जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्यामा विश्वकै ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ : न्यायाधीश प्रधान

न्यायाधीश नियुक्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ : कानुनमन्त्री

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विकृति र विसङ्गतिको सुरुआत न्यायाधीश नियुक्तिबाटै हुने गरेको प्रस्ट पारे। मन्त्री कोइरालाले […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

न्यायाधीश नियुक्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ : कानूनमन्त्री

काठमाडौँ,१२ असार । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विकृति र विसङ्गतिको सुरुआत न्यायाधीश नियुक्तिबाटै हुने गरेको प्रस्ट पारे […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

न्यायाधीश नियुक्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ : कानूनमन्त्री

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विकृति र विसङ्गतिको सुरुआत न्यायाधीश नियुक्तिबाटै हुने गरेको प्रस्ट पारे । […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा नै सुधार हुनुपर्छ

पूर्व न्यायाधीश फोरमका तर्फबाट अदालतमा भएको विकृति, विसङ्गतिलाई हटाउन हामीले सुधारका धेरै बुँदा राखेका छौँ । जसमा नियुक्तिदेखि न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन, संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता नरहने, संसदीय सुनुवाइ खारेज हुनुपर्ने लगायतका बुँदा हामीले त्यसमा राखेका छौँ । पछिल्लोपटक न्यायाधीश र वकिलबीच घुस लेनदेन सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि मलाई पनि बहुत आश्चर्य लागिरहेको छ । मैले पहिले कानुन पढाउँथे । मैले कानुन पढाएका धेरै वकिलहरु छन् । म न्यायाधीश हुँदा उनीहरु बहस गर्न पनि आउँथे । तर, हाम्रो...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

‘न्यायमा पहुँच सबैको पहुँच हुनुपर्छ’

प्रदेश नं १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले सबै नागरिकले न्यायमा पहुँच पाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धमा कानून र न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूरुसँगको अन्तक्र्रियामा उनीहरूले न्याय साझा दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताएका हुन् । कानुन निर्माणमा साझा सोच र दृष्टिकोण निर्माण गर्न, न्यायमा पहुँच बढाउन र सहमति र सहअस्तित्वबाट निर्माण भएको कानुन कार्यान्वयनमा समस्या नहुने दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । कार्यक्रममा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला न्य...

Lokaantar आश्विन २०७८

सर्वोच्चको जवाफ– इजलास छाड्ने न्यायाधीशको तजबिजी अधिकार, रिट खारेज हुनुपर्छ [जवाफसहित]

Lokaantar भाद्र २०७८

प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन : ‘न्यायाधीश नै बिचौलिया भए’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कालिगण्डकी डाइभर्सलको मुद्दामा न्यायाधीशकै राय बाझियो

५ साउन, काठमाडौं । अत्यन्त प्रारम्भिक चरणमा रहेको कालिगण्डकी डाइभर्सल आयोजनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे अब तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले विवाद निरुपण गर्नेछ । कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कामकारवाही तत्काल राख्नुपर्छ भन्ने न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको राय थियो । तर न्यायाधीश हरि फूयालले अत्यन्त प्रारम्भिक चरणमा […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

न्यायाधीश कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजलासबाट अलग

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई अलग भएका छन् । संवैधानिक इजलासमा मंगलबार कार्की र भट्टराइले न्याय परिणाम मात्र नभइ प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्ने भएकाले आफू इजलासबाट अलग हुने बताएका हुन् । ‘न्याय परिणाम मात्र हैन प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्छ । न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम रहन आवश्यक छ । पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन’, कार्कीले भने, ‘अलग

Ratopati बैशाख २०७८

जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्यामा विश्वकै ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ : न्यायाधीश प्रधान

सम्बन्धित सामग्री