सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए पनि कर तिर्नेको संख्या भने न्यून छ । आन्तरिक राजस्व विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको सवा ६ प्रतिशत मात्रै करको दायरामा छन् । तथ्यांकअनुसार हालसम्म करदताको संख्या १६ लाख ६८ हजार ६ सय ७ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कर प्रशासनमा सुधार गरी दायरा बढाएपछि करदाताको संख्या ४५ हजार बढेको सरकारको दाबी छ । यस्तै व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या ९ लाख ६३ हजार ९९६ पुगेको विभागको तथ्यांक छ । यसैगरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ७ लाख ४ हजार ६ सय ११ छ । प्यान लिनेतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका १ लाख ८१ हजार ९ सय २८ र अन्तःशुल्कतर्फ ६० हजार २ सय ७४ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षयता मदिरा र चुरोटजन्यबाहेक अन्य वस्तुको कर नीतिमा खासै परिवर्तन नगरी दायरा विस्तारमा जोड दिएकाले करदाताको संख्या थप भएको विभागले जनाएको छ । यद्यपि मुलुकको ठूलो हिस्सा करको दायराभन्दा बाहिर छ । करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै करमैत्री वातावरण र राजस्व संकलनमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त मुलुकलाई सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका साथै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुकको कोटीमा पु¥याउन सरकारलाई ठूलो चुनौती छ । यसै सेरोफेरोमा सरकारले आयोजना गरेको छैटौं कर दिवसका अवसरमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले समेत हालको कर प्रशासनमा देखिएका समस्या र कर प्रशासनलाई सक्षम बनाउन सुझाव दिएका छन् । प्रस्तुत छ, उनीहरूले दिएको सुझावको सार :
