चीनबारे नेपालको फितलो बुझाइ

नेपालको विदेशनीतिका अभ्यासहरू ज्ञानमा कम र तदर्थमा ज्यादा निर्भर देखिन्छन् । ती अभ्यास योजनामा कम र कर्मकाण्डमा अधिक केन्द्रित छन् । दुई छिमेकसँगको सम्बन्धमा त झन् तदर्थवाद नै ज्ञान र अभ्यास भएर मौलाएझैं देखिन्छ । छिमेकी प्राथमिकतासम्बन्धी प्रावधान सन् २०२० को एकीकृत परराष्ट्रनीतिमा दुई शब्दमा उल्लेख गरिएको भेटिन्छ । यद्यपि, नेपालको विदेशनीतिका विश्लेषकहरूको विश्लेषण भने छिमेकबाट नै सुरु हुन्छ अनि छिमेकमै आएर अन्त्य ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: झन् झन् फितलो

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।  न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन । यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन ।  उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

भीसीटीएसलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकार

वीरगञ्ज । व्यापारिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाएर राजस्व चुहावट रोक्ने अभिप्रायले लागू गरिएको भेइकल्स एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । भीसीटीएस लागू भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणालीलाई थप कसिलो बनाउन लागेको हो । भन्सारबाट प्रवेश गरेका ढुवानीका साधन र स्वदेश भित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने ढुवानीमा यो प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरकारी नीति छ । अहिलेसम्म उद्योग प्रतिष्ठान र आन्तरिक ढुवानीमा कार्यान्वयन भए पनि भन्सारबाट भित्रिने मालसामान ढुवानीमा यो प्रणाली सोचेजति प्रभावकारी हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । आन्तरिक ढुवानीमा पनि पूर्ण कार्यान्वयन छैन । भीसीटीएसविना ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई विभागले जरीवाना तिराउने गरेको छ । २०७६ साउनदेखि लागू भएको भीसीटीएसलाई शुरूका ३ महीना प्रचार र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गरिएकोमा विभागले अहिले जरीवाना गर्न थालेको हो । त्यसयता सरकारले भीसीटीएस नगरी मालसामान ढुवानी गरेको भेटिएमा जरीवाना तिराउने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । भन्सार प्रज्ञापनपत्र र बिलअनुसारका मालसामान भीसीटीएसमा इन्ट्री भएरमात्रै ढुवानी गर्न पाइने उपसचिव पाण्डेले स्पष्ट पारे । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ढुवानी हुने सबै प्रकारमा मालसामान भीसीटीएसमा आउनुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु ढुवानी गर्ने आयात निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार, एजेन्ट, ढुवानी कम्पनी, वितरण र थोक विक्रेताले यो प्रणालीमा विवरण इन्ट्री नगरी मालसामान ओसारपसार गर्न पाउँदैनन् । घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने मालसमानमा यो आवश्यक नभएकाले खुद्रा व्यवसायमा भीसीटीएस आवश्यक नभएको पाण्डेले जानकारी दिए । भन्सार बिन्दुबाटै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि व्यवसायी र भन्सार एजेन्टलाई यसबारे थप जानकारी दिने तयारी विभागले गरेको छ । यसले भन्सारबाट कुन मालसामान कति मूल्यमा पास भयो र थोक विक्रेतासम्म कति मूल्यमा पुग्यो भन्ने तथ्यांक प्रणालीमा आउने अधिकारीहरू बताउँछन् । सबै तथ्यांक आएपछि बढी नाफा कमाउने र कम नाफा देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास विभागको छ । यो प्रणाली लागू भएयता भीसीटीएसमा बढी मूल्य देखाउने र कर छल्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा न्यून कारोबार देखाउने व्यवसायीहरू कारबाहीमा पर्ने क्रम बढेको छ । कर छल्नेमा ठूला औद्योगिक र व्यापारिक घरानासमेत परेको र उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको विभागले बताएको छ । व्यवसायलाई पारदर्शी बनाएर कर चुहावट नियन्त्रणको उद्देश्यले ल्याइएको भीसीटीएसको प्रभावकारिताका लागि राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागबीच प्रणालीगत समन्वय हुनुपर्ने ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । भीसीटीएसको उद्देश्य राम्रो भएर पनि कार्यान्वयन फितलो नहुँदा उपलब्धि न्यून देखिएको बुझाइ व्यवसायी गुप्ताको छ । ‘भीसीटीएसमा यी निकायबीच एकीकृत प्रणाली र सहकार्य हुन सके औपचारिक कारोबार बढ्नुका साथै कर चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ,’ गुप्ताले दाबी गरे । भीसीटीएसको कार्यान्वयनमा व्यापार, राजस्व असुली र चुहावटमा नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी निकायबीच प्रभावकारी एकीकृत प्रणालीको अभाव देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले कर छली नियन्त्रण र वैध व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भीसीटीएस प्रणाली ल्याएकाले सरोकारका सबै निकाय र पक्षले यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरूको तर्क छ । भीसीटीएस लागू हुनेबित्तिकै निजीक्षेत्रबाट यो प्रणालीको चर्को विरोध भएको थियो । भीसीटीएसको कार्यान्वयन अव्यावहारिक भएको भन्दै उद्यमी व्यवसायीहरू प्रदर्शनमै उत्रिएका थिए । विरोधका कारण शुरूमा ३ महीना भीसीटीएस नगर्नेलाई कारबाहीको सट्टा प्रचारप्रसार प्रवर्द्धनको उपाय अपनाएको विभागले त्यसयता भने कडाइ गरिएको बताएको छ । सरकारले लागू गरिसकेको प्रणालीलाई सफल बनाउनु सम्बद्ध सबै पक्षको साझा दायित्व हो । यो नीतिले समेटेका सबै खालका व्यापार व्यवसायलाई दायरामा समेट्ने र कर चुहावट नियन्त्रण गरी औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारलाई अघि बढाइनेछ, विभागका एक अधिकारीले भने ।

बजेटबाट निजीक्षेत्र पहिलेभन्दा उत्साहित

काठमाडौं । कोभिडका कारण २ वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनिरहेका आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले निजीक्षेत्रमा यसअघिको भन्दा बढी आशा जगाएको छ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेको निजीक्षेत्र यसपटकको बजेटबाट बढी उत्साहित देखिएको हो । गतवर्ष महामारीकै बीचमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७÷७८ को बजेट ल्याए पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको, तर आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने सन्दर्भमा ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको बुझाइ छ । खतिवडाले सरकारकै नीतिविपरीत विद्युतीय गाडीका साथै पुस्तक, दूध आयातमा समेत कर बढाउँदा उनको बजेट नै आलोचित बनेको थियो । यसबाट निराश देखिएको निजीक्षेत्रले यसपालिको बजेटबाट बढी आशा गरेको छ । सरकारको नयाँ बजेटमा उद्योग÷व्यवसायलाई लक्षित गर्दै करमा छूटैछूटका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा छूटदेखि व्यावसायि रूपमा कृषि पेशा गरिरहेकालाई  २५ प्रतिशत छूट र निर्यातमा सरकारले लिएको प्रोत्साहन नीतिले समेत महामारीको चपेटामा परेको आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन ठूलो सघाउ पुग्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा छ । बजेटमा सरकारले खासगरी निकासीबाट आम्दानी गर्ने उद्योग वा व्यक्तिलाई आयकरमा थप ३५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि निजीक्षेत्र उत्साहित छ । यसअघि यस्तो छूट २५ प्रतिशत थियो । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा २० प्रतिशत कर लाग्ने भएमा त्यो करमा २५ प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ । औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेका उद्योगलाई ८ वर्षसम्म कर छूट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिनुलाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनपछि उत्पादन शुरू गरेको मितिदेखि ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छूट पाउने र त्यसपछिका ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशतसम्म छूट दिने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ । यसबाट महामारीको चपेटामा फसेका उद्योगलाई राहत मिलेको छ । यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई स्वदेशमा उत्पादित कच्चापदार्थ वा सहायक कच्चापदार्थ विक्री गरेबापतको आयमा २० प्रतिशत कर छूटको व्यवस्थालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छूट हुने र त्यसपछिका २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था समेत स्वागतयोग्य भएको निजीक्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, शीप, प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म लाग्ने करमा छूट दिइएको छ । यस्तो छूट दिने नीति सरकारले लिएसँगै मुलुकभित्रै रोजगारीको सृजना बढ्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सम्भव छ ।  बजेट ल्याउने बेलामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग निजीक्षेत्रले पर्याप्त छलफल गर्न पाउँदा निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार नै प्रभावकारी बजेट आएको उनको बुझाइ छ । ‘यो बजेट राम्रो आउनुको एकमात्रै कारण निजीक्षेत्रले राखेका सुझाव अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु नै हो,’ मोरले भने । उनका अनुसार बजेटमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । अरू पनि धेरै राम्रा पक्ष बजेटमा रहे पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र संशकित छ । ‘विगतमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन फितलो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ मोरले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई सही रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निरन्तर भनिरहेका छौं ।’ चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सशंकित छन् । उनका अनुसार यसपालि पनि सरकारले राजस्व लक्ष्य अलि बढी राखेकाले हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिनुले यसपालि अलि बढी आश निजीक्षेत्रमा पलाएको उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं,’ मल्लले भने । बढ्दो राजनीतिक तनावले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजीक्षेत्र सशंकित बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेल भने बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रसहित सरोकारवाला सबैलाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । उनले जेठ १५ को भोलिपल्टै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो बजेट सुनाउनका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको र कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गरिने बताए । त्यस्तै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको अर्को दिन जेठ १७ मा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको एक कार्यक्रममा समेत उनले बजेट कार्यान्वयनमा शंकै नगर्न आग्रह गरे । निर्वाचन सरकारको रोजाइ नभई परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको भन्दै उनले त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा असर नगर्ने दाबी गरे । बजेटपछिका हरेक फोरमहरूमा बोल्दा अर्थमन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भन्दै आश्वस्त पार्न छाडेका छैनन् । त्यसो त, उनले बजेट सार्वजनिक भएको २ दिनपछि नै मन्त्रालयका आफू मातहतका अधिकारी र विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँग बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाई समयमै बजेट कार्यक्रम लागू गर्न छलफल गरिरहेका छन् ।