यातायात व्यवसायीबाट पालिकाहरुले गैरकानुनी रुपमा सडकमा कर उठाइरहेको गुनासो आएपछि त्यस्ता गैरकानुनी गतिविधि रोक्न गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्याङ्जा– स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले गैरकानुनी रूपले उठाउँदै आएको पटके सवारी करमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको छ । प्रशासनले पत्र पठाउँदै यातायातका साधनमार्फत उठाउँदै आएको पटके सवारी कर गैरकानुनी भएकाले शुल्क नउठाउन भन्दै रोक लगाएको हो । जिल्लाका ११ पालिकामध्ये आँधीखोला गाउँपालिकाले मात्रै पटके सवारी कर उठाउँदै आएको थियो । पटके सवारी कर गैरकानुनी रूपमा […]
काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही पुस १५ गतेबाट ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।अवैध तरिकाले नेपाल भित्र्याइएका, कर नतिरेका र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आएसँगै चल्ने छैनन् । यस्ता मोबाइल सेटको कर आउँदो शुक्रबारभित्रसम्ममा बुझाउन र आईएमइआर नम्बर लिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ ।‘मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहन गरी थप व्
गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउने अभियान चलाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले अब लामो समयदेखि कर नबुझाएका व्यवसायीहरुमाथि दृष्टि पुर्याएको छ । यसै क्रममा काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा रहेको काठमाडौं फन पार्क प्रालिलाई २४ घण्टाभित्र कर तिर्न निर्देशन दिएको छ । साथै तोकिएको समयभित्र कर नबुझाए फन पार्क सिलबन्दी गरी असुल उपर गरिने जानकारी महानगरले दिएको छ । …
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको घोषणा विपरीत पर्सा जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी ढाट अझै सञ्चालनमा छन् । भित्री सडकमा समेत तेस्र्याइएका गैरकानुनी ढाटका कारण पर्यटक, सर्वसाधारण र व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूसँग वीरगन्ज भन्सार क्षेत्रमा दर्जनौं संस्थाले गैरकानुनी कर संकलन गरिरहेका छन् । दर्ता समेत नभएका यस्ता संस्थाले आफूखुसी बिल बनाई राजमार्ग र सहायक मार्गहरूमा गैरकानुनी कर संकलन गरिरहेको ढुवानी व्यवसायीले बताएका छन् ।
‘दिनहुँ जसो कर उठाइएको छ । सरोकारावालाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्’ नारायणी यातायात संघ उपाध्यक्ष प्रवीण मानन्धरले बताए । सरकारले स्थानीय विकास शुल्क र कबाडी कर खारेज गरी सडकमा ढाट तेस्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जिल्ला ग्रामीण भेगमा पनि जिल्ला निकासी करका नाममा चन्दा तथा अन्य शुल्क असुलिरहेको ट्याक्टर व्यवसायी सुरेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । गुप्ता भन्छन्, ‘चन्दा नदिए ढुवानी रोकिने भएकाले बाध्य भएर दिनुपरेको छ ।’ जिल्ला विकास समितिले व्यवसायीसित गिटी र बालुवा प्रति ट्रक रू. १४० र रू. १२० कर संकलन गर्दै आएको छ । व्यवसायीका अनुसार एकपटक ढुवानी सामग्री उपभोक्ताकहाँ पु¥याउँदा व्यवसायीले १२० देखि ७०० सय रुपैयाँसम्म गैरकानुनी कर बुझाउनुपर्छ ।
वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २
स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएसँगै यसको आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले समस्या उत्पन्न भएको छ । सोलुखम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकाले धमाधम आफूखुसी कर तोक्न थालेको छ । नगरपालिकाले फाप्लु विमानस्थलबाट उडान गर्ने सवै एयरलाइन्स कम्पनीसँग कार्गो ढुवानीमा जबर्जस्ती कर उठाउन थालेको छ । संघीय संरचनामा हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई केन्द्र सरकारले हेर्ने व्यवस्था रहे पनि दूधकुण्ड नगरपालिकाले भने धमाधम कर उठाएको छ ।
काठमाडाै । स्थानीय ताहलाइ अधिकारसम्पन्न बानाएसँगै यसको आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले समस्या उत्पन्न भएको छ। सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकाले धमाधम आफूखुसी कर तोक्न थालेको छ...
लहान-भगवानपुर-ठाढी सडकमा अनियमित पटके कर असुल्ने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले गरेको निषेधाज्ञा र परमादेश विपरीत जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्केदारमार्फत असुल्दै आएको पटके सवारी कर केन्द्र सोमबार बिहान प्रहरीले हटाएको छ । डेढ महिनादेखि अदालत र प्रसाशनको आदेश अटेर गर्दै सेटिङमा चल्दै आएको गैरकानुनी असुली धन्दा इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डिएसपी नरेशराज सुवेदीले बन्द गराएका हुन् ।
.jpg)
