विदेशीलाई ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारत र अन्य देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका छन् । मन्त्री महतले ऊर्जा, पर्यटन र कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्न उनीहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।  भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट–२०२४ मा सहभागी विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्रीहरू र लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले उनीहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले भने, ‘नेपालमा वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन हुँदै छ । यो कार्यक्रमबाट म भारतसँगै अन्य देशका लगानीकर्तालाई पनि निम्तो गर्छु । तपाईंहरूको इनोभेटिभ बिजनेस आइडिया र लगानीको निर्णय नेपालको विकासका लागि नयाँ कोसेढुंगा हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।’ अर्थमन्त्रीले नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र सूचना प्रविधिमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको बताउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, निर्माण र यातायात, खानी, बैंकिङ र वित्तीय सेवा जस्ता लगानीका अन्य सम्भावित क्षेत्र पनि रहेको जानकारी दिए । दिगो र समावेशी वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न व्यावसायिक सञ्जाल, ज्ञान आदानप्रदान र रणनीतिक साझेदारीका लागि यो विश्वव्यापी फोरम अब सबैका लागि एउटा फोरम भएको डा. महतको भनाइ छ ।  भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट–२०२४ मा सहभागी विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्रीहरू र लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले उनीहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २००३ मा परिकल्पना गरेको भाइब्रेन्ट गुजरात अवधारणाको प्रशंसा गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रव्यापी रूपमा अनुसरण भइरहेको भाइब्रेन्ट गुजरात विकास नमूना यो समयको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञानको व्यवस्थापन गर्न नेपाललगायत धेरै देशका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको छ ।’ ‘सन् २०१४ मा नेपालको संसद्मा मोदीजीले भन्नुभएको कुराको ताजा सम्झना छ,’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘विशेषगरी, तपाईंले हिटमा जोड दिनुभएको थियो, त्यो हो हाइवे, इन्फर्मेसन र ट्रान्समिसन लाइन । हामी यी सबै क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी सुधार गर्न, बजार सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र लेनदेन लागत घटाउनसँगै काम गरिरहेका छौं भन्ने कुरा राख्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।’ उनले भने, ‘हालै नेपाल र भारतबीच १० वर्षको अवधिमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् खरीद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसले नेपालमा जलविद्युत्मा लगानीको ठूलो अवसर खोल्नेछ । यसले नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि हरित ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ ।’  मन्त्री महतले दुई विश्व आर्थिक शक्ति राष्ट्रका बीचमा अवस्थित नेपालले ९० को दशकको शुरूदेखि नै उदार, बजारमुखी आर्थिक नीति अपनाएको तथा धेरै अन्तरराष्ट्रिय संस्था र बहुपक्षीय एजेन्सीको सदस्य रहेको पनि जानकारी गराए । ‘हामीले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यापार तथा लगानी नीति र नियमन लागू गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा लगानी गर्न कोरियाको निजीक्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न दक्षिण कोरियाको निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । मोरक्कोमा आयोजित विश्व बैंकको वार्षिक बैठकको क्रममा कोरियाका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री चु क्यूङसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा लगानी गरेका सबै विदेशी कम्पनीले लगानीको प्रतिफल प्राप्त गरिरहेकाले कोरियाली कम्पनीलाई पनि नेपालमा लगानीको उपयुक्त अवसर भएको अर्थमन्त्री महतले बताए । नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्न उनले कोरियाली समकक्षीमार्फत त्यहाँको निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालमा व्यापार तथा लगानीको वातावरणमा निरन्तर सुधार भइरहेकाले कोरियाली लगानीकर्तालाई झन्झट नहुने आश्वस्त पार्दै उनले भारत सरकारले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरीद गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराए । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन, डिजिटल क्षेत्र, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरे त्यसले राम्रो प्रतिफल दिने विश्वास उनले दिलाए । कोरियाली उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न कोरिया सरकार तयार रहेको बताए । साथै नेपालमा गरिएको केही कोरियाली लगानीमा दोहोरो करसम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न उनले अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरे ।  कोरियाली उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न कोरिया सरकार तयाररहेको बताएका छन् । यसैबीच, अर्थमन्त्री महतले यूरोपेली संघ (ईयू)का कमिसनर जुत्ता उर्पियालिनेनलाई भेटेर नेपाललाई हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । सन् २०१३ देखि ईयूले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ, जसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीले यूरोपको आकाशमा उडान गर्न पाउँदैनन् । ईयूले २०७९ असारमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्वीकार गरेको थियो । २०७९ फागुनमा ईयूले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, गत माघमा पोखरा विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि ईयूको टोली नेपाल अनुगमनमा आएको थिएन । अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा ईयूले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासोमै थियो । हरेक ६ महीनामा हवाई सुरक्षा चासोसम्बन्धी प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने ईयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले अहिले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरेको अवस्थामा मन्त्री महतले हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन यूरोपियन कमिसनको टोलीसँग आग्रह गरेका हुन् । भेटमा ईयूका कमिसनर उर्पियालिनेनले उक्त विषयमा छलफल गरिने बताइन् ।