बैंकले धितो नबिकेर सकारेको हदबन्दी बढी जग्गा ३ वर्षभित्र बेच्नुपर्ने
१० वैशाख, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम नभएको धितो सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएमा ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने भएको छ ।
बैंकहरूले कर्जा असुलीमा समस्या भएर धितो लिलाम गर्दा बिक्री नभएपछि गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा …
२ असार, काठमाडौं । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् …
लगानी बढाउने बहानामा देशभरि हदबन्दी छुटमा राखिएका करिब दुई लाख रोपनी जग्गा बैंकमा धितो राख्न सकिने गरी कानुनहरू संशोधन गरिंदैछ। जानकारहरूले यसलाई हदबन्दी छुट लिएर जग्गा थुपार्दै प्रयोजन विपरीत बैंकमा धितो राखेर भविष्यमा सरकारको स्वामित्वमा आउनसक्ने जग्गा ऋण नतिरेरै हत्याउने नयाँ प्रपञ्च भनेका छन् ।
काठमाडौं। ‘तेस्रो लगानी सम्मेलन–२०२४’ अघि एक दर्जन कानून र नियमावली सुधार तथा संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानूनी सुधारको सिफारिश गर्न गठन गरेको कार्यदलले स्वदेशमा खुलेका ज्ञान तथा प्रविधि (आईसीटी/आईटी) मा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न पाउनेदेखि उद्योग/परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन सक्ने, जग्गाको हदबन्दी बढाउनेसम्मको व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ ।
कार्यदलको सिफारिशअनुसार भए स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले वन, जग्गा, जमीनको हदबन्दी, पूरक वातावरणीय अध्ययनजस्ता कारणले समस्या झेल्नु नपर्ने देखिन्छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि गठित कार्यान्वयन समितिको मङ्सिर १९ गते बसेको पहिलो बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगानीको वातावरण थप अनुकूल बनाउन मौजुदा नीतिगत, कानूनी संरचनागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मौजुदा कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पहिचान गरेर सुधारको खाका पेश गरेको हो । कार्यदलले केही दिनअघि नीतिगत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषयको विवरण सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको थियो ।
कार्यदलका सदस्यसचिव रामजी दनाईले कार्यदलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल ह्यान्डलिङ, विदेशी जहाज सञ्चालन गर्ने काममा थप केही अधिकार दिने विषय थप गरिएको जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई सुधार गरेर उद्योग तथा परियोजना अनुमतिका लागि लगानीकर्ताको रोजाइलाई महत्त्व दिइएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको उद्योग तथा परियोजनाले उद्योग विभागबाट अनुमति लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । मौजुदा कानूनमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीका परियोजना वा उद्योग विभागमा र त्योभन्दा माथि पूँजीका लगानी बोर्ड नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कार्यदलले लगानीकर्ताको इच्छाअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका कम्पनी, उद्योग पनि विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) नियमावली, २०७७ संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सिफारिशअनुसार भए परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्नेछन् । हाल जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन पाइँदैन ।
सरकारले निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्षौं भएको छ । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेका सेजमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग छैनन् । सेजमा विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित नभएका बेला कार्यदलले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले निर्यात र आन्तरिक विक्रीको सीमा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा सेजमा उत्पादित वस्तुको ठूलो अंश निर्यात गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशत मात्र घरेलु बजारमा विक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ । स्वदेशमा विक्री गर्न पाइने सीमा बढाइएको र निर्यातको सीमा घटाएर प्रस्ताव पेश गरिएको कार्यदलका सदस्य सचिव दनाईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले मात्रै वनक्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै जति वनक्षेत्र उद्योग/आयोजनाले प्रयोग गर्छन् त्यसबापत त्यत्ति जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था वन ऐन २०७६ मा छ । जग्गा खरीद गर्नै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अब जग्गाको सट्टा त्यसबापतको रकम ‘वन विकास कोष’मा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
हालको प्रावधानअनुसार उद्योग/आयोजनामा थप रूख कटान गर्न परेमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यदलले रूख संख्या घटेको हकमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने र १० प्रतिशतभन्दा बढी रूख संख्या काट्न परे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान सुझाव दिएको छ ।
ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने प्रस्ताव
विदेशी लगानीका परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५०% ऋण लिन सक्ने
वनको जग्गा प्रयोगबापत रकम जम्मा गरे पनि हुने
लगानीकर्ताले चाहेमा ठूला परियोजनाको अनुमति उद्योग विभागबाटै
काट्नुपर्ने रूख संख्या घटे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ पनि संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । उक्त ऐनमा अहिले सरकारले नै उद्योग/आयोजनाका लागि कति जग्गा चाहिने हो, के कस्तो हो भन्ने विषय निक्र्योल गर्न प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने प्रावधान छ । यस्तो अधिकारी तोक्न मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयले नै प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने र कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए ।
जग्गाको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन सिफारिश गरिएको छ । हालको ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योग/आयोजनाले राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर १ वर्षभित्र स्वीकृत–विक्री गरिसक्नुपर्ने र नभएमा आवश्यकताका आधारमा त्यस्तो हदबन्दी सकार्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै स्टार्टअप व्यवसायलाई दर्ता, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले आफ्नो कारोबार गर्न तथा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्त्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा आफ्नो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए । ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर निर्यात गरेर आम्दानी गरेको रकम नेपालमा ल्याउन यस्तो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन सफल बनाउने हो भने प्रचलित ऐन, नियमावली सुधार छिटो गर्नुपर्ने बताए । ‘सम्बद्ध सबै कानून संशोधन र सुधार सम्भव नभए पनि जति सकिन्छ, त्यतिलाई सुधार्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले संसद् अधिवेशन शुरू भइसकेकाले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लग्नुपर्छ ।’ सरकारले चाहेमा ती कानून संशोधन तथा सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । लगानीविज्ञ घनश्याम ओझाले लगानी सम्मेलनअघि सरकार आन्तरिक तयारीमा बढी लाग्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘सरकारले अहिले सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर कानून सुधारका लागि प्रयास गर्दै छ,’ ओझाले भने, ‘कानून संशोधन गर्दा तुरून्त लाभ दिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने र लगानी भित्त्याउन सजिलो हुने खालकामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
कार्यदलले संशोधन गर्न सुझाव दिएका कानून र नियमावली
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
वन ऐन, २०७६
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७
वन नियमावली, २०७९
जेठ १८, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटमार्फत सरकारले उत्पादन दशक मनाउने घोषणा गरेकोमा स्वागतयोग्य भएको बताएको छ ।
परिसंघले मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्नेगरी बजेट घोषणा भएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । बुधवार परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ‘उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९ सञ्चालन गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघ स्वागत गर्दछ ।’
परिसंघले उत्पादन, निर्यात प्रबर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले उत्साहित बनाएको बताएको छ ।
‘बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोगमा वृद्धि भई स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्नेछ ।’
सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्नुलाई परिसंघले उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।
‘यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवम् उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने विश्वास छ’ परिसंघले भनेको छ, ‘बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवम् टाट उल्टेमा विक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य छ ।’
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सीमाले सहजीकरण गर्ने र अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरीद गर्न दिने घोषणा सही रहेको परिसंघको ठम्याइ छ ।
बजेटले उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवम् साना उद्योगलाई अग्र तथा पश्च एकीकरणमा जोड्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पूँजी व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको भन्दै परिसंघले प्रशंसा गरेको छ ।
साथै उसले उत्पादनशील क्षेत्र र व्यवसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको बताएको छ । परिसंघले नेपालमा नवप्रवर्तन एवम् लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
साथै उसले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि आग्रह गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ । सरकारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थाले हदभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी […]
_091942.jpeg)
(1).jpg)