलका आफन्तबाट आएको किटानी जाहेरी दर्ता गर्नेबाहेक थप अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।

सत्तासंरक्षित अपहरणकारी

पदीय ओहोदा बिर्सिएर सांसद एवं पूर्वमन्त्री बस्नेत र पूर्वआईजीपी खनाल समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई जबर्जस्ती ल्याउन सामेल