प्रतिबद्धताको एक तिहाइ मात्र भित्रन्छ विदेशी लगानी

ट्याक्स हेभनबाट एक तिहाइ विदेशी लगानी

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८१

ट्याक्स हेभनबाट एक तिहाइ विदेशी लगानी

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८१

विदेशी लगानी प्रतिबद्धता १३ वर्षमा प्रतिबद्धताको एक तिहाइ मात्रै भित्रियो

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८१

विदेशी लगानी प्रतिबद्धता १३ वर्षमा प्रतिबद्धताको एक तिहाइ मात्रै भित्रियो

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८१

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड

सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो।तर, नेपालमा प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी आउन भने सकेको छैन । प्रतिबद्धताको एक तिहाइ लगानीमात्र आउने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । सन् २०२१ सम्मको तथ्यांकका अनुसार ३ खर्ब ५७ अर्व प्रतिबद्धतामा १ खर्ब ३० अर्ब मात्रै लगानी आएको छ।उद्योग

Ratopati भाद्र २०७९

राजनीति सत्ता र शक्तिमा मात्र केन्द्रित भयो

नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक उदारीकरण अपनाएपछि विदेशी लगानी आयो, उद्योगधन्धा फस्टाए । यो राम्रो कुरा हो । तर, हामीले व्यापारमा सन्तुलन मिलाउन सकेनौं । विदेशी उत्पादन नेपाली बजारमा हाबी भयो । नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएन । भएको उत्पादन पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पस्न सकेन । कुनै बेला नेपालबाट धान र चामल निकासी हुन्थ्यो । आज भारतबाट चामल, तरकारी र फलफूल नआए हामी भोकै पर्ने अवस्था छ । एक समय भारतबाट उखु आएर यहाँ चिनी उत्पादन हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट चिनी आयात हुन थालेको छ । वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको कपडा आयात हुन्छ । हामीकहाँ भएको कपडा उद्योग बन्द छन् । कृषिप्रधान देशका कृषि औजार कारखाना बन्द छ । विदेशबाट औषधि आउँछ । नेपालमा औषधिका थुप्रै उद्योग खुलेका छन् । तर, निकासीमा समस्या छ । अधिकांश आयात पनि उपभोग्य वस्तुको छ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग पनि पूर्ण आत्मनिर्भर छैनन् । कच्चपदार्थ आयातको भरमा चलेको छ । कृषिका लागि आधारभूत मानिएको मलखाद उत्पादन हुन सकेको छैन । नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने दाताको निर्देशनमा तय हुन्छ । यो अनुदानमा आशक्तिको परिणाम हो । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण अनुत्पादक उपभोगमा सकिने गरेको छ । जीडीपीको करीब एक तिहाइ बराबर भित्रिने यो रकमको स्रोत स्थायी छैन । उच्च शिक्षाका लागि अर्बाैं रुपैयाँ बाहिर गएको छ । औषधि उपचारमा रकम बाहिरिएको छ । हामीकहाँ समयमा नतीजा नआएर विद्यार्थी बाहिर जाने अवस्था छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने दाताको निर्देशनमा तय हुन्छ । यो अनुदानमा आशक्तिको परिणाम हो । खर्बौं रुपैयाँको पेट्रोलिमय पदार्थ आउँछ । विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने हो भने यसको प्रतिस्थापन हुन सक्छ । यसबाट व्यापार सन्तुलन हुन सक्छ । सरकारको ढुकुटीमा रकम थन्किएर बसेको । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको खाँचो छ । सरकारले त्यसमा सोचेको छैन । खासमा नेपालले आर्थिक उदारीकरणको समुचित फाइदा लिन सकेको छैन । राजनीति भनेको सत्ता र शक्ति भन्ने मात्र भयो । राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई उद्देश्यमा राखेर काम गरे मात्रै देशको अर्थराजनीतिक स्थायित्व हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्रदेश नं २ : सम्भावना दोहनका आधार

प्रदेश २ मात्र यस्तो एउटा प्रदेश हो, जसका सबै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतसँगै छ । स्वदेशी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी वस्तु निकासीको अधिकांश परिणाम पनि भारतीय बजारमै निर्भर देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँगको व्यापार १० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । भन्सार विभागको यो तथ्यांकले वैदेशिक व्यापारको करीब ६४ प्रतिशत भारतसँग भएको देखाउँछ । जनशक्तिलाई शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न सक्छ । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ । प्रदेश २ भारतीय लगानी र आन्तरिक उत्पादनमा तुलनात्मक हिसाबले बढी सम्भाव्यता भएको प्रदेश हो । आयात निर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका, समुद्रपार व्यापारका लागि समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज र नजिकको पहुँच, व्यापार सहजीकरणका लागि सञ्चालनमा रहेका एकीकृत जाँचचौकी, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार र देशको मध्यभागको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पादनको आन्तरिक आपूर्ति पनि सहज र कम खर्चिलो हुनुले यो प्रदेशमा औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भाव्यतालाई नै बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरको छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो अर्ध वार्षिक अवधिमा गरेको अध्ययनले प्रदेश २ औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । नेपाली उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित बजार पनि भारत नै हो । गत आर्थिक वर्षमा कुल १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात व्यापारमा भारतसँग मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब भएको छ । भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता विशाल जनसंख्यासँग यो प्रदेशको पहुँच सहज छ । राष्ट्र बैंकले पनि धरातलीय स्वरूप, पर्याप्त श्रमशक्ति, सडक सञ्जाल तथा सीमा नाकासँगको पहुँचलगायतले प्रदेश २ लाई औद्योगिक विकासलाई सहज बनाएको उल्लेख गरेको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भावनामा अगाडि भएर पनि प्रदेश २ को यो सम्भावना उपयोग भने हुन पाएको छैन । विस्तारित पूर्वाधार, आन्तरिक र बा≈य सहज पहुँचका कारण मुख्य नाका वीरगञ्ज र आसपासको क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानी भन्ने गरिएको त छ, तर सरकारी तथ्यांकले नै यसको दोहन हुन नसकेको देखाउँछ । औद्योगिक सम्भाव्यतामा अगाडि मानिएको प्रदेश २ लगानीमा भने निकै पछाडि छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ कै तथ्य हेर्ने हो भने पनि यो विरोधाभास स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार लगानीको सम्भाव्यतामा अगाडि ठानिएको प्रदेश २ भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको कर्णालीभन्दा पनि पिछडिएको देखिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश २ मा औद्योगिक लगानीको परिमाण पुछारबाट दोस्रोमा देखिन्छ । यो प्रदेशले औद्योगिक लगानीमा सुदूरपश्चिमलाई मात्र पछि पारेको छ । प्रदेश २ का उद्योगमा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदा कर्णाली प्रदेशमा यस्तो लगानी १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । कुल २२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक लगानीमा ८ खर्ब २२ अर्बसहित वागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ । औद्योगिक लगानी सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि भएको प्रदेश २ उद्योग दर्ता संख्यामा पाँचौं स्थानमा छ । प्रदेश २ मा उद्योग दर्ता संख्या ५६४ छ । उद्योग विभागमा दर्ता ८ हजार ३८४ उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी ५ हजार ४५० उद्योग वागमती प्रदेशमा छन् । विदेशी लगानी पनि सबैभन्दा बढी ८१ दशमलव ८ प्रतिशत यही वागमतीमै छ । घरेलु उद्योगमा २ नम्बर प्रदेश ६६ हजार ६५४ संख्यासहित तेस्रो स्थानमा छ । वागमतीमा १ लाख ५९ हजार ५६८ ओटा यस्ता उद्योग दर्ता छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ को प्रतिवेदनले देरभरि ९ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेकोमा २ नम्बर प्रदेशमा यस्तो संख्या १ लाख १७ हजार ५८८ मात्रै छ । यो कुल संख्याको १३ प्रतिशतमात्रै हो । संख्याको हिसाबमा प्रदेश २ लाई प्रदेश १ (१८ प्रतिशत) र लुम्बिनी (१६ प्रतिशत) प्रदेशले पछि पारेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान वागमतीमै छन् । वागमतीमा २ लाख ८२ हजार ५६ (३० प्रतिशत) प्रतिष्ठान खुलेका छन् । कम्पनी दर्तामा प्रदेश २ चौथो स्थानमा छ । सबैभन्दा बढी बागमतीमा १ लाख ८३ हजार ११९ कम्पनी खुलेका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार प्रदेश २ मा १४ हजार ८७१ कम्पनी दर्ता छन् । प्रदेश १ र लुम्बिनीमा प्रदेश २ भन्दा बढी कम्पनी दर्ता छन् । उल्लिखित तथ्यांकको तात्पर्य, प्रदेश २ को प्रचुर औद्योगिक र व्यापारिक सम्भाव्यता उपयोग हुन सकेको छैन । यो समस्यामात्र होइन, समस्याको सापेक्ष समाधान निकाल्ने हो २ नम्बर प्रदेशका लागि मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै उन्नतिको आधार बन्न सक्छ । उद्योगसँगै कृषि प्रदेश २ को मुख्य आर्थिक अवसर हो । तराई क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र पनि हो । प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी (३९ प्रतिशत) छ । यो अन्य प्रदेशभन्दा बढी हो । जब कि, २०६८÷६९ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्ष निरन्तर घटेको छ । वर्ष २०७७/७८ मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ । यसले कृषिमा २ नम्बर प्रदेशको सामथ्र्यलाई देखाउँछ । यो प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भाव्यता बलियो देखिन्छ । यसले २ नम्बर प्रदेशलाई कृषिजन्य उद्यमको क्षेत्रको रूपमा मात्र स्थापित गर्दैन, यहाँका बासिन्दाको आयस्तर पनि उकास्न मद्दत पु¥याउँछ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान उकास्नेछ । तर, हामीकहाँ औद्योगिक बालीको उत्पादन घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गतवर्ष कपासबाहेक अन्य सबै औद्योगिक बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व दिएको उखु बाली लगाउने किसानको बेहाल नयाँ विषय होइन । पटकपटक संघीय राजधानीमा पुगेर सडकमा सुत्दा पनि उखु बेचेको पैसा नपाउने विडम्बनाको अन्त्य नभएसम्म स्थानीय स्रोतमा आधारित औद्योगिकीकरणको जग बस्न सक्दैन । यस्ता बेथितिहरूको निकास र सम्भावना प्रवर्द्धनका निम्ति नीतिगत र कानूनगत प्रयासको खाँचो छ । धार्मिक पर्यटन पनि औद्योगिकीकरणको आधार बन्न सक्छ । जनकपुर, वीरगञ्ज, बाराको गढिमाई, सिम्रौनगढ, सप्तरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत स्थल पर्यटनका दृष्टिले निकै महŒवपूर्ण छन् । यस्ता क्षेत्रलाई उद्यमसँग जोड्न सक्नुपर्छ । स्थानीय मौलिक संस्कृतिमा आधारित उद्योग विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश २ का उद्योग बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भिœयाएर उत्पादन चलाउने अभ्यासमा सीमित छन् । यो प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनसंख्यामा सबैभन्दा अगाडि छ । विकासको एउटा मुख्य आधार जनसंख्या हो । तर, दक्ष जनशक्ति यसको प्राथमकि शर्त पनि हो । अर्कातिर देशको औसत पूर्ण बेरोजगारी ११ प्रतिशत रहेकोमा यो प्रदेशमा बेरोजगारी पनि १९ प्रतिशत छ । यो जनशक्तिलाई शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न सक्छ । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ । यस अलावा आयातित कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको ढुवानी, अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमा सापेक्ष कदम, असल श्रम सम्बन्ध, उद्योगका लागि जग्गा र पूँजीको सहज तथा सुपथ प्राप्तिजस्ता उद्योगका लागि नभई नहुने आवश्यकताको पूर्णता २ नम्बर प्रदेशको सम्भाव्यता दोहनको आधार बन्नेमा द्विविधा छैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज

साउन २४, काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । आइतवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै ‘विशेष आर्थिक प्याकेज’ ल्याउने

काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको हो । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महŒवपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्नेे, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

प्रतिबद्धताको एक तिहाइ मात्र भित्रन्छ विदेशी लगानी

नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको लगानीको झन्डै एक तिहाइ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिने गरेको पाइएको छ । उद्योग विभागका अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा मुलुकमा झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा सवा खर्ब रुपियाँ लगानी भित्रिएको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७५

प्रतिबद्धताको एक तिहाइ मात्र भित्रन्छ विदेशी लगानी

सम्बन्धित सामग्री