धनुषा : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आगामी ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन र एक वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।लोसपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जिल्लादेखि वडासम्म पार्टीको पुनर्गठन गरी सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो।लोसपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छैन। सरकारमा रहँदा लोसपा संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या, मधेश आन्दोलनकारीमाथि चलाइएको मुद्दाबारे मौन थियो तर वर्तमान सरकार तथा गठबन्धनमा सहभागी नभएको लोसपाले पुनः ती मुद्दा उठाउने निर्णय गरेको छ।
विराटनगर । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष भ्रमणका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा भारतले नेपालबाट निकासी हुने तयारी जुटमा लगाएको ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) खारेज गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
कूटनीतिक हिसाबले पहिलोपटक उच्च राजनीतिक स्तरमा जुट निकासीमा ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको ४ प्रतिशत एडीडी खारेजीको माग उठेको हो । यसअघि पटकपटक पहल गर्दा पनि उच्च तहमा यो विषय उठेको थिएन ।
भारतले नेपालको तयारी जुटमा मात्रै एडीडी लगाएको छ । बंगलादेशबाट आउनेमा लगाएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाइएको मुद्दा भारतीय पक्षले सम्बोधन गरे सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा बन्द भएका जुट मिल पुनः सञ्चालनमा आउने र झन्डै ५ हजारले थप रोजगारी पाउने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण टोलीमा सहभागी नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जुटको समस्या समाधानका लागि भएको पहललाई ऐतिहासिक भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीसमक्ष राख्नुभएको समस्या समाधान हुनेमा व्यवसायी आशावादी रहेको गोल्छाले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारतका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको छलफलमा पनि यो विषय उठेको गोल्छाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा विराटनगरबाट मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा र उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारीणी सदस्य पारस लुनियासमेत सहभागी थिए ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित पाँचओटा जुट मिलमा झन्डै ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । कोरिडोरका अन्य ६ जुटमिल बन्द छन् । भारतले एडीडी हटाए बन्द ती जुटमिल पनि ब्युँतिनेछन् ।
नेपाली उद्योगीले एडीडीबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक रूपमा बुझाउँदै आएका छन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाटै ल्याएर नेपालका उद्योगले जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्ने हुन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । नेपाली जुट उद्योगमा प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छ ।
मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुट मिल सीमाक्षेत्रनजिकै भएकाले मजदूरसमेत भारतबाटै आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । तर, स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिक बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयारी वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसकारण पनि उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज गर्नुपर्ने गोल्छाको माग छ । एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले सरकारले नयाँ दिल्लीसँग सोभैm वार्ता गर्नुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उद्योगीले उठाउँदै आएका थिए ।
भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्युटी पुनरवलोकन गर्छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको पनि ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतले पुनरवलोकन गरेर ड्युटी संशोधन वा परिमार्जन गर्नुअघि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न उद्योगीले आग्रह गर्दै आएका थिए । संघले ५ वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेपछि भारत सरकारको कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीका जुट उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो । सोही टोलीले फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । जुटका उत्पादन कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५ कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाइएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य एवं स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा निर्यात गरिरहेको छ । त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपालीलाई जस्तो एडीडी लगाउँदैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनमा एडीडी नलगाउने निर्णय गरेको छ । यसको फाइदा उठाउँदै बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ मिलको नामबाट भारतीय बजारमा आइरहेको बताइन्छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको राठीले बताए ।
नेपालका ११ जुट उद्योगमध्ये ६ ओटा बन्द छन् । सञ्चालनमा रहेका पाँच उद्योग अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरे कोरोना र बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीले बताए । भारत सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने र रोजगारीको अवसर थपिने उनको भनाइ छ ।
भारतले नेपाली जुटका वस्तुमा एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत समीकारक महसुल (काउन्डरभ्यालिङ ड्युटी–सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसँग उक्त ड्युटी हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए । त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडी रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपाली जुट उत्पादनमा लाग्ने सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडी रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटीबापतको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन ।
के हो एन्टी डम्पिङ ड्युटी ?
यो एक प्रकारको संरक्षणवादी महसुल दर हो । सरकारलाई कुनै विदेशी वस्तु स्वस्थ बजार मूल्यभन्दा कममा आफ्नो देशमा निर्यात गर्न खोजिएको छ भन्ने लाग्यो भने उसले विदेशबाट आयात हुनेमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइदिन्छ । डम्पिङको प्रक्रियामा कुनै कम्पनीले घरेलु बजारको लागि तोकेको मूल्यभन्दा कममा वस्तु निर्यात गर्न खोजेको हुन्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारहरुले आफ्नो बजारमा डम्प गर्न पठाइने वस्तुमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउने गर्छन् ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धी अधिकार मौलिक हक मानी उक्त हकको अवरोध भए न्यायिक उपचारको व्यवस्था समेत गरेको छ । श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम श्रम ऐन, २०७४ आएको हो । यसले राष्ट्र सेवक, कर्मचारी तथा कामदार/श्रमिक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था तथा श्रमसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०४८ ले बैंकिङ तथा बीमालगायत क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेटेको थिएन । यदाकदा गलत कानूनी उपचारको बाटोबाट पीडित हुनु परेको समस्यालाई श्रम ऐन, २०७४ ले निराकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । यो ऐनले प्रचलनमा रहेका श्रम ऐन, २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन,२०३९ निवृत्त कोष ऐन, २०४२ लाई खारेज गरी त्यससम्बन्धी सबै काम यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकको सरकार वा कुनै संगठित संस्थाले उल्लंघन गरी नेपाली नागरिकको रोजगारीको हक तथा श्रमसम्बन्धी हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा बाधा अवरोध गरेमा त्यस्तो हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचार पाउने प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ । मौलिक हकअन्तर्गत रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धी हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारअन्तर्गत अदालतमा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दा दायर गरी त्यस्तो हकअधिकारको प्रयोग गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
श्रम ऐनमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा यो ऐन लाग हुनेछैन भनिएको छ । विशेष कानूनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनमा नै सेवाका शर्त र सुविधाहरू उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोहीबमोजिम हुने र प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएमा त्यस्तो श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधाको हकमा यो ऐनको व्यवस्था स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी धेरै प्रतिष्ठान वा संगठित संस्थामा कामदार कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐन लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमिकलाई कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिन दिन नपाइने, विधेयकमा उल्लिखित शर्तविपरीत हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता ऐनविपरीत मानी बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रतिष्ठानले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि आवश्यकताअनुसार विनियमावली बनाउन सक्ने र त्यसमा प्रतिष्ठानले श्रमिकका लागि सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली बनाउँदा वा प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले त्यस्तो विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्दा यस ऐनमा उल्लिखित न्यूनतम मापदण्ड र सामूहिक सम्झौताविपरीत नहुने गरी गर्नुपर्नेछ ।
न्यूनतम मापदण्डका लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नमूना विनियमावली बनाउन सक्नेछ । तर, बंैक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नियामक निकायले विनियमावली बनाउन बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीको कुनै व्यवस्था यस ऐन, प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौतासँग बाझिएमा अदालतले विनियमावलीको त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । श्रम ऐन, २०४८ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरूका हकमा लागू नहुने भनी सर्वाेच्च अदालतबाट पटकपटक व्याख्या भएको छ । श्रम ऐन, २०७४ को क्षेत्राधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका हकमा लागू नहुने तर्क उल्लेख गर्दै प्राइम कमर्सियल बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा उत्प्रेषणसमेत माग गरी रिट ( मुद्दा नं. ०७८–डब्ल्यूओ–१०२८) दर्ता गरेको थियो । यस रिटको मिति २०७९/०३/१४ मा फैसला भएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ आए पश्चात विस्तृत रूपमा व्याख्या भएको यो पहिलो हो । यसमा व्याख्या गर्दा उल्लेख भएको अन्तरराष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी सम्झौता, अमेरिका, जापान, चीन र भारतका श्रमसँग सम्बद्ध विवाद समाधानका कानूनी पक्ष तथा भारतको अदालती अभ्याससमेत उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले निवेदक बैंकले उल्लेख गरेको सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको ने.का.प. २०७० नि.नं. ९०३९ को फैसलाको आधार र श्रम ऐन, २०७४ को क्षेत्राधिकारका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख भएको छैन । यिनै व्याख्याहरू समेतलाई समावेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक बैंकले उल्लेख गरेको तथ्य तथा नजीरलाई सर्वोच्च अदालतको प्रस्तुत निर्णयमा मौन बसेको छ ।
श्रम ऐनले मध्यस्थको निर्णय तथा सामूहिक सम्झौतालाई कानूनसरह बाध्यात्मक बनाएको अवस्थामा प्रक्रियागत विषयहरू उठाई श्रमसम्बन्धी मध्यस्थताको निर्णयमा असहमति जनाई असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालतमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिँदैन भनी श्रम विवादमा मध्यस्थता समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने विषयलाई फैसलाले थप बल प्रदान गरेको छ । श्रम विवाद समाधान गर्दा स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रक्रिया सुनुवाइको मौका दुवै पक्षले पाउने कुरामा यस फैसलाले दिशानिर्देशन गरेको छ जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्छ र अदालतले समेत असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न र श्रम विवादको यथाशीघ्र स्वच्छ, स्वतन्त्र सुनुवाइको प्रक्रियाद्वारा समाधान गरी श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न टेवा पुर्याउने किसिमको हुनुपर्छ ।
-लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नवगठित सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै देशहरुसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने तथा स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने र सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने पनि भनिएको छ । तर पटकपटक बल्झिने गरेका र तत्काल सुल्झाउनुपर्ने परराष्ट्रका अरु मुख्य मुद्दा के कसरी सल्टाउने भन्ने विषयमा नीति र योजनाबारे सरकार मौन छ...
कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ ।
निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ?
बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।
परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ ।
बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ ।
विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् ।
कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ?
सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।
यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ?
गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन ।
बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ?
हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ ।
त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं ।
कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ?
कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ ।
हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं ।
सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ ।
मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न ।
उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ ।
निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ?
सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।
काठमाडौं । मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट लादेको भनी मुद्दा चलाएको श्रम मन्त्रालयले खाडीको अझ ठूलो सिन्डिकेटमा आँखा चिम्लिइरहेको छ । गाम्का नेपालका नाममा सीमित स्वास्थ्य संस्थाले सरकारको सीमाभन्दा धेरै ...
