कर्णाली प्रदेशको कान्छो मन्त्रालयका रूपमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म काममा नभई गफमा विश्वास राख्ने गरेका छन् । कहिले कार्यविधि नभएको त कहिले कर्मचारी नभएको भन्दै अनेक काममा उल्झन थापिरहने मन्त्रालयमध्येमा यो मन्त्रालयको नाम एक नम्बरमा आउँछ ।
जिल्लामा गएको बजेट कार्यान्वयनभन्दा पनि आफू निकटलाई कसरी काम दिन सकिन्छ भनेर मन्त्रीभन्दा बढी कर्मचारीहरू सक्रिय हुने गरेको पाइएको छ । पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले पद बहाली गरेको महिना दिनमै सिँचाइ र खानेपानीतर्फको १० करोड रुपैयाँ वितरण गरी योजना आयोगमा पठाएको थियो ।
त्यो वितरणमा कर्मचारीभन्दा मन्त्रीकै बढी हालीमुहाली भएकाले त्यो योजना असफल...