रूस-युक्रेन युद्ध थप चर्किए विश्व नै वृहत युद्धमा फस्छ: राष्ट्र संघ

नेपालको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रको अतुलनीय योगदान : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक क्षेत्र सकारात्मक रहेको बताएका छन्।अधिकारीले बिहीवार काठमाडौंमा भएको ३९ औं एशियन बैंकर्स एशोसिएशनको जनरल मिटिङ एण्ड कन्फ्रेन्सलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले सन् २००८ मा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट असर, कोभिड–१९, रूस–युक्रेन युद्ध जस्ता दुई ठूला अन्तरराष्ट्रिय समस्या र नेपालमा पटक–पटक आएको भूकम्पले पारेको असर समेत सामना गर्दै नेपाली अर्थतन्त्र स्टेबल रहेको बताए।उनले कोभिड&ndash

थाहा खबर आश्विन २०८०

ब्रिक्स, ब्रिक्स बैंक र सम्भावित ब्रिक्स मुद्रा: डलरको दबदबालाई रोक्न सक्ला ?

धेरै वर्षदेखि छलफलको मुख्य एजेन्डा रहेको र गतहप्ता मात्र सम्पन्न ‘ब्रिक्स’ सम्मेलनमा पनि चीन तथा दक्षिण अफ्रिकाले महत्त्वका साथ माग गरेको ‘ब्रिक्स मुद्रा’ ले कसरी भावी विश्वव्यापारमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ भन्नेबारे अनेक कोणबाट बहस हुन थालेको छ । यसैको आलोकमा सम्भावित ब्रिक्स मुद्राका केकस्ता परिणाम हुन सक्छन् भन्नेबारे यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । ब्रिक्स मुद्राका बारेमा चर्चा गर्नुअघि स्वयं ‘ब्रिक्स’का बारेमा केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । वास्तवमा अमेरिकामा सन् १८६९ मा स्थापित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘इन्भेस्टमेन्ट बैंक’ गोल्डमेन साख्सका प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले आफ्नो अनुसन्धानात्मक लेख ‘बिल्डिङ बेटर ग्लोबल इकोनोमिक्स ब्रिक्स’ मा ब्राजिल, रूस, इन्डिया (भारत) र चीनको आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई उजागर गर्दै ब्रिक शब्दलाई पहिलोपटक सन् २००१ मा प्रयोग गरेका थिए । यिनै चार देशका क्रमश: नामबाट ब्रिक बनेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । उनले यो शब्दको प्रयोग गरेको करीब ८ वर्षपछि अमेरिकी तथा पश्चिमा देशहरूको आर्थिक दबदबालाई चुनौती दिने अभिप्रायले रूसको अग्रसरतामा एक अनौपचारिक क्लबका रूपमा सन् २००९ मा एक ब्रिकको स्थापना भयो । त्यसको १ वर्षपछि दक्षिण अफ्रिका (साउथ अफ्रिका) पनि थपिएपछि यसको पहिलाको नाममा साउथ अफ्रिकाको ‘एस’ पुच्छर लागेर अद्यपर्यन्त नै उक्त संगठन ब्रिक्सकै नाममा सुविख्यात छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ वा विश्व बैंकजस्तो औपचारिक बहुपक्षीय संगठनको स्वरूपमा नभए पनि यो समूहले विश्वको कुल जनसंख्याको करीब आधा अंश र यूरोपेली अर्थतन्त्रको करीब दुई गुना र अमेरिकी अर्थतन्त्रको हाराहारीमै रही विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाई अंशको प्रतिनिधित्त्व गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वमा भएको ग्यास भण्डारणमा यो क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत माथि रहेकाले पनि यसको महत्त्व यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । सहमतिका आधारमा सञ्चालित हुने यो संगठनका सदस्य राष्ट्रहरू विकसित देशहरूको संगठन ‘जी २०’ का समेत सदस्य छन् । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)का अनुसार सन् २०२२ को ब्रिक्सको विश्व अर्थतन्त्रमा ३१ दशमलव ६७ प्रतिशत योगदान थियो भने जी ७ राष्ट्रको योगदान ३० दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुक ब्रिक्सको सदस्य बन्न इच्छुक देखिएका छन् । यसरी इच्छा जाहेर गर्ने देशहरूमा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इरान, कंगो, अर्जेन्टिना, क्युबा इजिप्ट आदि प्रमुख छन् । पेन्गुइन बुक्सले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको सत्रौं शताब्दीका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ एवं लेखक हेनरी किसिन्जरको ‘द वल्र्ड अर्डर’ नामक पुस्तकमा कुनै पनि मुलुकले १ शताब्दीभन्दा बढी विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यही निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने गरी ब्रिक्स अगाडि बढ्ने हो कि होइन त्यो भने अबका केही वर्षभित्र मात्र यकीनका साथ भन्न सकिनेछ । ब्रिक्स मुलुकहरूले ५० अर्ब अमेरिकी डलरमा सन् २०१४ मा न्यू डेभलप्मेन्ट बैंक शुरू गरेका थिए । यसलाई ब्रिक्स बैंक भनेर पनि चिनिन्छ । ब्रिक्स बैंकको विक्सससँगै अहिले ब्रिक्स मुद्रा पनि जारी गर्ने गरी विशेष गरी रूस र चीनले जोडबल गरिरहेको सन्दर्भमा यस्तो मुद्राको प्रभावका बारेमा चिन्तन हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । यद्यपि यस्तो मुद्रालाई अहिलेसम्म भारतले भने समर्थन गरी नसकेको बताइन्छ । केही वर्षदेखि यही ब्रिक्सले आफ्नै ब्रिक्स मुद्रा निष्कासन गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक गरेपछि यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले प्रभुत्व जमाइरहेका अमेरिकी डलरजस्ता अन्य ‘हार्ड करेन्सी’हरू माथि कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने बारेमा अनेकथरी आकलन पनि हुन थालेको छ । ब्रिक्स मुद्राको प्रमुख उद्देश्यचाहिँ यो क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा एकीकरण गर्ने बताइएको छ । एकल मुद्राको माध्यमबाट गरिने आर्थिक एकीकरणमार्फत सदस्य मुलुकहरू बीचको आर्थिक, पारस्परिक सहयोग र साझेदारीलाई तीव्रता दिनुका साथै आपसी व्यापार तथा भुक्तानीमा यस्तो मुद्राको प्रयोगले विश्व आर्थिक कारोबारमा अमेरिकी मुद्राको प्रभुत्वबाट आफूलाई मुक्त बनाउनेसमेत उद्देश्यले यो मुद्रा जारी गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसबाट अहिले विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरू अमेरिकी डलर माथिको उच्च निर्भरताका कारण जसरी प्रताडित भइरहेका छन्, त्यो स्थितिको अन्त्य हुने विश्वास उनीहरूको विश्वास छ । फेरि ब्रिक्स मुद्राको प्रचलन शुरू भएपछि सदस्य मुलुकहरूले यही नयाँ मुद्रामै आफ्नो देशको सञ्चिति बढाउने प्रयत्न गर्नेछन् र यसले अन्ततोगत्वा अमेरिकी डलरको मागमा नै कमी ल्याउनेछ । केही वर्षदेखि ब्रिक्सले आफ्नै ब्रिक्स मुद्रा निष्कासन गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक गरेपछि यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले प्रभुत्व जमाइरहेका अमेरिकी डलरजस्ता अन्य ‘हार्ड करेन्सी’हरू माथि कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने बारेमा अनेक थरी आकलन हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाली ब्रिक्स मुलुकहरूसँगको राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक सम्बन्धलाई समेत नयाँ आयामका साथ पुनरवलोकन गर्ने र त्यसले विश्व–अर्थ सन्तुलनमा नयाँ गोरेटो कोर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अमेरिकी डलरमाथिको विश्व अर्थव्यवस्था र विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूको निर्भरतामा कमी आउनेबित्तिकै त्यसले विश्व आपूर्ति शृंखलामा विविधता त ल्याउने छ नै साथसाथै डलरको मूल्यमा आउने भिन्नताको अन्त्य भई अन्तरदेशीय व्यापारमा स्थिरता पनि प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विनिमय गर्ने झन्झटबाट मुक्त गरे ब्रिक्स मुद्राले एकआपसमा हुने कारोबारलाई थप सहज बनाउने कारणले पनि यी मुलुकबीच हुने द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापारलाई पनि यो मुद्राले थप फस्टाउने अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । विश्व व्यापारको रंगमञ्चमा विकासोन्मुख देशहरूलाई यो मुद्राको अस्तित्वले मोलमोलाइ गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत सघाउ पुर्‍याउने स्पष्ट छ । सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार विश्व मुद्रा व्यापारको कारोबार हेर्ने हो भने अमेरिकी डलरले मात्र ८८ प्रतिशत अंश ओगटेको देखिन्छ । तर, त्यस पछिका वर्षहरूमा त्यो दर निरन्तर घट्दो छ । रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि रूसले भारतसँग भारतीय मुद्रामा तेलको कारोबार गरेको घटना होस् या बोलिभियाले चिनियाँ मुद्रामा कारोबार गरेको विषय होस्, यी सबैले बदलिँदो विश्व आर्थिक सन्तुलनतर्फ नै इंगित गरिरहेका छन् । गतवर्ष साउदी अरेबियाले पनि आफ्नो तेलको कारोबारमा चिनियाँ मुद्राको प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै रूसबाट आयात गरिने सामानको भुक्तानी रुबलमा गर्न पनि धेरै मुलुकले शुरू गरिसकेका छन् । त्यसै गरी अहिले प्रचलनमा रहेका भिसा तथा मास्टर कार्ड मात्र होइन, मुद्राको अन्तरदेशीय स्थानान्तरणमा प्रयोग भइरहेको स्वीफ्टलाई समेत विस्थापित गर्ने रणनीतिमा ब्रिक्स सदस्य मुलुकहरू लागिपरेका छन् । रूसले माथि उल्लिखित कार्डको बदलामा मिर भुक्तानी प्रणालीको विकास गरेको छ भने यसलाई अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्स, टर्कीलगायत ११ ओटा मुलुकमा स्वीकार गरिन्छ । त्यस्तै गरी स्वीफ्टको प्रतिस्थापन गर्न रूसले विकास गरेको एसपीएफएस (सिस्टम फर ट्रान्सफर अफ फिनान्सिअल मेसेजेज) अहिले विश्वका २३ ओटा बैंकहरू र चीन, भारत, इरानलगायत १२ ओटा मुलुकमा प्रयोगमा छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा विद्यमान अमेरिकी डलरको एकाधिकारलाई तोडेर समग्रमा विश्वमा फैलिएको अमेरिकी प्रभावलाई नै निस्तेज पार्ने अभिप्रायले पनि यो मुद्राले चर्चा पाएको छ भन्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पूँजी पलायनमा नवप्रविधिको औजार कारणको पहिचान र प्रभावको चिन्ता

पूँजीको पलायन भन्नेबित्तिकै सोझो अर्थमा अवैध तरीकाले हुने पूँजीको बहिर्गमन भन्ने भान पर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा वैधानिक तरीकाले पनि पूँजी विदेशमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा भने पूँजीको बहिर्गमन अज्ञात तरीकाले भइरहेको हुन्छ । त्यसैको आधारमा पूँजी पलायनलाई वैध र अवैध भनी छुट्ट्याउने पनि गरिन्छ । राज्यले अवलम्बन गरिरहेको नीति एवं कानूनमा गरिने परिवर्तनको कारण यदि घोषणा गरेर नै पूँजीको बहिर्गमन हुन्छ भने त्यसलाई वैधानिक पूँजी पलायन मान्न सकिन्छ । केही वर्षअगाडि मात्र विश्व प्रसिद्ध मोटर निर्माता कम्पनी फोर्डले भारतमा सञ्चालन गरेको आफ्नो प्लान्ट बन्द गरी पूँजी फिर्ता लगेको उदाहरणलाई वैधानिक पूँजी पलायनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसै गरी केही वर्षअघि कतिपय आईटी कम्पनीहरूले पनि भारतबाट पूँजी फिर्ता लगेका थिए । नेपालबाट विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूले वैधानिक माध्यमबाट पठाएको रकमलाई वैधानिक पूँजी पलायनकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो पूँजी पलायनमा उपयुक्त किसिमले अभिलेख राखिएको हुन्छ र सहजै पलायन भएको राशिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको ठीकविपरीत अवैध पूँजी पलायनमा चाहिँ राज्यसँग त्यसको आधिकारिक अभिलेख र तथ्यांक एवं जानकारी हुँदैन । त्यसैले यो आलेखमा पूँजी पलायनका बारेमा चर्चा विशेष गरी यही अवैध पूँजी पलायनलाई इंगित गर्न खोजिएको छ । स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको निक्षेप गतवर्ष ४३.७ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष त्यो बढेर करीब ७१ खर्ब पुगेको स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको पूँजी पलायनको स्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी अवैध पूँजी पलायनको अवस्था र स्थिति सहजै थाहा पाउन नसकिने हुनाले त्यसको आकलन गर्न पनि अप्रत्यक्ष उपायहरू नै अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । खास गरी वैदेशिक ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र चालू खाताको नाफाघाटाको स्थितिको आधारमा पूँजी पलायनका बारेमा अन्दाज गर्ने गरिन्छ । पूँजी पलायन भएपछि विनिमय दर एवं ब्याजदरमा अस्थिरता, वित्तीय घाटा एवं बाह्य ऋणमा वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, मन्द आर्थिक वृद्धि, उच्च करको दर, कमजोर वित्तीय क्षेत्र, राजनीतिक अस्थिरता, र कुशासन जस्ता लक्षणहरू देखापर्छन् । अहिले विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको पूँजी पलायनको सैद्धान्तिक अवधारणा भने १६औं देखि १८औं शताब्दीसम्म यूरोपमा विकसित भएको पाइन्छ । खासगरी राजा हेनरी चौथोले सन् १६८५ मा प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियनहरूलाई क्याथोलिक बनाउने गरी जारी गरेको आदेशपछि त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो पूँजी अन्यत्र नै स्थानान्तरण गरेको घटनालाई पूँजी पलायनको प्रारम्भिक स्वरूप मानिन्छ । त्यसै गरी सन् १९१९ देखि १९२३ सम्म जर्मनीमा भएको तीव्र मुद्रास्फीतिको अवस्थामा त्यहाँ भएको पूँजी पलायनलाई पनि ऐतिहासिक मानिन्छ । अहिले रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि त यूरोप र चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा पूँजी बाहिरिएको र अझ चीनबाट त अभूतपूर्व किसिमले विदेशी लगानीकर्ताहरूले पूँजी फिर्ता लगेको कुरा अमेरिकाले बताएको छ । पूँजी पलायनका औजार पूँजी पलायनका राजनीतिक कारणका रूपमा सरकारका बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्तामा भय पैदा हुन जान्छ र उनीहरू पूँजी पलायन गरी सुरक्षित क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसका अतिरिक्त मौद्रिक उपकरणहरूका कारण करको दर उच्च हुनु, निर्यात एवं आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु वा नियन्त्रण गरिनु एवं राजनीतिक अस्थिरताको विद्यमानताले पनि पूँजी पलायनलाई प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक संकटले एकातर्फ मुद्रास्फीति बढेर आर्थिक क्षेत्रमा विश्वासको संकट सृजना हुन्छ भने अर्कोतर्फ यसले आर्थिक मन्दीलाई पनि आमन्त्रण गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा पूँजी पलायन हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । आर्थिक कारणकै रूपमा पूँजी पलायनका लागि मुद्राको अवमूल्यनले पनि प्रमुख भूमिका खेलको हुन्छ । मुद्राको तीव्र अवमूल्यनले उच्च मुद्रास्फीति निम्तिने र त्यसले तीव्र आर्थिक संकट सृजना गर्ने भएकाले जिम्वाबे र भेनेजुएलाजस्ता देशहरूमा निकट विगतमा भएजस्तै अधिक मात्रामा पूँजी पलायनको जोखिम रहन्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सिलसिलामा न्यून एवं अधिक बीजकीकरण विश्वव्यापी रूपमा नै प्रचलनमा छ । यसैअन्तर्गत ढुवानी गरिने सामानको परिमाणलाई घटबढ गराएर पनि पनि पूँजी पलायन गराउने गरिन्छ । त्यसका अतिरिक्त पूँजी पलायनका लागि हुन्डीलाई अहिले सर्वाधिक प्रचलित औजारका रूपमा अवलम्बन गरिँदै आएको कारणले पनि सरकारले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकनमा यसलाई उच्च जोखिमको क्षेत्र भनी पहिचान गरिएको छ । विशेष गरी विदेशमै बसोवास गर्नेहरूले यताको जायजेथा बेचेर आएको रकम उतै पठाउन पनि हुन्डीलाई नै माध्यम बनाउने गरेका छन् । पूँजी पलायनको प्रभाव पूँजी पलायनको कारण अर्थतन्त्रमा लगानीको राशि न्यून हुन पुग्छ । यसले राज्यले उठाउने राजस्वमा पनि तीव्र ह्रास आउँछ र चक्रीय असरका कारण अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ । लगानी, आम्दानी, खर्च, रोजगारीजस्ता अर्थतन्त्रका पुर्जाहरूमा यसले गम्भीर धक्का पुर्‍याउने हुन्छ । त्यसैले न्यून लगानीजन्य आर्थिक दुश्चक्र नै पूँजी पलायनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । फेरि निजीक्षेत्रको लगानी कम भएपछि राज्यले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । ग्रीकमा सन् २०१२ मा यस्तै संकट आउँदा उसले सामान्य ब्याजदरमा कुनै पनि मुलुकबाट कर्जा प्राप्त गर्न नसकेपछि बाध्य भएर उच्च ब्याजदर भुक्तानी गर्नु परेको थियो । पूँजी पलायनले स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन तीव्र रूपमा हुनुका साथै यसको माग पनि तीव्र रूपमा नै घट्न जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालै मात्र श्रीलंकाले भोगेको आर्थिक संकटलाई लिन सकिन्छ जहाँ लगानीकर्ताले स्वदेशी मुद्राको माग र लगानी घटाउँदा त्यहाँ मुद्राको उच्च अवमूल्यन हुन गएको थियो । समग्रमा पूँजी पलायनको परिणामस्वरूप देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन र अर्थतन्त्रमा यसका बहुआयामिक नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् । नेपालको सन्दर्भ अहिले विद्युतीय माध्यममा हुने आर्थिक कारोबार तथा प्रच्छन्न मुद्राको व्यापक कारोबारले गर्दा नेपालबाट पनि पूँजी पलायन हुने सम्भावना अत्यधिक बढेको छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा अहिले यस्ता उपकरणहरूमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै देशबाट पूँजी बाहिरिन नदिन नेपालबाट विदेशमा हुने लगानी माथि पनि कानूनी प्रतिबन्ध छ । विशेष गरी प्रच्छन्न मुद्रा र हुन्डीजस्ता अवैध विप्रेषणको माध्यमबाट अहिले पूँजी पलायन भइरहेको राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको छ । एक अनौपचारिक आँकडाअनुसार सन् २००४ मा करीब साढे ४१ करोड डलर बराबर नेपालबाट पूँजी पलायन भएकोमा त्यस पछिको १ दशकमा मात्र करीब झन्डै पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी पलायन भएको अनुमान छ । केही वर्षअगाडि १४९ राष्ट्रमा पूँजी पलायन सम्बन्धमा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार पूँजी पलायनको आधारमा नेपालको स्थान ८५ रहेको थियो । विशेष गरी व्यवसायमैत्री वातावरणको अभाव, लामो राजनीतिक खिचातानी, लगानी मैत्री नीतिको अभाव, कम उत्पादकत्व, श्रम–श्रमिक संकट आदि जस्ता विविध कारणले नेपालबाट तीव्र रूपमा पूँजी पलायन भइरहेको बताइन्छ । अवैध आर्जनलाई करमुक्त मानिने देशहरूमा स्थानान्तरण गरेर वैध बनाउने प्रयास स्वरूप पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको निक्षेप गतवर्ष ४३.७ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष त्यो बढेर करिब ७१ खर्ब पुगेको स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको पूँजी पलायनको स्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

लयमा फर्केला अर्थतन्त्र ?

आर्थिक विकासका अधिकांश सूचकमा आएको कमीले समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको हो । पछिल्ला दिनमा प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव सिर्जित समस्याका कारण आर्थिक क्षेत्र दबिनुप¥यो । दबिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन समयसापेक्ष नीति र कार्यान्वयन पक्षले गति लिन सकेन । कोरोना महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध आर्थिक मन्दीका प्रमुख दोषी मानियो । विश्व बजार आर्थिक लोकतान्त्रीकरणतर्फ ध्यान दिनुभन्दा पनि […]

कारोबार दैनिक पौष २०७९

महँगीबारे सरकार मौन

विश्व बैंकले रूस–युक्रेन युद्ध र आन्तरिक कारणले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । तर, बजारमा भने विश्व बैंकको अनुमानको दोब्बर महँगी हुने देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण बढाएर ५.१ प्रतिशत पुग्ने बताएको विश्व बैंकले महँगी बढेकोमा भने त्यति चिन्ता गरेको छैन । बजारमा महँगी बढेका कारण ठूलो जनसंख्या गरिबीको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

आगामी मौद्रिक नीति र जनअपेक्षा

अर्थतन्त्र अहिले निरन्तर संकटउन्मुख हुँदै गएको छ । खासगरी आन्तरिक तथा बाह्य प्रभाव (रूस–युक्रेन युद्ध र अमेरिका–चीनबीचको वैभवको टकराव) का कारण पनि विश्व आर्थिक सन्तुलन बिग्रेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रलाई लिएर सर्वत्र चिन्ता र चासोहरू देखिन्छन् । विगत सात–आठ महिनायतादेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव कायम छ । विश्वव्यापी महँगी, कोरोना प्रभाव र रूस–युक्रेन युद्धका […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

‘बजार व्यवस्थाप्रति राज्य उत्तरदायी भएन’

समाज विकासको लागि जन-सुरक्षाको वातावरण राज्यले बनाउने हो । राज्यले त्यो बनाउन नसके सक्ने राम्रो मुलुक पस्ने, नसक्ने भारत छिर्ने हो । यो लाहुरेको मुलुक हो, हुने लाहुरे नै हो ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

रूस-युक्रेन युद्ध: यो सैन्य संघर्ष कहिले र कसरी समाप्त हुन्छ?

एजेन्सी । रुस र युक्रेनबीचको युद्ध एक सय दिन पूरा हुन लागेको छ । रुसले २४ फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि यी दुवै देश युद्धको मैदानमा उभिएका थिए । सारा विश्व जान्न चाहन्छ कि यो युद्धको चक्र कहिले समाप्त हुन्छ ? यस युद्धबाट युक्रेन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ, धेरै शहरहरू ध्वस्त भएका छन्, हजारौं मानिसहरूको मृत्यु भएको र लाखौं विस्थापित हुनु परेको छ ।

Nepali Patra बैशाख २०७९

रूस–युक्रेन युद्ध - रूसको विश्वकप यात्रा अनिश्चित

रूस र युक्रेनबीचको युद्धको असर खेलकुद क्षेत्रमा पनि देखिने भएको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च निकाय यूएफाले रुसलाई निलम्बन गरेसँगै रूसको विश्वकप यात्रा अनिश्चित बनेको हो । रूसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेपछि युक्रेनी जनतासँग ऐक्यवद्धता जनाउदै फिफा र यूएफाले रुसलाई अन्तराष्टिय फुटबलका सम्पूर्ण गतिविधिबाट निलम्बन गरेको एक विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराइएको छ ।रूसको राष्ट्रिय टिमसँगै व्यवसायिक फुटबल क्लबहरुसमेत अर्को सूचना नआएसम्मको लागि निलम्बनमा परेका छन् ।

Ratopati माघ २०७८

रूस–युक्रेन युद्ध : रूसको विश्वकप यात्रा अनिश्चित

पेरिस । रूस र युक्रेनबीचको युद्धको असर खेलकुद क्षेत्रमा पनि देखिने भएको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च निकाय यूएफाले रुसलाई निलम्बन गरेसँगै रूसको विश्वकप यात्रा अनिश्चित बनेको हो । रूसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेपछि युक्रेनी जनतासँग ऐक्यवद्धता जनाउदै फिफा र यूएफाले रुसलाई अन्तराष्टिय फुटबलका सम्पूर्ण गतिविधिबाट निलम्बन गरेको एक […]

Prashasan माघ २०७८

रूस-युक्रेन युद्ध थप चर्किए विश्व नै वृहत युद्धमा फस्छ: राष्ट्र संघ

सम्बन्धित सामग्री