तथ्यांकोवाच : भारतसँगको व्यापारमा विकराल असन्तुलन

काठमाडौं। विगत केही समययता भारतसँग नेपालको व्यापारमा ठूलो असन्तुलन देखिन थालेको छ । आर्थिक वर्ष सन् १९९९/२००० मा नेपाल–भारत व्यापारमा निर्यात आयात अनुपात १:१.८७ रहेकोमा सन् २०१७/१८ मा यो अनुपात १:१७.४१ को अधिकतम विन्दुमा पुगेको थियो । सन् २०१८/१९ मा पाम तेल, सोयाबिन तेल र सूर्यमूखी तेलका कारण यो अनुपातमा केही सुधार जस्तो देखिए तापनि पुन: निर्यात आयात अनुपातमा वृद्धि हुन थालेको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीमा समस्या निम्तिनुका कारण

अघिल्लो आलेखमा सहकारी संस्थाहरूमा अहिले देखिएको संकटका कारणहरू संक्षेपमा केलाउने प्रयास गरिएको थियो । अब यहाँ भने सहकारीमा देखिएको त्यस्तो संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  सहकारी विभागले गत २०७८ फागुनमा जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक (कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम र शीपमा आधारित) व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नियामकको प्रभावकारी नियमनको अभावमा सहकारीहरूको करिब ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म लगानी घरजग्गामै रहेको संकटग्रस्त सहकारीमार्फत स्पष्ट हुन आएको छ । होइन भने अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर सहकारीहरूले बचतमा उच्च ब्याज प्रदान गर्ने सामथ्र्य नै राख्ने थिएनन् ।  भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गाको कारोबारमा केही वर्षदेखि नै मन्दी छाइरहेको देखाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रजिस्ट्रेसनबापत ५५ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा २०७८/७९ मा ४४ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो ।  त्यसै कारणले पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएसँगै पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा असन्तुलन देखिएको र त्यसले अर्थतन्त्र माथि नै गम्भीर प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । त्यस्तो चिन्ता कति जायज होला, संक्षेपमा चर्चा गरौँ । तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले करीब ६ खर्ब रूपैयाँ विभिन्न किसिमका आवास तथा घरजग्गा कर्जा शीर्षकमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । अनि, घरजग्गासम्बन्धी सबै किसिमका ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत नकट्ने गरी मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले समस्या निम्त्याउन सक्ने भनेको बैंकहरूको घरजग्गा सम्बन्धी कर्जामै हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा ऋण दिँदा सरकारी मूल्यांकन र चलनचल्तीको कारोबार मूल्य दुवैलाई आधार मान्ने गरेको कारण पनि के भन्न सकिन्छ भने अहिले देखिएको घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यति गम्भीर प्रभाव पार्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थलाई नै खास प्रभाव नपारेपछि त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पनि खासै दीर्घकालीन प्रभाव नपार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सहकारीको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप चलेका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूमा होइन बरु केही शहरी क्षेत्रका र खास गरी निजी व्यापार र परिवारवादका रूपमा चलेका सहकारी संस्थाहरूमा अहिले समस्या देखिएको हो । सहकारी क्षेत्रमा मात्र ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपियाँको बचत संकलन रहेको छ भने सो क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको राशि ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रहेको छ । यस्तो राशि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रूपमा ५३ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ र कर्जाको रूपमा ४७ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपियाँ प्रवाह भएको छ ।  यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन भएको बचतको आधारमा सहकारीको मात्र अंश हेर्ने हो भने ८ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने कर्जाको अंश ९ दशमलव ३१ प्रतिशत देखिन आउँछ । फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप मध्ये १० प्रतिशत माथिको निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रकै योगदान रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा ७३ लाख ८१ हजार जना सहकारीमा सदस्यको रूपमा रहेका छन् र शेयर पूँजी मात्र ९४ अर्ब रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले ९३ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । यी तथ्यहरूको आलोकमा अहिले जसरी जुन कारणले केही ठूला सहकारीमा समस्या देखिएका छन्, ती कारणहरू विद्यमान रहुन्जेल यस्ता समस्या अन्य सहकारीहरूमा पनि नदेखिएला भन्न सकिन्न र कथम् आम रूपमा सहकारी क्षेत्रमा नै यस्तो समस्या देखापर्‍यो भने चाहिँ त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमाथि त्यसको विकराल प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न ।  यति हुँदा हुँदै पनि भुल्न नहुने कुरा के हो भने अहिले देखिएको समस्या आम रूपमा सहकारीमा देखिएको समस्या होइन । र, आज पनि देशका अधिकांश सहकारीहरू सफल रूपमा सञ्चालित नै छन् । विशेषगरी हालैका केही वर्षहरूमा ओरेण्टल, सिभिल, गौतमश्री देउराली, बराह, शिव शिखर, सुमेरु लगायतका ठूला र शहरकेन्द्रित सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिँदा सुशासनमा चलिरहेका अन्य अधिकांश सहकारी संस्थाहरूप्रतिको दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बन्न पुगेको छ ।  खासमा सहकारीको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप चलेका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूमा होइन बरु केही शहरी क्षेत्रका र खास गरी निजी व्यापार र परिवारवादका रूपमा चलेका सहकारी संस्थाहरूमा अहिले समस्या देखिएको हो । त्यसो हुनुमा विद्यमान कानूनमा भएका केही छिद्रहरूले पनि काम गरेका छन् । आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित कृषि वा वन पैदावारमा आधारित केही प्रकृतिका सहकारी संघसंस्था र गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूले गरेको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको फाइदा उठाउन सहकारीलाई मुकुण्डो बनाएर वित्तीय कारोबार गर्नेहरूका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । खासगरी अहिले घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखापरेको तरलता संकुचनको अवस्थाले पनि मलजल नै गरेको थियो । तर, अहिले आएर बिस्तारै बैंकहरूमा तरलताको सुविधा बढ्दै गएको कारण त्यसले न्यून ब्याजदरका लागि दबाब सिर्जना गर्दै गएको छ । यसबाट बिस्तारै निकट भविष्यमा वित्तीय सहजताका साथ सहकारीले पनि राहत महसूस गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस अर्थमा पनि अहिलेको सहकारी संकटले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकृतिको प्रभाव पार्ला कि भनेर भयभीत हुनुपर्ने देखिन्न । त्यसैले समग्रमा भन्नु पर्दा अल्पकालमा व्यष्टि रूपमा निश्चित वर्ग र समुदायमाथि भने अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पारे पनि यो संकटले समष्टिगत रूपमा समग्र अर्थतन्त्रमाथि भने गम्भीर प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ ।  तर, यति भए पनि सबैभन्दा मुख्य कुरा अहिले देखिएको सहकारी समस्याले आम रूपमा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र माथिको जनविश्वास डगमगाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ला कि भन्ने आशंका भने उब्जिएको छ । सहकारीहरूमा समस्या देखिन थालेपछि बचतकर्ताहरूले धमाधम पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । दबाब सिर्जना भएपछि बचतकर्तालाई एक दिनमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम फिर्ता नदिन सहकारी सहजीकरण संयन्त्रले गत साउन २१ गते नै आह्वान गरिसकेको छ । यसरी विश्वास डगमगाएर पैसा फिर्ता माग्ने लाइन बढ्न थाल्यो भने सहकारी मात्र होइन अब्बल मानिएका बैंकहरूलाई समेत संकट पर्न सक्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

भ्रष्टाचारले गाँजेको अर्थतन्त्र, लागत बढाउँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्यो

एक दिनमा एउटा सुनको अण्डा पार्ने कुखुरीलाई मारेर एकै पटक पेटका सबै अण्डा हात पार्ने लोभले कुखुरी मार्दा उक्त व्यक्तिलाई निकै पश्चात्ताप भएको कथा हामीले सुनेकै विषय हो । त्यस्तै, ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ एवम् ‘अति गर्नु, अतिसार नगर्नु’ भन्ने उखान पनि नेपालमा निकै प्रचलनमा रहेका छन् । राज्य व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय लोभीपापीले अर्थतन्त्रले असीमित रूपमा प्रतिफल दिइरहन्छ र यसको उचित स्याहारसम्हारविना निरन्तर दोहन गरिरहनुपर्छ भन्ने धारणा लिई अर्थतन्त्रप्रति निर्दयी व्यवहार अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र उदाङ्गो हुन पुगेको हो । राज्यका तलदेखि माथिसम्म हरेक तहमा अत्यधिक भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्र अद्यापि अविकसित अवस्थामा रहेको छ । देशका राजनीतिक खेलाडीहरूको वास्तविक साधन, साध्य र अभीष्ट भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचारको भष्मासुरले अर्थतन्त्र निसास्सिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थापित राज्यका निकाय र संयन्त्रहरू भने निष्प्रभावी बनेका छन् । उच्च–लागत भएको अर्थतन्त्र बन्नुको कारण पनि यही भ्रष्टाचार हो । हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण पनि यही भ्रष्टाचार रहेको छ । बगैंचामा फूलहरू लटरम्म फुलाउन माटो, पानी, मल, कीटनाशक औषधिलगायत उचित व्यवस्था गरी उपयुक्त वातावरण बनाउन मालीले अथक प्रयास गर्नुपरेजस्तै अर्थतन्त्रको क्रमिक विकास, विस्तार, सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र स्थिरताका लागि निकै ठूलो प्रतिबद्धता, पहल, अनुशासन र इमानदारी निरन्तर आवश्यक पर्छ । ट्यांकीमा निरन्तर जुन गति र परिमाणमा पानी आपूर्ति हुने व्यवस्था हुन्छ त्यो भन्दा बढी गति र परिमाणमा ट्यांकीबाट पानी वितरण हुँदा केही समयपछि ट्यांकीमा पानी अभाव हुन जान्छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा परिचालन हुने साधनस्रोतभन्दा अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने गति र परिमाण बढी हुँदा अर्थप्रणालीमै असन्तुलन आई समस्या विकराल बन्दै जान्छ । अत्यधिक व्यापारघाटा, चालू घाटा, भुक्तानी असन्तुलन, विनिमयदरमा अवमूल्यन, निरन्तर तरलता समस्या र ब्याजदरमा असहज वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता वा ऋणात्मकता, रोजगारीको संकुचन, निरन्तर चर्को मूल्यवृद्धि, उच्चदरको सार्वजनिक वित्त घाटा एवम् तीव्र गतिले बढेको सार्वजनिक ऋण दायित्व तथा ऋण सेवाबापतको उच्च खर्चजस्ता असन्तुलन सृजना भई अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर भई आर्थिक विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन जान्छ । हाल नेपाली अर्थतन्त्र यी र यस्तै समस्याले आक्रान्त भएको छ र तिनीहरूको यकीन पहिचान र सम्बोधन हुनु आजको अपरिहार्य हो ।  अर्थतन्त्र अस्थिर, असन्तुलित र ह्रासोन्मुख हुनुमा मुख्यतया भ्रष्टाचार कारण रहेको छ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट रू. १० अर्थतन्त्रमा लगानी भयो  भने रू. ५ भ्रष्टाचारमा गएमा रू. ५ मात्र वास्तविक लगानी हुन जान्छ । भ्रष्टाचारबापतको रकम सार्वजनिक क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमा अथवा निजीक्षेत्रमा त्यो पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने, त्यो रकम पूँजी पलायन भई विदेशिने सम्भावना रहेको छ तर त्यसबापतको राष्ट्रऋणको दायित्व भने रू. १० र त्यसको ब्याज एवम् अवमूल्यनसहित ऋणसेवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कम लगानीको प्रतिफल पनि त्यसैअनुसार कम हुने निश्चित छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रदान हुने सेवामा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले जनतालाई झमेला, असुविधा र अनिश्चितता थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु र अनियमितताका असंख्य उदाहरण भेटिन्छन् । तर, त्यसको सम्बोधनतर्फ कुनै कार्य भएको छैन । हवाई जहाज किन्दा भएको घोटालाका कारण नेपाल वायु सेवा निगमको वासलातले निगमको सम्पत्ति अवमूल्यांकित भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमको जग्गा किन्दा भएको भ्रष्टाचार काण्डले यसको सम्पत्ति पनि अवमूल्यांकित भएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएका अन्य यस्ता भ्रष्टाचारले समेत सम्पत्ति अवमूल्यांकित गराएको छ, अनावश्यक दायित्व बढाएको छ, संस्थानको प्रतिफल दर घटाएको छ तथा समग्र अर्थतन्त्रको लागतको स्तर बढाएको छ । यी यावत् स्थितिले हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतले आक्रान्त भएको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र न्यून उत्पादकत्व, उत्पादनको शिथिलता र उच्च मूल्यवृद्धिबाट हिँडिरहेको छ । यही उच्च लागतको अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै घट्दै गएको छ र आयात धान्ने क्षमता रसातलमा पुगेको छ । यसरी, सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानीको नाउँमा जनता र अर्थतन्त्रको अवस्था दिन परदिन खस्कँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।  भ्रष्टाचारका उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको हो । विश्व अर्थतन्त्रको सामान्य जानकारीको अभावमा हाम्रो अर्थतन्त्र मन्दीको बाटोमा हिँडिरहेको छ भनेर सरकारी अर्थशास्त्री र तिनका नेताहरू जानीनजानी हल्ला गर्दै छन् । प्रतिनिधि–सभाको चालु सत्रमा पनि केही सदस्यले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको कुरा जोडतोडले उठाएका छन् । मन्दीको प्रसंग उठ्दा अमेरिकामा सन् १९२९–१९३३ मा भएको बृहत् मन्दीको अवधिमा ४ वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वृद्धि सोही अवधिमा वार्षिक औसत ८ दशमलव ७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । मुद्राप्रदायको वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव शून्य प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो भने ब्याजदर सन् १९२९ को ५ दशमलव ९ प्रतिशतबाट घट्दै गई सन् १९३३ मा १ दशमलव ७ प्रतिशतमा ओर्लेको थियो ( स्रोत: एन ग्रेगरी म्यान्क्यु, समष्टिगत अर्थशास्त्र, दोस्रो संस्करण, ओर्थ पब्लिशर्स, सन् १९९४, पेज संख्या २७६–२७७) । नेपालमा चालू आवको प्रथम ९ महीनामा ७ दशमलव ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ जुन बजेटले अनुमान गरेको ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिभन्दा बढी छ । मन्दीको समयमा मूल्यवृद्धि घट्छ, बढ्दैन । नेपालमा चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि करीब २ प्रतिशत रहनेछ भने अमेरिकामा जस्तो ब्याजदर घटेर नभई ब्याजदर निकै बढेर सरोकारवालाहरूबाट विरोध भएको जगजाहेरै छ । नेपालमा संकुचित मुद्राप्रदाय २०७७ चैत–मसान्तको तुलनामा २०७८ चैत–मसान्तमा ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेकोमा २०७८ चैत–मसान्तको तुलनामा २०७९ चैत–मसान्तमा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले यस अवधिमा मौद्रिक विस्तार शिथिल भएको छ । त्यसैले, व्यावसायिक विश्वास बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणद्वारा अर्थतन्त्रको उच्च लागत–स्तर कम गरी व्यावसायिक वातावरण कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।  निष्कर्षमा, दायित्व जति सार्वजनिक, प्रतिफल जति व्यक्तिगत गर्ने वर्तमान राज्य सञ्चालकहरूको भ्रष्ट रवैयाले गर्दा अर्थतन्त्रमा उच्च लागतको स्थिति सृजना भई अर्थ व्यवस्था प्रताडित बन्न पुगेको हो । भ्रष्टाचारले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकासमा बाधा पुग्ने, वस्तु र सेवाको आपूर्तिकर्ता र मागकर्ता कम लाभान्वित हुने तथा बिचौलिया र भ्रष्टाचारी बढी लाभान्वित हुने बजार संयन्त्र प्रवद्र्धित हुँदा उत्पादन विस्तारमा अवरोध आउने हुन्छ । अतः हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यधिक भ्रष्टाचारले गाँजिएकाले भ्रष्टाचार निवारण नहुँदासम्म अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नआउने स्पष्ट छ ।  लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

थाइरोइडको समस्या छ ? यी खानेकुरा कहिल्यै नखानुस् !

आजकल थाइरोइडको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । विशेषगरी महिलाहरूमा यो समस्या धेरै देखिन्छ । तर खानपान सही भयो भने यो समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।  यहाँ हामी थाइरोइड भएका मानिसले खानै नहुने खानेकुराका बारेमा बताउँदैछौं ।  काउली र बन्दाकोपी काउली र बन्दाकोपीमा गाइट्रोगनको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । त्यसले गर्दा हर्मोन असन्तुलन हुन सक्छ । त्यसले थाइरोइडको समस्या बढाइदिन्छ । क्याफिन क्याफिन भएका वस्तुले थाइरोइड ग्लान्डमा असर पार्छन् र थाइरोइड स्तर बढाइदिन्छन् । कफी पिउन छोड्नुस् ।  रातो मासु यसमा ...

थाइरोइडको समस्या छ ? यी खानेकुरा कहिल्यै नखानुस् !

आजकल थाइरोइडको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । विशेषगरी महिलाहरूमा यो समस्या धेरै देखिन्छ । तर खानपान सही भयो भने यो समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।  यहाँ हामी थाइरोइड भएका मानिसले खानै नहुने खानेकुराका बारेमा बताउँदैछौं ।  काउली र बन्दाकोपी काउली र बन्दाकोपीमा गाइट्रोगनको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । त्यसले गर्दा हर्मोन असन्तुलन हुन सक्छ । त्यसले थाइरोइडको समस्या बढाइदिन्छ । क्याफिन क्याफिन भएका वस्तुले थाइरोइड ग्लान्डमा असर पार्छन् र थाइरोइड स्तर बढाइदिन्छन् । कफी पिउन छोड्नुस् ।  रातो मासु यसमा ...

थाइरोइडको समस्या छ ? यी खानेकुरा कहिल्यै नखानुस् !

आजकल थाइरोइडको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । विशेषगरी महिलाहरूमा यो समस्या धेरै देखिन्छ । तर खानपान सही भयो भने यो समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।  यहाँ हामी थाइरोइड भएका मानिसले खानै नहुने खानेकुराका बारेमा बताउँदैछौं ।  काउली र बन्दाकोपी काउली र बन्दाकोपीमा गाइट्रोगनको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । त्यसले गर्दा हर्मोन असन्तुलन हुन सक्छ । त्यसले थाइरोइडको समस्या बढाइदिन्छ । क्याफिन क्याफिन भएका वस्तुले थाइरोइड ग्लान्डमा असर पार्छन् र थाइरोइड स्तर बढाइदिन्छन् । कफी पिउन छोड्नुस् ।  रातो मासु यसमा ...

चीनमा बढ्दै सम्बन्ध-विच्छेद

विकराल बन्दै गएको वैवाहिक विधि, तीव्र रूपमा बढिरहेको सम्बन्ध–विच्छेद र लैंगिक असन्तुलन चिनियाँ नेतृत्व वर्गका लागि अर्काे टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।