काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य (सांसद्) खिमलाल देवकोटाले हरेक निकायका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् ।
मन्त्री र सचिवहरूले गुप्त कोठाभित्र गर्ने कामकारबाहीलाई पनि सीसी क्यामेराबाट कोठाबाहिर देखाउनुपर्ने सांसद देवकोटाको माग छ ।
आइतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै देवकोटाले गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि नदिएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा काम यो सरकारले गरोस् । हाम्रै अध्यक्ष, संसद् सचिवालयले पनि लागू गरे हुन्छ । हरेक मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले भित्र गुप्त कोठामा बसेर गरेका काम कारबाहीको बारेमा कोठाबाहिर पनि देखिने गरी सीसी क्यामेरा राखियोस्,’ उनले भने ‘गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि दिएन ।’
गुप्त कोठाबाट गरिने कामकारबाहीले शासकहरू अपारदर्शी भएको पनि देवकोटाले टिप्पणी गरे । ‘शासकहरू पारदर्शी भएनन् । गुप्त कोठाको अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्छ । पारदर्शी मात्रै भएको भए राष्ट्रपति कार्यालयले रातारात कागजहरू मिलाएर राति २ बजे संसद् विघटन गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन,’ देवकोटाले भने ।
शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताले सेवा नपाइरहेको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने सांसद देवकोटाको भनाइ छ । सांसद देवकोटाले सीसी क्यामेराले धेरै कुरा रोक्ने दाबी गरे । यो विधि संघदेखि हरेक तहका कार्यालयमा लागू गरिनुपर्ने देवकोटाको भाग छ ।
सबै भूमि सरकारले खरीद गरी आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्छ
एमालेका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सबै भूमि सरकारले खरीद गर्नुपर्ने र आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय सभाको आइतवारकै बैठकमा आयोग बनाएर सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्दै नयाँ प्रस्ताव सुझाए ।
‘सरकारले सबै जमीन चलनचल्तीको मूल्यमा किनेर आफ्नो बनाओस्,’ उनले भने । जमीनमा सरकारको अधिकार हुने गरेको र त्यस कारणले नै अधिग्रहण गर्न सक्ने भए पनि जमीन व्यक्तिको सम्पत्ति भएको हुनाले अब विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जमीन व्यक्तिको सम्पत्तिका रूपमा रहेको र त्यसलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा राखेकाले अब नयाँ किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारले जमीन किन्न सक्नुपर्ने र त्यसमा कृषिलगायत सामग्रीको उत्पादन गरेर मुलुकको माग पूरा गर्ने र बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने गौतमको सुझाव थियो । ‘सरकारले व्यक्तिगत स्वामित्वमा गएको जमीनलाई किनेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ,’उनले थपे ।
‘रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमीन छ । त्यसलाई चलनचल्तीको भाउमा सरकारले खरीद गर्ने र त्यसलाई लीजमा दिने हो । कहाँनेर कसरी सदुपयोग गर्ने हो भन्ने ठाउँमा नजाँदासम्म हामीले जमीनको सदुपयोग गर्न सक्दैनौं । भूमिहीन र सुकुमबासी जन्माउने प्रक्रिया पनि बन्द गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । यसरी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गर्न सकिने पनि गौतमको भनाइ थियो । जसरी पनि जमीन नै वितरण गर्नुपर्ने विगतको परम्परा र जमीनलाई सम्पत्ति मान्ने कुराको अन्त्य हुने पनि उनको भनाइ थियो ।
२०५१ सालमा तत्कालीन सरकारले सुकुमबासी आयोग बनाएको तर त्यतिबेलाका २० लाख घरबारविहीन भएकामध्ये २ लाखलाई मात्रै जमीन वितरण गरेको गौतमले बताए ।
त्यसपछि पनि भूमिहीनका लागि बनेका आयोगले काम गर्न नसकेको गौतमको भनाइ थियो । उनका अनुसार ५१ सालदेखि आजसम्मको अवधिमा आयोगहरूले समस्या समाधान गर्न सकेनन् ।
