Dekhapadhi

मंसिर २०७९

एक वर्षमा ७ अर्ब ३४ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ४३ अर्ब २ करोड बराबरको वैदेशिक ऋण भित्र्यााउन अनुमति

काठमाडौं। सरकारले एक वर्षमा ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ४३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण भित्र्याउन अनुमति प्रदान गरेको छ। सरकार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त अनुमति दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सो अवधिमा १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी र ३९ अर्ब २करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋणको लेखाङ्कन भएको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पूँजी पलायनमा नवप्रविधिको औजार कारणको पहिचान र प्रभावको चिन्ता

पूँजीको पलायन भन्नेबित्तिकै सोझो अर्थमा अवैध तरीकाले हुने पूँजीको बहिर्गमन भन्ने भान पर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा वैधानिक तरीकाले पनि पूँजी विदेशमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा भने पूँजीको बहिर्गमन अज्ञात तरीकाले भइरहेको हुन्छ । त्यसैको आधारमा पूँजी पलायनलाई वैध र अवैध भनी छुट्ट्याउने पनि गरिन्छ । राज्यले अवलम्बन गरिरहेको नीति एवं कानूनमा गरिने परिवर्तनको कारण यदि घोषणा गरेर नै पूँजीको बहिर्गमन हुन्छ भने त्यसलाई वैधानिक पूँजी पलायन मान्न सकिन्छ । केही वर्षअगाडि मात्र विश्व प्रसिद्ध मोटर निर्माता कम्पनी फोर्डले भारतमा सञ्चालन गरेको आफ्नो प्लान्ट बन्द गरी पूँजी फिर्ता लगेको उदाहरणलाई वैधानिक पूँजी पलायनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसै गरी केही वर्षअघि कतिपय आईटी कम्पनीहरूले पनि भारतबाट पूँजी फिर्ता लगेका थिए । नेपालबाट विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूले वैधानिक माध्यमबाट पठाएको रकमलाई वैधानिक पूँजी पलायनकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो पूँजी पलायनमा उपयुक्त किसिमले अभिलेख राखिएको हुन्छ र सहजै पलायन भएको राशिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको ठीकविपरीत अवैध पूँजी पलायनमा चाहिँ राज्यसँग त्यसको आधिकारिक अभिलेख र तथ्यांक एवं जानकारी हुँदैन । त्यसैले यो आलेखमा पूँजी पलायनका बारेमा चर्चा विशेष गरी यही अवैध पूँजी पलायनलाई इंगित गर्न खोजिएको छ । स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको निक्षेप गतवर्ष ४३.७ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष त्यो बढेर करीब ७१ खर्ब पुगेको स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको पूँजी पलायनको स्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी अवैध पूँजी पलायनको अवस्था र स्थिति सहजै थाहा पाउन नसकिने हुनाले त्यसको आकलन गर्न पनि अप्रत्यक्ष उपायहरू नै अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । खास गरी वैदेशिक ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र चालू खाताको नाफाघाटाको स्थितिको आधारमा पूँजी पलायनका बारेमा अन्दाज गर्ने गरिन्छ । पूँजी पलायन भएपछि विनिमय दर एवं ब्याजदरमा अस्थिरता, वित्तीय घाटा एवं बाह्य ऋणमा वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, मन्द आर्थिक वृद्धि, उच्च करको दर, कमजोर वित्तीय क्षेत्र, राजनीतिक अस्थिरता, र कुशासन जस्ता लक्षणहरू देखापर्छन् । अहिले विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको पूँजी पलायनको सैद्धान्तिक अवधारणा भने १६औं देखि १८औं शताब्दीसम्म यूरोपमा विकसित भएको पाइन्छ । खासगरी राजा हेनरी चौथोले सन् १६८५ मा प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियनहरूलाई क्याथोलिक बनाउने गरी जारी गरेको आदेशपछि त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो पूँजी अन्यत्र नै स्थानान्तरण गरेको घटनालाई पूँजी पलायनको प्रारम्भिक स्वरूप मानिन्छ । त्यसै गरी सन् १९१९ देखि १९२३ सम्म जर्मनीमा भएको तीव्र मुद्रास्फीतिको अवस्थामा त्यहाँ भएको पूँजी पलायनलाई पनि ऐतिहासिक मानिन्छ । अहिले रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि त यूरोप र चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा पूँजी बाहिरिएको र अझ चीनबाट त अभूतपूर्व किसिमले विदेशी लगानीकर्ताहरूले पूँजी फिर्ता लगेको कुरा अमेरिकाले बताएको छ । पूँजी पलायनका औजार पूँजी पलायनका राजनीतिक कारणका रूपमा सरकारका बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्तामा भय पैदा हुन जान्छ र उनीहरू पूँजी पलायन गरी सुरक्षित क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसका अतिरिक्त मौद्रिक उपकरणहरूका कारण करको दर उच्च हुनु, निर्यात एवं आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु वा नियन्त्रण गरिनु एवं राजनीतिक अस्थिरताको विद्यमानताले पनि पूँजी पलायनलाई प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक संकटले एकातर्फ मुद्रास्फीति बढेर आर्थिक क्षेत्रमा विश्वासको संकट सृजना हुन्छ भने अर्कोतर्फ यसले आर्थिक मन्दीलाई पनि आमन्त्रण गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा पूँजी पलायन हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । आर्थिक कारणकै रूपमा पूँजी पलायनका लागि मुद्राको अवमूल्यनले पनि प्रमुख भूमिका खेलको हुन्छ । मुद्राको तीव्र अवमूल्यनले उच्च मुद्रास्फीति निम्तिने र त्यसले तीव्र आर्थिक संकट सृजना गर्ने भएकाले जिम्वाबे र भेनेजुएलाजस्ता देशहरूमा निकट विगतमा भएजस्तै अधिक मात्रामा पूँजी पलायनको जोखिम रहन्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सिलसिलामा न्यून एवं अधिक बीजकीकरण विश्वव्यापी रूपमा नै प्रचलनमा छ । यसैअन्तर्गत ढुवानी गरिने सामानको परिमाणलाई घटबढ गराएर पनि पनि पूँजी पलायन गराउने गरिन्छ । त्यसका अतिरिक्त पूँजी पलायनका लागि हुन्डीलाई अहिले सर्वाधिक प्रचलित औजारका रूपमा अवलम्बन गरिँदै आएको कारणले पनि सरकारले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकनमा यसलाई उच्च जोखिमको क्षेत्र भनी पहिचान गरिएको छ । विशेष गरी विदेशमै बसोवास गर्नेहरूले यताको जायजेथा बेचेर आएको रकम उतै पठाउन पनि हुन्डीलाई नै माध्यम बनाउने गरेका छन् । पूँजी पलायनको प्रभाव पूँजी पलायनको कारण अर्थतन्त्रमा लगानीको राशि न्यून हुन पुग्छ । यसले राज्यले उठाउने राजस्वमा पनि तीव्र ह्रास आउँछ र चक्रीय असरका कारण अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ । लगानी, आम्दानी, खर्च, रोजगारीजस्ता अर्थतन्त्रका पुर्जाहरूमा यसले गम्भीर धक्का पुर्‍याउने हुन्छ । त्यसैले न्यून लगानीजन्य आर्थिक दुश्चक्र नै पूँजी पलायनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । फेरि निजीक्षेत्रको लगानी कम भएपछि राज्यले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । ग्रीकमा सन् २०१२ मा यस्तै संकट आउँदा उसले सामान्य ब्याजदरमा कुनै पनि मुलुकबाट कर्जा प्राप्त गर्न नसकेपछि बाध्य भएर उच्च ब्याजदर भुक्तानी गर्नु परेको थियो । पूँजी पलायनले स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन तीव्र रूपमा हुनुका साथै यसको माग पनि तीव्र रूपमा नै घट्न जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालै मात्र श्रीलंकाले भोगेको आर्थिक संकटलाई लिन सकिन्छ जहाँ लगानीकर्ताले स्वदेशी मुद्राको माग र लगानी घटाउँदा त्यहाँ मुद्राको उच्च अवमूल्यन हुन गएको थियो । समग्रमा पूँजी पलायनको परिणामस्वरूप देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन र अर्थतन्त्रमा यसका बहुआयामिक नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् । नेपालको सन्दर्भ अहिले विद्युतीय माध्यममा हुने आर्थिक कारोबार तथा प्रच्छन्न मुद्राको व्यापक कारोबारले गर्दा नेपालबाट पनि पूँजी पलायन हुने सम्भावना अत्यधिक बढेको छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा अहिले यस्ता उपकरणहरूमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै देशबाट पूँजी बाहिरिन नदिन नेपालबाट विदेशमा हुने लगानी माथि पनि कानूनी प्रतिबन्ध छ । विशेष गरी प्रच्छन्न मुद्रा र हुन्डीजस्ता अवैध विप्रेषणको माध्यमबाट अहिले पूँजी पलायन भइरहेको राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको छ । एक अनौपचारिक आँकडाअनुसार सन् २००४ मा करीब साढे ४१ करोड डलर बराबर नेपालबाट पूँजी पलायन भएकोमा त्यस पछिको १ दशकमा मात्र करीब झन्डै पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी पलायन भएको अनुमान छ । केही वर्षअगाडि १४९ राष्ट्रमा पूँजी पलायन सम्बन्धमा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार पूँजी पलायनको आधारमा नेपालको स्थान ८५ रहेको थियो । विशेष गरी व्यवसायमैत्री वातावरणको अभाव, लामो राजनीतिक खिचातानी, लगानी मैत्री नीतिको अभाव, कम उत्पादकत्व, श्रम–श्रमिक संकट आदि जस्ता विविध कारणले नेपालबाट तीव्र रूपमा पूँजी पलायन भइरहेको बताइन्छ । अवैध आर्जनलाई करमुक्त मानिने देशहरूमा स्थानान्तरण गरेर वैध बनाउने प्रयास स्वरूप पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको निक्षेप गतवर्ष ४३.७ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष त्यो बढेर करिब ७१ खर्ब पुगेको स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको पूँजी पलायनको स्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधार आवश्यक : डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । अर्थविद् एवम् सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सीबीफीन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको आवश्यकता औल्याएका हुन् । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ’, सांसद वाग्लेले भने । पहिलो चरणको आर्थिक सुधार शुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए । ‘यस्तै प्रतिकूल बेलामा असल नियतले तथ्य तथ्याङ्कको सही विश्लेषणमार्फत् समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन’, वाग्लेले भने, ‘संरचनागत सुधार, पारदर्शीता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ ।’ विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढङ्गले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लेको भनाइ छ । राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘संस्थागत भ्रष्टाचार छ । राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्तिमा केन्द्रित छन् । यसले आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन’, उनले भने, ‘राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन ।’ सार्वजनिक खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम भएर जानुपर्ने धारणा पनि उनले राखे । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने उनले भनाइ राखे । नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा पनि डा. वाग्लेले प्रश्न उठाए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा निकै न्यून मात्र उपलब्धि देखिनुले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या रहेको इङ्गित गरेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा सामान्य अङ्कको फरक स्वभाविक हो । तर, हामीले यस वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा करिब ६ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएर वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यो भनेको हाम्रो कार्यशैलीमा पक्कै पनि गम्भीर समस्या छ ।’ वाग्लेले भने, ‘बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा बढाएर अविश्वसनीय बनाउनुभन्दा वास्तविक आकारको बजेट ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान र न्यून पाइरहेको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं (अस) । विज्ञहरूले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले अनुसन्धानमूलक संस्था पीईआईसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहयोगले मात्र पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा नहुने बताएका छन् । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारको न्यूनता पूर्तिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए । विश्व बैंकको एक अध्ययनले पूर्वाधारको कमी सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मुश्किलले ७–८ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ । पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ । सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको (वन साइज फिट्स अल) सार्वजनिक खरीद नीति, प्रक्रिया केन्द्रित कार्यशैली, वन तथा मुआब्जा (साइट क्लीयरेन्स) र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । सहयोग सम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुति र अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उनले औंल्याए । पूर्वसचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम शेयर गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा जति समय र लागत भेरिएशन गरे पनि हुने भन्ने गलत संस्कार स्थापित हुँदै गएको बताए । ‘कुनै आयोजना समयमा बनेन, लागत बढाउनुप¥यो भने त्यसले हामीलाई कति घाटा भो त्यसको पनि लेखांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनन्तकालसम्म राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै निर्माणाधीन छ । मेलम्ची सम्पन्न हुन २२ वर्ष लाग्यो ।’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा डेढ खर्ब बराबरको विदेशी सहायता आएको उल्लेख गर्दै परियोजनाको पूर्वतयारी अभाव, कमजोर क्षमता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लगायत कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

उद्योगमा वैदेशिक लगानी : अन्तर्यमा छिपेको धमिलो कहानी

मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष हासिल गर्न आवश्यक पर्ने एउटा प्रमुख पाटो लगानी हो। लगानीका विभिन्न माध्यम हुन्छन्।अर्थतन्त्रमा हुने वचत, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण, वैदेशिक अनुदान, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा पोर्टफोलियो लगानी, अर्थतन्त्रलाई उकास्न श्रोत जुटाउने …

अनलाइनखबर आश्विन २०७७