नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले बोर्डबाट आ.व. २०७९/८० सम्पादन गरिने विकासात्मक तथा नियमित कार्यक्रमहरु गरि कुल ६३ बुंदे नीति तथा सार्वजनिक गरेको हो ।यस्तो छ बोर्डको नीति कार्यक्रमको पूर्णपाठ : अ) विकासात्मक कार्यक्रमक) समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम१. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्चस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। २. विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि संचालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई Artificial Intelligence(AI) मा आधारित RegTech मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित कृयाकलापलाई निरुत्साहन गरिनेछ । ३. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरुलाई Merit Based File Approval System का आधारमा प्रकृया अगाडि बढाईनेछ। ४. नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए अनुरुप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ । साथै, कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिनेछ ।५. वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाइ धितोपत्र बजार सूचीकत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाईनेछ। ६. सार्वजनिक निष्काशनमा स्वच्छ तथा पारदशी प्रणाली लाग गरी ठलाला Utility Companies र व्यवसायिकरुपमा सफल तथा स्थापित अय कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाईनेछ। ७. बुक बिल्डिंग प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रुपमा संचालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रयोगमा रहेको Automated Electronic Auction System तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्रयाईनेछ। ८. साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMEs Platform) का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यवसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पुँजी बजारमा आवद्ध गरिनेछ । ९. पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यवसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाईनेछ । १०. वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने । ११. धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउनका लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। १२. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागु गरिनेछ।१३. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।१४. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोवार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आवद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। र वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्काशनमा सेयर आवेदन सक्ने गरी आस्वा तथा सि आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याईनेछ । १६. सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। ख) बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार १७. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। १८, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरिनेछ। १९. बोर्डलाई जवाफदेहितासहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक (Securities and Commodity Exchange Board of Nepal Act) तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमय समब्न्दी विधयेक (Securities Exchange Act) को मस्यौदा कार्य अगाडि बढाईनेछ। २०. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। २१. धितोपत्र व्यवसायीहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।२२. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाहरुको मर्जर, एक्विजिशन संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ग) नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन २३. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित निर्णय (InformaDecision) का लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रुपमा हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। २४. धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरुले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनपर्ने न्युनतम व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। २५. धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुयल (Risk-Based Supervision Manual) तयार गरी लागू गरिनेछ। घ) संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण २६. नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरुको आचारसंहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाईनेछ। २७. धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली (Electronic Reporting and Retrieval System-ERRS) विकास गरिएकोमा Data Analytics Module समेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाईनेछ।२८. बोर्डका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना (OYVS) तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।२९. बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाईनेछ।ङ) अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकास ३०. धितोपत्र बजारमा राफसाफमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ।३१. धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तैः सर्ट सेलिंग, ईन्टाडे रेटिंग. Municipal Securities, Exchange Traded Fund, Index Fund लगायतका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। ३२. वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन/अनुसन्धान कार्य गराइनेछ।३३. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., धितोपत्र व्यवसायी, स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी देशव्यापीरुपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। ३४. बजार सहभागीहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्यरुपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाईनेछ। साथै, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी Online Learning Platform शुरुवात गरिनेछ। च) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ३५. बोर्ड IOSCO को एशोसियट सदस्य मात्र भएकोमा उक्त संस्थासँग Multilateral Memorandum of Understanding-MMOU गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गरी साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य निरन्तर गरिनेछ। ३६. भारत तथा बंगलादेशको धितोपत्र नियामक निकायहरुसंग Long Term Strategic Co-operation सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। ३७. बोर्डका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समझदारी गरी सोही अनुरुप नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरको तालिम कार्यक्रम निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्ने ।आ) नियमित कार्यक्रमक) धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, सञ्चालन अनुमति तथा विनियमावली स्वीकार१. संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र दर्ता गर्ने, विवरणपत्र, बिक्री प्रस्ताव हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण पुस्तिका स्वीकृत गर्नुका साथै सोको प्रकाशन गर्ने संगठित संस्थाहरुलाई स्वीकति प्रदान गरिनेछ।२. धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिंग संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी अनुमतिपत्र/ दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गरिनेछ। ३. सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न चाहने संगठित संस्थाहरुबाट प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी कोष दर्ता गरी निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने तथा सुपरीवेक्षकको कार्य गर्न चाहनेहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ४. विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता गरी निष्काशन स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ५. धितोपत्र बजार, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा वस्तु विनिमय बजारको विनियमावली संशोधनको पुनरावलोकन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनेछ।ख) बजार सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र अनुसन्धान तथा तहकिकात ६. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी र सूचीकृत कम्पनीहरु; मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी तथा आस्वा सदस्यहरु र धितोपत्र दलाल, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषहरुको वित्तीय विवरण प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा अन्य कामकारवाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ७. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ८. धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी र आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैर स्थलगत तथा कुल संख्याको कम्तिमा २० प्रतिशतको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ । ९. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यलाई अप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै धितोपत्र सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिका पनरावलोकन तथा संशोधन कार्य अगाडि बढाईनेछ ।१०. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था ऐन नियमको पालना नगर्ने पक्षहरु उपर आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने तथा बोर्ड पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दा मामिलाको पुर्पक्ष वा प्रतिरक्षा गरिनेछ। ११. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने क्रममा निश्चित संख्यामा सूचक संस्थाहरुको विशेष सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १२. बोर्डका सुपरिवेक्षण कार्य र अन्य प्रकृयाहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक हुने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद, विकास तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।ग) बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति समिक्षा र गुनासा समाधान १३. बोर्डको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको चौमासिकरुपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ। १४. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय/सुझाव र तथ्यांक तथा विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। १५. बोर्डमा प्राप्त हुने तथा हेलो सरकारमार्फत धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा प्राप्त हुने लगानीकर्ताको गुनासाको समाधान तथा उजुरीहरुको छानबिन गरिनेछ। घ) लगानीकर्ता प्रशिक्षण, जनचेतना अभिबृद्धि, प्रकाशन र व्यावसायिकता विकास १६. धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (IOSCO) ले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहलाई निरन्तरता दिइरहेको सन्र्दभमा उक्त सप्ताहमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्य गरिनेछ ।१७. सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था, धितोपत्र व्यवसायी सूचीकृत कम्पनीको विस्तृत विवरण (Profile) अद्यावधिक गरिनेछ। १८. धितोपत्र बजारमा दैनिक कारोवार हुने सूचीकृत कम्पनी, कारोवार रकम, कारोवार हुने धितोपत्र आदिको Real Time Surveillance गर्ने तथा आवश्यक तयारी गरी नियमित रुपमा बजार तथा कारोबारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १९. बोर्डमा रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमा लोक सेवा आयोगसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ। २०. बोर्डको वार्षिक कामकारवाही समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तथा बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क प्रकाशन गरिनेछ। २१. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न SEBON Journal प्रकाशनलाई निरन्तरता दिईनेछ। २२. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न बोर्ड तथा बजारसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक सामाग्रीहरु परिष्कृतरुपमा प्रकाशन गरिनेछ। २३. बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डमा २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सम्मानसहित बजार सहभागीहरुको सहभागिता रहने गरी वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। २४. धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सुसूचित गराउने कार्यमा उच्च योगदान गर्ने आर्थिक पत्रकार वा संस्था छनौट गरी पुँजी बजार पत्रकारिता पुरस्कार बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदान गरिनेछ । साथै, अर्थतन्त्र वा वित्तीय बजारका सम्बन्धमा स्नातकोत्तर वा एमफिल तहमा गरिने शोधपत्र मध्येबाट उत्कृष्ट शोधपत्रलाई पुरस्कृत गरिदै आएकोमा सो को स्वरुप परिवर्तन गरी कार्यविधि बनाई बोर्डले तोकेको विषयमा शोधपत्र योजना (Proposal) पेश गर्ने विद्यार्थीहरु मध्येबाट उत्कृष्ट योजना पेश गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शोधपत्र तयार पार्न अनुदान (Grant) को व्यवस्था गरिनेछ।२५. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको रेडियो मार्फत जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्य प्रणालीमा सहयोग हुने र बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता तथा कार्य क्षमता अभिबृद्धि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सेमिनार कार्यक्रमहरुमा बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराईनेछ।
माघ ५, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले विश्वका अधिकांश उद्योग र क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन् । कारोबार घटेको छ भने अधिकांश उद्योगहरुले सरकारसँग कर कटौती, सहुलियतको माग समेत गरेका छन् । कर कटौती गरिएका क्षेत्रहरुले पनि सोको म्याद लम्ब्याउन अनुरोध गरिरहेका छन् ।
थाइल्यान्डका रियल इस्टेट डेभलपरहरुले पनि सरकारसँग भूमि तथा भवन करको दरमा गरिएको ९० प्रतिशत कटौतीको म्याद थप्न अनुरोध गरेका छन् ।
रियल इस्टेट क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव रहेको भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगीहरुले सरकारसँग त्यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । सरकारले गत वर्षको डिसेम्बरमा भूमि तथा भवन कर छूटको घोषणा गरेको थियो ।
सो छूटलाई अर्को दुई वर्षलाई यथावत् राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे केही द्विविधा रहेको थाई चेम्बर अफ कमर्समा रियल इस्टेट डेभलपमेन्टसम्बन्धी एक समितिका अध्यक्ष रहेका इसारा बुनयोङले बताए ।
धेरै मानिसहरुले भूमि र भवन कर दर कायम राख्ने कुरालाई गलत रुपमा बुझेको उनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०२० मा कर दरमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । अहिले कर दर कायम गर्ने भन्नुको अर्थ कर दर गणना शून्य दशमलव शून्य एकदेखि शून्य दशमलव ७ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भन्ने भएको उनले बताए ।
गत वर्षको अगष्टमा वाणिज्य, उद्योग तथा बैंकिङसम्बन्धी संयुक्त तदर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरसको महामारीले व्यवसायमा पारेको प्रभाव उल्लेख्य रहेको भन्दै भूमि तथा भवन कर कटौतीलाई अर्को एक वा दुई वर्षका लागि लम्ब्याउन भनेको थियो ।
‘महामारीको अधिक प्रभाव सम्पत्ति व्यवसायमा मात्रै नभएर होटल र उद्योगका साथै थाई जनतामा पनि छ,’ उनले भनेका छन् । सरकारले यो वर्ष उनीहरुलाई बाँच्न मद्दत गर्न कर कटौती अर्को एक वर्षका लागि लम्ब्याउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
अहिलेको योजना अनुचित, अव्यवहारिक भएपनि राम्रो कर योजना ल्याइयो भने यी समस्याहरु टार्न सकिने भन्दै भूमि तथा भवन करको पुनरावलोकन गर्न एउटा छुट्टै समितिको गठन गर्न पनि इसाराले सुझाव दिएका छन् ।
घरजग्गा बजारसँग सम्बन्धित अर्को कर समस्या नामसारी तथा धरौटी शुल्कमा कटौती देखिएको छ । यो शुल्क ३० लाख भाट वा सो भन्दा कम मूल्यका आवासीय घरका लागि हालको क्रमशः २ प्रतिशत र १ प्रतिशतबाट घटाएर शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने बताइएको छ । सरकारले सन् २०२१ को अन्त्यमा नै यो दर कटौतीलाई सन् २०२२ को अन्त्यदेखि लम्ब्याउने सहमति गरेको थियो ।
सरकारले घोषणा गरेको यो करसम्बन्धी घोषणाहरु औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा भने आइसकेका छैनन् । यसले अनिश्चिय उत्पन्न गरेको पनि इसारा बताउँछन् ।
केही घर क्रेताहरुले यी उपायहरु जहिलेदेखि लागू होला त्यहि बेला घर किनौंला भनेर कुरिरहेकोले खरीदविक्री थाँती राखेको उनले बताए । यसले घरको कारोबार प्रभावित बनाएको उनको भनाइ छ । अहिले थाइल्यान्डमा मासिक घर किनबेच करीब ७५ अर्ब भाट बराबर रहेको छ ।
यसले अन्ततः हाउजिङ क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित बनाउने बताइएको छ । नामसारी र धरौटी शुल्कमा कटौतीले आवासीय घरहरुको पुनः विक्रीलाई पनि समेट्ने उनले बताएका छन् ।
यसले नयाँ आवासीय घरहरुको विक्री वृद्धिमा मद्दत गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । नामसारी शुल्कमा गरिएको कटौतीले नयाँ क्रेताहरुलाई आकर्षित गर्ने भएकोले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वित्तीय समस्याहरु समाधान गर्न खोज्नेहरुलाई यसले मद्दत मिल्ने इसाराले बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
असार १९, विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरुले माग गरेका छन । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन ।
नेपाली उद्योगीले एडीडी वापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर बंगलादेशका उद्योगीहरुले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरुले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुस्कीलले दुई प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छन् । मोरङ र सुनसरीमा संचालित जुटमिल सीमा क्षेत्र नजिकै भएकाले मजदूरहरु समेत भारतबाट जुट मिलमा काम गर्न आउँछन् ।
भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याएपनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लाष्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ ।
यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयार बस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए ।
एडीडीको कारण भारतीय उत्पादनसंग नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताउँदै उनले सरकारले भारत सरकारसँग सोझै बार्ता गरेर वा कुटनीतिक माध्यमबाट पाँच वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गरिनु पर्ने पनि धारणा राखे ।
भारत सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उस्ले एडीडी लगाएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । नेपालका उद्योगीले भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर यस सम्वन्धि विद्यमान नीतिमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु अगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
पाँच वर्षअघि भारत सरकार समक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक- पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरुको स्थलगत भ्रमण गरि फरक फरक उत्पादनमा फरक- फरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
उनीहरुले जुटको फरक–फरक उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५, कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाएका थिए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरि कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरि भारतको कानून हेरेर योजना बनाउछौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ ।
तर त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
जबकी बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । यहाँ रहेका ११ मध्ये जुट उद्योग मध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् ।
बाँकी सञ्चालनमा रहेका नेपालका पाँच ओटा जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरुले थप उत्पादन क्षमता बढाउँदा थप रोजगारी पनि सृजना हुने उनको भनाइ छ ।
भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे ।
जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरूद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो ।
तर उसले प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापतको २० करोड रुपैयाँ पनि भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन ।
अनेकन आशंकाहरू चिर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन बिथोल्नका लागि बम राखेर विप्लव माओवादीले तर्साउनेसमेत काम गरेको भए पनि त्यसका बाबजुद ६५ प्रतिशत मत खसेको छ ।
आधा गिलासको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदा ६५ प्रतिशत गिलास पानीले भरिएको देखिए पनि ३५ प्रतिशत गिलास किन खाली भयो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । अहिले दिइने रेडिमेड जवाफ हो— युवाहरू विदेशमा भएकाले ३५ प्रतिशत मत नखसेको हो । तर, यो जवाफ पनि सन्तोषप्रद भने छैन । गत जेठ–असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा १० प्रतिशत कम मतदान भएको छ । यसका पछाडिका कारणहरू पहिल्याएर मंसिर २१ को निर्वाचनका लागि तयारी नगर्ने हो भने मतदान नगर्नेको प्रतिशत अझ बढ्न सक्छ । दुवै चरणको निर्वाचन सकिएर पुसको अन्त्यसम्म नयाँ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको स्थापना हुनेछ । वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसले बहुमत हासिल गरे पनि आउँदो पाँच वर्षसम्म नेपालमा स्थिर सरकार बन्ने र त्यसले विकासलाई द्रुतता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०५२ सालपछि नै नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको लामो अवधि पार गरेको छ । कुनै पनि मुलुकका लागि २२ वर्षको अवधि भनेको सानो कालखण्ड होइन, एउटा पुस्ता तयार भइसक्छ । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा यति तीव्र गतिमा उतारचढाव र बदलाव आयो कि आर्थिक ध्रुवीकरण नै परिवर्तन हुन पुग्यो । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) को उदयपछि मेक्सिको, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया र टर्की (मिन्ट) आर्थिक पावरहाउसका रूपमा उदय हुने अर्थशास्त्री जिम ओ निलले प्रक्षेपण गरेका छन् ।
अर्थशास्त्रीहरूले चीन र भारतको मात्र उदयले २१ औं शताब्दी एसियाली अर्थतन्त्रको हुने प्रक्षेपण नै गरिसकेका छन् । डा. विन्डी डेब्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ग्राभिटी सिफ्ट ः हाउ एसियाज न्यू इकोनोमिक पावर हाउसेज विल सेप टेन्टीफस्र्ट सेन्चुरी’ मा सन् २०३० सम्म अमेरिका, चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकार बराबर हुने प्रक्षेपण गरेकी छिन् । यी दुवै मुलुक अमेरिकाको तुलनामा तीव्र गतिले विस्तार भइरहेको व्याख्या गर्दै विश्व अर्थतन्त्रको धार नै एसियातर्फ मोडिने पुस्तकमा उल्लेख छ । चीनमा हालै सम्पन्न त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले सी जिनपिङलाई नै शक्तिशाली पार्टी अध्यक्षका रूपमा चयन मात्र गरेन, सीको ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारा’ नै पारित गरेको छ । चीनमा पछिल्लो समयमा भइरहेको द्रुत पूर्वाधार विकासले विश्व अर्थतन्त्र नै अधिक तापमान (ओभर हिटिङ) को अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सम्बद्ध केही अर्थशास्त्रीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अर्कातिर दक्षिणी छिमेकी भारतमा मोदी सरकार निर्वाचित भएर आएको तीन वर्षसम्म खासै केही गर्न सकेन भनेर त्यहाँका विपक्षीहरूले आरोप लगाइरहे पनि पूर्वाधार विकासमा त्यहाँ पनि भइरहेका गतिविधिले आउँदा केही वर्षभित्रैमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिफल भारतीय आर्थिक विकासमा देखिने संकेत गरेका छन् ।
त्यसैले नेपालमा अब बन्ने सरकारका लागि केही चुनौती र धेरै अवसर छन्, ती अवसरहरूबाट कसरी लाभ लिने भन्ने निर्णय भने उपयुक्त ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । विश्वभरि नै समाजवादी धार चलिरहेको, अझ विशेष गरी जवाहरलाल नेहरुले सोभियत प्रणालीबाट प्रभावित भई सुरु गरेको योजनाबद्ध विकास अभ्यासकै अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि २०१३ सालबाट यस्तो विकास अभ्यास आरम्भ गरियो । योजनाबद्ध विकास अभ्यासको यो ६ दशकको अनुभवलाई अब भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । त्यसमा पनि विगत एक दशकदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको त्रिवर्षीय योजना अभ्यासको विफलतालाई मनन गर्नैपर्छ । ११ औंदेखि १३ औं योजनासम्मले कुनैले पनि आफ्नो लक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकेनन् । योजना आयोगका जागिरे योजनाविद्हरूले आफूले बनाएको योजना राम्रै भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तर्क गर्ने गर्छन्, केही हदसम्म उनीहरूको तर्कलाई सही मान्न सकिए पनि पूरै त्यही मात्र कारक भने होइन । योजनाविद्हरूले नस्विकारे पनि हाम्रो आवधिक योजनाको निर्माणमा दाताहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आएको छ । आठौं योजनायताका योजना दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।
सन् १९८५ मा भुक्तानी सन्तुलन संकट नभएको भए र त्यसबेला देशको अर्थतन्त्र बचाउनैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को संरचनागत सुधार (इसाफ) का लागि ऋण नलिएको भए उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन हुन्थ्यो÷हुँदैनथ्यो भन्न सकिन्न । यसका केही वर्षपछि विश्व बैंक र मुद्रा कोषले विश्वभरि गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी)को अवधारणा अघि सारे । दसौं योजनालाई नै पीआरएसपीको मूल दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा त्यसको कार्यान्वयन असफल रहेको विश्व बैंकले नै स्वीकार गरेको छ । त्यसयता बनाइएका योजना दस्तावेजहरू आफैं नै प्राथमिकता किटानमा अलमलमा रहे ।
संक्रमणकालीन अवधि तीन वर्षभित्र सकिने र त्यसपछि नयाँ अर्थ–राजनीतिक विकासक्रम आरम्भ हुने भनेर ११ औं योजनादेखि त्रिवर्षीय योजना बनाउन थालिएकोमा १० वर्ष बितेपछि बल्ल राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १४ औं योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ । योजनाको मूल दस्तावेजमा सार्वजनिक लगानी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सन्तुलन, भौगोलिक सन्तुलन र समावेशीकरण कायम गर्ने गरी परिचालन गरिने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रक्षेपण नै गरिएको छैन । ‘प्रादेशिक विकास गरिनेछ’ जस्ता शाब्दिक योजना र कार्यक्रमले प्रदेशहरूको विकास हुँदैन । नेपालमा संघीयताको कुरा उठेको अहिले होइन । १४ औं योजना तयार गर्दा नै नेपालको संविधान जारी भइसकेको थियो, जसले स्पष्ट शब्दमा नै सात प्रदेश रहने उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसैले यदि योजना आयोगले सही ढंगले काम गरेको हुन्थ्यो भने योजना दस्तावेजमा नै प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि के–कति बजेट चाहिने हो, त्यसका सम्भाव्य स्रोत कहाँबाट जुटाउने उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । पहिलो चरणमा प्रदेशको व्यवस्थापनकै लागि १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक आकलन छ । जबकि योजना आयोगले नियमित प्रक्रियाजस्तो मानेर आव २०७३÷७४ मा ९ खर्ब ७३ अर्बको, ०७४÷७५ मा १० खर्ब ५७ अर्ब र ०७४÷७५ मा ११ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको थियो, जबकि आव २०७३÷७४ मै १० खर्ब ४८ अर्बको र चालू आव ०७४÷७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरियो । यहीअनुसार आकलन गर्दा पनि आगामी वर्ष कम्तीमा १५ खर्बको नियमित बजेट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशहरूको नयाँ संरचनाअनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्दा यो रकम पनि नपुग हुने देखिएको छ ।
माघपछि बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याई चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको बजेट व्यवस्थापनमा कामचलाउ व्यवस्था गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रादेशिक सरकारहरूले स्वायत्त ढंगले आआफ्नै बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म उच्चस्तरीय वित्त आयोग नै गठन भएको छैन, जसको मुख्य दायित्व राजस्वका स्रोतहरूको बाँडफाँड हो । सीमित स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँड त्यति सहज छैन । समान राजस्व बाँडफाँडका सिद्धान्तले प्रदेशहरू सञ्चालन र तिनको विकासका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुन सक्छ भने प्रदेशहरूको फरक–फरक विशेषता र प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनहरूको उपलब्धतामा रहेको भिन्नताले कुनै प्रदेश असाध्य धनी हुने अनि कुनै प्रदेश चरम गरिबीको व्यूहमा जेलिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा गरिब प्रदेशबाट धनी प्रदेशमा नागरिकको आन्तरिक आप्रवासन तीव्र हुन सक्छ । अर्कातिर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले लगाउने विभिन्न करका कारण कुनै प्रदेशमा उत्पादन महँगो पर्न जाने र कुनैमा सस्तो पर्न जाने हुन सक्छ । उद्योग, कलकरखाना, व्यवसायहरू आकर्षित गर्नका लागि कुनै प्रदेश सरकारले कर तथा राजस्व सहुलियतका योजनाहरू अघि सार्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बढी कर राजस्व भएका प्रदेशबाट कम दर भएका वा सहुलियत बढी भएका प्रदेशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थानान्तर पनि हुन सक्छ ।
त्यसैले तत्कालै प्रदेश र संघीय तहमा फरक–फरक लागू हुने विशेष संक्रमणकालीन विकास योजना तर्जुमा गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै त्यसको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ, जसले मुख्यतया केही क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, मानव संसाधनको विकास र संस्थागत क्षमताको विकास; दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पुनर्संरचना र आधुनिक सुशासन प्रणालीको स्थापना; तेस्रो, उपलब्ध स्रोत–साधनअनुसारको आर्थिक क्षमता विकास; चौथो, कृषिको पुनर्संरचना र उत्पादकत्व वृद्धि; पाँचौं व्यापार तथा पारवहनका लागि संस्थागत क्षमता विकास; छैटौं नागरिक सहभागिता; सातौं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसहित सेवा क्षेत्रको अधिकतम उपयोग र त्यस्ता उद्यमहरू (स्टार्टअपहरू) लाई प्राथमिकता; आठौं प्रभावकारी एवं सहभागितामूलक सामाजिक सुरक्षा; नवौं रोजगार एवं सीपमूलक शिक्षा प्रणाली र पहुँच तथा दसौं, लागत प्रभावी सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा । तत्कालका लागि उपलब्ध सीमित स्रोतले नै यस्ता विकासका प्राथमिकताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ थपिने शासकीय संरचनाको तलबभत्ताका लागि समेत विदेशीबाट ऋणको अपेक्षा गरिनु उचित हुँदैन । यदि वैदेशिक सहायता नै लिने हो भने पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता पहिला किटान गरिनुपर्छ । जथाभावी ऋण सहायता स्वीकार गर्दै जाँदा ग्रिसको हालत पनि हुन सक्छ ।
.jpg)
