मंसिर ९, नयाँदिल्ली । भारतले डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल करेन्सी नियमनको लागि कानून जारी गर्ने तयारी शुरु गरेको छ ।
त्यहाँको सरकारले केहि सातापछि शुरु हुने विधानसभामा क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल करेन्सी नियमनको लागि तयार पारिएको कानूनको विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो कानून लागू भएसँगै भारतमा सबै क्रिप्टोकरेन्सी अवैध हुनेछन् । तर, प्रविधि विकासको लागि भने क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी अध्ययन गर्न दिइने प्रावधान प्रस्तावित कानूनमा उल्लेख गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले समाचारमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘क्रिप्टोकरेन्सी र आधिकारिक डिजिटल करेन्सी नियमन विधेयक २०२१’ नाम दिइएको प्रस्तावित मस्यौदामा क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राखे पनि रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले जारी गर्ने डिजिटल करेन्सीलाई भने सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
सरकार त्यहाँको तल्लो सदनमा क्रिप्टोकरेन्सी र आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक ल्याउँदैछ । यसले बिट्क्वाइन लगायत सबै निजी क्रिप्टोकरेन्सीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेछ र आधिकारिक क्रिप्टोकरेन्सी सृजनाको ढाँचा बनाउन सहज पार्नेछ । आधिकारिक डिजिटल मुद्रा भने केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया’ (आरबीआई) ले जारी गर्नेछ ।
भारतका राजस्व सचिव तरुण बजाजलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले क्रिप्टोकरेन्सीलाई पनि करको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले कर नीति संशोधन गर्ने तयारी थालेको बताएका छन् ।
सन् २०१८ मा भारतको मौद्रिक नीति नियामकले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा अस्थायी रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर सन् २०२० को मार्चमा सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्ट्यायो ।
एजेन्सी
