कानुनको अभाव झेल्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ऐन, नियमको अभावमा काम गर्न समस्या भएको छ । नयाँ मन्त्रालय भएका कारण अधिकांश कार्यविधि र ऐन निर्माण नभएका हुन् । मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले खानेपानी, तार सिँचाइ, विद्युत् विकास ऐन बनाउनका लागि काम सुरु भएको बताए । आवश्यक ऐन, नियमको अभावमा समस्या आएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न […]

सम्बन्धित सामग्री

बन्द आयोजना फेरि बनाउँदै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

जाजरकोट– आर्थिक अभावले आवश्यक मर्मत सम्भार नभई बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कर्णाली प्रदेशका साना लद्युजलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत् मन्त्रालयले आर्थिक अभावका कारण बन्द भएका वा चल्न समस्या भोगिरहेका साना लघुजलविद्युत आयोजनालाई प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने नीतिका […]

४७ वटा खानेपानी तथा सिँचाइ योजना निर्माण हुँदै

खानेपानी तथा सिँचाइको पहुँचमा नपुगेका जाजरकोटका सातवटा स्थानीय तहमा ४७ वटा नयाँ खानेपानीका योजना निर्माण कार्य भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र संघीय सरकारले विनियोजित रकमबाट उक्त योजना निर्माण हुन लागेका हुन् । ६ वटा सिँचाइ योजना र १७ वटा खानेपानीका योजना निर्माण कार्य जारी रहेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा […]

कर्णाली प्रदेशमा सात मन्त्रालय कायम, बनेन छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपेर आठ मन्त्रालय बनाइएकोमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले आज जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा पानी प्रयोगशाला स्थापना

काठमाडौँ,१५ असार । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले प्रदेशस्तरीय पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको काम सुरु गरेको छ । प्रयोगशाला राख्नका लागि भवनको कामदेखि अन्य आवश्यक सामग्री खरिदको काम सुरु गरेको छ । उपकरण भएर पनि बन्द कोठामा थन्किएका कारण काम नभएको भन्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले अब उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक […]

कर्णाली प्रदेशमा पानी प्रयोगशाला स्थापना

सुर्खेत – जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले प्रदेशस्तरीय पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको काम सुरु गरेको छ । प्रयोगशाला राख्नका लागि भवनको कामदेखि अन्य आवश्यक खरिदको काम सुरु गरेको छ । उपकरण भएर पनि बन्द कोठामा थन्किएका कारण काम  नभएको भन्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले अब उपकरण सञ्चालनमा लागि आवश्यक पर्ने सबै […]

कर्णाली प्रदेशमा पानी प्रयोगशाला स्थापना

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले प्रदेशस्तरीय पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको काम सुरु गरेको छ । प्रयोगशाला राख्नका लागि भवनको कामदेखि अन्य आवश्यक खरिदको काम सुरु गरेको छ ।उपकरण भएर पनि बन्द कोठामा थन्किएका कारण काम  नभएको भन्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले अब उपकरण सञ्चालनमा लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यहरु सुरु गर्न लागिएको बताए । त्यस्तै मन्त्रालयले पानी परीक्षणको मोवाइल भ्यानको समेत व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । पानी परीक्षणको काम व्यवस्थित अत्याधुनिक

कानूनको अभाव झेल्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ऐन, नियमको अभावमा काम गर्न समस्या भएको छ । नयाँ मन्त्रालय भएका कारण अधिकांश कार्यविधि र ऐन निर्माण नभएका हुन् । मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले खानेपानी, तारसिँचाइ, विद्युत् विकास ऐन बनाउनका लागि काम सुरु भएको बताए। आवश्यक ऐन, नियमको अभावमा समस्या आएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न तत्काल ऐन, नियम बनाउन लागिएको हो । गत माघ २३ गते मन्त्री बनेका सिंहले मन्त्रालय सम्हालेको महिना दिन नबित्दै ऐन, नियम बनाएर कामलाई तीव्रता दिन लागेका हुन् । अहिले रु ४२ करोडका

कर्णाली सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले पाएन सचिव

काठमाडौं, माघ २९ । कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना कालदेखि सचिवविहीन अवस्थामा छ । ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कर्णाली प्रदेश सरकारको सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय हो । पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अध्यक्षतामा विसं २०७८ वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ तथा प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ संशोधन […]

कर्णालीको ऊर्जा मन्त्रालय सुरुदेखि सचिवविहीन

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना कालदेखि सविचविहीन अवस्थामा छ । ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कर्णाली प्रदेश सरकारको सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय हो ।  पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अध्यक्षतामा विसं २०७८ वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमा…