काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारत र अन्य देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका छन् । मन्त्री महतले ऊर्जा, पर्यटन र कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्न उनीहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट–२०२४ मा सहभागी विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्रीहरू र लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले उनीहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले भने, ‘नेपालमा वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन हुँदै छ । यो कार्यक्रमबाट म भारतसँगै अन्य देशका लगानीकर्तालाई पनि निम्तो गर्छु । तपाईंहरूको इनोभेटिभ बिजनेस आइडिया र लगानीको निर्णय नेपालको विकासका लागि नयाँ कोसेढुंगा हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।’
अर्थमन्त्रीले नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र सूचना प्रविधिमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको बताउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, निर्माण र यातायात, खानी, बैंकिङ र वित्तीय सेवा जस्ता लगानीका अन्य सम्भावित क्षेत्र पनि रहेको जानकारी दिए । दिगो र समावेशी वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न व्यावसायिक सञ्जाल, ज्ञान आदानप्रदान र रणनीतिक साझेदारीका लागि यो विश्वव्यापी फोरम अब सबैका लागि एउटा फोरम भएको डा. महतको भनाइ छ ।
भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट–२०२४ मा सहभागी विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्रीहरू र लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले उनीहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २००३ मा परिकल्पना गरेको भाइब्रेन्ट गुजरात अवधारणाको प्रशंसा गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रव्यापी रूपमा अनुसरण भइरहेको भाइब्रेन्ट गुजरात विकास नमूना यो समयको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञानको व्यवस्थापन गर्न नेपाललगायत धेरै देशका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको छ ।’
‘सन् २०१४ मा नेपालको संसद्मा मोदीजीले भन्नुभएको कुराको ताजा सम्झना छ,’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘विशेषगरी, तपाईंले हिटमा जोड दिनुभएको थियो, त्यो हो हाइवे, इन्फर्मेसन र ट्रान्समिसन लाइन । हामी यी सबै क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी सुधार गर्न, बजार सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र लेनदेन लागत घटाउनसँगै काम गरिरहेका छौं भन्ने कुरा राख्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।’
उनले भने, ‘हालै नेपाल र भारतबीच १० वर्षको अवधिमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् खरीद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसले नेपालमा जलविद्युत्मा लगानीको ठूलो अवसर खोल्नेछ । यसले नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि हरित ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ ।’
मन्त्री महतले दुई विश्व आर्थिक शक्ति राष्ट्रका बीचमा अवस्थित नेपालले ९० को दशकको शुरूदेखि नै उदार, बजारमुखी आर्थिक नीति अपनाएको तथा धेरै अन्तरराष्ट्रिय संस्था र बहुपक्षीय एजेन्सीको सदस्य रहेको पनि जानकारी गराए । ‘हामीले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यापार तथा लगानी नीति र नियमन लागू गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
काठमाडौँ– वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट रुकुमपश्चिममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तरक्रिया गरेका छन् । उनले आफ्नो गृह जिल्लाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग आज अर्थमन्त्रालयमा भेट गरी अन्तरक्रिया गरेका हुन् । सो अन्तरक्रियामा रुकुमपश्चिमका नगरपालिका प्रमुख/उप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडासदस्यलगायतको उपस्थिति थियो । जनप्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पालिकाभित्रका स्थानीयलाई ठूला कामको सपना नदेखाउन आग्रह गरे […]
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू देखिएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बुधबारको भेटमा मन्त्री शर्माले एघारौँ संशोधनमा देखिएका प्राविधिक त्रुटिहरू संशोधन गर्ने आश्वासन पनि दिएका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरी सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यमा अगाडि बढ्ने उनले बताए । २३ औँ साधारण सभा तथा १२ औँ अधिवेशनको काठमाडौँ घोषणापत्र कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनका
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका–३, धैरेनिचौरमा निर्माण भएको ३३÷११ केभीको मुसिकोट सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार मुसिकोटमा आयोजित कार्यक्रममा सबस्टेसनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन्। सबस्टेसनबाट रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व र जाजरकोटका केही ठाउँहरुमा विद्युत आपूर्ति गरिनेछ ।कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री शर्माले अमेरिकी डलरमा खरिद गरेर ल्याइएको खाना पकाउने ग्याँसलाई विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आग्रह गरे । आफूले सुरु गरेको ‘उज्यालो रुकुम’ अभियान अहिले ‘उज्यालो नेपाल’मा परिणत भएको चर्चा गर्दै पूर्व ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका शर्माले विद्युतीकरणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘विद्युत आर्थिक क्रान्तिको आधारभूत साधन हो, यसको प्रयोग घरघरमा, उद्योग उद्योगमा बढाएर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ लाग्नु पर्छ, साथै गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण गरी गुणात्मक विकास गर्नु पर्छ ।’उद्घाटन कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री भुसालले विगतमा वत्ति बाल्न पाउनु नै ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै अब पर्याप्त विद्युत रहेकोले भान्सामा प्रयोग भइरहेको ग्याँसलाई विस्थापित गरी इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न आग्रह गरे। उनले दुई वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा विद्युत पुर्याउने र विद्युत सेवालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउने प्रयासका साथ काम भइरहेको बताए । उनले भने,‘आफ्नै उत्पादनबाट माग धान्ने अवस्थामा पुगी विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अगाडि बढेका छौं, वर्खाका केही महिना देशभित्र खपत गरेर जगेडा भएको विद्युत भारत निर्यात गर्न थालेका छौं, थप विद्युत निर्यातका लागि भइरहेका पहल सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।’विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताए ।सल्यान सित्तलपाटी सबस्टेसनबाट करिब ८० किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइनमार्फत विद्युत लगेर सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो । सबस्टेसनमा ३ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहेको छ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि रुकुममा विद्युतको भोल्टेजमा उल्लेखनीय सुधार, लाइनमा नियमितता र प्राविधिक चुहावटमा कमी आएको छ । जाजरकोटको कुदु सबस्टेसनबाट पनि जिल्लाभरी विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गर्दा सल्यान या दाङको तुलसीपुरमा विद्युत अवरोध हुँदा पनि रुकुम पश्चिम तथा पूर्वमा वत्ति बाल्न सकिन्छ ।सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्तिका लागि फिडरहरु निर्माण भइरहेको छ । अहिले एउटा फिडरबाट मात्र जिल्लाभरी विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । बाँकी फिडरहरु सञ्चालनमा आएपछि त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा झनै सुधार आउने छ । रुकुम पूर्वमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको ५ मेगावाटको रुकुमगाड जलविद्युत आयोजनाको विद्युत यही मुसिकोट सबस्टेसनमा जोडिने छ ।सबस्टेसन निर्माण २०७२ को असारबाट सुरु भएको थियो । तर, सुरुमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको स्थान पहिरोको जोखिम रहेकाले नयाँ ठाउँ खोज्न समय लाग्दा काम प्रभावित भएको थियो । सबस्टेसन निर्माणका लागि वाइबा इन्फ्राटेक प्रा.लि.सँग ८ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।रुकुम पश्चिममा ३ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिका सबैमा विद्युत पुगेको छ । सबै वडाहरुमा भने विद्युत पुगेको छैन । पालिकाहरुको वडा संख्या ७३ रहेकोमा ५२ वटा वडामा विद्युत पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट ७० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । स्थानीय लघुजलविद्युतसहित रुकुम पश्चिमको समग्र विद्युतीकरण ८५ प्रतिशत छ ।
