संवैधानिक कानुनका ज्ञाताले संविधानतः आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्मा पुनः छलफलका लागि पठाउन सक्ने बताउनुभएको छ । तथापि अघिल्लो सरकारले यस्तै अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिबाट तत्काल जारी भएकाले उहाँमा नैतिक प्रश्न भने रहेको उहाँहरूले बताउनुभएको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य र डा. युवराज सङ्ग्रौलाले संविधानको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिले विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने बताउनुभएको हो । डा. आचार्यले भन्नुभयो, “व्यवस्थापिका संसद् वा कार्यपालिकाले गरेको कुनै विषय राष्ट्रको अहित र संविधानको अनुकूल भएन कि भन्ने लाग्यो भने त्यसमा भिन्न मत दिने र त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।”
