कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ऐन, नियमको अभावमा काम गर्न समस्या भएको छ । नयाँ मन्त्रालय भएका कारण अधिकांश कार्यविधि र ऐन निर्माण नभएका हुन् । मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले खानेपानी, तारसिँचाइ, विद्युत् विकास ऐन बनाउनका लागि काम सुरु भएको बताए। आवश्यक ऐन, नियमको अभावमा समस्या आएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न तत्काल ऐन, नियम बनाउन लागिएको हो । गत माघ २३ गते मन्त्री बनेका सिंहले मन्त्रालय सम्हालेको महिना दिन नबित्दै ऐन, नियम बनाएर कामलाई तीव्रता दिन लागेका हुन् । अहिले रु ४२ करोडका