तीन वर्षमा भित्रियो साढे ५७ अर्ब वैदेशिक लगानी, विदेशी कम्पनीले लगे एक अर्ब १२ करोड मुनाफा
कोभिड महामारीकै बीच तीन वर्षको अवधिमा ५७ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्रिएको छ । यही अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले एक अर्ब १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ...
एक आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडिआई) झन्डै दोब्बरले बढेको छ । आव २०८०÷८१ मा झन्डै ६२ अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडिआई) आएको थियो ।
विश्वव्यापी मन्दीका कारण नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चालु आर्थिक वर्षमा निराशाजनक रहेको छ । यो आवको जेठसम्म कुल ३४ अर्ब ५८ करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा वैदेशिक लगानी स्वीकृति गत वर्षभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ । जेठमा सुधारसँगै थपिएको ४ अर्ब ९६ करोड लगानी प्रतिबद्धताले यस […]
१४ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा गिरावट आएको छ । आइतबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० को फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा मुलुकभित्र भित्रिने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९२.८ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब १७ करोडमा सीमित भएको छ । गत आवको फागुनसम्म मुलुकमा १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवम् प्रवृत्ति विश्लेषणका आधारमा आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्यले आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ।राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमध्ये कुल १९७ वटा कम्पनीको नमूना छनौट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७७/७८' तयार पारेको हो।राष्ट्र बैंकका अनुसार सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात अघिल्लो वर्षको तलनामा १४.८ प्रतिशतले वद्धि भई रु.२२७ अर्ब ९५ करोड कायम रहेको छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५३.९ प्रतिशत, सञ्चितिको ३१.६ प्रतिशत र कर्जाको अंश १४.५ प्रतिशत रहेको छ । चुक्ता पुँजीको अंश १३.७ प्रतिशतले बढेकोले कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि भएको हो।२०७८ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५५ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् रु.७५ अर्ब ८१ करोड र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट रु.३३ अर्ब, आयरल्याण्डबाट रु.१६ अर्ब ४८ करोड, सिङ्गापुरबाट रु.१५ अर्ब ४८ करोड र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट रु.१४ अर्ब ५१ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ।नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६०.५ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३९.४ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्र्तगत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३०.८ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । यसै गरी, कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६.९ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूमा रहेको छ। समीक्षा वर्षमा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीको क्षमता उपयोग ६४.९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने नाफाको दर करिब १४.७ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल गरिएको वैदेशिक लगानीबाट २६ अर्ब लाभांश बाहिरिएको छ । सबै भन्दा बढी लाभांश सूचना तथा संचार क्षेत्रका कम्पनीले लगेका छन् । सूचना तथा संचार क्षेत्रका कम्पनीले १३ अर्ब ९८ करोड बराबरको लाभांश लागेका हुन् । त्यस्तै उत्पदन क्षेत्रका कम्पनीले ६ अर्ब ७४ करोड बराबरको लाभांश लागेका छन् ।
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउ सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । लगानी बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो बताउनुभएको हो । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले लिएका राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले लगानीको वातावरण […]
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूमात्र औंल्याएको छैन । त्यही प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको छ । समुद्रको बलौटे तट र मरुभूमिमा उभिएका देशहरूले संसारलाई नै उदाहरणीय विकास गरेर देखाइराख्दा हामी भने सम्भाव्यतालाई सिरानी हालेर किन अविकास र अभावैअभावमा बाँच्न बाध्य छौं ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्ने प्रयत्नै गरिएन । विकास र समृद्धिका कुरामात्र बाक्लै भए, त्यतिले नपुगेर यसका निम्ति विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलनका पटके प्रहसन गरिए । लगानी किन आएन ? प्रतिबद्धता खर्बौंमा आउँदा लगानी २/४ अर्बमा खुम्चिनुको पछाडि कस्ता अवरोध छन् ? यसलाई मिहीन रूपमा केलाउने र सहजीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनताले समय र सम्भावना खेर गइराखेको छ ।
विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ ।
हामीलाई वैदेशिक लगानी किन चाहियो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न अबको करीब १० वर्षमा ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी चाहिने देखाएको छ । आयोगका अनुसार चालू १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाकै लागि पनि ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जरुरी छ । आयको आधार हेरौं, राजस्वबाट हुने आम्दानी साधारण खर्च धान्नै पुग÷नपुग छ । विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश खुम्चिँदै छ । सार्वजनिक ऋण उकालो ग्राफमा छ । अहिले वैश्विक रूपमा पैmलिएको कोरोना महामारीले व्यापार २० प्रतिशतले घटेको विश्व व्यापार संगठनको अनुमान छ । माग र आपूर्तिको शृंखला अवरुद्ध हुँदा त्यसको परोक्ष प्रभाव आन्तरिक आयमा पर्नेमा आशंका छैन । यो महामारी दीर्घकालीन नहोला, भर्खरै राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर विकासलाई गति दिने समयमै आइपरेको विपत्तिको मूल्य भने गम्भीर हुन सक्दछ । सत्ता र शक्ति स्वार्थका निम्ति स्थायित्वका आधार भत्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको मार बेग्लै छ ।
विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । साधन र आवश्यकताबीचको उल्लिखित खाडल पूर्तिका निम्ति बाह्य लगानी नभई हुँदैन । अब, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्य नियालौं, एफडीआई इन्टेलिजेन्सका अनुसार विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको शीर्ष गन्तव्य हो । अमेरिका बाह्य लगानी भित्र्याउन अनेक उपायमा उत्रिएको छ । चीनसँगको व्यापार झगडादेखि व्यापार र पर्यावरणका बहुपक्षीय संस्थाप्रति असन्तोष यही रणनीतिका उपक्रमहरू हुन् । सन् २०२० मा अमेरिकाले पश्चिमी यूरोपका देशबाट ६१ विलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याएको छ ।
अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र चीनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरेको तथ्यांक छ । बितेको वर्ष चीनमा २९ दशमलव ७ विलियन अमेरिकी डलरबराबरको बाह्य लगानी आएको छ । बेलायतलाई यूरोपमै लगानीको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । दक्षिण छिमेकी भारतले लगानीलक्षित कानूनमा व्यापक सुधार गरेको छ । कर संरचनादेखि उत्पादन लागत घटाउन नीति र प्रक्रियागत पुनःसंरचनामै उत्रिएको भारत अहिले लगानी भिœयाउन झनै लचिलो बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूबीच यस्तो होड चलिराख्दा नेपालको लगानी वातावरणबारे सार्वजनिक भइराखेका नकारात्मक तथ्यसहितका प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिराखेको छ । तर, यस्ता प्रतिवदेनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कसरी प्रभावित होला ? यतिखेर मुख्य चिन्ता, चासो र सुधारको विषय यही बन्नुपर्छ ।
तथ्य यो पनि हो कि, अहिले विश्वले सामना गरिराखेको कोरोना महामारीले विश्वव्यापी लगानी प्रवाह खस्किएको छ । एफडीआई इन्टेलिजेन्सको खोजले सन् २०२० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका योजना र पूँजी लगानी दुवै घटेको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी एकतिहाइले घटेकोे छ । सन् २०१९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका १६ हजार ८१६ परियोजना सञ्चालनमा थिए । सन् २०२० मा यो संख्या ११ हजार २२३ मा झरेको छ । यी योजनामा कुल पूँजी लगानी ३४ प्रतिशतले खुम्चिएर ५२८ दशमलव २ विलियन डलरमा सीमित छ । यसबाट रोजगारीमा ४१ प्रतिशत कटौती भएर १ दशमलव ४ मिलियनमा समेटिएको प्रतिवेदन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)को वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२० ले पनि सन् २०२१ मा विश्वव्यापी लगानी प्रवाह ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा घट्दो वैदेशिक लगानी प्रवाह र त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस्ता देशहरू स्रोत तानातानमा आमनेसामने हुँदा हामीसँग लगानी भिœयाउने आकर्षण के हुन सक्दछ ? कार्यान्वयनको तहमा सुधारको प्रत्याभूति नभएसम्म सुधारका प्रतिबद्धतामात्र लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुँदैनन् ।
डुइङ बिजनेश सूचक २०२० मा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४औं स्थान सुरक्षित गरेको छ । व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, अधिक समय र अदृश्य खर्चजस्ता कुरामा सुधार छैन । गतवर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनमा व्यवसायीले आप्mनो आयको ३५ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।
नेपाली वस्तुको बा≈य बजारमा पहुँच निकै दयनीय छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालले ९२ रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात ८ रुपैयाँ मात्र छ । २ दशकअघिसम्म निर्यातको योगदान २३ प्रतिशत थियो । अहिले जति निर्यात भएको छ, त्यो पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धन र वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित नभएर भन्सार महसुल अन्तरले दिएको अल्पकालीन लाभको उपज बढी हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षभन्दा बढी टिक्न सेकेको छैन । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा टिकाउ नीति लिन सकेको छैन । पाम आयल प्रतिबन्धपछि बितेको वर्ष निर्यातमा भटमास तेलले दिएको भरथेग यसैको निरन्तरता हो । एक जमानामा राम्रै निर्यात परिमाण दिएका वनस्पति घ्यू, तामा, जिंक उद्योग अहिले इतिहास भइसके । गलैैंचा, तयारी पोशाक र पस्मिनाको त्यही हविगत छ । नेपालबाट केही वर्षअघिसम्म खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो भान्छा चलाउन पनि भारतबाट चामल र तरकारी भित्र्याउनु परेको छ ।
विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको उल्लेख छ । निर्यात भने १ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यसमा भटमासको तेलको योगदान मुख्य छ । नेपालको निर्यात क्षमता र क्षेत्र दुवै घटेको छ । सन् २००९ मा नेपालले १४६ देशसित व्यापार गरेकोमा अहिले यो संख्या १२५ छ । निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या १ हजार १६७ बाट १ हजार ९३ मा खुम्चिएको छ ।
आन्तरिक होओस् वा बाह्य, सबै खालको लगानीका लागि प्रतिफल मुख्य शर्त हो । लगानीले प्रतिफल दिन बजार चाहिन्छ । नेपालको ३ करोड जनसंख्या र उपभोग क्षमताले ठूलो परिमाणमा आउने लगानीलाई लाभ निश्चित गर्न सक्दैन । भारतमा आउने लगानीकर्ताले त्यहीँको उपभोक्तालाई लक्षित गर्यो भने व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ । हामीकहाँ आन्तरिक बजार र उभोगलाईमात्र लक्ष्यमा राखेर हुँदैन । बाह्य बजारलाई लक्षित गर्ने हो भने यहाँको बस्तु र सेवा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी हुनु प्राथमिक शर्त हो । प्रतिस्पर्धी उत्पादनको आधार नभेटिनु बाह्य लगानी आकर्षित नहुनुको मुख्य कडी हो । जति नीति तथा प्रक्रियागत विरोधाभासहरू छन्, ती सबैले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै कमजोर बनाइराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई बाह्य बजारमा स्थापित हुने आधारको प्रत्याभूति नभएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रट आलापमात्रै हुनेछ ।
काठमाडौं । कोरोना अवधिको २ आर्थिक वर्षमा नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रममा उल्लेख्य अन्तर देखिएको छैन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)कै बीचमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको मध्य वैशाखसम्म आइपुग्दा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ९ दशलमव ६६ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको वैशाखसम्ममा नेपालमा रू. २७ अर्ब ३ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । १५१ ओटा परियोजनामार्फत उक्त रकम बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो प्रतिबद्धता रकम रू. २९ अर्ब ९२ करोड रहेको थियो । यी २ आर्थिक वर्षमा आएको प्रतिबद्धता रकम कोरोना शुरू हुनुअघिको आव २०७५/७६ को भन्दा बढी हो ।
२०७५/७६ का यस्तो लगानी प्रतिबद्धता जम्मा रू. ११ अर्ब ५७ करोड थियो भने २६८ ओटा परियोजना दर्ता भएका थिए । नेपालमा गत आव २०७६/७७ को पहिलो ६ महीनालगत्तै अर्थात् माघ १० गते पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसयता मुलुकमा वैदेशिक लगानीका परियोजना तथा लगानी आउन कमी हुने आकलन गरिए पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य अन्तर नदेखिएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका परियोजना सञ्चालन र प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिए ४ हजार ५३५ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । गत आवको यस अवधिमा कम परियोजना दर्ता भए पनि प्रतिबद्धता रकम भने उल्लेख्य देखिन्छ ।
गत आवको यसअवधिमा १७८ परियोजना दर्ता भएका थिए । गत आवकोे ६ महीनाअघि कोरोना संक्रमण थिएन । यसले गर्दा पनि गत आवमा लगानी प्रतिबद्धता बढेको आकलन विभागका आधिकारी गर्छन् । नेपालमा २०७६ चैतदेखि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीहरू जारी गर्दा यस्ता लगानी प्रतिबद्धता केही कम आएको देखिन्छ ।
विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले लगानी प्रतिबद्धता केही घटेको बताए । कोरोना महामारीका कारण विगत वर्षहरूमा भन्दा केही अन्तर हुने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ । ‘तर, मुख्य कुरा केहो भने यस्तो परिस्थितिमा पनि अहिले आएको प्रतिबद्धतालाई राम्रो भन्न सकिन्छ,’ भुसालले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म प्रतिबद्धता रकम रू. ३२ अर्बसम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ, आइतवारमात्रै केही दिनदेखि होल्डमा रहेको लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।’
कोरोना महामारीको नभएको भए गत वर्षको तलुनामा लगानी प्रतिबद्धता बढ्ने सम्भावना देखिएको विभागको आकलन रहेको छ । लगानी आउने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । महामारीका कारण लगानीकर्ता प्रस्ताव तयार गरेर पनि निवेदन नहाली बसेको भुसालको दाबी छ । ‘वैदेशिक लगानी केही घटे पनि समग्रमा ती लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलको विषम परिस्थितिका कारणमात्रै यस्तो देखिएको हो ।’
काठमाडौं। पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा नेपालमा ३ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड ४९ लाख ७० हजार रूपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। स्वीकृत रकममध्ये १ खर्ब १० अर्ब ९३ करोड १५ लाख रूपैयाँ मात्र नेपालमा लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वीकृत रकमको ३४.१ प्रतिशत मात्र नेपालमा लगानी भएको छ।
