ब्याजदर तत्काल रोक्न राष्ट्र बैंकसँग राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको माग

नागरिकलाई बैंकिङ ऋण दिलाउन र ब्याजदर नियन्त्रण गर्न माग गर्दै आईटी आर्मीले आन्दोलन गर्ने

Reporters Nepal श्रावण २०८०

कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न माग गरेको छ । यसैगरी, महासंघले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि एवं प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आप्mना जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरूले चर्को ब्याजदरविरुद्ध गरिरहेको विरोध प्रदर्शन रोक्न पनि आग्रह गरिएको जनाएको छ । महासंघले […] The post कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न माग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आश्विन २०७९

मौद्रिक नीति ४ बजे सार्वजनिक हुने, ब्याजदर बढ्ने

चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आज दिउँसो ४ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो।राष्ट्र बैंकको आज बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेको छ । अब आवश्यक तयारी पुरा गरेर राष्ट्र बैंकले दिउँसो ४ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई हिजो बिहिबार नै मौद्रिक नीतिबारे ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिलाई चासोका साथ हरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पटक पटक कडा मौद्रिक नीति ल्याउने बताईरहेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले देशको अवस्था, आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार नीति ल्याउने बताउने गरेका छन् । उनले बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई रोक्न भए पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने तथा कोभिडको बेला दिइएको सहुलियत बन्द गर्नु पर्ने बताउदै आएका छन् । उनले अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने गरि मौद्रिक नीति आउने र त्यस्तो नीति आउँदा सबैले आ-आफ्नो ठाउमा केहि सहनु सक्नु पर्ने हुन सक्ने बताउने गरेका छन्। अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा लैजानको केहि सहनु पर्दा अप्ठेरो मान्न नहुने उनले दोहोर्याउने गरेका छन् । त्यस्तै शेयर लगानीकर्ताहरुले शेयर धितोकर्जामा लगाईएको ४/१२ को सीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताहरु ४/१२ को सीमा शेयरधितो कर्जाको जोखिम भारको विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा छन् । कस्तो आउदै छ मौद्रिक नीति ?राष्ट्र बैंकले कडा मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजका नीतिगत दरहरु बढाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै कर्जा प्रवाह बढ्न नदिने गरि मौद्रिक नीति आउने स्रोतले जनाएको छ । २०७६ सालको चैतमा स्थगत गरेको काउन्टर साइक्लिकल बफर फेरि लागु गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । त्यस्तै कोभिडकालमा प्रदान गरिएको सेवा सुविधा हटाउने बताईएको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

तत्काल मलखाद र बीउबिजन उपलब्ध गराउन किसान संगठनको माग

जेठ १६, काठमाडौं । विभिन्न किसान संगठनले मलखाद र बीउबिजनको समस्या झेलिरहेका किसानलाई तत्काल मलखाद र बीउबिजन उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ र अखिल नेपाल किसान युनियनले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत लामो समयदेखि समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् । बदलिएको विश्व परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्न आग्रह गर्दै मुलुकबाट अत्यावश्यक खाद्यान्न र खाद्यपदार्थको निर्यात तत्काल रोक्न र देशमा खाद्य संकटको स्थिति आउन नदिन पूर्वतयारी गर्नसमेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै देशभरका किसान र आम नागरिकको दैनिक जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने गरी भएको पेट्रोलियम पदार्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न र जनतालाई राहत प्रदान गर्न माग गरिएको छ । कोरोना महामारीसँगै मुद्रास्फिति, चर्को ब्याजदर, खाने तेललगायतका खाद्यवस्तुको चरम मूल्यवृद्धिले बहुसंख्यक किसान तथा आम नागरिकको दैनिकी चलाउनसमेत समस्या आएकाले पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गरी मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष प्रमेश पोखरेलले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

महँगी बढेपछि विश्वभर ब्याजदर बढाउने होडबाजी, महँगी नियन्त्रण गर्ने अन्तिम उपाय ब्याजदर वृद्धि नै हो त ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संस्थागत निक्षेपको ब्याज छ प्रतिशत कायम गर्न मोरङ व्यापार संघको माग

विराटनगर- चर्को ब्याजदर विरुद्ध मोरङ व्यापार संघकाले राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालय आगाडि धर्ना दिएको छ । धर्नाको नेतृत्व मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले गरेका थिए । धर्नामा मोरङ व्यापार संघ लगायत सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू पनि सहभागि जनाएका थिए । हाल मुलुकमा तरलताको अभाव न्यूनीकरणका लागि बैंकको चर्को ब्याज वृद्धिलाई रोक्न संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

बैंकको ब्याजदर वृद्धि रोक्न माग

भैरहवा-बैंकले कर्जामा बढाउँदै गएको व्याजदर र सामान आयात गर्दा एलसीमा (लेटर अफ क्रेडिट)मा सत प्रतिशत भुक्तान प्रणाली तत्काल परिमार्जन गर्न लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् ।उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेश उधोग प्रवद्र्धन समितिले भैरहवामा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीले मनलाग्दो तरीकाले कर्जामा व्याज बढाउँदै जादा महगी बढदै जाँदा त्यस्को प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा पर्ने […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

ब्याजदर वृद्धिमा विवाद

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भए पछि उनीहरूले निक्षेप तान्नका लागि यसमा दिइने ब्याजदर बढाएका छन् । २ महीनायता लगानीयोग्य रकम घट्दै गएपछि तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप बढ्छ र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसासमेत बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ तर यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । त्यसैले ब्याजदरलाई कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने भन्ने कुरा सधैं विवाद हुने गरेको छ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिएको छ । स्वतन्त्र बजारमा उसले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने केही समय सकारात्मक असर देखिए पनि त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ नै । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीधै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हो, उसले केही नीतिगत व्यवस्था गरेर तथा बजारमा पैसा पठाएर ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुमा रोक्न सक्छ । तर, सीधै हस्तक्षेप गर्न भने हुँदैन र सक्दैन पनि । ब्याजदर अकस्मात् बढेको होइन, यो बढ्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि भनिँदै आएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने तरलताको अभाव नभएको दाबी गरिरहेको पाइन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नहुनु तर कर्जाको माग बढ्दै जानु नै तरलता अभाव हो । तरलता बढाउन निक्षेप बढाउनुको विकल्प देखिँदैैन । त्यही भएर ब्याजदर बढेकोे हो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाका ब्याजदर पनि थप बढ्छ र बढिसकेको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउँछ । उद्योगहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यतामा असर पुग्छ । त्यसैले सबैतिरबाट यसको विरोध भएको हो । । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यसलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालमा विरोधका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ सम्म भनिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने सुझावचाहिँ दिन सकेका पाइँदैन । व्यावहारिक र तर्कसंगत सुझाव नदिई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सबैलाई एउटै ब्याजदर लगाउने निर्णय गर्ने हो भने त्यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो छैन । मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले कर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । कर्जाको माग बढ्छ भनेर विश्लेषण गर्न र त्यसैअनुसार रणनीति तय गर्न भने बैंकहरू चुकेको देखिन्छ । बजारमा अलिकति तरलता बढ्नेबित्तिकै ब्याजदर घटाइहाल्ने तथा तरलतामा दबाव पर्ने बित्तिकै आत्तिएर ब्याजदर बढाउनतिर लाग्ने प्रवृत्तिले उनीहरू दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न चुकेको अनुभव हुन्छ । यद्यपि नाफा कमाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू सधैं दबाबमा हुन्छन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारी खर्च प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारी खर्च नहुँदा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । त्यस्तै दशैंका बेलामा सधैं नै विप्रेषण बढ्ने गरेकामा यसपटक कमी आएको छ । विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग कर्जाका लागि सम्झौता भए पनि त्यो रकम आइपुगेको छैन । यी सबैको परिणति तरलतामा दबाब पर्नु हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जति नै हस्तक्षेप गरे पनि ब्याजदर वृद्धिको समस्या समाधान हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । सरकारी खर्च बढाउन सकियो भने बैंकमा निक्षेप बढ्छ । अन्यथा करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा पुगेको रकम त्यहीँ जम्मा भएर बस्छ, बैंकहरूमा फिर्ता जाँदैन । विदेशबाट कर्जा लिन सहज बनाइए पनि त्यो रकम थोरै हुँदा समाधान हुन कठिन छ । तर, सरकारले स्वीकृत गरेको कर्जा ल्यायो भने तरलता सहज हुन्छ । त्यस्तै पर्यटन बढाउनुपर्छ । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

ब्याज बढाएका बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गर्न माग, विज्ञ भन्छन्- '३ गुणाले महँगी बढ्छ'

बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको विषयमा उद्योगीहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। उत्पादन मूलक उद्योगको ‘ढाड’ सेक्नेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगीहरु यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुको यो कदममा लगाम लगाउन माग गर्दैै उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराईसकेका छन् ।ब्याजदर बढ्दा ‘गरिखाने’ वर्गलाई समस्या हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खाने र त्यसबाट बैंकलाई नाफा दिलाउने उदेश्यबाहेक ब्याजदर बढ्नुको अर्को कुनै ‘लजिक’ नभएको उनको दाबी छ ।बैंकलाई जति ब्याज भएपनि नपुग्ने किन ?मूल्यवृद्धिको दरभन्दा ब्याजदर बढी हुनु अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको दाबी छ।‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदा इकोनोमीलाई सहयोग पुग्छ, तर बैंकहरुले अनुपात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खान अहिले ब्याजदर बढाएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने बेलामा ब्याज बढाएर लागत बढाउँदा उद्योगहरु समस्यामा पर्छन् । नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने बित्तिक्कै आयात बढ्छ ।’ उनले जति ब्याज भएपनि नपुग्ने बैंकहरुको बानीका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीजि क्षेत्रको अभियान जहिल्यै असफल हुने गरेको बताए । एउटा बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गराईयोस्१ करोडभन्दा कम पूँजीका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने भएपनि नेपालका बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थप गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐनभित्रै पर्ने भएकाले बैंकहरुले ८ प्रतिशत आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थपेर कर्जा दिँदा उपभोक्ता ऐन विपरित हुने भएकाले उपभोक्ता ऐन अनुसार नगद जरिवाना गराउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।‘उपभोक्ता ऐनमा नाफा वा लिने र दिनेबीचको ग्याप २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐन अनुसार नै पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, २० प्रतिशत बढी नाफा राखेको थाहा हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई जसरी ठाउँको ठाउँको ३ लाख नगद जरिवाना तिराइन्छ, त्यसैगरी ८ प्रतिशत बेश रेटमा ६ प्रतिशत प्रिमीयम जोड्ने बैंकहरुलाई ३ लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ वाणिज्य विभागले । यसमा बैंकहरुले हाम्रो नियामकले केही बोलेको छैन भन्दैमा वाणिज्य विभाग चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’‘निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा कर्जामा ३ प्रतिशत बढ्छ’राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री निक्षेपमा ब्याज बढ्दा त्यसको ३ गुणा बढी असर कर्जामा पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उनको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धिदर ब्याजदरभन्दा बढी भयो भने मान्छेले पैसा बचत गर्दैन, भएको पैसा पनि खर्च गनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत बढ्नासाथ कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज बढ्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैनन् । बैंकहरुले क्लोजिङ गर्ने समयमा, क्वाटर्ली रिपोर्ट आउट गर्ने बेलामा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्र महँगो बनाउँछ ।’उनले अहिले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले पनि ब्याजदर बढाएको देखेर निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको सुत्र हुनसक्ने बताएका छन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

ब्याज बढाएका बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गर्न माग, विज्ञ भन्छन्- '३ गुणाले महँगी बढ्छ'

बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको विषयमा उद्योगीहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। उत्पादन मूलक उद्योगको ‘ढाड’ सेक्नेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगीहरु यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुको यो कदममा लगाम लगाउन माग गर्दैै उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराईसकेका छन् ।ब्याजदर बढ्दा ‘गरिखाने’ वर्गलाई समस्या हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खाने र त्यसबाट बैंकलाई नाफा दिलाउने उदेश्यबाहेक ब्याजदर बढ्नुको अर्को कुनै ‘लजिक’ नभएको उनको दाबी छ ।बैंकलाई जति ब्याज भएपनि नपुग्ने किन ?मूल्यवृद्धिको दरभन्दा ब्याजदर बढी हुनु अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको दाबी छ।‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदा इकोनोमीलाई सहयोग पुग्छ, तर बैंकहरुले अनुपात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खान अहिले ब्याजदर बढाएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने बेलामा ब्याज बढाएर लागत बढाउँदा उद्योगहरु समस्यामा पर्छन् । नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने बित्तिक्कै आयात बढ्छ ।’ उनले जति ब्याज भएपनि नपुग्ने बैंकहरुको बानीका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीजि क्षेत्रको अभियान जहिल्यै असफल हुने गरेको बताए । एउटा बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गराईयोस्१ करोडभन्दा कम पूँजीका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने भएपनि नेपालका बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थप गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐनभित्रै पर्ने भएकाले बैंकहरुले ८ प्रतिशत आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थपेर कर्जा दिँदा उपभोक्ता ऐन विपरित हुने भएकाले उपभोक्ता ऐन अनुसार नगद जरिवाना गराउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।‘उपभोक्ता ऐनमा नाफा वा लिने र दिनेबीचको ग्याप २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐन अनुसार नै पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, २० प्रतिशत बढी नाफा राखेको थाहा हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई जसरी ठाउँको ठाउँको ३ लाख नगद जरिवाना तिराइन्छ, त्यसैगरी ८ प्रतिशत बेश रेटमा ६ प्रतिशत प्रिमीयम जोड्ने बैंकहरुलाई ३ लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ वाणिज्य विभागले । यसमा बैंकहरुले हाम्रो नियामकले केही बोलेको छैन भन्दैमा वाणिज्य विभाग चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’‘निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा कर्जामा ३ प्रतिशत बढ्छ’राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री निक्षेपमा ब्याज बढ्दा त्यसको ३ गुणा बढी असर कर्जामा पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उनको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धिदर ब्याजदरभन्दा बढी भयो भने मान्छेले पैसा बचत गर्दैन, भएको पैसा पनि खर्च गनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत बढ्नासाथ कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज बढ्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैनन् । बैंकहरुले क्लोजिङ गर्ने समयमा, क्वाटर्ली रिपोर्ट आउट गर्ने बेलामा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्र महँगो बनाउँछ ।’उनले अहिले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले पनि ब्याजदर बढाएको देखेर निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको सुत्र हुनसक्ने बताएका छन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

ब्याजदर तत्काल रोक्न राष्ट्र बैंकसँग राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको माग

सम्बन्धित सामग्री