कुलमानको ‘यूटर्न’: भने, ‘पोलको भाडा आफैँ तोकेर तिर्दा हुन्छ’

इन्टरनेट र केवल टिभी सेवा प्रदायकका लागि विद्युत प्राधिकरणले अर्को सूचना निकालेको छ । यसअघि आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुँदै प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्को सूचना जारी गराएका हुन् ।प्राधिकरणको सूचना अनुसार अब केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडा तिर्न नपर्ने भएको छ । आफूले कति पोल प्रयोग गरिरहेको हो, त्यसको जानकारी कार्तिक मसान्तसम्म गराउन र आफैँले शुल्क तोकेर तिर्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई भनेको छ ।‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्युत पोलहरू प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण टेलिफोन÷इन्टरनेट केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूले २०७८ कार्तिक मसान्तभित्र आफूले सेवा सञ्चालनका लागि पोल प्रयोग गरेको स्थान, प्रयोग परिमाण (कि.मी.) तथा पोलको भाडा भुक्तानी गर्न बाँकी अवधिको स्वघोषणा गरी सोको पुष्टि गर्ने कागजातहरू सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका स्थानीय वितरण केन्द्रहरू मार्फत सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयमा पेस गरी सम्झौता गरी (निश्चित अवधिभित्र सोको संयुक्त प्रमाणीकरण गर्ने गरी) सेवा सञ्चालन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘तोकिएको समयभित्र उल्लेखित विवरण सहित सम्झौताका लागि नआउने सेवा प्रदायकहरूको हकमा प्राधिकरणको वितरण संरचनाहरूका आधारमा विद्युत प्राधिकरण स्वयंले भाडा रकम निर्धारण गरी असुली कार्य अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’यसअघिःकुलमानले गल्ती स्वीकार्दै भने, ‘आई एम सरी !’नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी÷अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन÷इन्टरनेट ÷ केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गर्ने सेवाविद्युत प्राधिकरणले टेलिफोन÷इन्टरनेट केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरूको केही स्थानमा जडान भएको केबुल प्राधिकरणले छुटाएपछि सिर्जित असहज परिस्थितिको समाधानका लागि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालको अध्यक्षतामा असोज १७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधिहरू छलफल गरी उपरोक्त समस्याको समाधानका लागि सेवा प्रदायकहरूले विद्युतका पोलहरू प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयं घोषणा गरी २०७८ कार्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ ।यो समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि उपायहरू सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।