Ratopati

कार्तिक २०७८

माग पूरा नभए २० लाख मानिस उतार्ने महन्थ ठाकुरको चेतावनी

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसका माग पूरा गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसा गरेका छन् । शुक्रबार चितवनमा नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ठाकुरले ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा आफूहरुले उठाएका संविधान संशोधन, राजबन्दी रिहा लगायत केही माग पूरा भएको र केही माग अझै पूरा हुन बाँकी रहेको बताए ।मधेस तथा थरूहट आन्दोलनका क्रममा २९२ जनामाथि लगाइएका मुद्दामध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सद्भावनाले गर्दा १३९ ज

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रुससँग किनेर यूरोपमा तेल बेच्दै भारत, साउदी अरबलाई उछिनेर बन्यो सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

प्रधानमन्त्री देउवालाई महन्थ ठाकुरले भने– फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नआओस्

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुको माग पूरा नभए फेरी २० लाख मानिस सडकमा आउन सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई संवोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

भारतलाई दैनिक झन्डै रू. २ करोडको बिजुली पैंचो

विराटनगर । भारतमा कोइलाको अभावमा थर्मल प्लान्टबाट विद्युत्को आपूर्ति कम हुन थालेपछि विहार सरकारले नेपालबाट अफ आवरमा ३५५ मेगावाट विद्युत् पैंचो लिन थालेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार दैनिक औसतमा २ हजार मेगावाट आवर विद्युत् भारतले पैंचोका रूपमा लिन थालेको हो । भारतले नेपाललाई विद्युत् विक्री गर्दा नेपाली ९ रुपैयाँ ६० पैसाको दरले विक्री गर्छ । यस हिसाबका आधारमा २० लाख युनिटको ९ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले १ करोड ९२ लाख रुपैया बराबरको विद्युत् नेपालले भारतलाई दैनिक १२ घण्टा सापटी अर्थात् पैंचो दिइरहेको छ । सुक्खा याममा नेपालमा विद्युत्को उत्पादनमा कमी हुँदा भारतले आफूले लिएको पैंचो फिर्ता गर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराईले भारतको विहार राज्यमा विद्युत्को माग भएअनुसार पैंचोका रूपमा अधिकतम रक्सौलबाट ८५ मेगावाट, दुहवीबाट १५० मेगावाट, रामनगरबाट ७० मेगावाट र ढल्केबरबाट ५० मेगावाट विद्युत् गरी अहिले भारतलाई ३५५ मेगावाट विद्युत् बेलुकी ६ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म दिने गरिएको छ । सरदरमा भारतले अहिले २ हजार मेगावाट आवर विद्युत् नेपालबाट खपत गर्दै आएको छ । कहिले कम र कहिले केही बेसी लिने गरेको छ । सबै विद्युत् स्टेशनबाट भारतले विद्युत् पैंचोमा लिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुक्खा मौसममा विद्युत् फिर्ता लिएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । भारतले नेपाललाई विद्युत् विक्री गर्दा प्रतियुनिट भारतीय ६ रुपया लिँदै आएको छ । जुन नेपाली ९ रुपैयाँ ६० पैसा हुन आउँछ । त्यसैलाई आधार मानेर अहिले नेपालले सापटी स्वरूप दिँदै आएको विद्युत्को रकम रू. १ करोड ९२ लाख बराबरको हुन जान्छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयमा नेपालबाट विद्युत् खरीद गर्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय नभएकाले विद्युत् सापटीका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । विक्रीको सम्झौता हुनासाथ नेपालले भारतलाई विद्युत् सापटीका रूपमा नभएर आधिकारिक रूपमा नै विक्री थाल्नेछ । भारतमा विद्युत्को अभाव चुलिएकाले चाँडै नै भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् खरीद गर्ने विषयको सम्झौता नेपाल सरकारसँग गर्ने उनले खुलाए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुहवी ग्रीडका प्रमुख राजेश रेग्मीले दुहवीबाट भारतको कटैया पावर हाउस र रूपनी कुसाश हुँदै भारतको कटैया पावर हाउसलाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म अधिकतम १५० मेगावाट विद्युत् दिइरहेको बताए । उनले सुक्खा मौसम शुरू भएपछि भारतको कटैयाबाट प्रदेश १ को विद्युत्को माग पूरा गर्न पुनः सापटी फिर्ता विद्युत् लिइने र हिसाब मिलान गरिने जानकारी दिए । भारतसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौता भई नसकेकाले अहिले एकअर्काको देशलाई खाँचो पर्दा बिजुली सापटी दिने गरिएको हो । रेग्मीका अनुसार अपर तामाकोशीबाट ढल्केवर, रूपनी हुँदै दुहवी आउने १३२ केभी प्रशारणमार्पmत भारतको कटैया पावर हाउसलाई १५० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरिँदै आएको छ । केही महीना अघिसम्म साताको ३ दिन मात्र विद्युत् लिँदै आएको भारतको कटैया पावर हाउसले अहिले दैनिक रूपमा १२ घण्टा विद्युत् लिइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

हरेक निकायका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य (सांसद्) खिमलाल देवकोटाले हरेक निकायका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् । मन्त्री र सचिवहरूले गुप्त कोठाभित्र गर्ने कामकारबाहीलाई पनि सीसी क्यामेराबाट कोठाबाहिर देखाउनुपर्ने सांसद देवकोटाको माग छ । आइतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै देवकोटाले गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि नदिएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा काम यो सरकारले गरोस् । हाम्रै अध्यक्ष, संसद् सचिवालयले पनि लागू गरे हुन्छ । हरेक मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले भित्र गुप्त कोठामा बसेर गरेका काम कारबाहीको बारेमा कोठाबाहिर पनि देखिने गरी सीसी क्यामेरा राखियोस्,’ उनले भने ‘गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि दिएन ।’ गुप्त कोठाबाट गरिने कामकारबाहीले शासकहरू अपारदर्शी भएको पनि देवकोटाले टिप्पणी गरे । ‘शासकहरू पारदर्शी भएनन् । गुप्त कोठाको अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्छ । पारदर्शी मात्रै भएको भए राष्ट्रपति कार्यालयले रातारात कागजहरू मिलाएर राति २ बजे संसद् विघटन गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन,’ देवकोटाले भने । शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताले सेवा नपाइरहेको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने सांसद देवकोटाको भनाइ छ । सांसद देवकोटाले सीसी क्यामेराले धेरै कुरा रोक्ने दाबी गरे । यो विधि संघदेखि हरेक तहका कार्यालयमा लागू गरिनुपर्ने देवकोटाको भाग छ । सबै भूमि सरकारले खरीद गरी आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्छ एमालेका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सबै भूमि सरकारले खरीद गर्नुपर्ने र आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाको आइतवारकै बैठकमा आयोग बनाएर सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्दै नयाँ प्रस्ताव सुझाए । ‘सरकारले सबै जमीन चलनचल्तीको मूल्यमा किनेर आफ्नो बनाओस्,’ उनले भने । जमीनमा सरकारको अधिकार हुने गरेको र त्यस कारणले नै अधिग्रहण गर्न सक्ने भए पनि जमीन व्यक्तिको सम्पत्ति भएको हुनाले अब विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जमीन व्यक्तिको सम्पत्तिका रूपमा रहेको र त्यसलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा राखेकाले अब नयाँ किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारले जमीन किन्न सक्नुपर्ने र त्यसमा कृषिलगायत सामग्रीको उत्पादन गरेर मुलुकको माग पूरा गर्ने र बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने गौतमको सुझाव थियो । ‘सरकारले व्यक्तिगत स्वामित्वमा गएको जमीनलाई किनेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ,’उनले थपे । ‘रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमीन छ । त्यसलाई चलनचल्तीको भाउमा सरकारले खरीद गर्ने र त्यसलाई लीजमा दिने हो । कहाँनेर कसरी सदुपयोग गर्ने हो भन्ने ठाउँमा नजाँदासम्म हामीले जमीनको सदुपयोग गर्न सक्दैनौं । भूमिहीन र सुकुमबासी जन्माउने प्रक्रिया पनि बन्द गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । यसरी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गर्न सकिने पनि गौतमको भनाइ थियो । जसरी पनि जमीन नै वितरण गर्नुपर्ने विगतको परम्परा र जमीनलाई सम्पत्ति मान्ने कुराको अन्त्य हुने पनि उनको भनाइ थियो । २०५१ सालमा तत्कालीन सरकारले सुकुमबासी आयोग बनाएको तर त्यतिबेलाका २० लाख घरबारविहीन भएकामध्ये २ लाखलाई मात्रै जमीन वितरण गरेको गौतमले बताए । त्यसपछि पनि भूमिहीनका लागि बनेका आयोगले काम गर्न नसकेको गौतमको भनाइ थियो । उनका अनुसार ५१ सालदेखि आजसम्मको अवधिमा आयोगहरूले समस्या समाधान गर्न सकेनन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीको बजेटमा विवाद

असार ७, धनकुटा । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका ४ नं. वडा कार्यालयमा स्थानीयले ताला लगाएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा संघीय संसदमार्फत उपलब्ध हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ वडा कार्यालयले अर्को वडामा दिएको विरोधमा तालाबन्दी गरिएको स्थानीय चित्रदेवी थापाले बताइन् । सो बजेट छथर जोरपाटी गाउँपालिकाकै मेरुदण्डको रुपमा त्रिवेणी धामसम्म पुग्ने सडकका लागि विनियोजन भएपनि वडा कार्यालयले निहीत स्वार्थ कमिसन चलखेल र विकास विरोधी घातक काम गरेको अर्का स्थानीय ठगेन्द्र प्रसाद पराजुलीको भनाइ छ । सातौ पटकसम्म सिफारिसका लागि वडाध्यक्षलाई भेट्दा वडाध्यक्षले सिफारिस नदिएको र हाल सो बजेट अर्को वडामा लगेको थाहा पाएपछि वाध्य भएर ताला लगाउनु परेको उनको भनाइ छ । समिति आफैँ बनाइदिनु भन्दा पनि वडाध्यक्षले पहल नगरेको तथा ठेक्काबाट काम गरौ भन्दा पनि काम नगरेको पराजुलीले बताए । वडा कार्यालयले पार्टीगत रुपमा मात्रै काम गरेको र पार्टी निकट मानिस उपभोक्ता समितिमा नभएको कारणले सिफारिस रोकेको स्थानीय मनमाया शिवभक्तिले बताइन् । उनले सो बजेट नपाएसम्म तालाबन्दी जारी रहने बताइन् । दम्भको आधारमा बजेट स्थानान्तरण गरिएको उनको आरोप छ । यता वडाध्यक्ष टेकबहादुर घिसिङले तालाबन्दी किन र के का लागि लगाएको भन्ने छलफल र बहस नभएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमका लागि वडाका सबै जनप्रतिनिधी र कर्मचारी वडा कार्यालय बन्द गरेर गाउँपालिकाको कार्यालय गएको बेला ताला लगाएकाले आफूहरु जानकारी बिहीन रहेको उनको भनाइ छ । सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति बनाउन नदिएको र जहिल्यै असफल बनाउन खोजेपछि टोलवस्तीको नेतृत्वमा काम गरौ भन्दा पनि विवाद निकालेपछि काम हुन नसकेको घिसिङले बताए । जे हुँदा पनि विवाद भएपछि संघीय संसद राजेन्द्र राईले अर्को वडामा लागेको उनको भनाइ छ । असन्तुष्ट पक्षले छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधानको लागि वडा कार्यालय तयार रहेको वडाध्यक्ष घिसिङले बताए । ताला स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा गाउँपालिकाको टोली ताला तोडेको छ । ताला तोडेको भएपनि आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म पुनः वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८