एचआईडिसीएलको बिक्रि नभएको शेयरको लागि २ विकल्पमा छलफल जारी, बाँकिको सूचिकरण कहिले ?

हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ( एचआईडिसीएल) को अवितरित संस्थापक शेयर के गर्ने भन्ने विषयमा कम्पनीले २ विकल्पमा छलफल थालेको छ । कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा संस्थापक तर्फको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि भएको थिएँन । लिलामी गर्दा पनि ति संस्थापक शेयरको लागि आवेदन नपरेको हो । कम्पनीको नियमावलीमा संस्थापक शेयरधनी बन्नको लागि कम्तिमा १ करोड कित्ता शेयर हुनु पर्ने ब्यबस्था रहेकोले कम्पनीले सोहि अनुसार न्युनतम १ करोड कित्ताको लागि आवेदन दिनु पर्ने गरि लिलामीको सूचना निकालेको थियो । त्यसमा कुनै पनि आवेदन नपरे पछि कम्पनीले ति ३ करोड ३० लाख कित्ता के गर्ने भन्ने विषयमा २ विकल्पमा छलफल थालेको हो । पहिलो विकल्पको रुपमा कम्पनीको नियमावली संशोधन गर्ने र संस्थापक शेयरधनी बन्नको लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम शेयर संख्या घटाउने रहेको छ। यसको लागि संचालक समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने र साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने रहेको छ । साधारणसभाले यस विषयमा थप निर्णय गर्ने कम्पनीको भनाई छ । साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि सोहि अनुसार संस्थापक शेयर लिलामीको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने कम्पनीको भनाई छ । दोस्रो विकल्प भने प्रक्रिया नै रोक्ने रहेको छ । अर्थात हालसम्म जति पुंजी जुटेको छ, त्यतिलाई नै पुंजी कायम गर्ने रहेको छ । कम्पनीले दुवै विषयमा छलफल भईरहेको र साधारणसभाले नै यो विषयको टुंगो लगाउने जनाएको छ । हाल कम्पनीका अध्यक्ष जलवायु सम्मेलनमा भाग लिनको लागि विदेशमा छन् । उनी फर्किएपछि थप छलफल हुने र साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने कम्पनीको तयारी छ । कम्पनीले ढिलोमा मङ्सिर अन्तिमसम्ममा साधारणसभा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोहि अनुसार कम्पनीले मङ्सिरको पहिलो साता साधारणसभाको सूचना निकाल्ने गरि काम भईरहेको जनाएको छ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २० प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालयको १० प्रतिशत, कानुन मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको १० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १० प्रतिशत, नागरिक लगनी कोषको १० प्रतिशत र सर्बसाधारणको २० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । तर कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा कोषले  हकप्रद नलिएका हुन् । यी ३ संस्थासंग कम्पनीको कुल ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । उनीहरुले खरिद गर्न अस्विकार गरेपछि ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि नभएको हो ।सर्बसाधारणले खरिद नगरेको शेयरको भने लिलामी प्रक्रिया टुंगो लागिसकेको छ ।  लिलामी सकिएसंगै शेयर सूचिकरणको लागि प्रक्रिया सुरु भईसकेको कम्पनीले जनाएको छ । सिडीएस र र्नेप्सेमा नै शेयर सूचिकरणको लागि निवेदन दिईसकेकोले छिट्टै नै शेयर सुचिकृत हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा सेयरधनीहरुलाई  ८ प्रतिशत बोनस सेयर र  ०.४२१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा वितरण हुने छ । 

सम्बन्धित सामग्री

संसदमा बुढाको प्रश्न– कर्णालीका मृत्युमार्गलाई कहिले राजमार्गमा परिणत गर्ने ?

काठमाडौं– संघीय संसदमा अहिले सरकारले गत मंगलबार पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ । विगत तीन दिनदेखि जारी छलफलमा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि आआफ्नो विचार राखिरहेका छन् ।  यही क्रममा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य राजबहादुर बुढाले कर्णाली प्रदेशमा रहेका ...

संसदमा बुढाको प्रश्न– कर्णालीका मृत्युमार्गलाई कहिले राजमार्गमा परिणत गर्ने ?

काठमाडौं– संघीय संसदमा अहिले सरकारले गत मंगलबार पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ । विगत तीन दिनदेखि जारी छलफलमा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि आआफ्नो विचार राखिरहेका छन् ।  यही क्रममा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य राजबहादुर बुढाले कर्णाली प्रदेशमा रहेका ...

निजामती अध्यादेशबारे छलफल जारी, कहिले आउने छैन टुङ्गो

काठमाडौँ । वर्षौँसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत आउने भनेको पनि लामै समय भई सक्दा अझै कहिले आउने भन्नेबारे टुङ्गो लागेको छैन । यद्यपि राज्य व्यवस्थाबाट फिर्ता ल्याएको हप्तौँपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोवरवाला निकायहरूसँग सामान्य छलफल सुरु भने गरेको छ । मन्त्रालयले विज्ञ, प्रशासन महाशाखा प्रमुख(सहसचिव) र पूर्वप्रशासकहरुसँग विभिन्न […]

विधान महाधिवेशन सकिए पनि नेकपा एमालेभित्र नसुल्झिएका तीन विषय

भर्खरै विधान महाधिवेशन गरेर आगामी मङ्सिर दोस्रो साता पार्टी महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेभित्र कतिपय विषयहरूमा अझै मतभेद कायम रहेको नेताहरूले बताएका छन्।एमाले नेताहरूका अनुसार प्रमुख तीन विषयमा यसअघि असन्तुष्ट समूहमा रहेका पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको विमति छ। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको र पार्टीको बैठक बोलाएर आन्तरिक प्रश्नहरूबारे छलफल नगरिएको बताउने गरेका छन्।त्यस्तो असहमति राखिरहेका नेताहरू विगतमा माधव नेपाल समूहसँग नजिक भए पनि नेपालले अलग्गै दल दर्ता गरेपछि उनीहरूले एमालेमै बस्ने निधो गरेका थिए।एमाले नेतृत्वले भने अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको बताउने गरेको छ।१० बुँदे कार्यान्वयनएमालेमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई मनाउन गत असार अन्तिममा १० बुँदे सहमति गरिएको थियो। जसमा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरू पुन:स्थापित गर्दै पार्टी कमिटीहरूलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा फर्काउने उल्लेख थियो।तर नेतृत्वले १० बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको र सहमति उल्लङ्घन गरेको एमालेमा फरक विचार राख्दै आएका नेताहरूको आरोप छ।असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गोदावरीमा चलेको विधान महाधिवेशन अघि नै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसका लागि ठोस पहल नभएको असन्तुष्ट नेताहरूको दाबी छ।'देशका विभिन्न भागमा कहाँ कहाँ समस्या छन् पहिचान गर्ने र हल गर्न प्रयत्न गर्ने तथा गम्भीर समस्या छन् भने स्थायी समितिबाट हल गर्ने काम बाँकी छ। अधिकांश ठाउँमा सम्बोधन भइसकेको छ तर केही ठाउँमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ,' एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने।कार्यदलको संयोजक बनाइएका अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल आफैँ १० बुँदे कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्ट छन्। उनको प्रमुख असन्तुष्टि आफूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट हटाइएकोमा रहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्।एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे सहमति र अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको रावलले बताए।'१० बुँदे सहमति र त्यसको आधारमा जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशनको कार्यान्वयन देशभरि निःसङ्कोच किसिमले कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हामी सामु छ,' उनले भने।कार्यान्वयनको विवाद टुङ्ग्याउन स्थायी समिति बैठक बोलाउने भनिए पनि विधान अधिवेशन सकिएको दुई सातासम्म स्थायी समिति बैठकको टुङ्गो छैन।तर एमाले प्रवक्ता समेत रहेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली अधिकांश ठाउँमा १० बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्छन्।'यदि देशैभरि कार्यान्वयन हुन्छ खास ठाउँमा कार्यान्वयन हुँदैन भने समस्या चाहिँ पार्टीका नीतिहरूमा होइन त्यो ठाउँको नेतृत्वका बीचमा आपसी समझदारी नभएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ,' उनले भने।७० वर्षे उमेर हदअघिल्लो महाधिवेशनले एमाले विधानमा ७० वर्षपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही नेताहरूले पार्टी राजनीतिबाट अवकाशको घोषणा गरेका थिए।तर हालैको विधान महाधिवेशनले त्यसमा संशोधन गर्दै ७० वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने र निर्वाचित भएपछि उमेर हद लागु नहुने व्यवस्था गर्‍यो। कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्नेबारे पर्याप्त छलफल नै नगरी घोषणा गरिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।'नवौँ महाधिवेशनमा छलफल गरिरहँदा हाम्रो उद्देश्य ७० वर्ष पुगेपछि कुनै पनि व्यक्तिले अवकाश लिने भन्ने थियो। अहिले यसका व्याख्याहरू फरक फरक ढङ्गले आइरहेका छन्,' उपाध्यक्ष रावलले भने।विधानको अन्तिम रूप हात नपरेको भन्दै रावलले हात परेपछि पार्टी बैठकमा प्रश्न उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय लिने बताए।'७० वर्ष नपुग्दासम्म उम्मेदवार हुन पाउने कुरा त स्वाभाविकै हो तर पछि कुनै कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्ने विषय जुन छ त्यो विषयमा त पर्याप्त छलफल नै भएन,' उनको दाबी छ।रावल सहितका कतिपय नेताहरूले विधान महाधिवेशनमा भएका छलफलको मर्म विपरीत यो व्यवस्था लागु गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली उमेर हद लगायतका विषय विधान महाधिवेशनबाट टुङ्गो लागिसकेको भन्दै त्यसमा विवाद गरिरहन जरुरी नभएको बताउँछन्।केन्द्रीय कमिटी थप गर्ने विषयअसन्तुष्ट नेताहरूसँग भएको १० बुँदे सहमतिमै केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने उल्लेख थियो। तर छुटेका नेताहरूलाई थप गर्नुपर्ने सहमति तीन महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएको नेताहरूको गुनासो छ।'योग्य इमानदार कतिपय साथीहरू छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, यसको कार्यान्वयनको विषय अब स्थायी समिति बैठकमा हामी उठाउने पक्षमा छौँ,' उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।नेता रावलले १० बुँदे सहमतिमै स्थापित भएको विषय कार्यान्वयनमा नेतृत्वले चासो नदेखाएको बताए।तर नेतृत्वसँग नजिक मानिने प्रवक्ता ज्ञवाली रावल नेतृत्वको कार्यदलले सिफारिस नगरेका कारण नेतृत्वले मनोनयन नगरेको बताउँछन्।अरू विषय के छन्एमालेका कतिपय नेताहरूले संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयको पनि थप समीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।एमाले विधान अधिवेशनविधान अधिवेशनले केपी ओली सरकारको पालामा भएका संसद् विघटन वाध्यात्मक भएको उल्लेख गरेको भएपनि त्यसबारे थप छलफल हुनुपर्ने माग पार्टीमा सेलाएको छैन।'विधान महाधिवेशनमा पार्टी एकतालाई जोगाएर लैजानुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले कतिपय विवादित विषय थाती राखेर जाऔँ भनेका थियौँ। त्यसैले कतिपय तटस्थ किसिमका भाषाहरू पनि दस्ताबेजमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय ठूलो राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने नै छ,' उपाध्यक्ष रावल भन्छन्।विधान महाधिवेशन अघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयमा अधिवेशन पछि समीक्षा गर्ने भनिएको अर्का उपाध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।'दस्ताबेजमा वाध्यात्मक भनिए पनि कतिपय विषयहरू पार्टीमा समीक्षा गरेर पाठ सिक्नुपर्ने विषय हुन्छन् यो पनि त्यस्तै भएकाले समीक्षा र छलफल जारी रहनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो,' उनी भन्छन्।संसद् विघटन पार्टीमा उपयुक्त समयमा छलफल हुनसक्ने विषय भए पनि तत्काल विधान महाधिवेशनले लिएको निर्णयका आधारमा पार्टी अघि बढ्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।विधान महाधिवेशन अघि नेता घनश्याम भुसालले एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन नीति थप स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए। विधान महाधिवेशनपछि छलफल गर्ने भनेर थाती राखिएको यो विषय अहिले एमालेमा सेलाएको छ।बैठक कहिले बस्छ?पार्टी बैठक बोलाएर महाधिवेशन तयारी र विधान महाधिवेशनको समीक्षा हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको माग छ। तर पार्टी नेतृत्वले बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।'सबैभन्दा पहिलो कुरा त १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याबारे कार्यदलको बैठक बसेर समस्याको पहिचान गर्ने र स्थायी समिति बसेर हल गर्नुपर्ने काम बाँकी छ,' उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।महाधिवेशनबाट पास भएका दस्ताबेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन र त्यसलाई स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसका लागि पनि छिट्टै स्थायी समिति बैठक बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पार्टी महाधिवेशनको कार्य तालिका नजिकिँदै गएका कारण स्थायी समिति बैठक ढिलो गर्न नहुने एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।प्रवक्ता ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनको समीक्षा र पार्टी महाधिवेशन तयारीका लागि छिट्टै स्थायी समितिको बैठक बस्ने बताए।'विधान महाधिवेशनको पनि समीक्षा होला। मूलत: दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी बारे नै अबको स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुने छ,' उनले भने। -बिबिसी नेपालीबाट

प्रतिनिधिसभा : कहिले मन्त्री नआउँदा त कहिले मन्त्री जाममा फस्दा बैठक स्थगित

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत विनिजयोजन विधेयकमा छलफल जारी रहेको छ। मन्त्रालयगत विनियोजनमा जारी छलफल भने सोमबार दोस्रोपटक विभागीय मन्त्री बैठकमा अनुपस्थित भएकाले स्थगित भएको छ। यसअघि महिला बालबालिका, सामान्य प्रशासनलगायतका मन्त्रालयको विनियोजनबारे छलफलमा विभागीय मन्त्री उपस्थित नभएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसल...