भीम रावलको टिप्पणी : राजनीति र अदालतको अबाञ्छित साँठगाँठ अन्त्य हुनैपर्छ

नदी किनारा अतिक्रमण गर्नेलाई राजनीति, प्रशासन र अदालतको समेत संरक्षण छ : झाँक्री

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले नदी किनार अतिक्रमण गर्नेलाई राजनीति दल प्रशासन र अदालतले समेत संरक्षण गर्ने गरेको बताएकी छिन् । बागमती नदी, यसका सहायक र उपसहायक नदीहरूको संरक्षण गर्न भनेर अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समिति गठन गरिए पनि यस्तो अतिक्रमणलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनले बताइन् । सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भइरहेको प्रयास र नदी अतिक्रमणबारे झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत केही सुझावसमेत दिएकी छिन् । यस्तो छ झाँक्रीको स

Ratopati कार्तिक २०७९

शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीति गर्न उच्च अदालतको रोक

उच्च अदालत पाटनले शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न रोक लगाउने गरी आदेश दिएको छ । अजित भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षक र कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरूमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउन

Ratopati कार्तिक २०७८

अदालतको घेराबन्दीमा राजनीति

हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको एउटा भनाइ छ- ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू ।’ पछि राणाहरूले न्यायको तालाचाबी आफ्नो मुट्ठीमा राखे । ३० वर्षे पञ्चायती कालको उत्तरार्धसम्म न्याय हुकुम प्रमाङ्गीमा निहित थियो । त्यसपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि न्यायको सम्पादन अदालतले गर्न थाल्यो । सर्वसाधारणसम्मले न्याय पाउने कानूनी प्रावधानहरू भए पनि संसदीय व्यवस्थामा पीडित जनताले अदालतबाट वास्तविक न्याय पाउन […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामा रुमल्लिएको अदालतको राजनीति

सन् २०१३ मा इण्डियाको आयकर विभागले त्यहाँको धनी व्यापारिक समूह आदित्य विरला ग्रुपमा छापा हान्दा ग्रुपले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पैसा वितरण गरेकोे प्रमाण फेला पार्‍यो । त्यहाँ फेला परेको एक दस्तावेजले २५ करोड (भारतीय रुपैयाँ) गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिएको प्रमाणित गर्‍यो । यस सम्बन्धमा कानून तथा न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत एनजीओ कमन कजले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गर्दै आयकर विभागले छापा मारी संकलन गरेका प्रमाणहरू केन्द्रीय जाँच ब्यूरोलाई दिई राजनीतिक दलका नेताहरूउपर अनुसन्धान...

Lokaantar आश्विन २०७८

सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडमा : एमाले

सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएपछि सत्तारुढ नेकपा एमालेले यो आदेशले देशको राजनीति जटिल मोडतिर गएको बताएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिंदै एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्यासित भएको बताउँदै यो आदेशले राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडतिर गएको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘अदालतको आदेश अप्रत्यासित …

NepalJapan जेष्ठ २०७८

अदालतको फैसलापछि गोकुल बाँस्कोटाले भने-इतिहासका निर्माता जनता हुन्

काठमाडौं, ८ असार । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले राजनीति धारा÷दफाको गोलचक्करमा सिमित नहुने टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् पूनर्गठनलाई बदर गर्दै २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने अन्तरिम आदेशपछि यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्-“अति […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

अदालतको आदेशपछि एमालेको प्रतिक्रिया : देशको राजनीति जटिल मोडतिर गयो

काठमाडौं, ८ असार । नेकपा (एमाले) का प्रवक्ता एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले आजको आदेश अप्रत्यासित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अदालतको आजको आदेशले देशको राजनीति थप जटिलतातर्फ गएको बताए । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले जेठ २१ र जेठ २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चप्रति विष्णु रिजालको कटाक्षः राजनीति गैरराजनीतिक केन्द्रबाट सञ्चालित भयो

काठमाडौं।एमालेका नेता विष्णु रिजालले नेपालको राजनीति गैरराजनीतिक केन्द्रबाट सञ्चालित भएको टिप्पणी गरेका छन्।पार्टीको निर्णय र एकता अदालतले तय गर्ने गरेको बताउँदै उनले पार्टीभन्दा बाहिरको शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित भइरहेको बताए।उनले भनेका छन्,“पार्टी एक रहने कि नरहने,कोही मन्त्री, सांसद रहने किन नहरने सबै अदालतले तय गर्छ।” उनले कसको सरकार बन्ने र को प्रधानमन्त्री बन्ने पनि अदालतको निर्णय कुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

अदालतको शरणमा राजनीति

सर्वोच्चले राजनीतिक मुद्दा फेरि संसद्तिर नै फर्काइदिए अहिलेको गतिरोधको अन्त्य मात्र हुँदैन, पछिलाई पनि एउटा नजिर स्थापित हुने देखिन्छ । सोमबार रिट दर्ता गराउन गएका कांग्रेस–माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू सर्वोच्च अदालतपरिसरमा...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७८

सर्वोच्चको आदेशपछि सूर्य थापाको प्रचण्डलाई सुझाव, 'सम्हालिनुस् र राजनीति गर्नुस्'

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७७

भीम रावलको टिप्पणी : राजनीति र अदालतको अबाञ्छित साँठगाँठ अन्त्य हुनैपर्छ

सम्बन्धित सामग्री