Desh Sanchar

आश्विन २०७९

मङ्सिरमा ब्याजदर नबढाउने बैंकर्स संघकाे निर्णय

काठमाडाैँ- वाणिज्य बैंकहरूले आगामी मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन्। मंगलबार बसेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले मङ्सिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका हुन्। आम रूपमा बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाकोसमेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ। ब्याजदर बढ्दा आर्थिक क्षेत्रमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

चैच ४, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावका कारण निक्षेप बढाउन बैंकहरूबीच ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरी बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ब्याजदर निर्धारण गरेको भन्दै चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) मा एक दर्जन बैंकलाई कारबाही पनि गरिएको छ । ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छोडे पनि यसलाई नियमन गरिरहेको तथा उल्लंघन गर्ने बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेकाले केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आगामी दिनमा त्रुटि नदोहोर्‍याउन सचेत गराइएको सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदर ३ महीनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने प्रावधानलाई उल्लंघन गरेकाले कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कोभिड–१९ को महामारी तथा बन्दाबन्दी खुकुलो भएलगत्तै चालू आवको शुरूमै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका थिए । वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार भए पनि त्यसअनुसार निक्षेप वृद्धि नभएपछि बैंकमा तरलता अभाव देखिन थालेको थियो । तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुगेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी कात्तिक ३ गते निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघले पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि फागुन महीनामा भने १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए । ब्याजदर वृद्धिबाट नयाँ निक्षेप थप नभएको भन्दै चैत महीनामा ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुशासनका कारण ब्याजदर व्यवस्थित भएको सहायक प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । बैंकहरूले आक्रामक भएर कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या भएकाले यसलाई कुल डाउन गराउने नीति लिएको उनले उल्लेख गरे । ‘नियामकले आवश्यक पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कात्तिकमा हामीले बेवास्ता गरेको भए यतिबेला बैंकहरूको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो ।’ ब्याजदर र कर्जा प्रवाह सन्तुलन गर्न राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट, हायरपर्चेज, आयातलगायत क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार बढाएको, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र बैंकबाट निक्षेप खरीददर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको तथा विभिन्न मौद्रिक उपकरणबाट ४७ खर्बभन्दा बढी रकम बजारमा पठाएको उनले जानकारी दिए । ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा ४ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत कायम हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर वृद्धि भई ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ब्याजदर वृद्धिका कारण कर्जाको माग घट्ने र यसबाट शोधनान्तर घाटा, वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा बढेको दबाबमा राहत पुग्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ब्याजदर वृद्धिले हटाएन तरलता अभाव

काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या समाधान नभएपछि चैत महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महीना शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत महीनाभरका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत महीनामा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनमै कायम ब्याजदर लागू गर्नेछन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघको छुट्टाछुट्टै बैठकले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका हुन् । ‘ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप नबढ्ने र तरलताको समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि ब्याजदर नबढाउने सहमति गरिएको छ,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । फागुनमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरूको अधिकतम १२ दशमलव ६५, फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ७१ प्रतिशत तोकेका छन् । अब चैतमा पनि यही ब्याजदर कार्यान्वयन हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंक आपैmले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा भने संस्थागत निर्णयबाटै ब्याजदर १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहमतिमा ब्याजदर वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी व्यापारीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । सहकारीको पनि नबढ्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर स्थिर राख्ने सहमति गरेसँगै सहकारीको पनि ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज बढाए मात्रै सहकारीको सन्दर्भ ब्याज बढ्ने भएकाले बैंकको ब्याजदर नबढ्ने भएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि स्थिर रहने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए । (प्रिन्ट संस्करणबाट)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८