काठमाडौं । फूड डेलिभरी क्विक बाइटले ५० रूपैयाँमै घर–घरमा खाना पु¥याउने (होम डेलिभरी) सेवा शुरू गरेको छ । क्वीक–क्वीकद्वारा सञ्चालित अनलाइन फूड डेलिभरी सेवाले शुक्रबार (असोज १ गते) देखि होम डेलिभरी सेवा शुरु गरेको हो ।पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका लक्षित सेवा शुभारम्भ गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । अर्डर (माग) गरेको बढीमा एक घण्टाभित्र खाना सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पु¥याउने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।कम्पनीको आधिकारिक अनलाइन एप ‘क्विक बाइट’ मार्फत ग्राहकले खाना अर्डर
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा भोलिदेखि अनलाइन सेवाहरु साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले भोलिदेखि लागू हुनेगरी आज जारी गरेको निषेधाज्ञामा भनिएको छ, “अत्यावश्यक वस्तुहरुको अनलाईन अर्डर, रेष्टुरेन्ट एवं फास्टफुड तथा अन्य अर्डरहरु टेक अवे वा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यका भित्र साझा ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने।”
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा भोलिदेखि अनलाइन सेवाहरु साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले भोलिदेखि लागू हुनेगरी आज जारी गरेको निषेधाज्ञामा भनिएको छ, “अत्यावश्यक वस्तुहरुको अनलाईन अर्डर, रेष्टुरेन्ट एवं फास्टफुड तथा अन्य अर्डरहरु टेक अवे वा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यका भित्र साझा ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने।”
२५ जेठ, काठमाडौं । रेस्टुरेन्टमा बन्ने फास्टफूडका परिकारसहित पाँच दर्जन हाराहारीका वस्तुको अनलाइन मार्फत बिक्री र होम डेलिभरी सेवा फुकुवा भएको छ । निषेधाज्ञामा अनलाइनमा आधारित ई-कमर्स डेलिभरी सेवामा प्रतिबन्ध नलगाउन जिल्ला प्रशासनका नाममा सोमबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जारी गरेपछि ती वस्तुको अनलाइन डेलिभरी सेवा खुला भएको हो । ई-कमर्स व्यवसायीले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा […]
होम डेलिभरी सेवा नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले जारी निषेधाज्ञाका अवधिमा अनलाइन डेलिभरी सेवा बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । होम डेलिभरी दिने कम्पनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सरकारी अधिकारीलाई भेटेर होम डेलिभरी खुलाउन गरेको आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएपछि उनीहरू अदालत पुगेका थिए ।
शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भई शेयरबजार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि ग्राहकको लागत घटाउने गरी ठूलो नीतिगत निर्णय हुन सकेन ।
सर्वोच्चले होम डेलिभरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणकै बीच होम डेलिभरी सेवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरेको थियो । महामारीमा होम डेलिभरी बढी उपयुक्त हुने सरकारकै निष्कर्ष थियो । हुन पनि पसलहरू खोलेर भीडभाड बढाउँदा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम उच्च हुन्छ । भौतिक दूरी कायम गराउनसमेत समस्या हुन्छ ।
खाद्यान्न र तरकारी पसल निश्चित समयसम्म मात्र खोल्न दिँदा भीड भएर संक्रमण फैलने सम्भावना बढी हुन्छ । खाद्यान्न पसलहरू दिनभरि खोल्न नपाए पनि अनलाइनबाट खाद्यान्नहरू आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक थियो । तर, आफैले बनाएको मापदण्डअनुसार होम डेलिभरीलाई चल्न दिनुपर्नेमा यसलाई रोकेर सरकारले अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ ।
अनलाइन डेलिभरी नेपालमा भर्खरै शुरू भएको व्यवसाय हो । स्टार्टअपका रूपमा र ठूलो लगानीका समेत अनलाइन डेलिभरी सेवाहरू सञ्चालनमा छन् । कोरोना महामारी रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीमा समेत गतवर्ष सरकारले उनीहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न दिएको थियो ।
कृषि उपज नबिकेर किसानहरूले तरकारीहरू फाल्नुपरेको समाचारसमेत आइरहेको छ । काठमाडौंकै आसपासमा अर्ग्यानिक खेती गरेर अनलाइन आपूर्ति गरिरहेका व्यवसायीसमेत सरकारको यो निर्णयबाट हतोत्साही भएका छन् । यसबाट कृषिमा आकर्षित युवावर्ग आक्रोशित र विकर्षितसमेत भएको छ । कृषिको विकास हुन नसक्नुका कारण नै बजारीकरणमा समस्या भएकाले हो । प्रविधिमार्फत कृषिको बजारीकरणलाई समेत सरकारको अहिलेको निर्णयले अवरोध पुर्याएको छ ।
सरकार अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि लागिपरेको छ । त्यस्तै नगदरहित कारोबार र इगर्भनेन्ससमेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । युवापुस्ता यसमा अभ्यस्त हुँदै गइरहेको छ भने नयाँनयाँ अनलाइन डेलिभरी तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरू थपिँदै गएका छन् । यो सकारात्मक कदममा सरोकारवाला निकायले प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ ।
डिजिटल कारोबार अहिलेको प्राथमिकता हो र हुनु पनि पर्छ । अनलाइन डेलिभरीले नगदररहित भुक्तानीलाई नै बढी प्रयोगमा ल्याउँछ । नगदरहित कारोबारले नोटको छपाइमा लाग्ने खर्च जोगाउने मात्र होइन, धेरै कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । रियल टाइम कारोबार हुने भएकाले यसमा पारदर्शितासमेत हुन्छ । सरकारले पाउने कर पनि यसमा छल्न मिल्दैन । त्यसैले अनइलाइनबाट हुने सबै खाले कारोबारले सरकारले सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अझ प्रविधिका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोरेर यस्तो कारोबार निःशुल्क बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल इकोनोमी बढाउने सरकारकै घोषित नीति हो । अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको आकार पनि बढ्दो छ ।
कोरोनाले धेरै क्षेत्रलाई असर पारे पनि डिजिटल कारोबार तथा अनलाइन डेलिभरीका लागि भने यो अवसर हो । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा डिजिटल भुक्तानी निकै बढ्यो र बन्दाबन्दी हटेसँगै कारोबार पनि कम हुन थाल्यो । यसो हुनुको कारण प्रविधिको प्रयोग गर्दा पनि यसमा लाग्ने शुल्क नघट्नु हो । जनशक्ति कम भए पुग्ने, सञ्चालन खर्चहरूमा कटौती हुने भएपछि डिजिटल कारोबारमा नाममात्रको शुल्क लिनुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले लिने शुल्क घटेन ।
शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भई शेयरबजार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि ग्राहकको लागत घटाउने गरी ठूलो नीतिगत निर्णय हुन सकेन । मुलुकको आफ्नै भुक्तानीद्वार नहुँदा डिजिटल कारोबारको लागि लाग्ने शुल्कबापतको ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ ।
अतः सरकारले लागत कम बनाउने नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, संकटका घडीमा सहयोगी अनलाइन डेलिभरी सेवा तथा डिजिटल भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
२४ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन माध्यमबाट सामान खरिदबिक्री र होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत खरिदबिक्री भएको सामानको होम डेलिभरी गर्न प्रहरीले अवरोध गरिरहेका बेला सोमबार …
२३ वैशाख, काठमाडौं । कोभिड १९ को महामारीको नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञामा अनलाइन ब्यापार पनि प्रभावित भएको छ । यसले अनलनइनमार्फत होम डेलिभरी सेवा लिइरहेका आम उपभोक्ता नै निरास बनाएको छ । हाल ई-कमर्स अन्र्तगत खाद्य वस्तुहरू मात्र वितरण गर्न दिएको छ भने अन्य सामग्रीमा रोक लगाइएको छ । यसले उपभोक्ता तथा विक्रेता मर्कामा परेको […]
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौं उपत्यकाभित्र खाद्य सामग्रीको निःशुल्क होम डेलिभरी शुरू गरेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाको समयमा उपभोक्तालाई पर्ने असुविधालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले उपत्यकाभित्र खाद्यान्नको निःशुल्क होम डेलिभरी सेवा सुचारु गरेको हो ।बिहीवार विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले कर्णालीको सिमी, जुम्ली मार्सी चामल, घीउ, खानेतेल, स्यानिटाइजर लगायत वस्तुको निःशुल्क डेलिभरी शुरू गरिएको जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले आफ्नो अनलाइन पो
११ भदौ, काठमाडौं । निषेधाज्ञाको समयमा विभिन्न सामग्रीको टेक अवे तथा होम डेलिभरी सेवा दिनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
अनलाइन माध्यमबाट माग भएका खानेकुरा तथा अन्य वस्तु डेलिभरी गर्न हिँडेका व्यवसायीलाई प्रहरीले सडकमै नियन्त्रणमा लिई …
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट अनलाइन होम डेलिभरी सेवा सुरु गरेको छ। कम्पनीले राजधानी काठमाडौंपछि उपत्यकाबाहिर पहिलो पटक वीरेन्द्रनगरबाट अनलाइन होम डेलिभरी सेवा सुरु गरेको हो।
.jpg)
