नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शहरी सौन्दर्य बढाउन र विद्युत् वितरण सुरक्षित बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएको छैन । करीब साढे २ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले २०७६ को फागुनबाट काम गर्न थाले पनि काम सम्पन्न नभएको मात्र होइन, अहिले काम नै रोकिएको छ । काम रोकिनुमा प्राधिकरणले सडक विभागमाथि दोषारोपण गरेको छ । तर, यसमा प्राधिकरणको गल्ती स्पष्टै देखिन्छ । यद्यपि दुवै संस्था सरकारी भएकाले सरकारी काममा देखिने समन्वय अभाव यसमा पनि देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पहिले सडक खनेर तार भूमिगत गरिसकेको ठाउँमा घरघरमा लाइन जडान गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको छ । तर यो काम सुस्त हुँदा सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नु परिरहेको छ । २० प्रतिशत धरौटी राखेर सडक खनेपछि खनिएको सडक पूर्ववत् बनाउनु प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । ठेकेदारले काम गरेन भनेर प्राधिकरण उम्किन पाउँदैन । ठेकेदारलाई काममा लगाउने सडक विभाग होइन, प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले सडक खनेर जथाभावी छाडेपछि विभागले धितो रकम शतप्रतिशत पुर्याएको बताएको छ । यसो हुनुमा प्राधिकरणकै दोष देखिन्छ । तैपनि प्राधिकरण पनि सरकारी निकाय भएकाले सम्बद्ध मन्त्रालयबाट कुरो उठाएर त्यसको समाधान गर्न नसकिने होइन । समाधानका लागि दुवै पक्षले पहल नगरेको देखिन्छ । नेपालमा सरकारी कार्यालयहरू एकले अर्कालाई दोष दिने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने परिपाटी छ । सम्बद्ध मन्त्रीहरूले पनि यस्तो समस्यामा समन्वय गर्नुभन्दा त्यस्तै अर्कालाई दोष दिएर उम्किने गरेको पाइन्छ । उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्ने सरकारी संस्कार नबसेसम्म यस्तै अवस्था रहिरहने देखिन्छ ।
नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावको समस्या हटाउन कुनै पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
तार भूमिगतको काममा विलम्ब हुँदा एकातिर जे उद्देश्य लिएर काम शुरू गरिएको थियो त्यो उद्देश्य पूरा भएन । अर्कोतर्फ राज्य ढुकुटीको दुरुपयोग भएको छ । यस कार्यमा लगानी भएको रकमबाट कुनै प्रतिफल आउन सकेको छैन । त्यसैले यो गलत हो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले यस्तो अपव्ययलाई टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । कुनै काममा लगानी गर्ने र त्यो काम सम्पन्न नगरी म्याद थपेर चुपचाप बस्ने कर्मचारीलाई जबसम्म दोषी करार गरिँदैन तबसम्म यो गैरजिम्मेवारी रहिरहने देखिन्छ । नेपालमा यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । पुल निर्माण थाल्ने तर पिलर गाडेर छोड्ने, बाटो बनाउन थाल्ने पूरा नगर्ने अभ्यास छ । त्यसैले अब यस्ता काम हुन दिनु हुँदैन । जुन उद्देश्य र आवश्यकताले काम थालिएको हुन्छ, ती सोही आधारमा पूरा हुनुपर्छ । हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीहरूले परिणाम दिन नसकेको भनी उनीहरूको आलोचना गरेको र मन्त्रीहरूले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय हुन नसकेको टिप्पणी गरेको समाचार आएको छ । हुन पनि एउटा रूख काट्न वन मन्त्रालयले झुलाइदिँदा सडक निर्माण वा विस्तारको काम वर्षौंदेखि अड्किरहेको हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि रूख काट्न स्वीकृति नदिँदा कति आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न पहलै नभएको पनि होइन । अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि निश्चित अवधिमा सम्बद्ध मन्त्रालयहरूबीच बैठक बस्ने भनिएको थियो । नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको यो अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावको समस्या हटाउन कुनै पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । अझ कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयको निर्णयमा मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने र सचिवलाई कारबाही गर्ने गरिएकाले पनि कर्मचारीहरूले समन्वय नै गर्न नखोजेको देखिन्छ । काम नगरे दण्डित नहुने तर काम गर्दा कुनै त्रुटि भए कारबाहीमा परिने डरले पनि कर्मचारीहरू काम गर्दैनन् । यस्तो काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने हो भने मात्रै अहिलेको समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ ।
काठमाडौं। शहरको सुन्दरता बढाउने तथा हावाहुरीबाट बिजुलीको पोलमा हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गत असारदेखि ठप्प छ । करीब साढे २ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले २०७६ फागुनबाट काम गर्न थालेको थियो । चार वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन ।
प्राधिकरणले २०७९ साउनसम्ममा सबै तार भूमिगत गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि दुईपटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।
पटकपटक अवरोध उत्पन्न हुँदा समयमा काम नसकिएको र गत असारदेखि कामै रोकिएको प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले बताए । उनका अनुसार पहिले नै सडक खनेर तार भूमिगत गरिसकेको ठाउँमा घरघरमा लाइन जडान गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम यथावत् छ । नयाँ ठाउँमा सडक खन्ने र तार भूमिगत गर्ने काम ठप्प छ ।
सडक विभागले नयाँ ठाउँमा सडक खन्ने अनुमति नदिँदा काम रोकिएको उनले बताए । ‘यसअघि विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिएको सडक पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने लागतको २० प्रतिशत रकम धरौटी राख्दा सडक खन्ने अनुमति दिएको थियो । अहिले ८० देखि शतप्रतिशत रकम धरौटी मागिरहेको छ,’ प्रधानले भने, ‘हामीले २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन भनिरहेका छौं । यस विषयमा प्राधिकरण र विभागबीच समन्वय भइरहेको छ ।’ तर, काम कहिले शुरू हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको तार भूमिगत गर्ने काम ७५ प्रतिशत सकेको छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६० प्रतिशत, कीर्तिपुर, बानेश्वर, कुलेश्वर र त्रिपुरेश्वर वितरण केन्द्रअन्तर्गतको ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सडक खन्न नपाउँदा अधिकांश स्थानमा काम अधुरै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सडक विभागले सडक पुनर्निर्माण खर्चको शतप्रतिशत धरौटी माग्दा गत असारदेखि काम ठप्प
प्राधिकरणले २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम धरौटी राख्न नसकिने बताइरहेका बेला विभागले शतप्रतिशत धरौटी राखेर काम गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न सडक खन्ने र जथाभावी छाड्ने गरेकोले पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिए ।
‘वास्तवमा कुनै पनि कुरामा धरौटी राख्दा शतप्रतिशत नै राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरण आफैमा सरकारी निकाय भएको र जनताकै हितमा काम गरिरहेको हुनाले विगतमा २० प्रतिशत मात्रै धरौटी राखेर काम गर्न अनुमति दिइएको थियो,’ आयोजना प्रमुख अर्यालले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नो काम सकिएपछि लापरबाही तवरले सडकका खाल्डाखुल्डी नपुर्ने, तारहरु सडकमा जथाभावी छाड्न गर्न थालेपछि शतप्रतिशत धरौटीको प्रस्ताव राखिएको हो ।’
प्राधिकरण र विभागबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेकाले चाँडै कुरा मिल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए । महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न भारतीय ठेकेदार कम्पनी केईआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले २०७५ चैत १ मा जिम्मा पाएको थियो । उसले तार भूमिगत गर्न ३० महीना पाएको थियो । उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि १५ महीना थप भएको थियो । पहिलोपटक थपिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिएपछि गत माघमा पुन: ८ महीना थप भएकोमा त्यो समय पनि घर्किसकेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सडक खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउन उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पहल थालेका छन् । श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकामा १५ दिनभित्र र देशभर १ महिनामा खाल्डाखाल्डीमुक्त सडक बनाउने मन्त्रालयको योजनाअनुसार सक्रिय हुन सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिए ।
काठमाडौं । जताततै खाल्डदाल्डो रहेको काठमाडौं उपत्यकामा कहिले बालिका त कहिले राँगो परेर ज्यानै समेत गईरहेको बेला बिहिबार विहान फेरि एउटा चारपांग्रे सवारी पनि खाल्डोमा परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ दिनभित्र उपत्यका भित्रका सडकमा रहेको खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएको तेस्रो दिन नै महाराजगन्जको निर्मल निवास अगाडिको खाल्डोमा कार खसेको समाचार अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
