मुम्बईको कोठीमा लगेर महिला बिक्री गर्ने व्यक्ति २८ वर्षपछि पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरी मानव बेचविखन तथा ओसारपसार मुद्दाका एक फरार आरोपीलाई २८ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–८ जितपुर बस्ने रामशरण पण्डित भन्ने ६८ वर्षीय रामशरण पण्डित क्षेत्री रहेका छन् । रामशरणले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका २ जना महिलालाई विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट गराई भारतको महाराष्ट्रमा हिरा पाउँछ महिलाले लुकाई नेपाल ल्याउँदा पक्राउ पर्दैन, बाटोमा लाग्ने सबै खर्च हामीले व्यहोर्छौँ र हिरा ल्याए वापत जनही ६ हजार रूपैयाँका दरले ज्याला दिनेछौँ भनि प्रलोभनमा पारी महिलालाई मुम्बई पुर्याएका थिए । काठमाडौं कलंकीबाट वीरगंजको रक्सौल नाका हुँदै मुम्बई पुर्‍याईएका ती महिलालाई कोठी सञ्चालिकाहरूकोमा बेचेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु लामो समयपछि मुम्बई प्रहरीको सहयोगमा उद्दार भई नेपाल फिर्ता भएपछि २०४९ भदौ १२ गते तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा जाहेरी पेश गरेका थिए । साउदी अरबमा १२ वर्ष तथा नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा लुकिछिपी बसेका क्षेत्रीलाई घटनाको २८ वर्षपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरो बबरमहल काठमाडौंबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको ब्यूरोले जनाएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

३५ हजार भारूमा महिला बेच्ने व्यक्ति ३० वर्षपछि पक्राउ

३५ हजार भारतीय रूपैयाँमा महिलालाई भारतमा बिक्री गर्ने एक जनालाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले ३० वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । २०४८ मा काठमाडौं नयाँ बजारकी महिलालाई विवाह गर्ने बहानामा काठमाडौं हुँदै भारतको नयाँ दिल्लीमा लगेर बिक्री गर्ने नुवाकोट साविक बागेश्वर गाविस–८ का ५० वर्षीय टेकबहादुर लामिछानेलाई ३० वर्षपछि पक्राउ गरिएको हो । उनलाई काठमाडौंको तारकेश्वर–४, लोलाङहाइटबाट पक्राउ गरेको ब्युरोका प्रवक्ता शारदाप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । ब्युरोका अनुसार लामिछानेले ती महिलालाई ...

Lokaantar मंसिर २०७८

जग्गा पास गर्दा जान्नैपर्ने केही नियम

काठमाडाैं । सामान्यतया हामी घरजग्गा पास गर्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी लिन चाहँदैनौं । जग्गा पास गर्ने भन्नासाथ हामी वकिल वा लेखनदासकहाँ पुगिहाल्छौं र उनले जे–जे भन्छन्, त्यसै गर्दै जान्छौं । यो आमनेपालीको प्रवृत्ति हो । यस विषयमा पहिले नै केही जानकारी भए त्योअनुसार तयारीमा लाग्न सजिलो हुन्छ । यदि त्यसको ज्ञानबिना मालपोत कार्यालयमा पुग्यौं भने आफूले सोचेभन्दा फरक हुन सक्छ । अनि, कामको दोहोरोपन र समयको बर्बादी हुन जान्छ । यही विषयलाई दृष्टिगत गरी यहाँ जग्गा बैना गर्नेदेखि लिएर राजस्वसम्मको ज्ञान पस्किने प्रयास गरिएको छ । सर्वप्रथम जग्गा किन्ने विषय टुंगिएपछि जग्गा पास गर्ने सुरुआतलाई बैना गर्ने भनिन्छ । बैना पनि दुई किसिमले गरिन्छ– टोकन बैना र राजीनामा बैना । टोकन बैनामा लिखत नगरी सीधै मालपोत कार्यालयमा गएर पास गर्ने प्रक्रिया हो । राजीनामा बैनामा जग्गा लेनदेनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणसहित तमसुक (लिखत) तयार पारिन्छ र बैनाको रूपमा केही रकम दिइन्छ । लिखत गरेको ३५ दिने हदम्यादभित्र जग्गा पास गर्ने नियम छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्ने पहिलो प्रक्रिया हो, तमसुक वा लिखत । लिखतका आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरिने भएकाले सबै कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिन्छ । यसमा प्रमुख विषय राजस्वको हुन्छ । राजस्व थैली वा जग्गा खरिद मूल्यको आधारमा हुन्छ । राजस्वको मूल्यांकन सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनको आधार र बाहिर चलनचल्तीको आधारमा गरिने चलन छ । राजस्व बुझाउँदा सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम हुने गरी घटाउन पाइँदैन । तर, त्यसभन्दा बढी जति पनि बुझाउन पाइने नियम छ । साथै, एक पटक कारोबार भएको थैली अंक कम मूल्यांकन कायम गरी लिखत पारित गर्न पाइने छैन । जग्गाको सरकारी मूल्यांकन महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाभित्रका पक्की सडक, कच्ची सडक, भित्री सडकको आधारमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐन लागू गरेको हुन्छ । त्यसैगरी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पनि तयार गरिएको हुन्छ । यसमा विभिन्न स्थान वा क्षेत्रको फरक फरक मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा राजस्व निर्धारण गरिएको हुन्छ । घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवाशुल्क र शुल्क छुट पाउने आदिसम्बन्धी बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ को सामान्य जानकारी दिने जमर्को गरिएको छ । राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अंकमा महानगरपालिकाभित्र ५ प्रतिशत, उपमहानगरभित्र ४.५ प्रतिशत र पालिकाभित्र ३ प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क तोकिएको छ । जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिका लागि सबै पालिकामा एउटै मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपिका लागि महानगरपालिकामा २ हजार, उपमहानगरमा १ हजार ५ सय र गाउँपालिकामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । जनआन्दोलन पहिलो, दोस्रो, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनवमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था छ । अपांगता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जाति भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा यस ऐनवमोजिम असुल गरिने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, एकल महिलाको हकमा भने ३५ प्रतिशत छुट हुनेछ । गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । एउटै कारोबारबाट २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको घर वा जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि योग्य (गुड फर पेमेन्ट/बैंक ग्यारेन्टी/ई–पेमेन्ट/राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपछि वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेस गरेपछि मात्र मालपोत कार्यालयले लिखत पारित गर्नेछ । पति, पत्नीको संयुक्त नाममा पारित हुने लिखतमा महिलासरह रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिइने व्यवस्था छ । यो आर्थिक ऐन प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र र भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ । यसैको आधारमा घरजग्गाको विविध शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । मालपोतमा पहिलेजस्तो सीधै नगद बुझाउने चलन बन्द गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजस्व दाखिला गर्न मालपोत कार्यालयको नाममा रहेको बैंक खातामा तोकिएको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर लिखतसँगै संलग्न राखी पेस गर्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित शाखामा फाइल अगाडि बढाइन्छ । साथै, छुट पाउने व्यक्तिले त्यो पुष्टि गर्ने कागजात पेस गर्नु अनिवार्य छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम गर्न बनेको कानून कार्यन्वयनमा समस्या

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र रोकथाकमा लागि तीन वटा कानून ल्याएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन –२०६८’, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली –२०६८’ र ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका –२०७१’ ल्याएको छ । सरकारले तीन वटै कानून ल्याएपछि ति कानून प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुँदा सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रण हुन नसकेको पाइएको छ । नेपालमा ती कानून आइसकेपछि पनि केही सुर्तीजन्य पदार्थको कमी आएतापनि उल्लेखनिय प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार एक प्रतिशत मात्र सुर्तीजन्य पदाथको सेवनमा कमी आएको छ । केही वर्ष नेपालमा ३० प्रतिशत (५१.९ प्रतिशत पुरुष र १३ प्रतिशत महिला) मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेकोमा अहिले आएर २८.९ प्रतिशत ( ४८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.६ प्रतिशत महिला) पुगेको छ । पहिलो पटक धुम्रपान शुरु गर्दाको औषस उमेर १७.८ रहेको छ । ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर अहिले पनि सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान र सुर्तीसेवन गरिरहेको पाइएको छ । सोही ऐनको दफा ११ मा बिक्री वितरण तथा प्रदर्शनमा बन्देज व्यवस्थामा “कसैले पनि अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले पनि निर्वाध रुपमा जो कोहीले पनि सजिलै चुरोट किन्ने गरेको पाइएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८