८० वर्षमा लताका ३० हजार गीत

एक वर्षमा ३० हजार पर्यटकले गरे म्याग्दी भ्रमण

एक वर्षको अवधिमा ३० हजार पर्यटकले म्याग्दी भ्रमण गरेका छन् । म्याग्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उक्त संख्यामा पर्यटकहरूले म्याग्दी भ्रमण गरेका हुन्

Shilapatra आषाढ २०८१

फेरि १२ वर्षमा ३० हजार मेवाका कुरा : आधारहीन योजना सफल होला त ?

नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारतीय मन्त्रिमण्डलको अनुमोदनले बिजुली निर्यातको बाटो खुलाएको छ । यो अपत्यारिलो कुरालाई पत्याउन विवश हुनुपर्छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्न सक्छ भन्ने कुरामा भारत आफैलाई पनि विश्वास छैन होला । तर पनि भारतीय पहल नै यसका लागि रामबाण हुन सक्छ । नेपाल यस्तो देश हो जसले गरेर देखाएको इतिहास छैन । भनेर देखाउने देश भएकाले यो पनि भनेर मात्र देखाइएको हो वा देखाउने मात्र काम हो । विगतलाई कोट्याउँदा र वर्तमानलाई पछ्याउँदा यो कार्य कागजमा मात्र सीमित हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लामो इतिहास बोकेको नेपालले ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूको चर्चा चल्ने र बीचैमा गायब हुने रोग छँदै छ । नेपालीहरूको आधापेट खाएर भए पनि काम गर्ने बानी छैन । एक पुस्ताले गरेको त्यागले अर्को पुस्ताले हाँसेर खान पाउँछ । वर्तमान पुस्ता नै विदेशिन बाध्य भएको छ । तर, नेपालीहरूमा बरु नखाने तर काम नगर्ने आदत बसेका कारण युवायुवती काम गर्न विदेशिनु परेको हो । बाह्रसत्ताइस कुरा जोडेर हिँड्ने तर काम नगर्ने मानिसहरूको जत्था पनि नेपालमा ठूलै छ । यही समूहबाट नेताहरूको उदय हुन्छ । नेताका गफ र आश्वासन कति हुन् कति । तिनै गफ र आश्वासन बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता असंख्य छन् । कथा जोडिन्छ त्याग र बलिदानको । त्याग र बलिदान केका लागि हो यसको परिभाषा नै पाइँदैन । पाइन्छ केवल आफ्ना र आफन्तको उत्थानको परिभाषा । भनिन्छ, देश र जनाको भलाइमा समर्पित छौं । तर, हुन्छन् उल्टो आफ्ना र आफन्तमा समर्पित । यही र यस्तै समर्पण पूरा गर्न कुन आयोजना छनोट गर्दा बढी कमिशन, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सकिन्छ त्यही छनोट हुने गर्छ । ढिलासुस्ती त आफ्ना ठाउँमा छँदै छ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको विभिन्न चरणमा हुने अनियमितताले सबै प्रकारका विकाससँग सम्बद्ध आयोजनाहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परिरहेका हुन्छन् । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ तर लगानीको ढाँचा यकीन गर्न नसक्दा ती आयोजना अलपत्र परिरहेका छन् । प्रस्तावित जलविद्युत्हरूको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा भू–राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अड्चनहरूको तगारो लागिरहेको हुन्छ । यही तगारोमा नेताहरू रमाइरहेका छन् । समाधानका उपायहरूको खोजी गरिँदैन । उदाहरण स्वरूप १२०० क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यसको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न ३४ दशमलव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्न वा अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाउन सकिन्थ्यो तर त्यो रकम मुआब्जामा फसिरहेको छ । एकछिनका लागि अनुमान गरौं, यदि यो रकम अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाएको भए १०० मेगावाट क्षमताको अरू कुनै एक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइसक्ने थियो । यसले राज्यलाई प्रतिफल दिइरहेको हुन्थ्यो । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । तर, यसका लागि काम भएको छैन । तर, नेपालले यस्तै तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने धेरै पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । यसका उदाहरणहरू हुन्– काठमाडौं र दमकमा निर्माण भइरहेका भ्युटावरहरू, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा र पोखरामा निर्माण भएका दुई ठूला धावनमार्ग । यी र यस्तै अनगिन्ती आयोजनामा रकम खर्च भइरहेको छ जसले तत्काल नेपाललाई प्रतिफल दिन सकेको छैन । बरु सार्वजनिक ऋणको भार थुप्रिएको छ । यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा झुन्ड्याइरहेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपाल विवेकशीलता हराएको देश हो । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा सुशासनको अभ्यास भइरहेको छ । यी मुलुकमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विगत ४/५ दशकदेखि अविरल भित्रिइरहेको छ । नेपालमा सुशासन, संवेदनशीलता, अठोट, इमानदारी, प्रतिबद्धता आदिको अभाव छ । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । यस्तो विषय छिमेकी मुलुकहरूबाट सिक्न जरुरी छ । नेपालले आधारहीन वा पूरा हुन नसक्ने गरी योजनाहरू बनाउने गरेको छ । हुन त सम्भाव्यता, विगतको लक्ष्य र प्रगति अनि केही काल्पनिक मान्यताको आधारमा नै योजना तर्जुमा हुने गर्छन् । नेपालका सबैजसो आवधिक योजनाले वार्षिक ७–८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको पाइन्छ । तर, केही अपवाद छोडेर लक्ष्यको आधा पनि प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै हुन सक्छ, हालै प्रकाशित बिजुली उत्पादनको योजना, जसले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपालले २९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिरहेको छ । सरकारको प्रक्षेपणअनुसार आउँदो १२ वर्षमा १३ हजार मेगावाट बिजुलीको माग घरायसी बजारमा नै हुनेछ । बाँकी सबै निर्यात हुने तथ्य देखाइएको छ । उत्पादित बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेशमा हुन् भन्नेचाहिँ यथार्थ हो । १५ हजार मेगावाट बिजुली यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । भारततर्फ १० हजार निर्यात चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ । फेरि बंगलादेशतर्फ यसैको हाराहारीमा हुन सक्छ । यसैलाई आधार बनाएर निर्यातको कुरा गरेको हुन सक्छ । यो निर्यातको सम्भावना भविष्यको हो तर छोटो समयमा भने सम्भावना कम छ । यदि १५ हजार मेगावाट १२ वर्षमा निर्यात गर्ने नेपालले संकल्प गरेको हो भने भोको पेटमा पटुका कस्न जरुरी छ । सबभन्दा पहिला पूर्वाधार सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, तस्करीको जालोको चिरफार गर्न जरुरी छ । आज देशका केही नागरिक कुशासन र भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करी खुलेआम गरिरहेका छन् । संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक भागबन्डाले तगारो हालिरहेको छ । दण्डहीनताले समाज आक्रान्त बनिरहेको छ । यसकारण अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सोचाइ नकारात्मक रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । मौलाउँदो अनियमितता र दण्डहीनताको अवस्थामा कुनै पनि दातृ संस्था वा समुदायले नेपालमा लगानी गर्न रुचाउँदैन । निर्धारित समयमा निर्धारित जलविद्युत्को उत्पादनका लागि नेपालले आफूलाई सच्याउन आवश्यक छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीविना नेपालले जलविद्युत्को विकास गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीका कारण अन्तराष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाइरहेको छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गुमिरहेको प्रतिष्ठा पुनप्र्राप्तिका लागि अथक प्रयत्न गर्न जरुरी छ । त्याग, तपस्या र प्रतिबद्धताका साथै सुशासनको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । कमिशनतन्त्रलाई निर्मूल गर्न सक्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्छ । यसले जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन मदत गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आयुर्वेद चिकित्सालयबाट एक वर्षमा साढे ३० हजार बढीले सेवा लिए

दाङ : तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १९ बिजौरीमा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय दाङमा गत आर्थिक वर्षमा साढे ३० हजार बढी बिरामीले सेवा लिएका छन्। अस्पतालले सेवा सुविधा बढाउँदै ल्याएपछि सेवा लिने बिरामीहरूको क्रम बढि रहेको अस्पतालले जनाएको छ।अस्पतालका सूचना अधिकारी वसन्तबहादुर केसीका अनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा पछिल्लो समय बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ।अस्पतालबाट दिइने सेवाको प्रभाव र सर्वसुलभ सेवाका कारण बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको समेत उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले विशेषज्ञ राम्र

थाहा खबर श्रावण २०८०

पाल्पामा एक वर्षमा १८ हजार सवारीसाधन परे कारबाहीमा, करोड बढी राजस्व संकलन

पाल्पा : पाल्पामा एक वर्षमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १८ हजार बढी सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन्।गत आर्थिक वर्षमा १८ हजार सात सय सवारीसाधन कारबाहीमा परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्माले बताए। उनकाअनुसार १ करोड ३१ लाख ३० हजार राजस्व संकलन भएको छ। सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल कारबाहीमा परेका छन।४ हजार ९४८ मोटरसाइकल कारबाहीमा परेका हुन्। यस्तै ४ हजार ६८३ ट्रक र टिपर, ५ हजार ४०५ जीप, कार, भ्यान, २ हजार ६०५ बस, १ हजार ५९ ट्याक्टर कारबाहीमा परेका उनले बताए।२४८ जना मादक

थाहा खबर आषाढ २०८०

बजेट निकासा नहुँदा जीटूजीको मल आयातमा समस्या, वर्षमा ३० हजार टन पनि भित्रिएन

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव)का लागि रासायनिक मल (Chemical fertilizers) किन्न सरकारले पटकपटक स्रोत सुनिश्चित गर्दै ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । उक्त बजेट समयमै निकासा नहुँदा भारतबाट जीटूजी (G2G) प्रक्रियामार्फत किन्ने भनिएको मल आयातमा समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारले हालसम्म जीटूजी प्रक्रियामार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मात्र आयात गर्न सकेको छ । यद्यपि भारत सरकार (Indian Government)सँग भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२१/२२ मा नै १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी नेपालले ल्याइसक्नुपर्थ्यो । तर, बेलैमा बजेट निकासा नहुँदा सम्झौताअनुरूप मल ल्याउन नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चालू आवमा मल खरीदका लागि छुट्ट्याइएको ३८ अर्ब ५० करोडमध्ये हालसम्म मन्त्रालयले २२ अर्ब रुपैयाँमात्रै भुक्तानी पाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदियो । तर, बजेट निकासा नहुँदा समस्या भएको छ । टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर मल आयात गर्न बजेट अभावले खासै समस्या पारेको पारेको छैन । किनभने टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल ल्याउँदा मल भन्सारमा आइपुगेपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘जीटूजीको मलका लागि पहिले नै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा ल्याउन समस्या भएको हो ।’ आगामी वर्षदेखि बजेट भएर पनि निकासाको समस्याका कारण समयमै मल आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै आगामी बजेटमा मलका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट शुरूमै विनियोजन गराउन पहल थालेको पनि उनले बताए । यस्तो भएको खण्डमा नेपालमा आवश्यक पर्ने करीब साढे ५ लाख मेट्रिक टन मलका लागि नियमित बजेटमै रकम विनियोजन हुनेछ । नेपालमा सधैंजसो हुने मल अभावको समस्या कम गर्न नेपालले भारत सरकारसँग २०७८ फागुन १६ मा जीटूजी सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाट ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार टन डीएपी मल ल्याउनुपर्ने हो । सम्झौताका वर्ष दिन बित्दा ३० हजार टनभन्दा बढी मल ल्याउन नसक्नुले जीटूजीको औचित्यमै प्रश्न खडा भएको छ । जीटूजीको मल खरीद तथा आयात गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु पोखरेलले पनि जीटूजीको मल समयमा ल्याउन नसकिनुमा बजेट निकासा नै प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार शुरुआती चरणमा मूल्य र ढुवानीलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा प्रक्रिया लम्बिन गयो । पछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएपछि रकम अभाव भयो । अहिले पनि रकम अभावकै कारण समस्यामा आपूर्ति गर्न समस्या भएको हो । अहिले कृषि सामग्री कम्पनीसँग ३७ हजार मेट्रिक टन युरिया र १९ हजार मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ । २० हजार टन युरिया कोलकाता आइपुगेको छ । २० हजार टन डीएपी विशाखापत्तनम्मा लोड हुने क्रममा छ । यसबाहेक थप मल आयातका लागि टेन्डरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पनि युरिया, डीएपीसहित २४ हजार टन मल मौज्दात छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

तीन वर्षमा ६५ करोड राजस्व संकलन

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सुर्खेतले साढे तीन वर्षमा करिब ६५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ६४ करोड ७२ लाख ७७ हजार २६१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । आव २०७६/०७७ मा १० करोड ७३ लाख ३० हजार ६४७ राजस्व संकलन गरेको कार्यालयले ०७७/०७८ मा झण्डै […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

१३ वर्षमा ८४ हजार लागुऔषध प्रयोगकर्ता थपिए

०६३ मा देशभर ४६ हजार ३०९ लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेकामा ०७६ मा एक लाख ३० हजार ४२४ पुगेका छन् गृहको तथ्यांकअनुसार देशभर आपराधिक गतिविधिमा आबद्ध २४ हजार ५५९ कैदीमध्ये चार हजार ४७७...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

३० हजार टन धान खरिद गर्दै खाद्य कम्पनी

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यो वर्ष ३० हजार टन धान खरिद गर्ने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा किसानबाट कम्पनीले धान खरिद गर्न लागेको हो ।चालू आर्थिक वर्षमा ३० हजार २ सय टन धान खरिद गर्न लागेको कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए । धान खरिद गर्नका लागि ९५ करोड […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

एक वर्षमा ३६ अर्ब ९० करोडको स्मार्टफोन आयात

काठमाडौं। नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको स्मार्टफोन आयात भएको छ। भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त रकमको स्मार्टफोन आयात भएको हो। विभागले एक वर्षको अवधिमा नेपालमा ७० लाख ३० हजार वटा स्मार्टफोन आयात भएको जानकारी दिएको छ। यसबाट सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भन्सार राजश्व संकलन गरेको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

ताल जोगाउँदै सिल्टेसन पोखरी

तथ्यांकअनुसार फेवातालमा एक वर्षमा १ लाख २२ हजार घनमिटर सिल्ट जम्मा हुन्छ भने ३० हजार घनमिटर सिल्ट निकालिसकिएको महानगरको भनाइ छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७८

८० वर्षमा लताका ३० हजार गीत

सम्बन्धित सामग्री