सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सीमा बढाउने निर्णय गरेको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्याइएको पीपीए सीमामा १० प्रतिशत कटौती गरेर आरओआर आयोजनालाई दिने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
