१४ असोज, काठमाडौं । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा उपासना पौडेल नियुक्त भएकी छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैंठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका चन्द्रशेखरनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सीईओमा पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । पौडेलाई सीईओ नियुक्त गर्ने प्रस्ताव बीमा प्राधिकरणमा पठाएको छ । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पौडेललाई […]
नेपालमा संगठित रूपमा बीमा व्यवसाय बैंकिङ व्यवसाय सँगसँगै स्थापित भएको पाइन्छ । विसं २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रसरता र स्वामित्वमा पहिलो बीमा कम्पनीका रूपमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । यो कम्पनीको स्थापनाभन्दा अगाडिको समयमा भारतीय बीमा कम्पनीमार्फत नेपालमा ल्याइने वस्तु वा सामानको बीमा गर्ने गरिन्थ्यो । व्यापारको विस्तार सँगसँगै बीमा व्यवसायको आवश्यकता बढ्दै जाने क्रममा २०२४ सालमा कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भयो । तर, यी कम्पनी स्थापना हुँदा कानून बनेको भने पाइँदैन ।
विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन ल्याई राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापना भयो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ ले राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गर्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिले १ वर्ष काम गरे पछि २०२५ पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा कार्य गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न तथा विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्नु रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापनापश्चात् बीमा व्यवसायको शुरुआत नेपाली कम्पनीबाट भई वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ विदेशिने कार्य क्रमश: कम हुन पुग्यो ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ सँगसँगै तत्कालीन सरकारले बीमा ऐन, २०२५ समेत जारी गरेको थियो । बीमा ऐन, २०२५ मा बीमा व्यवसायको व्यवस्था तथा नियन्त्रणका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्षसहित बढीमा पाँचजना सदस्य भएको एक बीमा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समिति ऐन, २०२५ ले बीमा समितिलाई छुट्टै कानूनी व्यक्तित्वका रूपमा स्वीकार गरेको थिएन । बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा शाखा वा एकाइका रूपमा रहेको थियो । मिति २०४९/१२/१७ देखि बीमा ऐन, २०४९ लागू भई बीमा ऐन, २०२५ लाई खारेज गर्यो । बीमा समितिलाई स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा गठन गरी बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्न बीमा ऐन, २०४९ ल्याइएको हो । बीमा ऐनले बीमा समितिलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । बीमा समितिलाई बीमा ऐन, २०२५ ले स्वशासित संगठित रूपमा मान्यता प्रदान गरेको थिएन ।
योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको छ ।
बीमा ऐन, २०७९ मिति २०७९ असोज २३ गते प्रमाणीकरण भई उक्त मितिले ३१ दिनदेखि लागू भयो । बीमा ऐन, २०७९ ले साविकको बीमा ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ लाई खारेज गरेको छ । साविकको बीमा ऐन, २०४९ ले गरेको बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको चल अचल सम्पत्ति वा दायित्व स्वत: प्राधिकरणमा परिणत भएको र पदाधिकारी, कर्मचारीहरू समेत प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्नुका साथै बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बीमासेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्नका लागि बीमा ऐन, २०७९ लागू गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत गरिने व्यवस्था रहेको र उक्त प्रावधानअनुसार परिणत भएपश्चात् सम्पत्ति, दायित्वलगायत कर्मचारीसमेत कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बीमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरण एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था भई कानूनी व्यक्तित्व धारणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बीमकको दर्ता, दर्ताको नवीकरण, दर्ता खारेज गर्नेलगायत बीमकलाई बीमा व्यवसायमा रोक लगाउन सक्नेलगायत नियमनकारी अधिकार नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बीमा सेवाप्रदायक वा त्यस्तो बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको कामकारबाहीको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित सिद्धान्त, मान्यता, मापदण्ड तथा असल अभ्यास तथा प्रचलनलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय बीमा प्राधिकरण रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण, तथा स्वायत्तताको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत संस्थाले सूक्ष्म निगरानी गरी नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्ने गर्छन् । त्यस्तै बीमाक्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ढिलै भए पनि बीमा ऐन, २०७९ ल्याई बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । बीमा ऐनमा बीमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
जीवन बीमा व्यवसाय वा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक/एक जना गरी दुई जनालाई नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनको दफा ६(२) मा स्पष्ट साथ यी दुई सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा १ जना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८(१) मा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा थप उल्लेख गर्दै बीमा ऐनको दफा ७(५) मा नेपाल सरकारले ऐनको दफा ८(१) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यसरी बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६(२), ७(५) मा महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको हो वा सञ्चालक बन्न योग्य महिला नभएको हो सो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ऐनमा योग्यताका बारेमा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम अयोग्य नभएको महिला नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले हालसम्म फेला नपरेको हो वा अन्य कारणले त्यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । नियमनकारी निकायको सञ्चालक समितिको गठन कानूनसंगत रहनुपर्छ अन्यथा नियमनकारीको अनुकरण अन्य बीमक कम्पनीलगायतले गर्न सक्ने हुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर पनि उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बीमा नियमावली हालसम्म बनाइएको छैन । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणले समयमा नै चासो देखाउन जरुरी रहेको छ । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने कार्यविधि, निर्देशन तथा आदेशहरू बीमकलगायत संस्थाले पालना गरी नेपालको बीमा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
काठमाण्डौ – नेपाल बीमा समिति आज (मङ्गलवार) देखि औपचारिकरूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ ।
कुपण्डोलमा रहेको पुरानो बीमा समितिको भवनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको औपचारिकरूपमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नयाँ कार्यालयको बोर्ड अनावरण गरेर सुरुवात गर्नुभएको हो । नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ बीमा ऐन २०७९ आजदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै समितिको सम्पूर्ण काम कारबाही प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको हो ।
गएको भदौ अन्तिममा सङ्घीय संसदबाट पारित भएको बीमा विधेयक असोज २२ गते राष्ट्रपति विद्य...
काठमाडाैँ- बीमा व्यवसायको नियमन गर्दै आएको बीमा समिति मंगलबारबाट बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ। बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै समितिको सम्पूर्ण काम-कारबाही प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको हो। भदौ अन्तिममा संघीय संसदबाट पारित भएको बीमा विधेयक असोज २२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको थियाे। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको १ महिनामा लागू हुने कानुनी प्रावधानअनुसार बीमा ऐन मंगलवारबाट […]
२२ कात्तिक, काठमाडौं । बीमा समितिले आज मंगलबारदेखि ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’का रुपमा काम थालेको छ । बीमा व्यवसायको नियमन गर्दै आएको बीमा समिति औपचारिक रुपमा आजदेखि बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको हो । बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै समितिको सम्पूर्ण कामकारबाही प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको हो । भदौ अन्तिममा संघीय संसद्बाट पारित भएको बीमा विधेयक असोज २२ […]
बीमा व्यवसायको नियमन गर्दै आएको बीमा समिति मंगलबारबाट बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ । बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै समितिको सम्पूर्ण कामकारबाही प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको हो ।भदौ अन्तिममा संघीय संसद्बाट पारित भएको बीमा विधेयक असोज २२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको हो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको १ महिनामा लागू हुने कानुनी प्रावधानअनुसार बीमा ऐन मंगलवारबाट लागू हुँदै छ । मंगलवार नै समिति प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको औपचारिक घोषणा हुँदै छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार हाल का
काठमाडौं । पछिल्लो समय जीवन बीमा व्यवसायको वृद्धिदर घट्दो अवस्थामा देखिएको छ । कोरोना महामारीमा समेत जीवन बीमा व्यवसाय उत्साहजनक रूपमा भएको थियो । तर, चालू आवको पहिलो महीना अर्थात् साउनयता जीवन बीमा व्यवसाय घट्दै गएको छ ।
बीमा समितिबाट प्राप्त मङ्सिर मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मासिक बीमाशुल्क संकलनको आधारमा यस्तो व्यवसाय घट्दै गएको हो । चालू आवको पहिलो महीनामा मासिक रू. १६ अर्ब ६१ करोड बीमाशुल्क रुपैयाँ संकलन भएको थियो । मङ्सिरमा आइपुग्दा मासिक बीमाशुल्कको आकार ९ अर्ब ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । कात्तिक मसान्त र मंसिर मसान्तसम्मको कुल व्यवसाय अनुसार यस्तो अन्तर देखिएको हो ।
कुल व्यवसायको वृद्धिदर पनि घट्दो अवस्थामा नै छ । कुल व्यवसाय गत आवको तुलनामा बढी नै छ । तर, त्यसको वृद्धिदर भने घट्दै गएको समितिको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत साउनमा जीवन बीमा व्यवसायको वृद्धिदर २७ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको थियो । मङ्सिरसम्म आउँदा त्यो करीब १७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
समितिका अनुसार कुल व्यवसायमा साउन मसान्तसम्म २७ दशमलव ३८ प्रतिशत, भदौ मसान्तसम्म ३४ दशमलव २४ प्रतिशत, असोज मसान्तसम्म १८ दशमलव २८ प्रतिशत र कात्तिक मसान्तसम्म २३ दशमलव २२ प्रतिशतले व्यवसाय बढेको थियो । तर, मंसिर मसान्तसम्म आउँदा त्यो करीब १७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
हाल नेपालमा १९ जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । मङ्सिर मसान्तसम्म उनीहरूले ५७ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्, जुन गत आवको सोही अवधिको भन्दा १६ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा ४९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ जीवन बीमाशुल्क संकलन भएको थियो ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पछिल्लो समय जीवन बीमा व्यवसाय घट्दो क्रममा देखिएको बताए । ‘पहिला जीवन बीमा व्यवसायको वृद्धिदर उत्साहजनक थियो । तर, पछिल्लो समय जीवन बीमा व्यवसाय त्यति उत्साहजनक देखिएन,’ उनले भने, ‘यस्तो किन भएको हो, त्यो अध्ययनको विषय हो ।’ नेपालको अर्थतन्त्रमा आइरहेको समस्या, तरलता अभावका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यता बीमा कम्पनीहरू पनि पछिल्लो समयको व्यवसायबाट सन्तुष्ट छैनन् पछिल्लो समयको व्यवसाय उत्साहजनक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायको वृद्धिदरमा देखिएको संकुचनप्रति कम्पनीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
समग्रमा कोरोनाको दोस्रो लहरपछि बीमाप्रति आकर्षण घटेको कम्पनीहरूको भनाइ छ । कोरोनाको दोस्रो लहरमा आम मानिसमा ठूलो त्रास थियो । फलस्वरूप उनीहरूले आर्थिक सुरक्षणको लागि बीमा गर्न थालेका थिए । तर, दोस्रो लहरपछि आम मानिसले कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिन थालेका छन् । त्यसपछि आम मानिसले बीमाप्रति त्यति चासो देखाएका छैनन् । त्यसमाथि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नहुँदा पनि बीमाप्रति सर्वसाधारणको बुझाइ फरक छ ।
मंसिर १९, काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको नगद लाभांश बीमा समितिले स्वीकृत गरेको छ ।
गत असोज १८ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयरधनीलाई प्रतिकित्ता शेयर ५ दशमलव २६ रुपैयाँ (करसहित) वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गरेकोमा मंसिर १६ गते नै समितिबाट स्वीकृत भइसकेको कम्पनीले बताएको छ ।
कम्पनीले पुस ११ गते अनमोल ब्याकेंट शंखमुल, काठमाडौंमा बिहान ११ बजेका लागि चौथो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । अव सो सभाले प्रस्तावित लाभांश पारित गरेपछि शेयर धनीले पाउने छन् ।
असोज १६, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले बीमा समितिले जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा गरिएको पछिल्लो व्यवस्थाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार केही निर्जीबन बीमा कम्पनीको प्रभावमा परी निर्देशन जारी हुनु गलत छ । गत असार १ गते गण्डकी र वाग्मती प्रदेशका केही नदी बेसिन करिडोरका आयोजनामा पुगेका क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुको साटो गलत मनसाय राखेर ऊर्जा उद्यमीलाई दुःख दिन खोजिएको इपानको भनाइ छ ।
बीमा समितिले पूरा क्षतिपूर्ति गराउन पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै बीमा रकममा गरिएको वृद्धि आफूहरुलाई मान्य नभएको इपानको भनाइ छ । गत असार पहिलो साताको बाढीका कारण क्षति पुगेका आयोजनालाई बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो भन्ने मान्यता राखेर जलविद्युत् आयोजनाप्रति गरिएको व्यवहार आफैँमा मिल्दो नभएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।
इपानले गलत उद्देश्य राखेर दिइएको निर्देशन तत्काल खारेज गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रीसँग माग गरेको छ ।
सरकारले ११४ वर्षमा गर्न नसकेको काम निजी क्षेत्रले विगत २७ वर्षमा गरेको भन्दै इपानले बीमा दाबी गर्दा क्षतिको तुलनामा असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति पाएको अवस्थामा बीमाङ्क बढी तिर्नुपर्ने उद्देश्य राखी गरिएको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नभएको बताएको छ ।रासस
.png)
