विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र प्रदर्शनी स्थलका साथै चक्रपथ निर्माणमा बजेट नपरेकोमा गुनासो गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिएको भए पनि लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेटको आकार बढाउने होडबाजीमा नलागी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बमा सीमित गरिए पनि आयको लक्ष्य महŒवाकांक्षी भएको राउतले बताएका छन् । तरलता अभावका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने भएकाले राजस्व संकलनमा समेत कमी आउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । राजस्व प्रशासन सुधारका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यावसायिक गतिविधिको प्रवद्र्धनविना आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा नबढ्ने टिप्पणी उनले गरे ।
खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको नीतिगत प्रतिबद्धता गरिनु स्वागतयोग्य रहेको बताइएको छ । ‘निर्यातमूलक उद्योग प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सरलीकरण, जस्ता विषय सकारात्मक छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आधारभूत, संस्थागत र कानूनी प्रबन्ध समयमै हुन आवश्यक छ ।’
लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा र स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गाको बेचबिखन गरिने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको राउतले बताएका छन् । आगामी साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउने व्यवस्थाबाट सीमामा हुने अवैध व्यापार केही हदसम्म निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।