पहिलो पोस्ट

माघ २०७८

फास्ट ट्रयाकको भाका २०८१ पुस : द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सरकारले देला त वार्षिक ४० अर्ब ?

काठमाडौं : काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट-ट्रयाक) निर्माणका लागि अबदेखि वार्षिक ४० अर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने भएको छ। फास्ट-ट्रयाक आयोजना व्यवस्थापन हेरिरहेको नेपाली सेनाका अनुसार २०८१ पुस सम्मका लागि अब बर्सेनि कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाएको हो। आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले निर्माण कार्यले गति लिएका कारण र धेरै प्याकेजहरुको ठेक्का लागिसकेकाले कारण…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजगढ विमानस्थल निर्माण र सनसेट ल : अडानी समूहलाई चार विमानस्थल दिनु कति उपयुक्त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई मागभन्दा १० अर्ब घटीको बजेट सिलिङ

काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले माग गरेको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट सिलिङ दिइएको छ । सेनाले मागे अनुसारको सिलिङ नपाएपछि आगामी आव २०७९/८० मा द्रुतमार्गको बजेट उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ । नेपाली सेनाले द्रुतमार्गका लागि वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न माग गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको हो । योजना आयोगले सेनाले माग गरेभन्दा कमको सिलिङ तोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले आगामी वर्ष द्रुतमार्गअन्तर्गत बनाउनुपर्ने सुरुङ, पुल र सडक कालोपत्रको पनि ठेक्का लगाउने योजना रहेकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी बजेट माग गरेको बताए । द्रुतमार्गलाई यो वर्ष आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो आयोजनाको काम निर्बाध अघि बढाउने हो भने वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘यो आयोजनामा करीब रू. १ खर्ब ५० अर्बको काम बाँकी छ । कतिपय कम्पनीले कम रकममै ठेक्का लिएकाले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्ममा काम सकिन सक्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘३ वर्षमै आयोजना सम्पन्न गर्ने हो बजेट अभाव हुनु हुँदैन ।’ लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक भएमा थपौंला भनेर आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ,’ उनले भने । अघिल्ला आवमा भने सेनाले द्रुतमार्गमा पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको थियो । यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट भने सबै खर्च हुने सम्बद्ध अधिकारी दाबी गर्छन् । द्रुतमार्गका प्रमुख र महँगा संरचना– सुरूङमार्ग र विशेष पुल बनाउन बढी खर्च हुने तथा यसै वर्षदेखि ती कामको ठेक्का शुरू भएकाले थप बजेट आवश्यक देखिएको थापाले बताए । आगामी वर्षदेखि ३० अर्बमाथि बजेट विनियोजन नभए द्रुतमार्गको मुख्य काम नै प्रभावित हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र बाँकी प्याकेजको ठेक्का लागेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेको भन्दा धेरै बजेट आवश्यक हुने उनले बताए । २०७८ पुसदेखि ३ वर्षभित्रमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको र बाँकी प्याकेजको पनि सम्झौता हुने भएकाले बढी बजेट माग गरिएको उनले बताए । द्रुतमार्ग निर्माण भइसक्दा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइसकेपछि द्रुतमार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण हुन्छ । मर्मतसम्भार र अन्य काम विभागले नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्रालय र सेनाबीच सहकार्य भएको सहसचिव थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव बटुल्न नेपालमा पहिलोपटक बनिरहेको नागढुंगा सुरुङमार्गमा आफ्ना इन्जिनीयरहरूलाई सहभागी गराएको बताएको छ । द्रुतमार्ग विभाग मातहत आउने भएकाले त्यहाँका विविध कुराबारे जानकारी आवश्यक पर्ने र सिक्नु पनि पर्ने भएकाले विभागका कर्मचारी र सेनाबीच सहकार्य हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निर्धारित समयमै द्रुतमार्ग बन्ने

काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको निर्माण निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको हो । द्रुतमार्ग र सेनाको कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्न शुक्रबार जङ्गी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी

Ratopati आषाढ २०७८