कांग्रेसकाे ध्यान बढी उम्मेदवारी दिनेमा होइन, बढी सिट जित्नेमा हुनुपर्छ : देउवा
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा बढी सिटमा उम्मेदवारी दिनेभन्दा बढी सिट जित्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख तथा...
एसईई परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको बिदाइको एउटा फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी १० वर्षमै सहसचिव तहसम्म पुग्ने सन्देशसहित स्कूलको पोशाकमा लेखिएको ‘बिदाइ स्मरण’मा देशका शीर्ष नेतृत्वबाट पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ । युवा पलायनलाई रोक्नु मुख्य चुनौती बनिरहेको अवस्थामा यो खालको मनोविज्ञान सकारात्मक र उत्साहजनक भएको टिप्पणी नेतृत्वको छ । भलै, देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सृजनामा नेतृत्व चुकेकै कारण रोजगारीका लागि युवा पलायनको भयानक दृश्य हेर्न हामी बाध्य बनिरहेका छौं । हुन त वैदेशिक रोजगारी नराम्रो होइन, तर अधिकांश युवालाई अदक्ष कामदारका रूपमा पठाएर तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको टिकाउ उपाय होइन । आजको रोजगारी प्रविधि र दक्षतामा केन्द्रित भइरहेको बेला हामी भने अदक्ष कामदारले पठाएको आयबाट देशको अर्थतन्त्र चलाउने उद्देश्यबाट अझै पनि बाहिरिन आवश्यक ठानेका छैनौं । समस्याको चुरो यहीँनिर छ ।
सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्ता युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ ।
अहिले युवा पलायनको अवस्थाले नयाँनयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक ३००० सम्म युवा बाहिरिएका तथ्यांक हामीले हेरेका हौं । भारततिर जाने युवाको त कुनै हिसाबै छैन । कुनै समय तिनै युवाले पठाएको पैसा उपभोगमा सकियो, बचत भएन भनेर चिन्ता सुनिन्थ्यो । आज अवस्था यस्तो आइसक्यो कि, स्वदेशमा युवा नहुनुलाई पनि अहिलेको आर्थिक मन्दीको एउटा मुख्य कारण भनिएको छ । युवाजति विदेशिएपछि स्वदेशी बजारमा माग छैन । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि छ ।
सरकारले पर्याप्त रोजगारी सृजनाको माध्यमबाट आय आर्जन बढाएर गरीबी निवारण गर्ने बताइरहेको छ । कोरोना महामारीयता देखिएको मन्दीले नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएकै रोजगारी पनि गएको छ । कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला मात्रै ३६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक आएको थियो । त्यसको असरबाट बच्न सरकारले वर्षेनि १०/१२ लाख नयाँ रोजगारीका योजना बजेटमा ल्याएको पनि हो । तर, ती योजना बजेटको किताबबाट बाहिर आउन सकेनन् । बजार, माग र आपूर्ति खस्किएको छ । उत्पादन अहिले पनि ४०/५० प्रतिशतमा सीमित छ । निर्माण सामग्रीका उद्योगको हविगत त अझ खराब देखिएको छ । उत्पादन, व्यवसायसँगै रोजगारी पनि खुम्चिएको छ । रोजगारी घट्दा यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ । आम्दानी खुम्चिएपछि यसबाट माग र उत्पादन घट्न जान्छ । यसबाट उत्पादन खुम्चिन्छ । र रोजगारीका अवसरहरू थप संकटमा पर्ने स्थिति हुन्छ । रोजगारी घट्दा गरीब थपिन्छन् । बेरोजगारी बढ्नु भनेको आम्दानी घटेर गरीबी बढ्नु हो । सरकारले यसको असर समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्तो युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । हामी जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिने अवस्थाबाट पनि बिस्तारै चुक्दै छौं भन्नेमा हेक्का राख्न आवश्यक ठानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम जसमा रोजगारी सृजना उद्योग व्यापार क्षेत्रको उत्थानलाई ध्यानमा राखिनु पर्छ । उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा दिइएको राहत पनि रोजगारी जगेर्नामा सहयोगी हुन सक्छ । विद्युत्, ब्याज, करलगायतमा दिइएको सहुलियतले उद्यममात्र होइन, रोजगारी जोगाउन पनि परोक्ष सहयोग पुर्याउँछ । यसमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ ।
सरकारी योजनामा रणनीतिको अभाव छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसर र आयको वैज्ञानिक वितरणमार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । यसबाट गरीबी निवारण सहज हुन्छ । यो उद्देश्यको मुख्य औजार हो । योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत व्यवस्थाको अभावले यो उद्देश्यमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले यो उद्देश्यमा पुग्न थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ ।
यतिखेर उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, रोजगारी, सेवा प्रवाह हुँदै आर्थिक वृद्धिसम्ममा देखिएका अवरोधको निकास निकालिनुपर्छ । जिम्मेवारीलाई सामान्यीकरण गर्नु अनुचित हो । यो मनोविज्ञानको अवतरणले अर्थसामाजिक सरोकारलाई विघटनको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ । सरकार र सरोकारका क्षेत्र आआफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदार हुनुपर्छ । निकासका लागि निजीक्षेत्रले अघि सारेका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वास हुनुपर्नेमा एकअर्कामा अविश्वास हाबी छ । यसले समस्यालाई अझ पेचिलो बनाएको छ ।
कोरोना महामारीयता विश्वव्यापी रूपमै रोजगारी कटौती भयो । विश्वकै अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि अधिकांश देशले बेरोजगारीलाई घटाउन र यसबाट पर्न जाने चक्रीय प्रभावको असर कम गर्न राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । हामीकहाँ भने यस्ता कुनै प्रभावकारी योजना देख्न पाइएन । औसत रोजगार नीति र योजनासमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा ल्याइएका राजनीतिक लोकप्रियतामुखी योजनाहरू सत्ता राजनीतिका लागि जनताको सहानुभूति र वाहवाही बटुल्ने साधनमात्र बनेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्तै समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधनका लागि ल्याइएको हो । तर, यो कार्यक्रम सत्तासीन राजनीतिका सीमित कार्यकर्तालाई अलमल्याउने उपायबाहेक अन्य बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसमा गरेका काम पनि त्यति प्रभावयोग्य देखिएका छैनन् । स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यथार्थमा यो कार्यक्रमले बेरोजगारी समाधानमा रचनात्मक प्रभाव देखाउन सकेको छैन । रोजगारीमा वास्तविक बेरोजगारभन्दा पनि सत्तासीन दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । सडक दायाँबायाँ र खोल्साखाल्सीको झार उखेल्नेजस्तो अनुत्पादक कामका युवालाई लगाएर स्रोत बर्बाद गर्ने काम भइरहेको छ । यथार्थमा केही कार्यकर्ता पोस्ने उपक्रम बनेको अवस्था बढी छ । वास्तवमा सरकारी तवरबाट अघि सारिएका रोजगारीमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यस्ता कार्यक्रम राज्यको स्रोत मास्ने काममात्र बढी भएको अवस्था छ ।
सबैभन्दा ठूलो रोजगारीको क्षेत्र उद्योग हो । ८ हजार ३८४ उद्योगमा ६ लाख २४ हजार ६६१ जनाले रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांक छ । उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु भनेको रोजगारी प्रवर्द्धन हो । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय शेयर बजारमा पुनः लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न थालेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)का अनुसार मंगलवारसम्ममा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६० लाख ७२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।
प्रिमियमको आईपीओमा १५ लाखभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको उदाहरणबाट पनि पछिल्लो समय शेयर बजारमा बढेको क्रेजलाई पुष्टि गर्छ । यही बीचमा बजारले फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने हल्लाले नयाँ लगानीकर्ता पनि बजार प्रवेश गरिरहेका छन् । मंगलवार नेप्से परिसूचक २ हजार ८० दशमलव १२ विन्दुमा छ ।
यसो त धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो दुई वर्षभन्दा बढी समय घट्दो ट्रेण्डमा रहेको बजार पुनः बढ्न थालेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय ब्याजदर घटेको छ भने नीति नियम पनि खुकुलो हुँदै गएका छन् ।
त्यस्तै बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीमा लगानी नीति खुकुलो बनाएको छ । शेयर बजारमा पनि चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
यसकारण पनि शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकार बताउँछन् ।
बजारमा दिनहुँजसो नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने क्रम बढ्दो छ भने शेयर बजारप्रति आम लगानीकर्ताको चासो पनि बढ्न थालेको छ । यस क्षेत्रमा धेरैजसो मानिस त बुझेर नै लागेका हुन्छन् भने कतिपय भने अरूले भनेकै भरमा लाखौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका हुन्छन् । यसरी गरिएको लगानीबाट केही समय राम्रो प्रतिफल आए पनि दीर्घकालमा जोखिम देखिने गरेका उदाहरण छन् ।
कतिपय नयाँ लगानीकर्तालाई बजारमा कसरी लगानी गर्ने, कसरी प्रोफिट बुक गर्ने, कसरी शेयर बजारबाट मनग्ये कमाउने, घाटा हुनबाट कसरी बच्ने लगायतबारे थाहा नहुन पनि सक्छ । किनभने पछिल्लो समय हल्लाको भरमा बजारमा लगानी गर्नेहरू बढी छन् । यस्तै लगानीकर्ताका कारण नेपालको शेयर बजारलाई हल्लाले बढी प्रभाव पार्दै आएको देखिन्छ ।
यसरी हल्लाले बढी प्रभाव पार्ने बजारमा जोखिम पनि बढी हुन्छ । त्यसैले शेयर बजारमा लगानी गर्नुपूर्व धेरै कुरामा विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । नवप्रवेशी लगानीकर्ताले यी पाँच कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
१ . हल्लाको पछाडि नलाग्ने
लगानीकर्ताले हल्लाको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन । हल्लाको भरमा गरिएको लगानीमा जोखिम धेरै हुने गर्दछ । त्यसैले शेयर बजारमा लगानी गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले त्यो क्षेत्रबारे अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । लगानी गर्न लागेको कम्पनीको आधारभूत र प्राविधिक पक्षलगायतको राम्रोसँग अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । यसरी अध्ययन गरेर गरिएको लगानीमा जोखिम कम हुन्छ ।
२. अध्ययनशील हुने
लगानी गर्नुपूर्व जहिले पनि शेयर बजारको पछिल्लो अवस्था, आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको अवस्थालगायतबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । बजार सधैं एकनाश हुँदैन । कहिले बजार बढ्छ भने कहिले घट्छ । त्यसैले लगानी गर्नुपूर्व यी कुराहरूमा सधैं चनाखो बन्नुपर्छ । लगानी गर्ने कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कम्पनीमा संलग्न व्यक्तिलगायतबारे राम्रोसँग अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
३. जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई ध्यान दिने
कतिपय व्यक्ति शेयर बजारमा लगानी गर्नेबित्तिकै मालामाल भइन्छ भन्ने भ्रममा परेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो जोखिम वहन गर्ने सक्ने क्षमताको मूल्यांकन नै नगरी बजारमा लगानी गरिहाल्छन् । जसले गर्दा पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । बजार सधैं बढिरहन्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकाहीँ शेयर बजारमा ठूलै करेक्सन आउन पनि सक्छ । त्यसले गर्दा पनि आफ्नो जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई मूल्यांकन गरेर मात्र लगानी गर्नु उपयुक्त मानिने जानकारहरू बताउँछन् ।
४. कम्पनीका वित्तीय विवरणहरू अध्ययन गर्ने
लगानीकर्ताले जहिले पनि आफूले लगानी गर्न लागेको कम्पनीले प्रकाशन गर्ने हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरणको अध्ययन गर्नु जरुरी हुने गर्दछ । वित्तीय विवरणमा उल्लेखित कम्पनीका महत्त्वपूर्ण पक्ष नाफा, पीई रेशियो र मूल्य आम्दानीलगायत शब्दावलीहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ । लगानीकर्ताले जहिले पनि पीई रेसियो कम भएको र प्रतिशेयर आम्दानी बढी भएको कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी कम्पनीको खुद नाफा, वितरणयोग्य आम्दानी, लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
५. खरीदविक्री गर्ने समय पहिचान
कतिपय लगानीकर्ता बजार घट्नेबित्तिकै आत्तिएर बेचिहाल्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । यसो गर्दा धेरै घाटा पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । बजार बढ्नकै लागि घटेको हुन्छ । सधैं घटिरहन्छ नै भन्ने हुँदैन । एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि बजारले पुनः गति लिन्छ । त्यसैले बजार घट्नेबित्तिकै बेचिहाल्नु हुँदैन । कतिपय लगानीकर्ता अझै नाफा कमाउने लोभमा बजार मूल्य बढेको बेला पनि होल्ड गरेर राख्छन्, यसो गर्दा पनि जोखिम नै हुन्छ । किनभने बजार एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि पुनः करेक्सन आउँछ । आफूले किनेको शेयर नाफामा गएपछि प्रोफिट बुक गर्ने हो भने गरिहाल्नुपर्छ । दीर्घकालीन लगानी गरेको हो भने त्यसै अनुसार रणनीति बनाएर बजारमा सक्रिय हुनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जनजीविकाका सवालमा संसद् प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसद् प्रभावकारी भयो भने सरकार पनि प्रभावकारी हुन्छ । संसद् बलियो हुनुपर्छ । मूल विषय भनेको संसद्लाई बढी भन्दा बढी प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ ।” उहाँले संसद्को मूल काम कानुन निर्माणका साथै सरकार …
काठमाडौंमा रहेको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको चाप बढिरहेको र केही समयमा नै मागलाई धान्न नसक्ने भएकाले वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतामा बहस भएको निकै भइसकेको छ । सरकारले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटे पनि यसको काम भने अगाडि नबढेको मात्र होइन, यो आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा समेत व्यापक बहस भएको छ । खासगरी भैरहवामा निर्मित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडान नपाएपछि निजगढ विमानस्थल किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो । बनिसकेका विमानस्थलमा उडान नै नभएर खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा निकै ठूलो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन गरिएको हतारोले धेरैमा आशंका पैदा भएको देखिन्छ । अहिलेकोे त्रिभुवन विमानस्थललाई केही विस्तार गर्ने हो र भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने एकदुई दशकलाई अहिलेकै विमानस्थल पर्याप्त हुन्छ भन्ने एकथरीको भनाइ छ ।
तर, नेपालले उच्च दरमा पर्यटक बढाउने आशाका साथ काम गरिरहेको सन्दर्भमा निजगढ विमानस्थल बन्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । निजगढ विमानस्थलको भविष्य भैरहवा विमानस्थलको जस्तो नहोस् भन्नका लागि सरकारले ठोस अध्ययन गर्न भने आवश्यक छ ।
निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाउने भनेर बेलाबेला प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दै किन हिँड्न परेको हो ? यसले थप आशंका उब्जाएको छ किनभने भएको विमानस्थल सञ्चालनमा चासो नदिने तर नयाँ विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाले निजगढ विमानस्थल पूरै राजनीतिक विवादमा फसिसकेको अनुभव हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले विमानस्थल बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न केले रोकेको छ र भाषण गर्दै हिँड्नुपरेको हो ?
यसअघिका सरकार प्रमुख केपी ओलीले पनि निजगढ विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताएका थिए । कुन मोडलमा बनाउने, लगानी कसरी जुटाउने, यो व्यावसायिक रूपले कत्तिको सफल हुन सक्छ जस्ता विषयमा भने पर्याप्त अध्ययनमा चासो भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले उचित विकल्पसहित निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिने गरी दिएको फैसला आएसँगै नेताहरू निजगढ पुगेर विमानस्थल बनाउने उद्घोष गरेका थिए । निजगढ विमानस्थल बनाउन जसरी मरिहत्ते गरिँदै छ त्यसको पछाडि विमानस्थल बनाउनुभन्दा पनि यहाँको रूख कटानबाट प्राप्त हुने कमिशन आदि कारण हो भन्ने गरिन्छ । विमानस्थलका लागि चाहिने १२ हजार बिगाहामध्ये अधिकांश जग्गा वनक्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले यहाँ तीनवटा टर्मिनल बनाउन २४ लाख रूख काट्नुपर्ने र पहिलो टर्मिनलकै लागि पनि ५ लाख १८ हजार रूख काट्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ ।
पूर्ण क्षमता भएको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भन्नाले आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी धावनमार्ग, एकभन्दा बढी टर्मिनल भवन, कार्गो भवन, ठूला ह्यांगर, विमान मर्मत केन्द्र, विमानस्थल होटेल, गोल्फ कोर्स आदि पूर्वाधार बनाउन सकिने, कुनै अवरोध र सञ्चालन सीमा नभई हवाई सेवा सञ्चालन हुन सक्ने र ट्रान्जिट हबसमेत बन्ने क्षमता भएको विमान स्थललाई मानिन्छ । यी सबै पूर्वाधार नभएकाले त्रिभुवन विमानस्थललाई पूर्ण क्षमता भएको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिँदैन । त्यसैले पूर्ण क्षमताको विमानस्थल आवश्यक परेकाले निजगढ विमानस्थल प्राथमिकतामा परेको हो । तर, यसका लागि सरकारले ठूलो बजेट उपलब्ध नगराए पनि हालसम्म १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा पर्ने १२ हजार बिगाहा जग्गामध्ये ७० बिगाहाको मुआब्जा दिइसकेको बताइन्छ ।
मुुलुकको विकासका लागि मेगा प्रोजेक्टहरू आवश्यक हुन्छ । तर, ती परिणाममुखी हुनुपर्छ, जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनु हुँदैन । यही कारण निजगढको विरोध भइरहेको छ । विमानस्थल बनाउन आवश्यक भइसकेको हो भने बनाउन थालिहाल्नुपर्छ, होइन एकाध दशकसम्म यो आवश्यक पर्दैन भन्ने लाग्छ भने बारम्बार यो विमानस्थल बनाउने कुरालाई भाषणको विषय बनाइनु हुँदैन । विमानस्थल बनाउने हो भने त्यसैअनुसार पर्याप्त तयारीका साथ निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ । होइन, नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले धान्न सक्दैन र तत्काल यसले व्यवसाय गर्न सक्दैन भन्ने हो भने विमानस्थल बनाउँछु भनेर बारम्बार रटिरहनु जरुरी छैन । बरु बनिसकेका विमानस्थल कसरी पूर्ण उपयोगमा ल्याउने हो त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी हुन्छ । आयोजनामा विलम्ब हुँदा लगानी निकै बढ्ने र त्यसले दिने प्रतिफल कम हुने कुरामा पनि ध्यान जानु उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको बिजुलीका तारको भूमिगत व्यवस्थापनको पहिलो चरणको काम अझै पूरा भएको छैन । गुजमुज्ज तारका कारण उपत्यका निकै कुरूप देखिएपछि सुन्दरता बढाउने तथा हावाहुरीबाट पोलमा हुने क्षति नहुने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले २०७५ सालमा बिजुलीका तार भूमिगत बनाउन शुरू गरेको हो । तर, यो काम धेरै ठाउँमा अपूरो छ भने समग्र परियोजनाको काम ३० प्रतिशत बाँकी नै रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणले यस परियोजनाका लागि २ पटक म्याद थपिसकेको छ । तर, पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले कामभन्दा पनि हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन र अन्य तयारी गर्न सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय लोडशेडिङकै झझल्को हुने गरी बिजुली जान थालेको छ । झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने समस्यालाई समाधान तगर्न त प्राधिकरणले ध्यानै दिएको पाइँदैन । त्यसैले लोडशेडिङ अन्त्य गरेर प्रशंसा बटुलेको प्राधिकरण नेतृत्वको अहिले आलोचना हुन थालेको छ ।
भारतलाई बिजुली बेचेर यति आम्दानी भयो उति आम्दानी भयो भनेर बताउने प्राधिकरणले निर्यातभन्दा आयातमा बढी पैसा खर्च गरेको छ । त्यस्तै भारतलाई विक्री गर्दा प्राधिकरणले आपूर्ति व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिनु नपर्ने भएकाले निर्यातमा बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ । खासमा अहिले जति बिजुली उत्पादन भइरहेको छ त्यो सबै नेपालमै खपत हुन सक्छ । वर्षायामको बिजुली पनि बढी होइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब नाघेको भनी ट्विट गर्नुभएको छ । तर, यो नाफा उद्योगी, व्यवसायीबाट उठ्न बाँकी रकमसमेत जोडेर देखाएको पाइन्छ । डेडिकेटेड फिडरमार्फत उद्योगीहरूलाई दिइएको बिजुलीको शुल्कका बारेमा अझै विवाद छ र उनीहरू यो रकम नतिर्ने अडानमा छन् । यसको विवाद समाधान भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेरेर यस्तो ट्वीट गरेको हुनुपर्छ । तर, प्राधिकरणको हिसाबकिताब एक त पारदर्शी छैन, अर्को उसले सही तरीकाले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । सञ्चारकर्र्मीहरूले यसको तथ्यांक माग्दा पनि उपलब्ध गराउन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा उसको वित्तीय विवरण विश्वसनीय छ भन्न सकिँदैन । सरकारी नै भए पनि बैंकहरूको विवरण विश्वसनीय देखिन्छ किनभने त्यसमा धेरै नै पारदर्शिता छ । तर, प्राधिकरणको विवरणमा विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्दा यकीन गर्न सक्नुपर्छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्व बिजुलीको आन्तरिक खपतमा त्यति सक्रिय भएर लागेको देखिन्न । ट्रान्सफर्मरहरू सुधार गर्ने, गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने कुरामा ऊ चुकिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, उद्योगहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि सकेको छैन । ज्यादा बिजुली चाहिने सिमेन्ट र स्टील उद्योगलाई नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने भारतलाई विक्री गरेको जति बिजुली यहीँ खपत हुन सक्छ । अर्को, भारतलाई बेच्ने बिजुली सस्तो छ भने उद्योग र घरायसी प्रयोगका लागि वितरित बिजुली महँगो छ । त्यसो हुँदा बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बढ्दो छ । यथार्थ के हो भने भारतलाई बेच्ने बिजुली थोक मूल्यमा हुन्छ र नेपाललाई त्यसको विक्रीको झन्झट हुँदैन । त्यसैले भारतलाई दिएको दरमा नै नेपालमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्न सकिँदैन । तर, बिजुलीको मूल्य घटाउने हो भने खाना पकाउने काममा यसले ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले विद्युत् प्राधिकरणको हालको रणनीति सही बाटोतर्फ गएको देखिँदैन । विद्युत् निर्यातमा पाएको एउटा सफलतालाई मात्र आधार बनाएर प्राधिकरण नेतृत्व सफल भएको मानिन्न । अत: प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात र आन्तरिक बजारमा गुणस्तरीय नियमित बिजुली आपूर्तिका लागि ठोस कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
विगत १६ वर्षदेखि शेयर बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता दुर्गा तिवारी हाल नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमकी महासचिव हुन् । डेढ दशकको बजार यात्रामा आएका उतारचढावलाई प्रत्यक्ष नियालेकी तिवारीसँग सफल लगानी र चुनौतीका विषयमा आर्थिक अभियानकी लक्ष्मी शर्माले गरेको कुराकानीको सार :
शेयर बजारमा लगानीको लागि कम्पनी छनोट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले सर्वप्रथम बजार कुन विन्दुमा छ भनेर हेर्नुपर्छ । बजारको विन्दुअनुसारको लगानी रणनीति बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अनि अर्को कुरा कम्पनीले कति नाफा कमाइरहेको छ भनेर त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रोसँग नियाल्नु जरुरी हुन्छ । कम्पनीले नियमितरूपमा लाभांश वितरण गरिरहेको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको वार्षिक प्रगति कस्तो भइरहेको छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिए पनि बजार माथिल्लो विन्दुमा गएको बेलामा खरीद गर्दा त्यसबाट पनि सोचेअनुरूप प्रतिफल नहुने देख्छु । ट्रेड गर्ने हो भने लगानीकर्ताले बजारको ट्रेन्ड र कस्ता कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढिरहेको छ र कति प्रतिफल प्राप्त भएपछि प्रोफिट बुक गर्ने भन्ने ध्यान दिनु उचित देख्छु । अर्को कुरा दीर्घकालीन लगानीमा पनि पहिला बजार कुन ठाउँमा छ ? कम्पनीको वित्तीय अवस्था एवं लाभांशको इतिहासलाई हेरेर लगानी गर्नु उचित हुन्छ ।
पूँजी बजारमा हुने उतारचढाव एवं यसको दिशा कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ?
दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले शेयर बजार यहाँनिर छ भनेर अनुमान लगाउन सक्छन् । शेयर बजारलाई यो नै उच्चतम विन्दु अथवा न्यूनतम विन्दु भनेर पत्ता लगाउने औजार भने छैन । बजार घटेर केही तल आएपछि अब लगानी गर्दा जोखिम कम छ भन्न सकिन्छ, बजार बढेर माथि गइरहँदा मैले अनुमान गरेको प्रतिफल यत्ति नै हो, अब बजारबाट निस्कन्छु भन्ने हुन्छ । तर, बजार यहाँभन्दा बढ्छ या घट्छ भनेर पत्ता लगाउने औजार संसारभरि नै छैन ।
नयाँ लगानीकर्ताको लागि शेयर बजारमा प्रवेश गर्न र बाहिरिन कुन समय उपयुक्त हुन्छ ?
धेरैजसो पूँजी बजार उच्चतम विन्दुमा पुग्दा अधिकांश नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने गर्छन् । त्यही बेलामै नयाँ लगानीकर्ताको आगमनले नै बजार उच्चतम विन्दुमा पुगेको हुन्छ । वास्तवमा त्यो समय लगानी गर्न नभई बेच्नका लागि उपयुक्त समय हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ताले बजार घटिरहँदा घाटा लाग्ने डरले शेयर बेचेर बाहिरिने प्रवृत्ति छ । यसरी लगानी गर्ने उपयुक्त समयमा बाहिरिँदा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । नयाँ लगानीकर्ताको रणनीतिभन्दा ठीक उल्टो भइरहेको हुन्छ । त्यसले गर्दा धेरै लगानीकर्ताहरू घाटामा हुन्छन् । अहिलेको बजारलाई हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीको शेयर मूल्य बुक भ्यालुको नजिक आइरहेको छ र पनि हामी लगानी गर्न डराइरहेको हुन्छौं । यो बेलाको लगानीमा जोखिमभन्दा प्रतिफल बढी हुने देखिन्छ । शेयर बजारमा जोखिम नहुने भन्ने हुँदैन । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व कुन समूहको शेयरमा लगानी गर्ने, कुन समूह तल्लो विन्दुमा अथवा माथिल्लो विन्दुमा छ भन्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र नेप्से परिसूचक मात्र हेर्नेभन्दा पनि समूहगत तथ्यांक इन्डेक्स हेरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूँजी बजारमा दुई किसिमका लगानीकर्ता हुन्छन्, पहिलो एउटै कम्पनीमा धेरै पूँजी लगाउने, दोस्रो थोरैथोरै पूँजी विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने । तपाईंको विचारमा कुन राम्रो ?
लगानीकर्ता फरकफरक रुचिका हुन्छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरू एउटै समूहको एउटै कम्पनीको शेयर किन्ने हुन्छन् भने कतिपय लगानीकर्ता छन् थुप्रै समूहका उत्कृष्ट कम्पनीहरू छानेर लगानी गर्ने । कतिपय एउटै समूहका तर भिन्दाभिन्दै कम्पनीको शेयर खरीद गर्ने, कतिपयले भने सानो पूँजी भएका कम्पनीको मात्रै शेयर खरीद गर्ने र ठूलो पूँजी भएका कम्पनीको शेयर नछुने गर्छन् । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई एउटै समूहका वा एउटामात्र कम्पनीमा लगानी गर्न मैले सल्लाह दिन्न । किनभने पूँजी बजारमा कुन बेला कुन समूह चल्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । केही समय अगाडिको बुलमा लघुवित्त कम्पनीहरू चलेका थिए, कुनै बेला कमर्सियल बैंकले बुल लिड गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको बुलमा हाइड्रोपावर, विकास बैंक र फाइनान्स सेक्टरका कम्पनीहरू थिए । त्यसले गर्दा पनि हामीले लगानी गर्दा भिन्दाभिन्दै सेक्टरका राम्रा राम्रा कम्पनीहरूमा लगानी गरेर दीर्घकालसम्म छोड्दा जोखिम कम हुने देख्छु ।
शेयर बजारमा लगानी गरेर सफलता हासिल गर्न विचार पु¥याउनुपर्ने मुख्य कुरा केके हुन् ?
शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हुनाले यसमा लगानी गर्नेबित्तिकै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । यथार्थ कुराहरू बुझ्नुपर्छ । किनकि शेयर बजारमा धेरैजसो लगानीकर्ताहरू अरूले कमाएको देखेर आउनुहुन्छ । तर, उहाँहरूले शेयर बजारमा लगानी गर्दा घाटा पनि हुन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुहुन्न ।
त्यसैले शेयर बजारमा सफलता हासिल गर्न लगानीकर्तामा निरन्तरता, अध्ययनशीलता हुनुपर्छ । बजारमा निरन्तर टिकिरहनुपर्यो । शेयर बजार चक्रिय प्रणालीमा चल्ने गर्दछ । सोही कारण दीर्घकालसम्म टिकिरहनका लागि अध्ययनशील हुनुपर्छ । समयसापेक्ष रूपमा बजारको ट्रेन्डलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
लाभ चाहने कारोबारीले बजार कसरी चलिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्ने र बजारप्रति अपटुडेट हुुनु नै पर्छ । यदि दीर्घकालीन लगानी गर्ने हो भने सबल कम्पनीको शेयर खरीद गरेर एउटा निश्चित विन्दुमा आएपछि विक्री पनि गर्न जान्नुपर्छ । नेपालको शेयर बजारले के भनिरहेको छ भने एकदमै लामो समयसम्म लगानी गर्दा जहाँबाट बुल शुरू भयो पछि घटेर त्यही विन्दुमा आएको अवस्था छ । मेरो अनुभवमा एक विन्दुमा पुगिसकेपछि एक्जिट हुनुपर्दछ भनेर बजारले मलाई सिकाएको छ ।
मानवलाई आवश्यक पर्ने तर दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष आम्दानी दिन नसक्ने सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रहरी चौकी, इन्टरनेट आदि सबैलाई पूर्वाधार भनिन्छ । पूर्वाधार नै मानव र विकासको आधार हो । यो शब्दको व्यापक प्रयोग बीसौं शताब्दीको मध्यतिर १९४० बाट भएको हो । शुरूमा सेना, सडक, आवास, सेनाको रसद पानीका लागि रणनीतिक पूर्वाधार बनाउन शुरू गरिएको हो । पछि यसको महत्त्व आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि पनि घनीभूत हुँदै गयो र अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक मानियो । यसको मानक, मापदण्ड र लगानीसमेत सरकारको मातहतमा हुने गर्छ ।
आदम स्मिथले आफ्नो पुस्तक द वेल्थ अफ नेशनमा विकासका लागि पूर्वाधार जस्तै सार्वजनिक निर्माण भवन सडक आदि आवश्यक पर्ने भनेर तोकेकै छन् । कार्ल माक्र्सले पनि आफ्नो पुस्तक क्यापिटलमा पूर्वाधारविना विकास सम्भव छैन भन्ने स्वीकारेका छन् । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आवश्यकताको पोर्टफोलियो हेरेर वित्त विनियोजन गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको आधार इन्जिनीयरहरूबाट तयार हुन्छ । डिग्री लिएका वा नलिएका सबै इन्जिनीयरको सहयोगबाट पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ ।
इन्जिनीयर पूर्वाधार विकासका जननी हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी आफ्नै जनशक्ति हुनुपर्छ या आउटसोर्सिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुलेखानीको हाइड्रोपावर कोरियाले बनाउँदा, मेलम्ची अनेक देशले बनाउँदा र सुरुङ मार्ग जापानले बनाइरहँदा त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नेपाली युवा इन्जिनीयरहरूलाई गराइएको भए त्यस्तै अन्य परियोजनाका लागि जनशक्ति जोड्न सजिलो हुने थियो । चीनमा एक जना मानिसले पहरा फोरेर आफ्नो गाउँमा पानी लैजान कोसिस गर्दा बीचमा उनी रोकिए । काम पूरा गर्नका लागि पेचिङ गएर त्यस्तो पहरामा कुलो कसरी खन्ने भनी ४ वर्ष पढेर फर्की त्यो काम पूरा गरे । त्यस्तो इन्जिनीयरिङ पढाउने पूर्वाधार पनि चीनसँग रहेछ । नेपालमा कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ र त्यसका लागि कस्ता इन्जिनीयर चाहिन्छन् भन्ने कुरा केही हदसम्म पुलचोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पस र थापाथली क्याम्पसले अध्ययन गरेर त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम बनाएका होलान् ।
अब हामीले पूर्वाधार, इन्जिनीयरिङको मोडल र आर्थिक आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिवेशअनुसार एकीकृत सोच निर्माण गर्न आवश्यक छ । सीमित सार्वजनिक वित्तलाई अतिआवश्यक ठाउँमा पहिला खर्च गर्नुपर्छ । नेपालका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा विभिन्न विषय पढ्न पठाइन्छ । उनीहरू कहाँ के गर्दै छन् त्यसको डाटाबेस बनाउनैपर्छ र छात्रवृत्तिमा पढेको जनशक्तिले देशले अह्राएको काम १/२ महीना भए पनि गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको अथक परिश्रमबाट मात्र पर्याप्त पूर्वाधारको विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसैले कोही पनि कामरहित हुन नपाउने र कामको क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा ज्यालाको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने एकातिर रोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ अर्कोतिर श्रम आपूर्ति सहज हुन्छ । यस्तो हुनका लागि मानिसमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुन पनि जरुरी छ ।
आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको प्रतिफल मापन गर्न निकै जटिल छ । पहाडमा गएका हरेक सडक पुल, खेतका नहर र विद्युत्का तारले त्यसको लागत उठाउन सके वा सकेनन् भन्ने बारेमा ठीकठीक हिसाब निकाल्न सकिँदैन । तैपनि पनि विकासविद्ले पूर्वाधार छनोट गर्दा लाभ र लागतलाई ध्यान दिनुका साथै बहुजन हितायको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पूर्वाधारले पहिलो चरणमा उद्योग र व्यापारको विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रोमा पूर्वाधार कृषि उपजलाई शहरसँग जोड्नुका साथै प्रत्येक गाउँमा कुनै न कुनै उत्पादनलाई बढी ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । त्यस्तै मानवलाई सबल र दक्ष बनाउन पनि पूर्वाधारमा संवेदनशील हुनुका साथै निजीक्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पनि पूर्वाधार विकासको मूलभूत लक्ष्य हुनुपर्छ ।
सडक परिवहन, आयातनिर्यातका लागि लजिस्टिक पूर्वाधार, हवाई यातायात इत्यादिमा सन्तुलित ध्यान दिन जरुरी छ । आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरणको डिजाइन स्थानीय र संघीय तहमा फरक तरीकाले गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार हरेक ठाउँमा आवश्यक हुन्छ तर पहिला कुनलाई कति समयमा पूरा गर्ने भन्ने रणनीतिमा राज्य सचेत हुन आवश्यक छ ।
केही शक्तिशाली नेता भएको ठाउँमा बढी बजेट दिने र अति आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त बजेट पुग्न नसक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि विकासमा प्रतिकूलता ल्याउँछ । त्यसैले सरकारले विनाकुनै भेदभाव पूर्वाधारलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही पूर्वाधार जस्तो नलाग्ने कामले पनि पूर्वाधारले भन्दा बढी चहलपहल ल्याउँछ । जस्तै पर्वत जिल्लाका पुलहरूले आन्तरिक पर्यटक तान्न र त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी यही काठमाडौंको गागल भन्ने ठाउँमा कागेश्वरी नगरपालिकाले एउटा कागको मूर्ति बनायो । त्यो मूर्ति हेर्न सयौं युवा त्यो ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । काग पूर्वाधार होइन तर त्यो डाँडाको चहलपहलमा त्यो काग पूर्वाधारकै स्वरूपमा रहेको छ । देशले नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई अलिक टाढा स्थापना गरेर बरु विद्यार्थीहरूलाई सुविधाजनक छात्रावासको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो ठाउँको विकास छिटो हुन्छ ।
पूर्वाधार र आर्थिक विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस विषयमा सरकारले अलि बढी सोचेर साधन परिचालन गर्नुपर्छ । बन्दै गरेको फास्टट्र्याकलाई छिटो सक्ने र चोभरको ड्राइपोर्टलाई छिटोभन्दा छिटो बिजनेश दिने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहगत सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये नागरिकको दिनचर्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो । स्थानीय निकाय पहिला पनि थिए । तर, विकेन्द्रीकरण थिएन । संघीयता विकेन्द्रीकरणमात्र होइन, विकासको चाहना र यसको प्राप्ति र प्रत्याभूतिका जुर्मुराहट पनि हो । तहगत सरकार अन्य देशहरूमा पनि छन् । तहगत सरकार सञ्चालनमा खर्चको भार र भ्रष्टाचार पनि बढेको भन्ने छ । तर, यो संघीयताको दोष होइन, कार्यान्वयन उचित तरीकाले नहुँदा समस्या भएको हो ।
आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ ।
स्थानीय तहले जनतामा विकासको चाहना जागृत गराएको छ । यो आफ्नो क्षेत्रमा विकासको पहिचान र सहभागिताका लागि उपयुक्त अभ्यास हो । भ्रष्टाचार हुन नदिन नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ५ वर्ष भए पनि अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन भने सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा पनि यो समस्या छ । प्रारम्भिक चरण भएकाले यो समस्या भएको हो, यो समाधान भएर जान्छ । हामीले ल्याएको संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने त्यसमा सोच्न आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास छ । त्यसकै आधारमा चुनाव भएको छ । यसले स्थानीय तह सञ्चालकलाई दलीय आग्रहमा विभाजित गरिरहेको छ । यसले दक्षता र एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा पक्ष र विपक्ष भइरहेको छ । यसले भद्रगोल अवस्था सृजना भएको छ । विगतमा कर्मचारीले चलाउँदा र अहिले जनताका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाउँदाको अनुभूति खासै फरक हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र योजनाबाट समाज अपेक्षित सन्तुष्ट छैन । समाजमा विभिन्न तह छ । तहअनुसार मानिसका आकांक्षा र आवश्यकता पनि फरक हुन्छन् । स्थानीय सरकारले सबैको चाहना मिलाएर कसरी अघि बढ्ने ? यो मुख्य प्रश्न हो । आज पनि सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, विद्युत्जस्ता कुराकै आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । ५० वर्षअघिदेखि आजसम्म आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिमै अलमलिएको अवस्था छ ।
अहिले स्थानीय तहको विकासमा अन्य तहसँग तुलना गरेर हेर्ने परिपाटी छ । आफ्नो आवश्यकता के हो ? त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा काम हुन सकेको छैन । आधारभूत आवश्यकतालाई एउटा तहसम्म पुर्याएर त्यसमाथिको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकार योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढ्नुपर्छ । हामीकहाँ सबै खालका योजनामा हात हाल्ने र देखावटी कुरामात्र बढी गर्ने काम भएको छ ।
स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारबाट सशर्त पैसा आउँछ । यसले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ । स्थानीय शासकले आफ्नो योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक आयमा सुधार आवश्यक छ । आफ्नो आयस्तर बलियो भएमा शर्त अस्वीकार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । अहिले ठाउँठाउँमा भ्यू टावर, प्रवेशद्वार, सौन्दर्यीकरणको होडजस्तै देखिएको छ । अरूले दिएको सहयोग आफ्नो प्राथमिकतामा पर्दैन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने वा आफ्नो शर्तमा सहमत बनाउन पहिला आफ्नो आर्थिक स्रोत बलियो हुनुपर्छ । स्रोत बढाउन व्यापार, उद्यम, रोजगारी बढ्नुपर्छ । स्थानीयलाई कुनै न कुनै आय आर्जनको उपायमा आबद्ध गर्नुपर्छ ।
आर्थिक सम्भाव्यतामा प्रत्येक स्थानीय तहका आआफ्नै विशेषता हुन्छन् । जस्तो कि, वीरगञ्ज औद्योगिक र व्यापारको शहर हो भने यहाँ उद्योग र व्यापार आर्जनको माध्यम हो । पोखरा, काठामाडौं, जनकपुरजस्ता शहर पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्यटन हामीकहाँ मूल रूपमा मनोरञ्जन र आस्था २ प्रकारका छन् । पर्यटकलाई लोभ्याउन आकर्षक गन्तव्य बनाउनुपर्छ । धार्मिक आस्थाका आधारमा आउने पर्यटकका लागि आस्था जन्माउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो विशेषताअनुसार आय आर्जनका क्षेत्र बनाउने र त्यसलाई दोहन गर्नुपर्छ । योजनै नबनाउने अनि पैसा आएन भनेरमात्र हुँदैन । अहिलेसम्म पनि स्थानीय सरकारमा यो क्षमता देखिएको छैन । आवश्यकताअनुसार सहयोग र ऋण लिने अधिकार स्थनीय सरकारमा हुनुपर्छ ।
स्थानीयको आवश्यकता र उपभोगका सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । जस्तै, सडक संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भनिएको छ । स्थानीय सरकार अहिलेसम्म संघ सरकारको सडक नपुगेको क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश गरेको छ । सडक भनेको पारवहन हो । पारवहन आफैमा आयको एउटा ठूलो स्रोत हो । पारवहनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति संघ सरकारको हो भनिन्छ । उपयुक्त तरीकाले सेवा आएको छैन भने स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । कुनै हूलदंगा नै भयो भने यो मेरो काम होइन भनेर तत्कालीन नियन्त्रणको दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन । स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रको नाममा यसमा कुरामा लाचारी देखाउनु हुँदैन । कानूनी रूपमा मिलेको छैन भने त्यसलाई सुधार गरिनुपर्छ । यो मामिलामा स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् ।
आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ । स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको खाँचो महसूस भइरहेको छ । शिक्षाको नाममा देशको पैसामात्र होइन, जनशक्ति पनि बाहिरिएको छ । यस्तोमा सेवा र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीयको जीवनस्तर उठाउन आवश्यक छ । न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेरमात्र हुँदैन । आजको समयसापेक्ष सेवा र सुविधा दिन सक्नुपर्छ ।
कुनै पनि शहरमा सार्वजनिक यातायात सहज छैन । त्यसैले मोटरसाइकल र गाडी किन्ने अवस्था भयो । यसमा स्थानीय सरकारले सोचेको छ ? सडक, फुटपाथ व्यवस्थित छैनन् । सडक सडकजस्ता छैनन्, ट्र्याकमात्र बनेका छन् । सवारी सञ्चालन (चालक) रोजगारी ठूलो क्षेत्र हो । चालकको दक्षतामा ध्यान दिइएको छैन । नेपालले दिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अरू देशले किन मान्यता दिँदैन ? यसमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले वृद्ध र असहायलाई नगद र जिन्सी सामान बाँडिन्छ, यस्तो वितरणले प्राप्त गर्नेलाई आत्मसम्मान दिन सक्दैन । उनीहरूलाई आफ्नो दयनीय स्थितिको अनुभव हुन्छ । त्यही सहयोगलाई उनीहरूका लागि आय आर्जनका उपायमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ?
स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने नीति लिनुपर्छ । उन्नत जीवनस्तरका लागि आपसी सौहार्दता चाहिन्छ । प्रदूषणमुक्त स्तरीय आवासलाई कानून नै बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । शहरमा हाउजिङका घर पुरानो जमानाका छन् । नयाँ शहरमा पनि कुनै मापदण्ड छैन । जहाँ जमीन खाली छ, त्यहाँ जे बनाए पनि भएको छ । हिजो जे भयो, अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । अहिले गाउँ छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तोमा ग्रामीण क्षेत्रलाई नै शहरमा रूपान्तरण गर्ने कि गाउँका बासिन्दालाई शहरमा ल्याउने ? यसमा हाम्रो नीति के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ? शहरीकरणसँगै गरीब बस्ती, केही नराम्रा काम र वर्ग विभाजन हुन्छ । त्यस्तो नहोओस् भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारले रणनीतिक हिसाबमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र त्यहाँका बासिन्दाका बीच पनि अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था हुनुपर्छ । नागरिकमा नैतिक मूल्य हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले शासक आफै नैतिकवान हुन जरुरी हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार व्यवसाय गर्न दिने वा नदिने भन्नेमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । देहव्यापार, लागूऔषध, जुवा, मानव बेचबिखन र मदिराजस्ता व्यापार गम्भीर पाप हुन् । यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ । जस्तो कि, भारतको विहारमा मदिरा बन्द गरियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जोसुकैले बन्दुक राख्नसक्ने व्यवस्था छ । आज यसको दुरुपयोग बढेपछि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार गर्न दिने नदिनेमा स्थानीय सरकारले आफ्नै दृष्टिकोणअनुसार नीति बनाउनुपर्छ । व्यापारमा निजीक्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको सन्तुलन हुनुपर्छ । कतिपय कुरा निजीक्षेत्रले गर्न सक्दैन भने कतिमा सरकार सफल हुँदैन ।
स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा गुणात्मकसँगै परिमाणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ । सरकारले दिने सेवा युगसापेक्ष प्रविधियुक्त हुनुपर्छ । पुरानै अलमलले सुधार सम्भव छैन । अब विकासको परम्परागत गति होइन, जनताको आकांक्षाको सम्बोधनका लागि त छलाङ लगाउने क्षमता चाहिन्छ । यसका लागि शासकमा इमानदारीमात्र भएर पुग्दैन, दक्षता र दूरदृष्टिकोणको खाँचो खड्किएको छ ।
लेखक निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।
एजेन्सी । शरीरमा रक्तचाप (ब्लड प्रेसर) सही हुनुपर्छ । कम हुँदा वा बढी हुनु घातक कुरा हो । त्यसकारण हामीले शरीरीको रक्तचाप सही कायम गरिराख्नको लागि केही कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
स्वस्थ रहनका लागि मानिसले उचाइमा जति ध्यान दिन्छ, त्यति नै उमेरअनुसारको तौलमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । शारीरिक विकासमा तौलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कम वा बढी तौल हुनुसमेत शारीरिक रोग हो ।
