Reporters Nepal

पौष २०८०

बजार अनुगमनलाई सशक्त बनाउन उपमेयर डंगोलको निर्देशन

काठमाडौं, १२ माघ । काठमाडौंँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, बालबालिकाका लागि खानेकुरा किन्दा गुणस्तर हेरेर मात्र किन्न आग्रह गरेकी छन् । बालबालिकालाई लक्षित खुला रुपमा बेचिने कटन क्यान्डी (मिठाइ) महानगरपालिकाको वडा नं. ७ चावहिल चोकबाट नमूना संकलन गरेर महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागले पुस २९ गते राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालामा परीक्षणका पठाएको थियो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कटन क्यान्डीमा अखाद्य रंग, बजार अनुगमनलाई सशक्त बनाउन उपप्रमुख डंगालको निर्देशन

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, बालबालिकाका लागि खानेकुरा किन्दा गुणस्तर हेरेर मात्र किन्न आग्रह गरेकी छन्। कटन क्यान्डीमा ‘रोडामीन बी’ नामक अखाद्य रंग मिसाइएको प्राप्त भएपछि उपप्रमुख डंगोलले बजार अनुगमन टोलीलाई यस्ता बस्तु बेचिने ठाउँहरूमा तत्काल अनुगमन गर्न निर्देशन दिँदै अभिभावकहरूलाई खानेकुरा किन्दा गुणस्तर हेरेर मात्र किन्न आग्रह गरेकी हुन्। बालबालिकालाई लक्षित खुला रूपमा […]

Desh Sanchar पौष २०८०

बीमा व्यवसाय विस्तारमा नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने अवस्था छ: दीपप्रकाश पाण्डेको अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

चाडपर्व ढुक्कले मनाउन सिडियोको आग्रह, १० मिनेटमै प्रहरी घटनास्थल पुग्ने व्यवस्था

दशैं तिहार तथा छठ लगायतका पर्वहरु ढुक्कसँग मनाउन उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सिडियो लगायत सुरक्षा निकायहरुले आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् ।चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सर्वसाधारणहरु ठगिने र असुरक्षित हुने हुँदा सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आजा ‘बजार अनुमगन र शान्ति सुरक्षाको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । सोही कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) गोविन्द रिजालले प्रशासन कार्यालयले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना बनाएर अगाडि बढेको जानकारी गराए।चाडपर्वको बेला सर्वसाधारणहरु ठगिने र असुरक्षित महसुस गर्ने हुँदा त्यस्ता अपराधिक कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुरक्षा योजना बनाएकोले सर्वसाधारणहरुले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने जिकिर गरे ।चाडपर्वको बेला आवत जावत् गर्ने यात्रुहरुको संख्या बढ्ने हुँदा उनीहरुलाई ठगिने अवस्था आएमा वा कुनै समस्यामा परेमा उनीहरुलाई लक्षित हेल्पडेस्कको व्यवस्था गरेको जानकारी गराए।उनले भने–‘नयाँबसपार्क, कोटेश्वर, बल्खुलगायतका ठाउँहरुमा हेल्पडेस्क राखिएको छ भने कोभिड लक्षित सुरक्षा योजना लागू गराउनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई सक्रिय बनाइएको छ ।’उनले चाडपर्वको बेला आर्थिक अपराध लगायत विभिन्न अपराधिक घटनाहरु घट्ने भएकाले काठमाडौमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाईएको जानकारी गराउँदै त्यस्ता कार्यहरु रोक्न प्रहरीलाई सक्रिय रुपमा परिचालन गरिएको गराए।उनले भने –‘हामीले प्रहरी बृत्तहरुबाट समेत घरदैलो कार्यक्रम गरि सबै ठाउँको बस्तुस्थितिको जानकारी लिईरहेका छौं, अपराधिक कार्य भएको पाइएमा तुरुन्त कारबाही गछौं ।’त्यसैगरी उनले काठमाण्डौको हरेक ठाउँहरुमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी गराए। उनले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई सशक्त बनाउनका लागि काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुबीच समन्वय गरिएको जानकारी गराए।चाडपर्वमा उपभोक्ता हित विपरितका कार्यहरु समेत बढ्ने भन्दै उहाँले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सञ्चालित भएका सबै सरकारी तथा गैरसकारीसँग समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय पालिकाहरुले २०७२ सालको संविधानबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दे बजार अनुगमनका कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि सुझाव समेत दिए।ललितपुरका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले यस चाडपर्वको वेलामा हुने अनुगमन लागायतका बिषयमा उपभोक्ता मंच नागरिक समाज लगायतले मात्र आवाज उठाउने गरेकामा सञ्चार केन्द्र जस्तो सञ्चार क्षेत्रको संस्थाले आवाज उठाएर अन्तर्किया आयोजना गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे. । साथै उनले ललितपुर प्रशासनले चाडवाडमा मात्र नभएर सधै शान्ति सुरक्षाको ब्यबस्थापन गर्दै आएको जनाए।उनले अहिले प्रत्यक्ष अनुगमन संघिय कानुनले स्थानियतहलाई जिम्मा दिएको अबस्थामा समेत प्रशासनले स्थानिय निकायसँग समन्वयबाट तथा अन्य कानुनसँग तालमेल गरेर अनुगमनको कार्यलाई तिब्रता दिएको बताए। साथै उनले ललितपुर बाशीलाई ढुक्कसँग चाडपर्व मनाउन आग्रह समेत गरे। त्यसैगरी भक्तपुरकी सिडियो रुद्रादेवी शर्माले भक्तपुर जिल्लामा चोरी, ठगी लगायत लागु औषध दुव्र्यसनी, महिला हिंसा, करणी लगायतका गलत कार्यहरु भएको जानकारी गराइन। यस्ता घटनाहरुलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रहरी परिचालनलाई तीव्रता दिएको बताए। उनले नेपालीहरुको महान् पर्व लक्षित सुरक्षा योजना समेत अगाडि बढाएको जानकारी गराइन। भाटभटेनीलाई हिजोमात्र बढी मुल्यमा चिनी बिक्री गरेको पाहिएकाले ५० हजार जरिवाना तिराएको जानकारी दिईन। साथै उनले चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक सवारीमा महिलामाथी हुने हिंसाजन्य घटनालाई पनि निराकरण गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दीइन।कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर राउतले चाडपर्वमा आम मानिसको शान्ति सुरक्षा र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न निर्णयहरु गरी सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको बताए।बाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण बिभागका निमित्त महानिर्देशक शिवराज सेढाईंले बिभागले अनुगमनको कार्यलाई बर्षभरीनै गर्दै आएकोमा चाडपर्बको बेला थप जनशक्ती ब्यबस्थापन गरी अनुगमनकार्य सक्रियताका साथ अगाडी बढाएको जानकारी दिए।कार्यक्रममा उपत्यका प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसएसपी सुशीलसिंह राठौरले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना तर्जुमा परेको बताए। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आर्थिक अपराध, मादक पदार्थ सेवन, लागु औषधको प्रयोग, ट्राफिक नियमको उल्लंघन, कालाबजारी जस्ता अपराधिक घटनाहरु घट्ने भएकाले त्यस्ता अपराधिक घटनाहरु न्यूनीकरण गर्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाएको जिकिर गरे।कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, –चाडपर्वको बेला थप ४ हजार ५०० जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ । मोबाइल र एसएनएसको प्रयोग गरिएको छ, सादा पोसाकमा प्रहरी खटाइएको छ । गस्ती बढाइएको छ, हेल्प डेस्क राखिएको छ भने मापसे चेकिङ्गलाई तीव्रता दिइएको छ, आशा छ हाम्रो प्रयासका कारण शान्ति सुरक्षामा अमन चयन हुनेछ ।’उनले अपराधिक घटना घट्नेवित्तिकै उपत्यकाका जुनसुकै स्थानमा १० मिनेटमा प्रहरी पुग्ने गरि व्यवस्था मिलाइएको बताए। उनले भने, ‘कुनै पनि सर्वसाधारण समस्यामा पर्नुभयो भने नेपाल प्रहरीको हटलाइन १०० मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।’उहाँले यात्राको क्रममा महिला तथा बालबालिकाहरुले यौनजन्य हिंसा घट्ने गरेको प्रसङ्गमा बोल्दै भने –‘महिला तथा बालबालिकाहरुलाई यौनहिंसा लगायतका र्दुव्र्यवहारबाट जोगाउनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ, ढुक्क भएर यात्रा गर्नुहोस्, चाडपर्व मनाउनुहोस् ।’कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका उपनिर्देशक शिवराज सेँढाईले उपभोक्ताको हित संरक्षणमा विभाग सक्रिय भएर लागेको दाबी गरे। उनले विभागले चाडपर्वको बेला हुने कालाबजारी र मूल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई तिव्रता दिएको र गल्ती गर्नेलाई कानुन अनुसारको कारबाही गरिएको जानकारी गरेया।नेपाल आयल निगमका उपकार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको माग बढ्दो मूल्यबृद्धि भएको जानकारी गराए। पछिल्लो समय विश्व बजारमै तेलको मूल्यबृद्धि भएको छ विश्व बजारमा मूल्यबृद्धि हुँदा नेपाल आयल निगमले भने बजारमा घाटा खाएर तेलको आपूर्ति गरेको दाबी गरे।‘आयल निगमलाई मासिक ३ अर्ब घाटा रहेको छ, सो घाटा हामीले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट पूर्ति गरिरहेका छौँ’ भन्दै उनले छिट्टै मूल्य समायोजन नभएमा कोषमा भएका १२-१३ अर्ब सकिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले आयल निगमले घाटा नै खाएर भएपनि बजारमा गुणस्तरीय तेलको आपूर्ति भने गरिरहेको जिकिर गरे।कार्यक्रममा उपभोक्तावादी नेता प्रेमलाल महर्जनले स्थानीय सरकारहरुले २०७२ को संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकार अनुसार उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न नसकेको बताए।स्थानीय सरकारहरुले समेत उपभोक्ताको अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने भएपनि जनप्रतिनिधिहरुबाट उपभोक्ताको हितमा कुनै काम हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले पछिल्लो समय किन मूल्यबृद्धि भईरहेको छ रु भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए।कार्यक्रमको अध्यक्षता तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव गोविन्द प्रसाद चौलागाईले गरे ।

Bizpati भाद्र २०७८

समृद्धितर्फको पाइला

नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपालले भौगोलिक हिसाबमा सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कलासंस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवं तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसंख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली दुई राष्ट्रको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रुपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अंकगणितीय दरमा घटिरहेको छ । १०० को वैदेशिक व्यापारमा ९२ रुपैयाँको आयात छ । युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना मनमा बनाइरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन–स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले उचित सन्तुष्टि दिन नसकी बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् । औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? हाम्रो युवा पुस्ताले किन आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेन ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत स्थानीय साधन–स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशयी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदै छ वा लगानी गरेर, इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नुभन्दा बैंकमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिनाझन्झट नाफा कमाउन यस्तो भाडा खाने ‘रेन्ट सिकिङ’ सोच कसरी विकास भएर आयो ? प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी प्रश्नको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजातर्फ डो¥याउँछ । आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो, राज्यका नीति–नियम, कानुन प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । यस्तो नीतिगत रूपमा कमजोर दूरदृष्टि सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी आर्थिक विकास सम्भवै छैन । त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर यो भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालो बजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आमबुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउने खालका नीति, नियम, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवं संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास स्वरैकल्पनासिवाय केही होइन । त्यसैगरी गत वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । समग्र नेपाल अझ विशेषगरी प्रदेश १ को अर्थतन्त्र विभिन्न समय आएका प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कोभिड– १९ पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक रूपमा हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । उद्यमशीलता, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा तीन वटै तहका सरकारबाट भएका नीति तथा कार्यक्रम, तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । संघीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग, व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारको अमिल्दा वा एकआपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकासको सहजीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवं प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ, जुन पहिलो सर्त हो । हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा बौद्धिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, जुन अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासबाट निस्कने ज्ञानका स्रोत, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवं औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रको लिंकेज बढाउनुपर्नेछ । व्यावसायिक सीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योग, व्यवसायका लागि सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग, व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँच अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच, विचार तथा अवधारणा परीक्षण नै नभई खेर गइरहेको छ । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर, समाजमा भएका नवीन आइडिया पलायन हुने, परीक्षण अभावमा हराएर जाने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खासगरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याबाट ग्रस्त भई धराशयी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन–स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी निर्यात गर्नसमेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योग राज्यको नीति, कार्यक्रम, सहुलियतलगायतमा लामो समयसम्म उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । सोही कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेसा व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यो क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयास अपरिहार्य भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण तर खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाको ठोस र मूर्त रूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु एवं नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग एवं सरकारबीच सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अन्त्यमा, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक विकासमा सेवाहरूको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस एवं पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । संगठनले यस क्षेत्रको ओद्योगिक तथ्यांकको डाटा बैंक, सदस्य उद्योगहरूका समस्या निराकरणका लागि बिजनेस क्लिनिक, नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम, नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम, उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उद्योग आफंैले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्न सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्न स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक ढंगबाट आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोभिड भ्याक्सिन र अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण

विश्वभर कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान र खोपको प्रक्रिया विभिन्न चरणमा पुगेको छ । त्यससँगै विश्वभर खोपको उपलब्धतामा भने असमानता चुलिएको छ, जुन आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणले घातक हुने देखिन्छ । सन् २०२१ अगस्त ६ अर्थात् गएको शुक्रवारसम्मको विश्वभरको तथ्यांकअनुसार कुल ४.३६ खर्ब डोज खोपको व्यवस्थापन भइसकेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशतलाई एक डोज पुग्ने अवस्था हो । खोप उपलब्धताको आधारमा विकसित देशहरू अग्रस्थानमा छन् । तर, पूर्ण मात्रा खोप लगाउने मुलुकहरूको सूचिमा भने विकासशील देशहरू अरब, बहराइन, कतार, उरुग्वे, सिंगापुर, क्यानडा, भुटानको अग्रता देखिन्छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्सलगायत अन्य यूरोपेली मुलुकमा खोप उपलब्धता व्यापक रहे पनि नागरिकहरूको अनिच्छा लगायतका कारण पूर्ण मात्रामा खोप दिने काम सफल भएको छैन । दुई अमेरिकी महादेश, यूरोप, एशिया एवं प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको तुलनामा अफ्रिकामा खोप उपलब्धता र खोप मात्रा औसत ६ प्रतिशत माथि पुगेको छैन । समग्र एशियामा खोप उपलब्धताको मात्रा कुल जनसंख्याकोे औसत ६० प्रतिशत रहेको छ भने दक्षिण एशियामा यो अनुपात ३० प्रतिशत मात्र छ । न्यून आय भएका देशहरूका लागि आर्थिक सहुलियतपूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि विकसित मुलुकहरू र खोप उत्पादकहरू तयार हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको जोड छ । पछिल्लो समय विश्वभर भ्याक्सिन इकोनोमी अर्थात् खोपको अर्थव्यवस्थाका बारेमा बहस चुलिएको छ । खोपको व्यापार र खोपको कूटनीतिले विश्व अर्थव्यवस्था एवं नीतिमा नयाँ किसिमका तरंगहरू देखापरेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा समेत बौद्धिक जगत्ले खोप व्यवस्थापन र खोप रणनीतिको विरोध गरिरहेका छन् । खोपको व्यापार वा कूटनीतिले विश्वभर अबको दिनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सहज अनुमान गर्ने परिस्थिति सृजना भएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकपटकको खोपको मात्राले न्यूनतम ६ महीनादेखि १ वर्ष मात्र काम गर्ने बताएको छ । साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य विभिन्न अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाहरूले समेत एकपटक खोप लगाइसकेकाहरूलाई निरन्तर बुस्टर डोज आवश्यक पर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय अनुसन्धानहरूका अनुसार एकपटक खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूको प्राकृतिक प्रतिरोध प्रणालीमा निश्चित मात्रामा ह्रास आउन सक्ने समेत भनिसकेका छन् । ती तर्कहरूका अनुसार उनीहरूमा थप प्रतिरोध प्रणाली विकास गर्न निरन्तर बुस्टर डोज चाहिने बताइएको छ । यदि त्यो तथ्य वास्तविक हो र कोभिडको जोखिम यथावत् रह्यो भने कुनै पनि समय खोप लगाएकाहरूको समूह झन् खतराको सूचिमा पर्ने निश्चित छ । त्यो परिस्थितिमा खोपको व्यापार र खोपको कूटनीतिले विश्वजगत्मा अवस्था कस्तो निम्त्याउँछ, त्यसको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । विश्वभरको खोपको व्यापार हेर्ने हो भने क्रमशः अक्सफोर्डको अस्टाजेनिका, जर्मन बायोटक कम्पनीको फाइजर, अमेरिकी कम्पनीहरूको मोर्डना, चीनको सिनोफार्मका विभिन्न उत्पादनहरू, रसियाको स्पुतनिक भी र अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन अग्रस्थानमा छन् । विश्वभर मान्यताप्राप्त १५ खोपमध्ये चारओटा चीनको सिनोफार्मका आफ्नै उत्पादन हुन् भने अर्को एउटामा समेत सिनोफार्मको सहकार्यको उत्पादन हो । यो तथ्यांकले खोपको उत्पादन र आधिपत्यका दृष्टिकोणले विश्वका शक्ति मुलुकहरूको खोपमा पूर्ण वर्चस्व रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अधिक खोप आयात गर्ने मुलुकहरूमा भने ब्राजिल, भारतलगायत विकासशील मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । यो मान्यताका आधारमा समेत खोपको माध्यमले विश्वलाई धु्रवीकरण गर्ने अर्को प्रयास शक्ति सम्पन्न देशहरूबाट भइरहेको महसूस गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय खोपको विस्तारित कूटनीतिक अभ्यासले समेत यो कुरालाई पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । अक्सफोर्डको अस्टाजेनिकाको प्रयोगलाई अमेरिका, जापान वा चीनले कुनै महत्त्व दिएको देखिँदैन । त्यसैगरी चीनको सिनोफार्म र रसियाको स्पुतनिक एवं भेक्टरको प्रयोगलाई अमेरिकाले निषेध गरेको छ । साथै सिनोफार्म बाहेकका अन्य उत्पादनहरूलाई चीनमा निषेधित छन् भने रसियाले आफ्नै उत्पादन स्पुतनिक र भेक्टरलाई मात्र महत्त्व दिएको छ । उल्लिखित तथ्यांकअनुसार खोपमा केन्द्रित उत्पादन, आधिपत्य र बजार विस्तारको होडबाजी र सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका साथ विश्वभरका शक्ति मुलुकहरू लागिपरेका देखिन्छन् । खोपको व्यापार र कूटनीतिमा शक्ति मुलुकहरूको होडबाजीका अतिरिक्त विश्वभरको खोपको व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको खोप आपूर्तिको असमानता हो । प्रत्येक देशका लागि समान पहुँच सुनिश्चितता गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन निरन्तर प्रयासरत छ । तर, निम्न आय भएका देशहरूमा खोपको आपूर्तिमा ठूलो समस्या भएको स्पष्ट देखिन्छ । खोपको आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण ती मुलुकहरूको सामाजिक एवं आर्थिक सुधारमा दिगो र गहिरो प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तिनको तुलनामा विकसित मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकताभन्दा अधिक मात्रामा खोपको सञ्चय गर्न थालेका छन् । जर्मनी र इजरायलले सबै नागरिकहरूलाई तेस्रो मात्राको डोज दिने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देशन दिनुपरेको थियो । खोपको सञ्चयका अतिरिक्त भ्याक्सिनको उत्पादनमा समेत विकसित देशहरूले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । खोपको उत्पादनमा अग्राधिकार सुरक्षित गर्ने काममा उच्च आय भएका मुलुकहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले न्यून आय भएका देशहरूमा खोपको समस्या चुलिने अवस्था सृजना हुनसक्ने देखिन्छ । अति कम आय भएका र युद्धग्रस्त सिरिया, दक्षिण सुडान, कंगो एवं हाइटीलगायत मुलुकले १ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेत खोप सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । कम आय भएका देशहरूको लागि दिगो र प्रभावकारी मात्राको डोज सहुलियत वा आर्थिक सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउनु अति आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गतहप्ता अपेक्षाकृत रूपमा उच्च खोप दर भएका मुलुकहरूको अर्थव्यवस्था पूर्ववत् फर्कन खोजेको भनाइ सार्वजनिक गरेको छ । कोषका अनुसार खोपको दर ज्यादै कम रहको देशहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू निराशाजनक नै छन् । विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई पूर्वानुमानित आर्थिक वृद्धिको लयमा लैजान खोपको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको कोषको भनाइ छ । विकसित देशहरूमा समेत तुलनात्मक रूपमा खोप सुनिश्चित नभएको क्षेत्रमा अझै पनि डेल्टा भेरियन्ट संक्रमणसँगै अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर रहेको देखिएको कोषले भनेको छ । कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप लगाउनु व्यक्तिगत रूपमा तीव्र स्वास्थ्य लाभ गर्न जति फलदायक छ, समग्र आर्थिक सुधारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । खोपले मात्राले मानिसहरूलाई पूर्ण स्वस्थ राख्दैन तर उनीहरूको स्वास्थ्य हेरचाहको लागत कम गर्ने र तीव्र रूपमा आर्थिक गतिविधि निश्चित रूपमा बढाउने दाबी गरिएको छ । तर, खोपको उपलब्धतामा देखिएको विश्वभरको असमानता ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले खोप असमानता नै महामारीको अन्त्यका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हुने बताइसकेका छन् । उनको भनाइलाई पुष्टि गर्दै विभिन्न अनुसन्धानहरूले समेत कोभिड–१९ को विभिन्न भेरियन्टको विकास क्रम रोक्न सबैलाई निश्चित अवधिभित्र एकै पटक खोप सुनिश्चित हुनु आवश्यक रहेको भनेका छन् । अन्यथा खोप नपाएकाहरूको संसर्गमा नयाँ भेरियन्टहरू विकसित हुँदै जाने र विकसित भेरियन्टहरू झन् शक्तिशाली भएर जान्छ भन्ने उनीहरूको मत छ । अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइमा विकसित नयाँ भेरियन्टहरूले खोपको समेत प्रतिरोध गरेर संक्रमण फैलाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्ने भन्ने तर्क रहेको छ । तसर्थ खोप असमानता घटाउन विकसित देशहरू र विकासका साझेदारहरूलाई सशक्त बनाइने विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले बताएका छन् । संगठनका अनुसार गरीब देशहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू र धेरै जोखिममा रहेकाहरूलाई समेत खोप लगाउन सकेका छैनन् जसका कारण अर्को २ वर्षसम्म उनीहरू डेल्टालगायत अन्य भेरियन्ट विकासशील मुलुकतर्फ संक्रमण फैलाउने माध्यम बन्न सक्छन् । तसर्थ न्यून आय भएका देशहरूका लागि आर्थिक सहुलियतपूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि विकसित मुलुकहरू र खोप उत्पादकहरू तयार हुनुपर्ने संगठनको जोड छ । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

धितोपत्र बोर्डको चुुनौती र जिम्मेवारी

धितोपत्र खरीद विक्री केन्द्र आफैले बजार व्यवस्थापन र नियमनको कार्य गर्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी २०४९ सालमा धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई संशोधन गरी धितोपत्र बजारको स्वायत्त नियमन निकायका रूपमा नेपाल सरकारबाट २०५० जेठ २५ गते धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्कासन, खरीद, विक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाइ धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने रहेको देखिन्छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गराउन बोर्डबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गरी विद्युतीय माध्यममार्फत सुपरिवेक्षण प्रणालीको विकास गरिएको छ । बोर्डबाट नियमित रूपमा कारोबारका केही पक्षहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरिएको छ र कारोबार भइरहेको विवरणको अध्ययन गरी शंकास्पद कारोबार नोट गर्ने तथा आवश्यकताअनुरूप सम्बद्ध धितोपत्र दलाललाई विवरण तथा आवश्यक कागजात माग गरी थप स्पष्ट गर्न लगाउने देखिन्छ । उक्त प्रणालीमार्फत बोर्डबाट प्रत्येक दिन धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालगायत कारोबार भएको संगठित संस्था, कारोबार मूल्य र शेयर संख्या सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गरिएको छ । अनुुगमनकारी निकायको रूपमा रहेको धितोपत्र बोर्डले विभिन्न सूचीकृृत कम्पनीको बारेमा लेखाजोखा राखी नियमकानूनको दायरामा ल्याउनुुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर, लगानीकर्तालाई दुुरुत्साहन हुुने गरी कम्पनीको नाम नै सार्वजनिक गरेर भित्री कारोबार र मूल्य बढाउन चलखेल गरेको भनी मिडियामा विज्ञप्ति निकाल्ने काम विवादास्पद हो । कम्पनीको नाम प्रचारमा नल्याएर पनि यसको निरूपण गर्न सकिने अवस्था थियो । शेयरबजारमा कम्पनीको मुुल्य वृद्धि हुँदैमा र मूल्य कम हुुँदैमा विभिन्न शंकाउपशंका गरिहाल्नुु यथोचित नहुुन सक्छ । तर, गल्ती भेटिए प्रमाणसहित कारवाही गर्न पछि पर्न हुुँदैन । धितोपत्र बोर्डले आफूले सार्वज्निक गरेका कम्पनीका बारेमा छानविनको निष्कर्षबारे थप स्पष्ट पार्ने चुुनौती थपिएको छ । नेपालको धितोपत्र बजार आधुनिक हुँदै गएको छ । धितोपत्रको पूर्ण अभौतिक कारोबार, प्राथमिक बजारमा आस्वा तथा सी–आस्बा प्रणाली लागू भई हाल ७७ जिल्लामा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ३००० भन्दा बढी शाखाहरूबाट प्राथमिक बजारको सेवा उपलब्ध भएको, दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबार प्रणाली टीएमएस लगायत कार्यान्वयनमा आएको, प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल तथा हेज फन्डजस्ता लगानीका वैकल्पिक साधनहरू प्रवेशका लागि आधार तयार भएको पाइन्छ । मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको उपत्यका बाहिर शाखा विस्तार हुने क्रम बढेकाले नेपालको धितोपत्र बजारको क्षेत्र तथा दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । प्राथमिक बजारमार्पmत संगठित संस्थाहरूले साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन, हकप्रद निष्कासन, थप निष्कासन र ऋणपत्र निष्कासन विधि प्रयोग गरी पूँजी परिचालन गरेका छन् जसबाट देशको आर्थिक विकासमा टेवा मिल्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धितोपत्रको दोस्रो बजारको स्थितिमा सुधार आएको देखिए तापनि गतवर्ष कोभिड–१९ को पहिलो लहरका कारण केही समय धितोपत्र बजार पनि बन्द भयो । शेयर किनबेचसम्बन्धी मेरो शेयर र टीएमएस जस्ता नयाँ प्रविधिको अपडेट केही अधुुरो भएकाले शेयरबजार सूचकांक ११०० को हाराहारीमा पुगेको थियो । हाल कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञा जारी रहे पनि दिन प्रतिदिन नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै ३००० को विन्दुु पार गरेको छ । यसले एकातर्फ लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको देखाउँछ भने अर्कोतर्फ पूँजीको परिचालनमा मद्दत पुुग्ने देखिन्छ । यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई समेत सहयोग पुुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । धितोपत्रको सूचीकरण गर्ने क्रममा लघुवित्त कम्पनी र जलविद्युत् कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएका कारण नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संख्यामा दिनप्रतिदिन वृद्धि हुुन गई धितोपत्रको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गतवर्षको तुलनामा बजार पूँजीकरणमा सुधार आएको छ । धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकायका रूपमा बोर्डले हालका वर्षहरूमा सशक्त नियमन तथा सुपरिवेक्षण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बोर्डले बजार विकास तथा सुधारका क्रममा पनि विभिन्न सुधारका प्रयास गरिरहेको छ । धितोपत्र बजारको सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने क्रममा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, निक्षेप सदस्य, योजना व्यवस्थापकलाई आर्थिक जरीवाना, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्ने र धितोपत्र बजारमा हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कार्य रोक्न निर्देशन जारी गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण सुधारहरू हुँदै आएका छन् । यसरी धितोपत्र बजार क्रमशः आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । बोर्डले पछिल्लो समय बजार सुधार तथा विकासका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । बजारको दिगो विकास गर्ने, धितोपत्र बजारमा सहभागीको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संगठनात्मक संरचनालाई समयसपेक्ष बनाउँदै धितोपत्र बजारमा योग्य, दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी एवं भरपर्दो जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने चुनौती धितोपत्र बोर्डसमक्ष अभैm छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक सुधार गरी प्रतिस्पर्धी एवं व्यावसायिक बनाउने, धितोपत्र बजारलाई थप व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, हालको नयाँ प्रविधिलाई गुुनासोरहित बनाउने चुनौती पनि छ । शेयरबजारलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने, नेप्सेकै सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित सीडीएस एन्ड क्लियरिङको स्वामित्वमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी सुधार गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्घि गर्ने, गैरआवसीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने चुनौती पनि बाँकी छ । सूचना प्रवाहलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने, सर्वसाधारण लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीहरूका लागि व्यापक रूपमा प्रभावकारी वित्तीय शिक्षा तथा तालीम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, नेपालमा स्थापित कम्पनीले विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गर्न सक्ने तथा विदेशी संस्थागत कम्पनीले नेपालको पूँजी बजारमा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८