उज्यालो अनलाइन

चैत्र २०७८

चुनाव पालिकाको : जनमत अनेक विषयको

पालिकाको भए पनि यो पालिको चुनाव पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले को सही हो भन्ने विषयमा अघोषित जनमत सङ्ग्रह हो । यो चुनावले नेपालको भावी राजनीतिको एजेण्डा कस्ले तय गर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनेछ । खासगरी एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदम ठिक थियो कि सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद्को पुनर्स्थापना सही थियो भन्ने विवादित प्रश्नको जवाफ यो पालि खस्ने मतले दिनेछ । त्यसैले, नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवार आक्रामक चुनावी प्रचार अभियान सकेर मौन सक्रियतामा छन् । महानगरको मेयरदेखि गाउँपालिकाको वडा सदस्यसम्म कहाँ कसले ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एआईबाट सूचना प्रवाहबारे पालिकाको चासो

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमै अनेक क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को चर्चा र प्रयोग बढिरहेका बेला नेपालका स्थानीय तहहरूले पनि एआईलाई सूचना प्रवाह र जनसम्पर्कको एक भागका रूपमा सामेल गर्न थालेका छन् । देशभरका विभिन्न पालिकाले देवनागरी, रोमन र स्थानीय भाषासमेत बुझ्ने ‍र प्रतिक्रिया दिने एआई च्याटबट, भ्वाइसबटलगायत टुलहरू आफ्ना वेबसाइट, एप र सामाजिक सञ्जालका खाताहरूमा राख्ने गरेका छन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

विसं २००४ सालकै जस्तो निर्वाचन

नेपालमा वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव परम्परागत तरीकाले सम्पन्न भयो । जबकि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर यसलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्थ्यो । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेशिन प्रयोग गरेको भए मत गणनामा खर्च हुने समय कम भई करोडांै खर्च कम हुन्थ्यो । प्रत्येक चुनावमा किनिने गरेका हजारौं मतपेटिकाको खर्च बच्ने थियो । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक भोटरलाई एउटा युजर आईडी दिएर एक ठाउँमा मात्र भोट हाल्न मिल्ने, यो आईडी चुनावको दिन बिहान ७ बजेबाट ५ बजेसम्ममात्र खुल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने चुनावका लागि ज्यानको बाजी लगाएर मतदान स्थलमा धाउनुपर्ने नै थिएन । विगतका र यसपटकको चुनावमा केही पार्टीको तामझाम हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर कालो धन चुनावमा खर्च भएको छ । त्यसबाहेक समय बढी लाग्ने एउटा चुनावका लागि महीनौंको मेहनत लगाएर मतपत्र छाप्न भन्दा घरबाट नै भोटहाल्ने प्रविधि विकास गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन । स्थानीय निर्वाचन भनेको कुनै देशको सबैभन्दा सानो तहमा सरकार निर्माण गर्न गरिने निर्वाचन हो । निर्वाचनले औपचारिक रूपमा सरकार निर्माणका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्छ । निर्वाचन भनेको जनतामा निहित अधिकार कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने कानूनी प्रक्रिया हो । प्रतिनिधि छनोट गर्दा कहिलेकाहीँ चुक हुन सक्छ र एकपट छानिएपछि पदाधिकारीहरू स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार हुन पनि सक्छन् । त्यसैले आवधिक रूपमा निर्वाचन हुने गर्छ । तर, अलिकति प्रविधि सुधार गरेर ज्यादै सजिलो तरीकाले चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ । रोम र एथेन्समा पोप र होली रोमन इम्पेररहरू छान्नका लागि चुनाव गरिन्थ्यो । राजनीति वा प्रजातन्त्रका लागि निर्वाचनको शुरुआत लगभग ५०८ बीसीमा ग्रीसबाट भएको थियो । प्रविधिगत सुधार आर्थिक अनैतिकता रोक्ने औजार हो । महिलालाई मतदानको अधिकारसहितको आधुनिक चुनाव यूरोप र अमेरिकाबाट भएको हो । नेपालको संविधानले बहुलवादलाई स्वीकार गरेकाले चुनावमा विभिन्न व्यक्ति प्रतिस्पर्धीका रूपमा उठेका हुन्छन् । अनेक राम्रा पक्ष भए पनि स्थानीय निर्वाचन महँगो र भड्किलो भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । हालै फ्रान्समा राष्ट्रपतीय चुनाव भयो । त्यहाँ कुनै उम्मेदवारले पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएकाले दोस्रो चरणको मतदान भयो जसमा पहिलो चरणका मुख्य २ प्रतिस्पर्धीले मात्र भाग लिए र इमायल म्याक्रोले चुनाव जिते । नेपालमा अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा प्रतिस्पर्धी धेरै भएमा अरूले भन्दा थोरै बढी मतले ल्याए पनि जितिन्छ । यस्तोमा २० जना उम्मेदवार छन् र सबैले ५ प्रतिशत मत बराबर रूपमा पाएमा त्यसमध्ये १ मत बढी ल्याउनेले चुनाव जितेर जान्छ । यहाँ अनिवार्य रूपमा ५० प्रतिशत मत पाउन जरुरी हुँदैन । यसको अर्थ मत जुन पार्टीबाट जिते पनि पदमा पुगेपछि सबैका लागि समान तरीकाले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता तीनओटै तहको निर्वाचनको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालमा पहिलो पटक विसं २००४ जेठ ३ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटी चुनाव भएको थियो । त्यतिबेला प्रजातन्त्र स्थापना नभएकाले महिलाले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । पहिला नेपालमा महिलाको अधिकार थियो । त्यसैले राजेन्द्रलक्ष्मी, ललितत्रिपुरा सुन्दरी, राज्यलक्ष्मीले नायबी चलाएका थिए । तर, आधिकारिक रूपमा चुनावमा उठ्न वा उत्तराधिकारी बन्न पाएका थिएनन् । २०१० माघ १७ गतेको नगरपालिका निर्वाचनमा महिलाले पनि मताधिकार पाएका थिए । यसैगरी २०१४ माघ ७ मा भएको निर्वाचनमा मिडियाको पनि व्यापक प्रयोग भएको थियो । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन नेपालको सरकार फेर्ने हैसियतको पहिलो निर्वाचन थियो । त्यसपछि लगत्तै २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रको अपहरण भयो । २०१८ फागुन ७ गते गाउँपञ्चायतको निर्वाचन भयो । सम्भवत: गाउँगाउँमा फैलिएको यो नै पहिलो स्थानीय निर्वाचन थियो । संघीयताअन्तर्गत व्यापक अधिकार भएको स्थानीय पालिकाको निर्वाचन २०७४ सालमा पहिलोपटक भयो, दोस्रो निर्वाचन वैशाख ३० गते । विडम्बना २००४ को चुनाव र आजको चुनावको तरीका उस्तै छ । संघीयताका कारणले बढ्दो बजेटको आकार र स्थानीय तहको भौगोलिक आकार बढेको कारणले नीतिगत निर्णय गर्ने सामान्य सांसदभन्दा कार्यकारी अधिकार भएको मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षको पद अहिले बढी आकर्षक भएको छ । पहिलो स्थानीय पदाधिकारीले अधिकांश ठाउँमा राम्रो काम गरेका छन् । जस्तै हड्पिएका जग्गाहरू सरकारले फिर्ता लिन सकेको छ । स्थानीय सडक पुल, कुलो पँधेरोको राम्रो प्रबन्धन भएको छ । प्रतिपक्षले चनाखो भएर वाचडगका रूपमा हेर्ने भएकाले भ्रष्टाचार पनि कम भएको छ । परन्तु जति हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको छैन । हुनु के पर्दथ्यो भन्ने यस विषयमा आआफ्ना तर्क होलान् । तर, स्थानीय सरकारले बाँझो जमीनमा उपयुक्त बाली लगाई जनतालाई रोजगारी दिने, त्यहाँको अवस्था सुहाउँदो उद्योग खोलेर निर्यात व्यापारलाई सहयोग गर्ने जनता जो जुन उमेर समूहका भए पनि उनीहरूलाई रोजगारी दिने काम गर्ने र उत्पादनलाई निर्यात गर्न नेपालका लगभग ७०० स्थानीय तहले भटमास र तोरीको खेतीमा जोड दिन सक्ने हो भने अझै पनि नेपालीको अवस्था फेरिन बढी समय लाग्दैन । खानेतेल र नुट्रेलाको माग विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । यो उत्पादनको बजार सजिलै पाउन सकिने भएकाले यस विषयमा सबै स्थानीय तह र संघीय सरकार लाग्ने हो भने आउने विसं २०८४ को तेस्रो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल र नेपालीको अवस्था समुन्नत हुनेछ । त्यो समुन्नतिको केही उपलब्धि अर्को चुनावको खर्चले शून्यमा झर्ने देखिन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अबको चुनावलाई सस्तो र सभ्य बनाउन लाइनमा नबसी घरबाट नै मत दिन मिल्ने व्यवस्था गरौं । आखिर प्रविधि विकास भएकै छ सोच परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गरौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पहिला गाउँलाई नमुना बनाऔं

भारत उत्तर प्रदेशको सेफई गाउँ र मेघालयको म्याङ गाउँ अति नै विकसित र सुन्दर गाउँ हुन् । यहाँ हवाई–ग्राउन्ड, खेलकुद स्टेडियम, अस्पताल, अनेक प्राविधिक शिक्षालय, फराकिला सडक, वातानुकूलित पौडी पोखरी रहेका छन् । दक्षिण एशियाकै सुन्दर गाउँका रूपमा रहेको मेघालयको म्याङ गाउँमा त सडकमा थुक्न समेत मनाही छ र प्लास्टिक प्रतिबन्धित छ । त्यसैगरी चीनको छुआङ गाउँ आधुनिकताका सबै आवश्यक पूर्वाधारबाट सुविधा सम्पन्न छ । त्यहाँ भवनहरू अन्य देशका शहरका भन्दा ठूला छन् । नेपालको स्थानीय निकायले पनि यहाँका गाउँलाई आकर्षक र उल्लेख गर्न लायक बनाउन सकेमा देशले विकासको फड्को मार्न सहज हुनेछ । नेपालका गाउँहरू परम्परागत प्रयास र सरल सोंचबाट विकसित भएका छन् । नेपालका गाउँहरूलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन बजेट छुट्ट्याएर स्थानीय करको रकमसमेत थपेर एउटा आधुनिक गाउँ विकास अभियान चलाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । ७५३ स्थानीय पालिकाको विकास प्रयासलाई नजिकबाट अवलोकन गरी वर्षको उत्कृष्ट पालिकालाई प्रोत्साहन पुरस्कार व्यवस्था गरेर विकासको नवीन आयाम थप्ने परम्परा चलाउन आवश्यक छ । गाउँ विकासको पहिलो स्थानीयलाई गाउँ छोडेर शहर पस्ने इच्छा नजाग्ने गरी काम गर्नु र आन्तरिक बसाइँसराइ रोक्ने गरी काम गर्नु हो । शहरमा पाइने केही आधारभूत सुविधाजस्तै सूचना, सञ्चार इन्टरनेट, सामान्य औषधिहरू, प्रारम्भिक शिक्षाका पूर्वाधारहरू गाउँमा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई संविधानको धारा ५७–४, ११४–२, २२१–२, २२६–२ तथा अनुसूची ८ बमोजिम, स्थानीय निकायले आफ्नै मोडलमा विकसित गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको कुनै पनि उत्पादनलाई, छिटो, सजिलो र कम खर्चिलो माध्यमबाट बजारसम्म पु¥याउन गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्छ । एउटा आदर्श गाँउपालिकाले निम्न काम गर्न आवश्यक छ । महिला र बालबालिकाका लागि, व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षा, आवासको समुचित व्यवस्था, सफा खानेपानी, सहज शौचालय, विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक दीर्घ र अल्पकालीन योजना बनाएर काम शुरू गर्नुपर्छ । केही नयाँ नसोची विकास हुँदै हुँदैन । त्यसैले विकासका सबै सम्भावित विकल्पको खोजी गरेर स्मार्ट स्थानीय निकाय निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिञ्चाइ, सञ्चार, सुरक्षाविना मानिसलाई गाउँमा टिकाउन सकिँदैन । मानिस गाउँमा नटिकेसम्म आर्थिक विकास हुँदैन । पहिला पूर्वाधारमा व्यवस्थित तरीकाले लागौं । त्यसपछि, सरल र छिटोछिटो प्रविधि परिवर्तन नहुने किसिमका आयआर्जनमा स्थानीयलाई संलग्न गराऊँ । अग्र्यानिक खेती होस् वा अन्य सामान्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाएर सजिलैसँग गाउँमा पैसा भिœयाउने बाटो खोज्न स्थानीय व्यापारीलाई उत्साही गराऔं । पहिलो चरणमा आफ्नो स्थानीय निकायका सबल पक्षहरू, उपलब्ध स्रोतहरू, उत्पादनका साधनहरू पत्ता लगाउन प्रयास गरौं । सकेसम्म सरल तरीकाले उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायमा जोड दिऊँ, एउटा भैंसी पाल्नु र ५०० ओटा भैंसी पाल्ने तरीका वा प्रविधि लगभग एउटै हो । यसमा पाल्ने पद्धतिमा धेरै नयाँ सोच्नु पर्दैन । तर, बजार व्यवस्थापनमा सोचेर लगानी गराउँदा पुग्छ । बाख्रा पालन, कुखुरा कालिज, माछा पालनका लागि कुनै नयाँ अनुसन्धान वा नयाँ प्रविधि चाहिँदैन । यी वस्तुको बजार पनि पर्याप्त छ । यी काममा उद्यमी तथा किसानलाई सुविधा दिनेतर्फ स्थानीय सचेत हुनासाथ छोटो समयमा जीवन स्तर परिवर्तन हुनसक्छ । नेपालका अधिकांश ग्रामीण बासिन्दाको जीवन र आम्दानीको आधार कृषि हो । त्यसैले लाभ लागतको हिसाब गरेर लाभ हुने किसिमको कृषिकर्ममा किसानलाई व्यस्त गराउन स्थानीय निकायले रणनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । कृषिको विकास नै ग्रामीण विकासको मूल आधार हो । कृषिमूलक अर्थतन्त्रलाई स्थानीय निकायले जसरी हुन्छ प्राथमिकता दिनैपर्छ । देशका तराई, पहाड, हिमालमध्ये कुनै एक ठाउँमा राम्रो परीक्षण प्रणालीलाई अन्यत्र पनि प्रसार गर्न सकिने भएकाले कृषि विकासलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा सबै स्थानीय निकाय परीक्षणमा लागेर नयाँ प्रणालीको विकास गरी देशभरमा फैलाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नाइजेरियामा सन् २०२० मा ३५ प्रतिशत जनताले कृषिक्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । यो देशमा तेल पर्याप्त भए पनि अधिकांश जनताको आजीविका कृषिले धानेको छ । यहाँ कृषिलाई ४ खण्डमा विभाजन गरिएको छ जस्तै, खाद्यान्न, पशुपालन, जंगल उत्पादन (काठ, दाउरा) इत्यादि र माछा पालन । नेपालमा पनि यो चारओटै उत्पादनको सम्भावना रहेकाले स्थानीय सरकारले कुनै एक कृषिमा रणनीतिक रूपमा नै उदाहरणीय काम गर्नु राम्रो हुन्छ । माछा पालन, कुखुरा पालन, किवीखेतीजस्ता विविध कृषि सम्भावनामध्ये कुनै एक उत्पादन जो त्यो क्षेत्रमा बढी लाभदायक छ, त्यसको वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकार गतिशील हुनुपर्छ र यहाँको विकासको ब्लुप्रिन्ट अति नै दूरदृष्टि पूर्ण हुनुपर्छ । वैदेशिक ऋणबाट गाउँमा पुगेको विकास बजेटलाई अनावश्यक तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदिका नाममा खर्च गर्ने कामलाई रोकेर ठोस र उपलब्धिमूलक काममा खर्च गर्नुपर्छ । टेबलवर्कले विकास हुँदैन, जमीनमा काम गरेर देखाउने स्थानीय निकाय आवश्यक छ । ज्यादै नै मितव्ययी तरीकाले खोलोलाई कुलोमा र कुलोलाई धूलोमा मिसाएर उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुनै एउटामात्र क्षेत्रमा भए पनि देखिने काम होस्, हाम्रो मौलिक प्रविधिबाट काम सम्पन्न होस । ठूला र असम्भव बढी प्राविधिक क्षेत्रका गफ हुनुभन्दा हाम्रै ढुंगा माटो, काठपात, जडीबुटीमा आधारित स्थानीय जनशक्तिले नै निर्माण गर्न सक्ने सहज काम गरेर गाउँलाई आकर्षक बनाऔं । सरल विकासका बाटोहरू खोजी गरौं र गाउँलाई स्वावलम्बी बनाऊँ । साबुन, लुगाधुने पाउडर, उनीका सुइटर के हाम्रै पालिकामा बनाउन नसकिएला । कोसिस गरौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

काठमाण्डाै महानगर पालिकाको न्यायिक समितिमा डेराभाडाका उजुरीको चाङ

काठमाण्डाै - काठमाण्डाै महानगर पालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै डेराभाडाका उजुरी परेका छन् । अघिल्ला वर्षमा घरेलु मुद्दाको उजुरी बढी पर्ने गरेकामा पछिल्लो समय घरकोठा खाली गराउने विषयमा उजुरी पर्ने गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको र केहीले अनेक समस्याका कारण कोठामा सामग्री राख्ने ढोका लगाएर लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआउने समस्या बढेको छ । घरधनीले घर भाडा पनि नपाउने र कोठा खाली पनि नहुने हुँदा खाली गर्नका लागि उजुरी बढी पर्ने गरेको कामपाले जनाएको छ । २०७८ साल असार २० गतेसम्...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८