बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड को बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गरेका हुन्। उनका अनुसार चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव  २ प्रतिशत छुट्याइएको छ । पूजिँगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७ दशमलब २५ प्रतिशत बजेट राखिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव  ५५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। यो खर्च अनुमान चालू आर्थ

सम्बन्धित सामग्री

बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ- सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । यो चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले धेरै हो । यो संशोधित बजेट भन्दा २१.५६ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब...

बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड (पूर्ण पाठ)

काठमाडौँ- सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । यो चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले धेरै हो । यो संशोधित बजेट भन्दा २१.५६ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब...

राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सरकार असफल हुँदै

काठमाडौं । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब घटाउँदा पनि सात महिनाको अवधिमा नत आधा राजस्व उठाउन सकेको छ, न त बजेटको आधा खर्च नै गर्न सकेको छ । महत्वाकांक्षी बजेटको लक्ष्य भेटाउन नसक्ने आँकलनपछि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटलाई १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ […] The post राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सरकार असफल हुँदै appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

१५ खर्ब ३० अर्बमा झारियो बजेट

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार घटाएका छन् । डा. महतले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट १२.६२ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बमा झारेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेटलाई घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा सीमित गरिएको छ । लक्ष्यअनुरुप आम्दानी हुने अवस्था नदेखिएकाले […]

अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले आज (माघ २९) चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दैछ । चालू वर्षको ६ महिनामा सरकारले गर्न सकेको खर्च र उठेको राजस्वको आधारमा बजेटको अनुमान संशोधन हुँदै आएको छ । जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले बजेटको संशोधित खर्च अनुमान आज सार्वजनिक गर्दैछ । […]

बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं। राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसबाट बजेट बनाउने शासक प्रशासकको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ ।  विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ती दलको स्वार्थमा ठूलो बजेट ल्याउने परिपाटीका कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  वर्तमान सरकार पनि गठबन्धनमै बनेको हो । सरकार बन्दा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि बजेटका धेरैजसो ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् ।  चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (२० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्यबाट आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म बजेट खर्च निकै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ ।  अनावश्यक निकाय खारेजीदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम बजेटमा रहे पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । खारेज गर्ने भनिएका निकाय खारेज नगर्दा चालू खर्च बढेको बढ्यै छ । रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या झन् उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । यता खर्बौंका योजना सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् भने निर्माण व्यवसायीले अझै मोटो रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । पूँजीगततर्फ सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसबाट विकासको गति निकै सुस्त भएको स्पष्ट हुन्छ ।  बजेट निर्माणमै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउँदै आगामी बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायतसँग प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो ।   परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल   बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन  प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड प्रधानमन्त्रीले बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको भन्दै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे छुट्टै छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । हचुवाका भरमा सिलिङ नतोक्नसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं । मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं । उनीहरूको कुरा पनि सुनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताए । आफ्नो घोषणाअनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग दाहालले छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । सचिवालयका अनुसार दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण चाहनुभएको छ । उहाँले कार्यतालिकामा परिमार्जन गरे बजेट सुधारको नेतृत्व गर्न खोज्नुभएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा स्रोतको ख्यालै नगरी स्वार्थमा योजना तथा कार्यक्रम राखिँदा समस्या देखिएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव विमल वाग्लेले यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बजेटमा योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिनुपर्छ र सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

कृषि विकासमा लक्षित बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले यस वर्षका लागि गत वर्षको तुलनामा झन्डै ४२ अर्ब घटाएर बजेटको आकार सानो गराएको हो । जसमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ […]

‘प्रदर्शनी स्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र बजेटमा समेटिएन’

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र प्रदर्शनी स्थलका साथै चक्रपथ निर्माणमा बजेट नपरेकोमा गुनासो गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिएको भए पनि लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटको आकार बढाउने होडबाजीमा नलागी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बमा सीमित गरिए पनि आयको लक्ष्य महŒवाकांक्षी भएको राउतले बताएका छन् । तरलता अभावका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने भएकाले राजस्व संकलनमा समेत कमी आउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । राजस्व प्रशासन सुधारका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यावसायिक गतिविधिको प्रवद्र्धनविना आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा नबढ्ने टिप्पणी उनले गरे । खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको नीतिगत प्रतिबद्धता गरिनु स्वागतयोग्य रहेको बताइएको छ । ‘निर्यातमूलक उद्योग प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सरलीकरण, जस्ता विषय सकारात्मक छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आधारभूत, संस्थागत र कानूनी प्रबन्ध समयमै हुन आवश्यक छ ।’ लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा र स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गाको बेचबिखन गरिने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको राउतले बताएका छन् । आगामी साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउने व्यवस्थाबाट सीमामा हुने अवैध व्यापार केही हदसम्म निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।