माछाको अवैध आयात रोक्न माग

करमा सधैं करकर

स्रोतमा दबाब परेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्बभन्दा बढी घटाएको छ । बजेटको आकार सानो बनाउँदा त्यसबाट लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा जहाँजहाँ समस्या छ ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले भने आकार घटाउने सजिलो बाटो छानेको देखिन्छ । खासमा कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र छिद्रहरू टाल्ने हो भने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्छ । व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध आयात रोक्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो दिइरहेको छैन । एकातिर सरकार व्यवसायीले कर तिरेनन्, छले भनेर करकर गरिरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि सरकारले करमा ज्यादती गरेको तर अवैध आयात रोक्न नखोजेको भनी करकर गरेको गर्‍यै छन् । यसले नेपालको कर प्रशासन र प्रणालीमा केही गम्भीर अप्ठ्यारा छन् भन्ने देखाइरहेको छ जसको निवारणका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो । सबैभन्दा बढी आयात त्यहीँबाट हुन्छ । वैध बाटोबाट जति आयात हुन्छ त्यसकै हाराहारीमा अवैध आयात हुने अनुमान छ । यो अवैध आयातले नेपालको व्यावसायिक चक्रलाई नै असर पारेको छ जसबाट निजीक्षेत्र र सरकार दुवै प्रभावित छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनुको कारण उसले समाधानको उपाय नै नदेखेर हो कि भन्ने देखिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको विकृति व्यापक छ । भन्सार प्रशासन पनि यसको अपवाद छैन । बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा भन्सार पनि पर्छ । सरकारले भन्सारका लागि स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गर्नभन्दा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । भन्सार कति उठाउने भनेर लक्ष्य तोकिदिएको छ । त्यो लक्ष्य बराबरको भन्सार उठाउन वैध आयातमाथि नै कसिकसाउ गर्ने गरिन्छ । तर, अवैध आयातमाथि आँखा चिम्लिइन्छ । त्यही भएर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सामान राजधानीमा सजिलै पुग्छ जहाँ ठूलो बजार छ । वैध तरीकाले भित्रिएका सामानलाई भने विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक चेकजाँचसमेत गरिन्छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । यसले गर्दा खर्च र झन्झट बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था सुधार गर्न नसकिने होइन तर खुला सिमानाको बहाना गरेर सरकार यसमा उदासीन बनेको छ । यही कारण सीमामा भारतीय बजार नेपाली क्रेताले भरिभराउ हुन्छन् भने नेपाली बजार सुनसान हुन्छ । जिरादेखि कपडासम्म सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू उता जानु अन्यथा पनि होइन । यस्तोमा कसरी वारि र पारिको मूल्य उस्तै बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको निकै समय भइसक्यो । अहिले भारतले भ्याट जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । नेपालको भ्याट र भारतको जीएसटीको दरमा भएको अन्तरले गर्दा भारतका सामान सस्तो पर्छ जसले गर्दा चोरीको बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइनु नै यसको प्रमाण हो । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसको अवैध आयात हुँदैन । त्यसबाहेकका वस्तु भने सजिलै अवैध आयात हुन सक्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले भ्याटमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा जति प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ त्यसकै हाराहारीमा भ्याट लगाउँदा अवैध आयात घट्न सक्छ । अर्को भ्याटलाई बहुदर बनाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको निकै समय भइसक्यो तर त्यसको समेत सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । कर प्रणाली सधैं एउटै हुँदैन । विश्वमा आएको अभ्यास र अवस्था हेरेर त्यसमा समयबद्ध सुधार गर्नैपर्छ । विडम्बना नेपालमा सरकारले यसमा रचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र खरीद मूल्यको विवाद पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । न्यून बीजकीकरण रोक्न सरकारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार भन्सार लिने गरेको छ । तर न न्यून बीजकीकरण रोकिएको छ न अवैध आयात नै रोकिएको छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ सोचका साथ काम गर्न ढिला भइसकेको छ । कर्मचारी इमानदार हुने हो भने पनि यो समस्या निकै कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको इमानदारीले होइन प्रणालीले मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने आयात भएका वस्तु, तिनको विक्री सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । वैध बाटोबाट आएका सामान र अवैध बाटोबाट आएका सामान खोज्नै नसकिने होइन । त्यसैले सरकारले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेर अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो त विकसित अर्थतन्त्रमा समेत सामानको अवैध ओसारपसार नहुने होइन । तर, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्छ । नेपालमा भने अवैध आयातको परिमाण निकै ठूलो भएकाले उद्योग व्यवसाय सर्वत्र समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अब यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

प्रेम दिवसमा साढे ३ करोडको गुलाफ खपत हुने अनुमान

काठमाडौं। प्रेम दिवसमा नेपालमा साढे ३ करोड रुपैयाँको गुलाफको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । प्रेम दिवसको १ साताभित्र देशभर उक्त रकम बराबरको ३ लाख ५० हजार स्टीम गुलाफ फूल (डच रोज) को व्यावसायिक कारोबार हुने फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालको अनुमान छ । काठमाडौं उपत्यकामा करीब २ लाख १० हजार स्टीम र बाँकी १ लाख ४० हजार उपत्यकाबाहिरका शहरमा खपत हुने संघले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष कुल बजार मागको करीब १० प्रतिशत गुलाफ आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति हुनेछ । ९० प्रतिशत भारतबाट आयात गरी माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एशोसिएशनका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङले बताए । उनका अनुसार फूलको गुणस्तरअनुसार यस वर्ष प्रतिस्टीम उपभोक्ता मूल्य ८० देखि १ सय २० रुपैयाँ रहनेछ । सामान्य अवस्थामा प्रतिस्टीम गुलाफको मूल्य ६० रुपैयाँसम्म पर्छ । नेपालमा अनुकूल मौसममा मात्रै बढी गुलाफ उत्पादन हुन्छ । जाडो मौसममा स्थानीय उत्पादन कम हुन्छ । चैतदेखि मङ्सिरसम्म आन्तरिक उत्पादनबाटै बजार माग धानिन्छ । पुस, माघ र फागुनमा माग धान्न भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तामाङले बताए । ‘भारतबाट पनि अवैध रूपमा भित्रिरहेको छ । यसमा सरकारको ध्यान छैन । अवैध आयात रोक्न सके देशभित्रै उत्पादन बढाउन नेपाली कृषकलाई हौसला हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग अत्याधुनिक प्रविधिको कमीले जाडो मौसममा गुलाफ उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । प्रविधि प्रयोग केही महँगो पर्ने हुनाले हाम्रो उत्पादन लागत बढ्न जान्छ । भारतबाट अवैध रूपमा सस्तो मूल्यको फूल भित्रिरहने हो भने हामीले प्रविधिमा लगानी गरेर महँगोमा उत्पादन गरी बेच्न सकिँदैन ।’ गतवर्ष यस अवधिमा ३ लाख ४८ हजार स्टीम गुलाफको कारोबार भएको थियो । नेपालमा चाडपर्वबाहेकको बेला प्रतिदिन सरदर ८ देखि १० हजार स्टीम गुलाफ फूल माग हुन्छ । एक वर्षअघिसम्म कोभिड महामारीका कारण फूल उत्पादनमा ह्रास आएको थियो । कोभिड महामारी हटेपछि व्यवसायीले लगानी वृद्धि गर्दा गुलाफको आन्तरिक उत्पादन केही बढेको छ । प्रेम दिवसको अवसरमा नेपालमा जाडो सिजन नै रहने र चिसो मौसममा गुलाफ उत्पादन घट्ने भएकाले अधिक मात्रामा अन्य मुलुकबाट आयात गरी बजार माग पूरा गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । नेपालमा गुलाफ फूलको व्यावसायिक खेती हुने जिल्लामा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन र काभ्रेपलाञ्चोक पर्छन् । अन्य जिल्लामा पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तार हुने क्रममा छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण जरुरी

तथ्यांंकमा अर्थतन्त्र राम्रै देखिए पनि व्यवहारमा भने यो संकटमा छ । यसको कारण खोजी समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार आफै अन्योलमा रहेको देखिन्छ । बढी राजस्व उठाउन करदातालाई कस्ने तर अवैध आयात रोक्न चासो नदिने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै पिरोलेको छ । यसबाट वैध व्यापार निरुत्साहित भइरहेको छ भने उद्योगलाई पनि असर पारिरहेको छ । सरकारको आम्दानीसमेत गुमिरहेको अवस्थामा कुनै नयाँ नीति र संरचना ल्याउन ढिला भइसकेको छ । यथास्थितिमा अर्थतन्त्र चल्न दिने हो भने पछि यसलाई सही बाटोमा ल्याउन नसकिने हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका समस्यामा गम्भीर बन्नुपर्छ र निजीक्षेत्रको आवाजलाई पनि सुन्नुपर्छ । भारतीय सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने सामान नेपालभरि पुगेको हुन्छ भने भन्सारबाट पास गराई विधिवत् भित्रिएका सामानलाई चेकजाँचमा दु:ख दिइन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । अवैध आयात रोक्न सीमामा सशस्त्र प्रहरीको पोष्टसमेत राखिएको हुन्छ । तर, खुला सिमानाका कारण यस्तो अवैध आयात रोक्न कठिन देखिन्छ । यही कारण सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालीहरूको भीडभाड हुन्छ भने नेपालतिरका पसलहरू सुनसान देखिन्छन् । नेपालीहरू नै भारतमा पसल खोल्न जाने गरेको पनि पाइन्छ । यसलाई रोक्न भन्सार नाकामा कडाइ गरिए पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन । यसले सर्वसाधारण नेपालीलाई रोके पनि रातिराति साइकलमा सामान ल्याएर नेपालको कुनै ठाउँमा भण्डारण गर्ने र त्यो देशभर पुर्‍याउने गरिन्छ । यो अवैध बाटो रोक्न सरकारले नयाँ सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारी संयन्त्रमा नयाँ सोच नै देखिँदैन । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अवैध आयातकै कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ऋणको अनुपात बढ्दै ४३ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा पनि आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्दो छ । विडम्बना, यो ऋणको सदुपयोग भएको छैन । ऋण उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब पुगेको छ जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न पनि सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको भावी दिशा निकै गम्भीर हुने देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रले सही लय लिएको दाबी गर्दै आएका छन् र अर्थतन्त्र समस्यामा भन्नेहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । जेजस्तो भए पनि आन्तरिक उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र समस्या सधैं रहिरहन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमै निर्भर रहे पनि यसको उत्पादकत्व पर्याप्त मात्रामा बढाउन सकिएको छैन । अवैध आयातकै कारण उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ । बजारमा टिक्न नसक्दा बन्द भएका उद्योग पनि प्रशस्त छन् । उद्योग खोल्नभन्दा व्यापार गर्न सहज हुने वातावरण बनाइएका कारण औद्योगिक घरानाहरू व्यापारमै बढी आकर्षित देखिएका छन् । त्यसैले अवैध आयात र अन्य कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको असर बहुआयामिक छ । त्यसलाई रोक्ने प्रभावकारी नीति अनिवार्य भइसकेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको छाया हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । भारतको कर प्रणालीले नेपाललाई तुरुन्तै र गम्भीर प्रभाव पार्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि त्यसको असर नेपाली उद्योगीहरूलाई परेको देखिन्छ । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अर्थतन्त्रका जटिल जराहरू निकै परसम्म पुगेका हुन्छन् र तिनले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छन् । यो तथ्यप्रति सरकारले आँखा चिम्लिएको छ र टालटुले कुरा गर्ने र सत्तामा टिक्ने रणनीतिमै अलमलिएको छ । यो नीतिमा परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अप्रत्यक्ष कर घटाउने कि बढाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् । भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए । दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’ उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए । सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ । मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे । ‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् । २०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो । अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए । मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ । अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’ तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन । बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ । परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सुपारी र कुखुराको अवैध आयात रोक्न माग

झापा, १० चैत । अवैधरुपमा भारतबाट भित्रिने कुखुरा र तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारीले स्वदेशी उत्पादनको बजार धराशायी बनाएको स्थानीय व्यवसायीले बताएका छन् । जिल्ला कुखुरा व्यवसायी सङ्घ झापाका अध्यक्ष विवेक निरौलाले खुकुलो सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट अवैध ढङ्गले भित्रिरहेको कुखुरा, मासु र अण्डा नरोक्ने हो भने स्वदेशी पोल्ट्री व्यवसाय बन्द हुने र फार्म सञ्चालक ऋण […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

सुपारी र कुखुराको अवैध आयात रोक्न माग

झापा । अवैधरुपमा भारतबाट भित्रिने कुखुरा र तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारीले स्वदेशी उत्पादनको बजार धराशायी बनाएको स्थानीय व्यवसायीले बताएका छन् ।

Nepali Patra फाल्गुन २०७९

अवैध आयात रोक्न सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको माग

विनाभन्सार गैरकानुनी रूपमा भित्रिने सामानहरूमा रोक लगाउन सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले माग गरेको छ । संघका पदाधिकारीसहितको टोलीले भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहियाका प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अवैध आयात रोक्न...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

भारतीय बजारको प्रभाव : झापाका पोल्ट्री व्यवसायी संकटमा

भारतबाट सस्तो मूल्यमा जिउँदो कुखुरा र मासुको आयात हुन थालेपछि झापाका पोल्ट्री व्यवसायी संकटमा परेका छन् । उनीहरुले प्रतिबन्धित भारतीय कुखुराको अवैध आयात रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आर्थिक मन्दी र भारतीय प्रतिबन्धित कुखुराको अवैध आयातले झापाका पोल्ट्री व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सीमाबाट हुँदै आएको अवैध कुखुरा, तयारी मासु र अन्डालगायत कुखुराजन्य […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

अवैध आयात रोक्न माग

अवैध आयात र चोरी निकासी रोक्न सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासन, भन्सारकर्मी, उद्योगी व्यवसायी सबैले अवैध आयात रोक्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

अवैध पुष्प तथा पुष्पजन्य आयात रोक्न माग

काठमाडौं । भारतबाट पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तु अवैध आयात भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघ, ङ्खलोरिकल्चर एसोसियसन नेपाल तथा नर्सरी तथा पुष्प उत्पादक किसान संघले संयुक्त रूपमा पुष्प एवं पुष्पजन्य सामग्री अवैध कारोबार रोक्न माग गर्दै बुधबार राजधानीमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । उनीहरूले ‘प्रयोग गरौं बारीको बहिष्कार गरौं पारीको’, […] The post अवैध पुष्प तथा पुष्पजन्य आयात रोक्न माग appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

माछाको अवैध आयात रोक्न माग

सम्बन्धित सामग्री